सध्या विधिमंडळाच्या कामकाजाचा दर्जा खालावत चालला आहे आणि गांभीर्यही नष्ट झाले आहे. पूर्वी विधिमंडळात अडवणूक करण्याऐवजी प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न असायचा. कारण निवडून आलेले प्रतिनिधी हे स्वातंत्र्यलढय़ात भाग घेतलेले समर्पित कार्यकर्ते किंवा स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपापल्या भागाच्या विकासासाठी संस्था उभारणारे, संस्थात्मक राजकारणाची पाश्र्वभूमी असणारे त्या त्या भागातील मोठे राजकारणी असायचे. गेल्या काही काळात केवळ निवडून येण्याची क्षमता या निकषावर उमेदवारी ठरायला लागली. त्यातून सभागृहात येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून कामकाजाचा दर्जा टिकणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे दर्जा घसरायला लागला. मी आमदार म्हणून निवडून आलो त्या वेळी तर आमच्याच पक्षाचे सरकार होते; पण तरीही जनहिताच्या कामांवरून आमच्याच सरकारशी संघर्ष करत होतो. आताचे आमदार तसे करताना दिसत नाहीत. प्रश्नांचा दर्जाही व त्याला सरकारकडून येणारी उत्तरे समाधानकारक नाहीत हे आमदार, मंत्री आणि विधानसभेचा अध्यक्ष या नात्याने आतापर्यंत केलेल्या कामाच्या अनुभवावरून सांगता येईल. सभागृहात आजकाल अनेक आश्वासने दिली जातात, पण त्यांचे पुढे काय होते याचा पाठपुरावा होत नाही. विरोधक या नात्याने आम्हीही कमी पडतो व सरकार आपल्याच आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत उदासीन दिसते. सभागृहातील कामकाजात भाग घेताना बहुतांश आमदार केवळ आपल्या मतदारसंघापुरते बोलतात. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर बोलतानाही त्यात आपल्या मतदारसंघातील किरकोळ मुद्दय़ांवरच भाष्य केले जाते. अनेक जण केवळ वृत्तपत्रीय आणि टीव्हीवरील बातम्यांवरून आपला अजेंडा ठरवतात. त्यातील सत्य-असत्यता, योग्य-अयोग्यता तपासत नाहीत. सध्या विरोधक या नात्याने आम्ही म्हणावे तितके आक्रमक नाही, असा आक्षेप घेतला जातो. त्यात तथ्यही आहे. सरकार म्हणून काही ठोस भूमिका घ्याव्या लागतात हे आम्ही जाणून असल्याने प्रत्येक वेळी लोकानुनयी भूमिका घेऊन सवंग आक्रमकता आम्ही दाखवत नाही. त्यामुळे आम्ही कमी आक्रमक दिसतो. त्याचबरोबर राज्य सरकारही विधिमंडळ कामकाजाबाबत गंभीर नाही. मंत्री सभागृहात उपस्थित नसतात. तारांकित प्रश्न असो की लक्षवेधी सूचना, मंत्र्यांकडून नीट उत्तरे मिळत नाहीत. दिवसभराची कामकाज पत्रिका ठरवतानाही बेजबाबदारपणा दिसतो. एका दिवसात पूर्ण होऊच शकणार नाही इतके प्रचंड विषय दाखवले जातात. ते सभागृहात येतच नाहीत. सरकार त्याबाबत काहीच करत नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लावण्यावरून एका सत्तारूढ पक्षाच्याच गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी बंद करावे लागले. नंतर सरकारने दुसऱ्या दिवशी तो निर्णय स्थगित केला. सरकारने दुसऱ्या दिवशी जो निर्णय घेतला तो आधीच घेतला असता तर कामकाज झाले असते. या सर्व परिस्थितीमुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन म्हणजे निव्वळ एक उपचार ठरत असल्याची सामान्यांची भावना झाली आहे. सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नावर एकत्र येणारे सत्ताधारी-विरोधक हे रोजगार हमी कायद्यासारख्या प्रसंगावेळी दिसलेले चित्र दुर्मीळ होत आहे. रिस्पॉन्सिबल अपोझिशन अँड रिस्पॉन्सिव्ह गव्हर्नमेंट (जबाबदार विरोधक आणि प्रतिसाद देणारे सरकार) असे चित्र लोकशाहीत आवश्यक असते, पण असे म्हणता येईल अशी परिस्थिती दोन्ही बाजूंच्या बाबतीत नाही. दिलीप वळसे पाटील (माजी विधानसभाध्यक्ष)
