News Flash

.. तर शहरांचे रूप बदलू शकेल

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेबाबत दोन मतप्रवाह आहेत.

‘लोकसत्ता’च्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातील चर्चासत्रांना विविध क्षेत्रांतील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

लोकसत्ता’च्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘बदलता महाराष्ट्र’ या उपक्रमाअंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधा या विषयांवर दोन दिवसांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. केंद्र व राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थ, सनदी अधिकारी, राजकारणी या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचे उच्चपदस्थ, तंत्रज्ञ यांनी सहभागी होऊन पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येणाऱ्या अडीअडचणी, या अडचणी सोडविण्यासाठी कोणते उपाय योजता येतील यावर ऊहापोह करण्यात आला. इच्छाशक्ती असल्यास शहरांचा चेहरामोहरा बदलू शकतो, असाच एकूण सूर होता. नागरिकांचे सहकार्य लाभल्यास विकास कामे मार्गी लागू शकतात, असे मत सनदी अधिकाऱ्यांनी मांडले.

‘स्मार्ट’ पोरखेळ
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. शहरांच्या विकासाकरिता ही योजना फायदेशीर असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपकडून केला जात असतानाच मित्रपक्ष शिवसेनेने मात्र काही आक्षेप नोंदविले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिवसेनेचे वर्चस्व असल्यानेच शिवसेना नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी महापालिकांच्या अधिकारांवर गदा आणण्यास आक्षेप घेतला आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ ही योजनाच फसवी कशी आहे याचा ऊहापोह माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासन आणि प्रत्यक्ष योजना यात कशी तफावत आहे याकडे पृथ्वीराजबाबांनी लक्ष वेधले आहे. या चर्चासत्रात यावरच मुख्यत्वे चर्चा झाली.

‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प
मुळात भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शंभर नवीन स्मार्ट शहरे निर्माण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यात बदल करून जुनी शहरे स्मार्ट करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली. त्यातही सुस्पष्टता नाही. ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणजे काय त्याची व्याख्याही केलेली नाही. देशातील शंभर शहरांची ‘स्मार्ट सिटी’साठी निवड केली जाणार आहे. त्याचे निकष धड कळत नाहीत. लोकसंख्येचा निकष लावला तर महाराष्ट्रातील १३ शहरांचा या योजनेत समावेश व्हायला पाहिजे होता, मात्र दहा शहरांचा विचार केला जात आहे. उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या चार कोटी आहे, तेथील १३ शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राची नागरी लोकसंख्या पाच कोटींच्या वर असताना येथील १० शहरांची निवड करण्यात आली. ही विसंगती नाही का?
दुसरे असे की, बंगळुरू, पाटणा, इटानगर इत्यादी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या राजधान्यांची शहरे वगळलेली आहेत. केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना जेएनयूआरएम ही शहर विकासाची योजना राबविली. त्यात सर्व राज्यांच्या राजधान्यांच्या शहरांचा समावेश केला होता.
वास्तविक पाहता नवीन शहरे वसविण्याची कल्पना अधिक चांगली होती. देशात आदर्श ठरावीत अशी नवीन शहरे वसविली आहेत. नवी मुंबई, रायपूर, जमशेदपूर, गांधीनगर ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत शहरांचा नेमका कोणता विकास करणार आहे त्याचा उलगडा होत नाही. केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या निधीबाबतही गोंधळ आहे. ३७ हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या मुंबईला शंभर कोटी देणार, हा पोरखेळ आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या २० शहरांच्या यादीत महाराष्ट्रातील पुणे व सोलापूर शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्राचा निधी मिळण्यासाठी त्या शहराने स्वतचे ५० कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. सोलापूर महानगरपालिकेला ते अशक्य आहे. खरे तर जुन्या शहरांना स्मार्ट करण्याऐवजी नवी मुंबईच्या धर्तीवर दहा लाख लोकसंख्येची दहा नवीन शहरे तयार केली, तर ते अधिक चांगले होईल.
‘स्मार्ट सिटी’ योजना राबविण्यासाठी विशेष हेतू कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात येणार आहे. म्हणजे स्मार्ट सिटीची सर्व सूत्रे खासगी कंपनीच्या हाती दिली जाणार आहेत. या कंपनीला कर लावण्याचाही अधिकार दिला जाणार आहे. महानगरपालिकेला समांतर व्यवस्था का निर्माण केली जात आहे? प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासाठी खासगी कंपनी स्थापन करण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते. मग मुंबई महापालिकाही खासगी कंपनीलाच चालवायला का देत नाही? ही योजना सारीच गोंधळात टाकणारी आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

Untitled-13

कर्तृत्व व कौशल्याला वाव देणारी योजना
शहरांना अधिक सक्षम आणि दर्जेदार बनविण्याच्या दृष्टीने ‘स्मार्ट सिटी’ ही उत्तम संकल्पना केंद्राने आणली आहे. नव्या पिढीच्या आशा-आकांक्षांचा यात विचार आहे. यापूर्वीच्या केंद्रातील सरकारने शहरांसाठी स्वतंत्रपणे वेगवेगळ्या योजना मांडल्या होत्या. त्यात सुसूत्रता नव्हती. शहरे खऱ्या अर्थाने स्मार्ट व्हावीत, शहरांच्या गरजांची प्रभावीपणे पूर्तता व्हावी यासाठी आधीच्या सर्व योजनांचा आढावा घेऊन एक वेगळी योजना स्मार्ट सिटीच्या रूपाने केंद्राने आणली आहे. या योजनेत शहरांचा सुनियोजित विकास होणे अपेक्षित असून आयटीपासून नागरिकांच्या सुरक्षेपर्यंत दहा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा विचार करण्यात आलेला आहे. देशातील शंभर शहरांचा विकास करताना शहरांना एका दिशेने नेण्याचा हा प्रयोग आहे. स्मार्ट सिटीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवर घाला असल्याची ओरडच चुकीची आहे.
विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री तसेच मुंबई उपनगर पालकमंत्री

महापालिकांचे अधिकार अबाधित हवेत
‘स्मार्ट सिटी’ला परिपूर्ण शहर असा पर्यायी शब्द होऊ शकतो. तथापि आजघडीला केंद्राच्या स्मार्ट सिटीची कल्पना अजूनही स्पष्ट नाही. यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे अशा संकल्पांमध्ये लोकांचा सहभाग हा महत्त्वाचा असून लोकांना नेमका या योजनांचा काय फायदा मिळणार याचे उत्तर जोपर्यंत मिळणार नाही, तोपर्यंत या योजना अमलात येणे कठीण आहे. ‘स्मार्ट सिटी’बाबत शिवसेनेचे काही विचार आहेत. केंद्राची योजनाही खासगीकरण्याच्या दिशेने जाणारी आहे. यात स्वतंत्र व्यवस्थेच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार असून यामध्ये कर आकारणीही करण्यात येणार आहे.
ज्या शहरासाठी ही योजना राबवायची आहे तेथील महापालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे तसेच त्यांचे अधिकार अबाधिक राहणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींचा या समितीत समावेश नसेल तर लोकांचे आक्षेप येणारच.
खासगीकरण करण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली वेगळी समिती नेमल्यास विरोधी सूर मावळतील. विशेष हेतू कंपनीच्या (एसपीव्ही) माध्यमातून कर आकारणीच्या योजनेतही बदल करता येऊ शकतो. त्यासाठी शिवसेना मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करेल. शहरांची लोकसंख्या स्थिर आहे तर मुंबईसारख्या शहराची लोकसंख्या वाढतच राहाते. लोकसंख्येमुळे काही शहरांच्या भौगोलिक सीमाही वाढतात, त्यामुळे शहराशहरातील फरक लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्याची गरज आहे.
 सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री व मुंबई शहर पालकमंत्री

अतिरेकी पर्यावरणवाद विकासाला मारक
पायाभूत सुविधांसह अनेक प्रकल्प हे पर्यावरणाच्या मुद्दय़ांवरून वर्षांनुवर्षे रखडतात. काही वेळा पर्यावरणवादी अतिशय टोकाची भूमिका घेतात. पण पर्यावरणाचा बळी देऊन अतिरेकी पद्धतीने विकासही नको आणि अतिरेकी पर्यावरणवादही टाळून सुवर्णमध्य साधला जायला हवा. शिवडी-न्हावाशेवा सागरी मार्गाला (एमटीएचएल) परवानगी देताना दोन पक्षी अभयारण्ये विकसित करण्याची अट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घातली. त्यामुळे नवी मुंबई येथील प्रस्तावित विमानतळास अडथळा निर्माण होत होता. त्याबाबत पाठपुरावा केल्याने आता तो दूर झाला आहे. तिवरांची जंगलेही समुद्रकिनाऱ्यालगत आवश्यक असून गोडय़ा पाण्यात असलेली तिवरे जर विकास कामाच्या आड येत असतील, तर काढता आली पाहिजेत. याबाबत व्यवहार्य भूमिका घेऊन प्रश्न सोडविता येईल. सिडकोची सूत्रे हाती घेतल्यावर कारभारात अधिकाधिक पारदर्शीपणा आणण्यासाठी प्रयत्न केले. निविदाप्रकियेत गैरव्यवहाराचे आरोप होत असतात. त्यामुळे सर्व निविदाप्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होते. बहुतेक सर्व निर्णय, फाइल्स, निविदा वेबसाइटवर टाकण्यात आले असून त्याबाबतची सर्व माहिती खुली आहे. त्याचबरोबर बोलल्याप्रमाणे कृती केल्यास जनतेचा विश्वास संपादन करता येतो. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळासाठी जमीन देणाऱ्यांना मोबदला म्हणून काही विकसित जमीन देण्याचे सूत्र प्रकल्पग्रस्तांनी स्वीकारले व बहुतांश भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. प्रामाणिकपणे काम करतानाही निर्णय घेण्याच्या वेळी काही प्रमाणात दबाव येतो. निवृत्त न्यायमूर्तीसह अनेकांची मते घ्यावीत, तांत्रिक बाबींची तपासणी आयआयटी किंवा अन्य तज्ज्ञांकडून करून घ्यावी, असे पर्याय अधिकाऱ्यांकडून अजमावले जातात व नंतर निर्णय होतात. भारताचे महालेखापाल आणि महानियंत्रक (कॅग) यांची तपासणी त्याचबरोबर आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे राहावे लागण्याची भीती यामुळे काही वरिष्ठ शासकीय अधिकारीही निर्णय घेताना कचरतात.
 संजय भाटिया, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको

कठोर निर्णयांशिवाय सुटका नाही
योग्य नियोजनाअभावी मुंबई-पुण्यात वाहतूक, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, कचरा, यांबरोबरच नको ते सामाजिक, आर्थिक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. चटई क्षेत्रफळ वाढविण्यास परवानगी देऊन तर आपण या समस्या अधिकच कठीण करतो आहोत. ब्रिटिशांनी १९३२ मध्ये दूरदृष्टीने मुंबईच्या पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्थेचे नियोजन केले होते. त्यामुळे आतापर्यंत मुंबईने किमान तग तरी धरला; परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळे ही व्यवस्था ठेपाळू लागली आहे. त्यासाठी काही कठोर निर्णय घेतल्याशिवाय मुंबईचे प्रश्न सुटणार नाहीत. दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीचा भार सोडवायचा असेल तर सकाळी व सायंकाळी या गर्दीच्या वेळी काही रस्ते एकमार्गिका केले जावेत. विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व अंगिकारत शहराच्या इतर भागांत वांद्रे-कुर्ला संकुलासारखी विविध व्यापारी संकुले उभारली गेली तरी वाहतुकीवरचा ताण बराच कमी होईल. तसेच पार्किंगची सोय उपलब्ध करून देणाऱ्यांना जादा चटई क्षेत्रफळाचा फायदा देण्यासही हरकत नाही. मुंबईत सोमवारी दक्षिण मुंबई, मंगळवारी भायखळा ते परळ अशा पद्धतीने दुकाने बंद ठेवली तरी बराच दिलासा मिळू शकेल.
अनंत गाडगीळ, वास्तुविशारद

पायाभूत सुविधांची सद्य:स्थिती सामाजिक खर्चाचाही विचार हवा
पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात प्रश्न सोडविणे आणि त्यांचे नियोजन करणे अशा दोन दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा. म्हणजे वाहतुकीचा प्रश्न केवळ वेळ आणि इंधन खर्च या वैयक्तिक प्रश्नापुरताच मर्यादित नाही. तसेच हा प्रश्न अधिक रस्ते बांधून सोडविता येत नाही. म्हणजे मला चांगले रस्ते उपलब्ध झाले तर माझा इंधन खर्च किंवा अमूल्य वेळ वाचून अमुक इतका फायदा होईल; परंतु मी माझी गाडी घेऊन रस्त्यावर उतरतो तेव्हा त्यामुळे किती सार्वजनिक जागा व्यापतो किंवा किती प्रदूषण करतो याही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. परंतु या सामाजिक खर्चाच्या बाबी आपल्या वैयक्तिक खर्चात कधीच गृहीत धरल्या जात नाहीत. नियोजनातही त्याचा फारसा विचार नसतो. खरे तर खासगी वाहतुकीचा पर्याय महाग करून, सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करून देऊन वाहतुकीच्या प्रश्नावर तोडगा काढला गेला पाहिजे. याला नियोजनात ‘सुयोग्य प्रेरक रचना’ म्हणतात.
 प्रा. नीरज हातेकर, संचालक, अर्थशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ

सामाजिक सुविधांचा प्राधान्यक्रम आवश्यक
वास्तुरचनेतला ‘बर्ड आय व्ह्य़ू’ हा योजनांचा ‘वरून’ विचार करतो. तर ‘वर्म आय व्ह्य़ू’ हा जमिनीवर म्हणजेच वास्तववादी विचार करायला भाग पाडतो. याच दृष्टिकोनातून सी लिंक, मेट्रो, मोनो रेल्वे, कोस्टल रोड आदी योजनांच्या भव्यतेला भुलण्याऐवजी त्यांचा नेमका समाजातील कोणत्या व किती लोकांना फायदा होतो याचा विचार झाला पाहिजे. सामाजिक सुविधा मिळविणे हा आपला हक्क असून तो आपण बजावला पाहिजे. विकास आराखडय़ात सुदैवाने सामाजिक सुविधांचा विचार केला गेला आहे; परंतु त्याचा प्राधान्यक्रम न ठरल्याने त्याचा समाजाला किती उपयोग होईल, असा प्रश्न आहे.
 नीरा आडारकर, वास्तुविशारद

खासगी गुंतवणुकीतील परताव्यात गैर काय?
विकास योजनांसाठी शासकीय निधी अपुरा ठरत असल्याने खाजगी सहभागातून काही प्रकल्प राबविणे आता अनिर्वाय आहे. जे नागरिक त्या प्रकल्पांचा उपयोग करतात त्यांच्याकडून शुल्क रूपाने (युजर पे) त्या प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्याची पद्धती आता जगभर रूढ झाली आहे. त्यामुळे शासनाला त्यांचा निधी सामाजिक स्वरूपाच्या प्रकल्पांसाठी वापरता येतो. अशा पद्धतीने यशस्वी ठरलेल्या प्रकल्पांना बँका पतपुरवठा करण्यास उत्सुक असतात. सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून (पीपीपी) राबविलेले काही प्रकल्प रखडले असले तरी त्यांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. मात्र प्रकल्प यशस्वीपणे राबविल्यानंतर खाजगी गुंतवणूकदाराला त्यातून परतव्याची अपेक्षा असतेच. कोणताही खाजगी उद्योग नफ्याच्या उद्देशानेच गुंतवणूक करणार असतो. तो जर त्याला मिळाला नाही तर ते का गुंतवणूक करतील? सध्या सार्वजनिक प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्या खाजगी उद्योजकांना पुरेसा परतावा मिळवून देण्यात शासनही कमी पडते.
 वीरेंद्र म्हैसकर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्टर डेव्हलपर्स लिमिटेड.

परताव्यापेक्षा प्रकल्पाची उपयुक्तता महत्त्वाची
निधीचे आव्हान
खाजगी गुंतवणूकदाराने परतव्याची अपेक्षा करणे गैर नाही; मात्र त्यापेक्षा प्रकल्पाची उपयुक्तताही लक्षात घ्यावी. काही प्रकल्पांची उपयुक्तता ही दीर्घकाळ टिकणारी असते. कैक पिढय़ांना त्याचा लाभ होणार असतो. मात्र सर्वच पायाभूत प्रकल्प हे केवळ क्षणिक नफ्या-तोटय़ाच्या तराजूत तोलता येणार नाहीत. असे प्रकल्प राबविताना शासकीय यंत्रणाही अयशस्वी ठरल्याचे दिसल्यानंतर खाजगी गुंतवणूकदारांच्या सहकार्याने पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी होऊ लागली. सध्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) ही देशातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भागीदारीतून राबविण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या यशस्वितेबाबतही प्रश्नचिन्ह आहेच. अशा प्रकारे राबविण्यात आलेल्या १६४ पैकी केवळ २४ प्रकल्प यशस्वी झाले आहेत.
डॉ. अजित रानडे, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, आदित्य बिर्ला समूह

‘सरकारच माय-बाप’ हे आता विसरा
सर्व काही सरकार करेल; सरकारच माय-बाप आहे, ही स्थिती आता नाही. पायाभूत सेवा क्षेत्रात निधीची कमतरता मुळीच नाही. मात्र त्याचा योग्य विनिमय होईल अशा प्रकल्पांची वानवा आहे. याबाबतीत सर्वाच्याच मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे. ‘अंथरुण पाहून पाय पसरणे’ ही आपली सवय सोडून आता पायानुसार अंथरुण वाढवायला हवे. पायाभूत सुविधांमध्ये खाजगी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करावी, अशी शासनाची अपेक्षा असेल तर त्यांना काही बाबींची हमी देणे आवश्यक आहे. ठेवींच्या सुरक्षिततेची खात्री द्यायला हवी. त्यावर माफक परताव्याचीही सोय असावी. कोणताही खाजगी गुंतवणूकदार नफ्याच्या उद्देशानेच गुंतवणूक करणार हे उघड आहे. देशातील अनेक दुर्गम भागांत पायाभूत सुविधा पोहोचविणे आवश्यक आहे. मात्र त्याठिकाणी परतावा मिळणे शक्य नसल्याने खाजगी गुंतवणूक होणार नाही. अशा ठिकाणी शासनाने प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. खाजगी उद्योग असो वा शासकीय यंत्रणा दोन्ही व्यवस्थांचे काही गुण-दोष आहेत. अनेकदा शासकीय प्रकल्प रखडताना दिसतात. कारण सरकार ही एक अमूर्त संकल्पना आहे. शासन बदलले की धोरणे बदलतात. प्रकल्पपूर्तीचे प्राधान्यक्रम बदलतात. पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीत एकवाक्यता असणे आवश्यक आहे. तरच आपण विकासाचे उद्दिष्ट गाठू शकू.
 संजय उबाळे, व्यवस्थापकीय संचालक, टाटा रिअ‍ॅल्टी.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 7, 2016 3:25 am

Web Title: discussion on smart city in loksatta badalta maharashtra 2
Next Stories
1 पशाची चिंता नाही, हवी फक्त जिद्द..
2 ज्ञान आणि विज्ञानाचे सारसूत्र
3 भाडे नियंत्रण की बिल्डरांना निमंत्रण?
Just Now!
X