28 February 2021

News Flash

धादान्त असत्य.. पुन:पुन्हा!

शेतकऱ्यांनी हमीभावाची मागणी सोडून द्यावी, असे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वारंवार सांगितले जात आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

मिलिंद मुरुगकर

नव्या कृषी कायद्यांच्या निमित्ताने पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी हमीभावाबद्दल देशात सुरू केलेल्या चर्चेचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी थेट संबंध आहे, तो कसा?

दोन धादान्त असत्ये पुन:पुन्हा शेतकऱ्यांना सांगितली जात आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, जेव्हा शेतकरी दिल्लीच्या सहा डिग्रीच्या कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर आहे तेव्हा आपले पंतप्रधान धादान्त असत्य सांगत आहेत. फक्त ते हात जोडून हे सांगताहेत इतकेच. शेतकऱ्यांनी हमीभावाची मागणी सोडून द्यावी असे म्हणणारे दुसरे असत्य शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. ही दोन्ही असत्ये उघडकीला आणण्याची गरज आहे. ती जितक्या वेळा सांगितली जातील तितक्या वेळा.

शेतकऱ्यांनी हमीभावाची मागणी सोडून द्यावी, असे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वारंवार सांगितले जात आहे. ते सांगणारी मंडळी स्वत:ला मुक्त बाजारपेठेचे समर्थक मानतात. ही मंडळी जर प्रामाणिकपणे मुक्त बाजारपेठवादी असतील, तर त्यांनी एक सत्य शेतकऱ्यांना सांगितले पाहिजे की, आज केंद्र सरकार हमीभावाने धान्यखरेदी करत आहे, ती करणे सरकारने थांबवले तर देशातील धान्याचे भाव पडतील. त्यांनी पुढे हेही शेतकऱ्यांना सांगितले पाहिजे की, शेतकऱ्यांनी मुक्त बाजारपेठेच्या नियमानुसार हे पडलेले भाव स्वीकारावे. या मुद्दय़ाच्या तपशिलात जाऊ.

शेतकऱ्यांना असे सांगितले जाते की, हमीभावाने धान्यखरेदी फक्त पंजाब व हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश या भागातच होते. यासंदर्भात एक आकडा वारंवार सांगितला जातो तो असा की, देशातील फक्त सहा टक्के शेतकऱ्यांना या खरेदीचा फायदा मिळतो. हा आकडा खोटा आहे. तांदळाच्या खरेदीचा देशातील १४ टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो आणि गव्हाच्या खरेदीचा १६ टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो. पण सहा टक्क्यांचा जुना आकडा बिनदिक्कतपणे मांडला जातो आहे.

आणखी एक गोष्ट सांगितली जाते की, धान्यखरेदी फक्त पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधूनच होते. पण हेदेखील असत्य आहे. २००५ सालापासून केंद्र सरकारच्या धोरणांनुसार १५ राज्यांमध्ये शासनाने हमीभावाने खरेदी सुरू केली. २००० साली या तीन पारंपरिक राज्यांच्या बाहेर हमीभावाने होणारी धान्याची खरेदी एकूण देशातील खरेदीच्या फक्त १० टक्के होती. पण २०१३ साली ती ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढली. छत्तीसगड आणि ओडिशा या राज्यांत देशातील एकूण तांदळाच्या खरेदीच्या तब्बल २० टक्के खरेदी होते. मध्य प्रदेशमध्ये गव्हाची खरेदी तर पंजाबपेक्षाही जास्त होते. देशातील एकूण गहू खरेदीच्या २० टक्के गहू मध्य प्रदेशमध्ये खरेदी होतो.

हे सर्व लक्षात घेतले, तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये हमीभावाने खरेदीबद्दल किती मोठा गैरसमज पसरवला गेला आहे हे लक्षात येईल. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, हा गैरसमज शेतकरी आंदोलनातील काही मंडळींनीच पसरवला आहे. वरील माहितीच्या पार्श्वभूमीवर, आधी उल्लेख केलेल्या (‘कृषी विधेयके : स्वागत कसे करणार?’, लोकसत्ता, ८ ऑक्टोबर) सत्याचा पुन्हा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. ते असे की, सरकार फक्त रेशनव्यवस्थेसाठी धान्यखरेदी करते हे साफ खोटे आहे. रेशनला लागेल एवढेच धान्य खरेदी झाले तर एकंदर बाजारातील धान्याची मागणी वाढत नाही. म्हणून रेशनव्यवस्थेला लागणाऱ्या धान्यापेक्षा कितीतरी जास्त धान्यखरेदी करण्याची सुरुवात १५ वर्षांपासून सुरू झाली. त्याचा उद्देश बाजारातील धान्याची मागणी वाढवणे हा होता. त्यामुळे देशभरातील धान्याचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारापेक्षा जास्त राहिले आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी होत नाही, त्यांनादेखील या हमीभावाने होणाऱ्या खरेदीचा फायदा होतो. हे सत्य महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. शेतकरी चळवळीतील ज्या कार्यकर्त्यांना मुक्त अर्थव्यवस्था हवी आहे त्यांनी प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांना हे सांगण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे की, सरकारने हमीभावाने होणारी सर्व खरेदी थांबवावी आणि त्यामुळे भाव पडतील. पण ते शेतकऱ्यांनी स्वीकारले पाहिजेत. असे न करता हमीभाव हे फक्त मृगजळ आहे वगैरे खोटे तत्त्वज्ञान त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शिकवू नये.

पंतप्रधानांनी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘हात जोडून’ केलेल्या विनंतीतदेखील असत्य होते. ते म्हणाले की, आम्ही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिले. पतंप्रधानपदावरील व्यक्तीने आंदोलन चालू असताना इतके असत्य सांगणे हे या देशाचे दुर्दैव. स्वामिनाथन आयोगाने सर्व उत्पादन खर्च गृहीत धरून (ज्याला ‘सी २ कॉस्ट’ म्हणतात) वर ५० टक्के नफ्याच्या हमीभावाची शिफारस केली होती. पण केंद्र सरकारने तसे अजिबातच केलेले नाही. त्यांनी याआधीच्या सूत्रानुसारच भाव जाहीर केले आणि तितके हमीभाव तर याआधीचे  सरकारसुद्धा जाहीर करत होतेच. हे झाले फक्त हमीभाव जाहीर करण्याच्या बाबतीत. प्रत्यक्ष खरेदीबद्दल तर पंतप्रधान बोलतच नाहीयेत. त्यामुळे गेली अनेक वर्षे हमीभावाच्या कितीतरी खालीच शेतकरी आपला माल विकत आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना अलीकडे एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत असा प्रश्न विचारण्यात आला की- शेतकरी हमीभावाला कायद्याने बंधनकारक करावे अशी मागणी करत आहेत, त्यावर तुमचे काय म्हणणे? गडकरी म्हणाले, हमीभावाने खरेदीचे बंधन आमच्यावर आहेच. कारण कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या हमीभावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली जाते. याचा अर्थ ते भाव शेतकऱ्यांना मिळतील असे पाहण्याची जबाबदारी आमची आहेच. तेव्हा मुळातच हे कायदेशीर बंधन आहे.. तसे असेल तर मग सरकार खरेदी का करत नाही, हा प्रश्न मात्र त्या पत्रकाराने गडकरींना विचारला नाही!

पंजाब-हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी हमीभावाबद्दल देशात सुरू केलेल्या चर्चेचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी थेट संबंध आहे, हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी ओळखणे गरजेचे आहे. एकुणात, कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आधी थंड पाण्याचे फवारे सोडण्यात आले आणि आता धादान्त असत्याचे!

(लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

milind.murugkar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 20, 2020 12:10 am

Web Title: discussions started by farmers in the country on the occasion of new agricultural laws are directly related to the interests of farmers in maharashtra abn 97
Next Stories
1 ‘एकाधिकार’ नकोच; पण..
2 ‘महावितरण’च्या दुखण्याचे मूळ..
3 संसदेची पुनर्रचना : ज्वलंत प्रश्न अनुत्तरित
Just Now!
X