News Flash

पशाची चिंता नाही, हवी फक्त जिद्द..

देशात रस्ते किती झाले यापेक्षा, त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला किती प्रोत्साहन मिळाले हे महत्त्वाचे असते.

नितीन गडकरी, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री

देशात रस्ते किती झाले यापेक्षा, त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला किती प्रोत्साहन मिळाले हे महत्त्वाचे असते. जागतिक बँकेचा एक अहवाल आहे. एक कोटी रुपयांचे काम होते, तेव्हा ८०० लोकांना रोजगार मिळतो, असे या अहवालाने म्हटले आहे. म्हणून आज पायाभूत सुविधांची उभारणी करणाऱ्या प्रकल्पांतच रोजगारनिर्मितीची क्षमता खूप मोठी आहे. आजच्या देशाच्या आíथक स्थितीत, जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती ही आपली पहिली गरज आहे. आपल्या देशात पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत वित्तपुरवठा ही अजिबातच समस्या नाही. परंतु १२ टक्के व्याजाने पसा उभारून ही कामे करणे आता अवघड आहे. त्यासाठी व्याज कमी केले पाहिजे. मी आत्तापर्यंत दीड लाख कोटी रुपयांची कामं प्रत्यक्षात केलेली आहेत आणि आमच्या सरकारला दोन वष्रे पूर्ण होतील, तेव्हा दोन लाख कोटींची कामे पूर्ण झालेली असतील असा मला विश्वास आहे.
पाच वर्षांत पाच लाख कोटींची कामे आपण पूर्ण करू असे मला अगोदर वाटले होते. पण आता मात्र मला असे वाटते आहे, की पाच वर्षांत सात लाख कोटींची रस्ते विकासाची कामे आपण करू शकू. मात्र यामध्ये एक महत्त्वाचा अडचणीचा मुद्दाही आहे. जेव्हा मी या खात्याचा मंत्री झालो, तेव्हा या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न मी सुरू केला. माझ्या खात्यातील तीन लाख ऐंशी हजार कोटींचे ३८४ प्रकल्प बंद पडलेले होते. त्यातले ४१ प्रकल्प आम्ही रद्द केले. आठ दिवसांपूर्वी मी सर्व बॅँकांच्या अध्यक्षांची बठक घेतली होती. आज त्यापकी २५ हजार कोटींचे फक्त १७ प्रकल्प बाकी आहेत.. जवळपास तीन लाख ६० कोटींचे प्रश्न जवळपास सुटले आहेत. हे प्रकल्प तीन कारणांमुळे बंद पडले होते. पहिले कारण म्हणजे, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी छळणाऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे. जमीन संपादन ही पहिली समस्या. त्यामुळे भूसंपादनासाठी राज्य सरकारांचा सहयोग असला पाहिजे. शेतकरी सहकार्य करत नाहीत असा हल्ली समज असला, तरी तो खरा नाही. कारण आता असा एक निर्णय झाला आहे, की या कामासाठी शहरी भागात जर जमीन घेणार असू तर कलेक्टर जी किंमत करेल त्याच्या दुप्पट, तर ग्रामीण भागात एकास चार या प्रमाणात मोबदला दिला जावा. लोकांची मानसिकता बदलतेय. प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची तयारी होत आहे.. पण यंत्रणांच्या समस्या आहेत.
मी महाराष्ट्रात मंत्री असताना रेल्वे खात्याने मला पूर्वी खूप त्रास दिला आहे. त्यामुळे मी त्याचे उट्टे काढणारच होतो.. मुंबईत ५५ उड्डाण पुलांचे काम मी सुरू केले, पण त्याआधी रेल्वेने माहीमच्या उड्डाण पुलाचे विस्तारीकरणाचे काम हाती घेतले होते. माझे ५५ उड्डाण पूल पूर्ण झाले, तरी माहीम पुलाच्या विस्ताराचे काम पूर्ण झाले नव्हते. नंतर अनेक वर्षांनी ते काम पूर्ण झाले. रेल्वेत ओव्हरब्रीजच्या कामाच्या मंजुऱ्यांसाठी एक फाईल १७ टेबलांवर फिरते. त्यामुळे ते काम रखडले. पण आता ऑनलाइन सिस्टीममुळे ते काम जलद होऊ लागले आहे. बॅंकांनीही सहकार्य केल्याने आज रस्ते विकास क्षेत्रात कुठलीही अडचण राहिलेली नाही. आता आम्ही या अनुभवातून एक नवे मॉडेल तयार केले आहे. ते आहे, हायब्रीड मॉडेल.. यामध्ये आधी ऐंशी टक्के भूसंपादन झाल्याखेरीज आता काम सुरू करण्याचे आदेशच दिले जात नाहीत. पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या, रेल्वे पुलांच्या मंजुऱ्या, युटिलिटी शिफ्टची कामे आम्हीच करतो आणि नंतरच टेंडर काढतो. यामुळे या प्रकल्पाच्या किमतीच्या ४० टक्के अनुदान स्वरूपात आम्ही देऊ, ६० टक्के त्याने उभे करावेत. हे हायब्रीड मॉडेल कमालीचे यशस्वी ठरतेय. येत्या मार्चच्या आत जवळपास ४० हजार कोटींचे प्रकल्प या मॉडेलच्या माध्यमातून अंतिम टप्प्यात येतील. कारण अडचणी दूर झाल्यात.
वित्त उभारणीतील नव्या कल्पना राबविण्याची गरज आहे. माझ्या खात्याचे बजेट ४५ हजार कोटींचे आहे. या वर्षी १५-२० हजार कोटींनी वाढेल. आणि त्याबरोबरच, टोलचे सुमारे दहा हजार कोटींचे वार्षकि उत्पन्न मी जर १५ वर्षांकरिता सिक्यरिटाईज केलं, तर मला दीड लाख कोटी रुपये मिळतील. ७० हजार कोटींचे करमुक्त बॉण्ड काढायची परवाननगी मिळाली होती, पण ते काढायची गरजच पडली नाही, त्यामुळे ते ७० हजार कोटी शिल्लक आहेत. आणि सरकारी खर्चाने पूर्ण केलेले १०१ प्रकल्प सिक्युरिटाईज केले, तर एक लाख ४० हजार कोटी मिळतील, शिवाय जगातून अनेकजण कमी व्याजात पसे देण्यास तयार आहेत. त्यामुळे पसा उभा करण्यात कोणतीच अडचण राहिलेली नाही. आमच्या प्रमुख प्रकल्पांची उलाढालच चार हजार कोटी डॉलरहून अधिक आहे. दर वर्षी उलाढाल वाढतेच आहे. त्यामुळे डॉलरमध्ये कर्ज मिळण्यात काहीच अडचण राहिलेली नाही. त्यामुळे, देशांतर्गत जलवाहतुकीसाठी ५० हजार कोटी मी दोन टक्क्यांहून कमी व्याजाने डॉलरमधून उभे करण्याचे मी ठरवले आहे. यंदाचे वर्ष तर, इतिहासातील असे वर्ष आहे, की आमचे सर्व उपक्रमांचा फायदा सहा हजार कोटींहून अधिक आहे. हे सारे पसे अंतर्गत जलवाहतुकीत गुंतविण्याचा आमचा विचार आहे.
नितीन गडकरी,
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री

Untitled-13

 

विद्युत ऊर्जेवर चालणाऱ्या गाडय़ा, हेच भविष्य!
निधीचे आव्हान
गेल्या काही वर्षांपासून विद्युत ऊर्जेवर चालणाऱ्या गाडय़ांबाबत प्रयोग सुरू आहेत. इंधनाची बचत आणि पर्यावरण संवर्धन हे दोन हेतू अशा गाडय़ांमुळे साध्य होतील. मात्र विद्युत ऊर्जेवर चालणारी पहिली गाडी १२५ वर्षांपूर्वी धावली होती. पण इंधनावर चालणाऱ्या गाडय़ांनी या गाडय़ांना मागे टाकले. त्यासाठी या गाडय़ांमधील काही दोष कारणीभूत होते. आता सरकारनेही २० हजार कोटी रुपये विद्युत ऊर्जेवर चालणाऱ्या गाडय़ांसाठी ठेवले आहेत. पण आपल्याकडे इंधनावर चालणाऱ्या गाडय़ांचे इंजिन काढून त्या जागी मोटर बसवून ते विजेऱ्यांना जोडले जाते. त्याऐवजी या गाडय़ा मुळापासून नव्याने बांधायला हव्यात. शहरी भागांत ट्रॉली बस ही संकल्पना पुनरुज्जीवित करण्याची गरज आहे. त्यासाठी बीआरटीएससारखा प्रकल्प उत्तम आहे.
 प्रा. किशोर मुन्शी, आयडीसी, मुंबई

 

पाच टक्केच जमीन विकासाला उपलब्ध
आराखडय़ाचे पावित्र्य
विकास आराखडा म्हणजे लोकांची आशा, आकांक्षा, लोकांची महत्त्वाकांक्षा आणि शंका यांचे निराकरण करणे. या सर्व बाबींची पूर्तता करणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. कोणत्याही शहराचा विकास आराखडा हा त्या शहरातील लोकांना रोजगार देणारा नसेल तर तो काय कामाचा? आर्थिक राजधानी या नात्याने मुंबईत रोजगारनिर्मिती व परवडणारी मुबलक घरे आणि दर्जेदार जीवनमानास उपयुक्त अशा बाबींचा विकास आराखडय़ात प्राधान्य दिले आहे. शहरातील जमिनीची कमतरता लक्षात घेता सभोवताली असलेला सागर ही उद्योग विकासासाठी देणगी आहे. त्यासाठी प्रदूषण रोखण्याबरोबरच सागराभिमुख रोजगारनिर्मितीवर भर द्यायला हवा. मोकळ्या जागा ताब्यात घेऊन विकास करण्यासाठी साडेसहा लाख कोटी रुपये उभे करणे शक्य नाही. त्यामुळे सवलतीच्या माध्यमातून प्रयत्न करायला हवेत. झोपडपट्टीमुक्त मुंबई शक्य असून सध्याच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास किफायतशीर, भाडय़ाची घरेही मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतात.
अजय मेहता, आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका

 

‘जोकर’च ठाण्याचा विकास करणार
शासकीय यंत्रणांची भूमिका
नागरी कामांबाबत राजकारणी, नागरिक, प्रसारमाध्यमे एका बाजूला तर अधिकारी दुसऱ्या बाजूला असतात. अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यातूनच अधिकारी जोकर ठरतात. पण हा ‘जोकर’च ठाण्याचा विकास करून दाखवेल. ठाण्यात सध्या रस्ता रुंदीकरणाची कामे सुरू झाली आहेत. अगदी रेल्वे स्थानक परिसरातील रस्ते रुंद करून नागरिकांना दिलासा दिला जाणार आहे. इतरांप्रमाणेच ठाणे पालिकेसाठीही वाढता कचरा आणि त्याची विल्हेवाट हा प्रश्न डोकेदुखी बनला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एक ते पाच मे. टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याकरिता छोटे प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. येत्या तीन-चार महिन्यांमध्ये ठाण्यात तब्बल दोन हजार सीसी टीव्ही कॅमेरे बसवून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. ठाणे हे तलावांचे शहर असून, ३५ तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार असून तीन मोठी उद्याने साकारण्यात येणार आहेत. पर्यावरणाचे संतुलन राखले जावे यासाठी ठाणे महापालिकेतर्फे तिवरांची लागवड करण्यात येणार आहे. अशा पद्धतीने ठाण्यात हरितक्रांतीही घडविण्यात येईल.
संजीव जयस्वाल, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त

 

तंत्रज्ञान, हेच सर्व प्रश्नांचे उत्तर
गेल्या हजारो शतकांत अनेक शोध लागले. पण तेवढे, किंबहुना त्यापेक्षा जास्त शोध गेल्या एका शतकात लागले. मात्र सध्याच्या ‘तंत्रज्ञान’ युगातील वेग पाहता येत्या २० वर्षांत ज्या गोष्टी बदलल्या आहेत. त्या पुढच्या पाच वर्षांत बदलणार आहेत. एवढय़ा झपाटय़ाने तंत्रज्ञानात बदल होत आहेत. या बदलत्या प्रक्रियेत ‘नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर’ करताना सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की, स्वत:च्या पूर्वानुभवातून समस्या न सोडवता विचारतून सोडवल्या पाहिजेत. अशामुळे नवीन गोष्टी तयार होतील. त्याचा नक्कीच फायदा होईल. मात्र नवीन तंत्रज्ञनामुळे अनेक प्रश्न सुटू शकतील. पण त्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि उद्योजकांनी एकत्र यायला हवे. जून्या पद्धतीत बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे. निविदा प्रक्रिया सोडून ‘स्विस’ प्रक्रिया अवलंबली जाऊ शकते. सार्वजनिक वाहतुकीच्या समस्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सोडवल्या जाऊ शकतात.
प्रवाशांच्या उपयोगाचे तंत्रज्ञान
-सचिन टेके (संस्थापक, एम-इंडिकेटर)

वाहतूक क्षेत्रात सर्वच जगात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पण बस, रेल्वे, मेट्रो अशा विविध वाहतूक साधनांची माहिती एका फटक्यात लोकांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देणारी अ‍ॅप्स ही प्रवासी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहेत. रेल्वे वेळापत्रक, बसचे मार्ग क्रमांक, रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे आदी सगळी माहिती या अ‍ॅप्सवर मिळते. त्यापुढे जाऊन कोणती बस किती वेळात येणार, त्या बसमध्ये वा रेल्वेत किती गर्दी आहे, किती दिरंगाईने रेल्वे वाहतूक सुरू आहे, आदी माहिती या अ‍ॅपवर देणे शक्य होणार आहे. ही माहिती लोकांपर्यंत सोप्या पद्धतीने पोहोचली, तर लोक नक्कीच सार्वजनिक वाहतूक वापरतील. पण सरकारी यंत्रणांनीही अशा तंत्रज्ञानाला माहिती पुरवून मदत करावी. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध वाहतुकींच्या पर्यायांसाठी एकच स्मार्ट कार्ड योजनाही नव्याने आणण्याचा विचार आहे.
अनुप साबळे केपीआयटी टेक्नॉलॉजी

 

प्रवाशांच्उपयोगाचे तंत्रज्ञान
वाहतूक क्षेत्रात सर्वच जगात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पण बस, रेल्वे, मेट्रो अशा विविध वाहतूक साधनांची माहिती एका फटक्यात लोकांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देणारी अ‍ॅप्स ही प्रवासी आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहेत. रेल्वे वेळापत्रक, बसचे मार्ग क्रमांक, रिक्षा-टॅक्सीचे भाडे आदी सगळी माहिती या अ‍ॅप्सवर मिळते. त्यापुढे जाऊन कोणती बस किती वेळात येणार, त्या बसमध्ये वा रेल्वेत किती गर्दी आहे, किती दिरंगाईने रेल्वे वाहतूक सुरू आहे, आदी माहिती या अ‍ॅपवर देणे शक्य होणार आहे. ही माहिती लोकांपर्यंत सोप्या पद्धतीने पोहोचली, तर लोक नक्कीच सार्वजनिक वाहतूक वापरतील. पण सरकारी यंत्रणांनीही अशा तंत्रज्ञानाला माहिती पुरवून मदत करावी. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध वाहतुकींच्या पर्यायांसाठी एकच स्मार्ट कार्ड योजनाही नव्याने आणण्याचा विचार आहे.
 सचिन टेके संस्थापक, एम-इंडिकेटर

 

उद्दिष्टहीन आराखडय़ाची परंपरा
शहर नियोजनातील अभावामुळे झालेले परिणाम हे अठराव्या शतकातील रोगांहून अधिक भयंकर आहेत. याला प्रशासकीय, राजकीय आणि कालबाह्य़ मानसिकता जबाबदार असून त्याचे सावट विकास आराखडय़ावर पडताना दिसते. आतापर्यंतचे सर्व शहरांचे आराखडे हे तीन ते १४ वर्षे विलंबाने प्रकाशित झाले आहे. विकास आराखडय़ातील दिरंगाईमुळे आपण शहरनियोजनाच्या अनेक संधी गमावल्या आहेत. मुंबईतील झोपडपट्टी, कचराभूमी हे विकास आराखडय़ाच्या अपयशाची मोठी उदाहरणे आहेत.
आराखडय़ाला कोणतेही उद्दिष्टच नाही. पुढील २० वर्षांत शहरासाठी नेमके काय करायचे आहे, झोपडपट्टी नाहीशी करायची आहे, वाहतूक नीट करायची आहे.. अशी स्पष्ट ध्येय समोर न ठेवता हा आराखडा करण्यात आला. हा आराखडा अमलात आणण्यासाठी दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद केली जात नाही. आराखडा अमलात आणण्यासाठी पालिकेला जबाबदार धरणारी तरतूदच कायद्यात नाही.
सुलक्षणा महाजन नगररचनाकार

 

आराखडा चुकीचा
विकास आराखडा तयार करताना पहिल्यांदाच सामान्यांना, संस्थांना त्यात सामावून घेण्यात आले. त्याबद्दल पालिकेचे आभार. मात्र याव्यतिरिक्त आराखडय़ाबाबत फारसे चांगले काही नाही. मुंबईतील ६५ टक्के लोकसंख्या झोपडय़ांमध्ये राहते. मात्र या झोपडय़ांचे, गावठाणांचे नकाशेच आराखडय़ात देण्यात आलेले नाहीत. मग केवळ एक तृतीयांश मध्यमवर्गीयांसाठीचा हा आराखडा तयार करण्यात आला का? या आराखडय़ात जमीन वापराच्या नोंदीमधील त्रुटी एकामागोमाग समोर येऊ लागल्या. मूळ नोंदीच बरोबर नसतील तर जागेचा विकास कशाच्या आधारे करणार? शहरातील फेरीवाले, आठवडय़ाचे बाजार, हरित क्षेत्र हेदेखील महत्त्वाचा भाग आहेत व आराखडय़ात त्यांचा अंतर्भाव आवश्यक होता.
पंकज जोशी, विकास आराखडा तज्ज्ञ

 

शासकीय यंत्रणांनीही मानसिकता बदलण्याची गरज
लोकसंख्येत झपाटय़ाने वाढ होत असून नागरीकरणाची प्रक्रिया होतच राहणार आहे. त्यामुळे अस्तित्वात असलेली शहरे आणि नव्याने वसविली जाणारी शहरे येथे पायाभूत सुविधांसाठी आराखडा तयार करून मूल्यमापन करावे लागणार आहे. पायाभूत सुविधा चांगल्या नसतील, तेथे गुंतवणूक होणार नाही. परिणामी, तेथे रोजगार निर्मितीला खीळ बसेल आणि मग परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. येत्या काही वर्षांमध्ये तब्बल १२ लाख चौ.मी. जागेवर नागरीकरण होणार असून तेथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या नाहीत तर परिस्थिती कोलमडून जाईल. लोकसंख्या, दरडोई उत्पन्न, सार्वजनिक वाहतुकीची व्यवस्था आदींचा विचार करणे गरजेचे आहे. नागरीकरण होणाऱ्या नव्या ठिकाणीही सुविधा उपलब्ध करावयाच्या आहेत. त्यामुळे सर्व बाबींचा र्सवकष विचार करायला हवा अन्यथा नागरीकरणाची बस चुकेल. शासकीय यंत्रणांसह सर्वानीच आता आपली मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे.
 महेश झगडे, पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त

 

सार्वजनिक वाहतूक व परवडणारी घरे
मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाअंतर्गत मुंबई, मुंबई उपनगर जिल्हा, ठाणे, पालघर आणि रायगड अशा पाच जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे. या पाच जिल्ह्य़ांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ठाण्यातून अनेक उद्योग अन्य शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले. परिणामी ठाण्यातील रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. मुंबईत त्याउलट परिस्थिती आहे. मुंबईतील अनेक नागरिकांनी विरार, ठाणे, कल्याण आदी भागांमध्ये स्थलांतर केले आहे. मात्र मुंबईमध्ये रोजगाराच्या संधी प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या दोन्ही शहरांमधील या समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शहराच्या विकासामध्ये सार्वजनिक वाहतूक आणि परवडणारी घरे या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येक महापालिका आणि नगरपालिकांची विकास नियंत्रण नियमावली वेगवेगळी आहे. त्यातून अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
संजय सेठी, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण

 

उपस्थितांच्या प्रतिक्रिया
स्तुत्य उपक्रम
‘लोकसत्ता’च्या अनेक स्तुत्य आणि समाजाभिमुख उपक्रमांपैकी ‘बदलता महाराष्ट्र’ हा स्तुत्य उपक्रम आहे. दोन दिवसांच्या या चर्चासत्रामुळे पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्रासमोरील आव्हाने तसेच शासकीय यंत्रणांना येणाऱ्या अडचणी याची माहिती समजली. केवळ सरकारी यंत्रणांवर विसंबून न राहता पायाभूत क्षेत्रात लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. सरकार, सर्वसामान्य जनता यांची इच्छाशक्ती असल्यास विकास नक्कीच साधला जाऊ शकेल.
– प्रा. वीरश्री भोईर, गोखले महाविद्यालय

 

वास्तव समजले
पायाभूत सुविधांबाबत अशी चर्चा घडवून आणण्याची आवश्यकता होतीच. हा प्रश्न आपल्या सर्वाच्या जीवनमानाशी जोडला गेला आहे. स्मार्ट सिटीसारख्या योजना सरकारकडून राबवल्या जात आहेत; परंतु या योजनांबाबत लोकांमध्ये सखोल माहिती नसल्याचे चित्र आहे. अशा योजना यशस्वीपणे राबवण्यासाठी लोकमानस तयार करावे लागते. या चच्रेतून लोकांची विचारप्रक्रिया सुरू होण्यास मदत होईल. आम्ही आमच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयात याबाबत एक अभ्यासक्रम तयार करीत आहोत, पण त्या विषयाची व्याप्ती, त्यातील अंतर्भूत मुद्दे ठरत नव्हते. ‘बदलता महाराष्ट्र’मुळे या विषयाचे विविध पलू कळाले, ज्याचा उपयोग आम्हांला अभ्यासक्रम ठरवताना होणार आहे. यात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे विचार ऐकायला मिळाल्याने याबाबतचे वास्तव समजले.
– डॉ. मीनल माटेगावकर, प्राध्यापक

नवी चर्चा
पायाभूत सुविधा हा सध्याचा कळीचा प्रश्न आहे. या विषयावर राजकीय पक्षांचे प्रवक्ते, कार्यकत्रे नेहमीच बोलत असतात; परंतु त्यातून मूलभूत मुद्दे सहसा पुढे येत नाहीत. ‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमात पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत नवी चर्चा ऐकायला मिळाली. यातील वक्त्यांनी पायाभूत सुविधांच्या सर्व मुद्दय़ांना स्पर्श करीत यातील विविध पलू समोर आणले. सरकारने त्याची दखल घेऊन तशा उपाययोजना कराव्यात.
– सुधीर बदामी, अभ्यासक

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 7, 2016 3:19 am

Web Title: discussion on smart city in loksatta badalta maharashtra
Next Stories
1 ज्ञान आणि विज्ञानाचे सारसूत्र
2 भाडे नियंत्रण की बिल्डरांना निमंत्रण?
3 मत्स्यधोरण प्रवाहीच हवे
Just Now!
X