‘लोकसत्ता’चा ६७ वा वर्धापनदिन शुक्रवारी राज्यातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत ‘एक्सप्रेस टॉवर्स’च्या दुसऱ्या मजल्यावरील हिरवळीवर साजरा झाला. या निमित्ताने राज्याच्या विकासाचा धांडोळा घेणारा परिसंवादही आयोजित केला होता. देवेंद्र फडणवीस आणि पृथ्वीराज चव्हाण या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांनी यात मांडलेले विचार..विधानसभेची निवडणूक नुकतीच पार पडली आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आले. फडणवीस यांना प्रशासन आणि मंत्रिमंडळाचा फारसा अनुभव नाही. सत्तेत आल्यावर सरकार आतून कसे असते हे त्यांना कळले असेल. कोणत्याही सरकारला १०० दिवस दिले पाहिजेत, अशी परिकल्पना असते. तेवढा कालावधी सरकारला दिला पाहिजे. अजून १०० दिवस झालेले नाहीत. त्यानंतरच सरकारच्या कार्यपद्धतीचा अनुभव येतो. महाराष्ट्राचा वेगाने विकास झाला पाहिजे तसेच क्षमतेचा पुरेपूर वापर झाला पाहिजे, ही सर्वाचीच भूमिका आहे. राज्य सुजलाम सुफलाम झाले पाहिजे. राज्यासमोर आज नवीन प्रश्न तयार होत आहेत. त्याचा यशस्वी सामना करणे आवश्यक आहे. राजकारणाच्या चष्म्याच्या पलीकडून त्याकडे बघण्याची सवय होणे गरजेचे आहे. राज्यासमोरील प्रश्न सोडविण्याकरिता नवीन सरकारला पावले टाकावी लागणार आहेत. १५ वर्षे सत्तेत घालविल्याने विरोधी पक्षात बसण्याची सवय आम्हाला अजून अंगवळणी पडलेली नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करावीच लागेल. सत्तेत असताना आम्ही राज्याचे अनेक प्रश्न सोडविले. काही प्रश्न सुटू शकले नाहीत. केलेली कामे लोकांसमोर आणली; पण लोकांना बहुधा ती पटलेली दिसत नाहीत. राज्याचा विचार करता दीर्घकालीन उपाय योजण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात सध्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा ज्वलंत विषय आहे. राज्यात आजच्या घडीला ८२ ते ८३ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे. राज्यात फक्त १८ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. पंजाबमध्ये हेच प्रमाण ९८ टक्क्यांच्या आसपास आहे. राज्यातील सिंचन क्षमता ही २७ ते २८ टक्क्यांपर्यंतच सीमित राहील अशी शक्यता आहे. पाण्याचा साठा वाढला पाहिजे या दृष्टीने आमच्या सरकारने सिमेंट बंधारे किंवा शेततळीसारखे काही यशस्वी प्रयोग राबविले. या सरकारने हा कार्यक्रम पुढे सुरू ठेवण्याचे ठरविले आहे. मोठी धरणे बांधूनच पाण्याचा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी छोटे तलाव किंवा सिमेंट बंधारे बांधून पाण्याचा साठा वाढवावा लागणार आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असूनही अनेकदा कामे करता येत नाहीत. मोठी धरणेच बांधली पाहिजेत, असा आग्रह असतो. त्यात काही जणांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. राज्यातील ५७ टक्के जनतेचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. आजच ऊस पेटला आहे. उसाचे अर्थकारण आणि राजकारण पेटले आहे. त्यात वेळीच तोडगा न काढल्यास त्याचा उद्रेक होण्याची भीती आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात दुधाचा जोडधंदा सुरू झाला. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला; पण आज दुधाचे भाव कोसळले आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही चांगला भाव मिळाला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांना या साऱ्या विषयाची चांगली जाण असून ते नक्कीच तोडगा काढण्याकरिता प्रयत्न करतील. प्रचाराच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांमुळे लोकांच्या अपेक्षा फारच उंचावल्या आहेत. या अपेक्षा पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. राज्याच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वाढते नागरीकरण. राज्याची सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या आज नागरी भागांमध्ये राहते. हे प्रमाण आणखी वाढणार आहे. नागरी भागांच्या समस्या निर्माण होण्यात राजकीय हितसंबंध तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. मानवतेच्या दृष्टिकोणातून ही सर्वच बांधकामे पाडणे शक्य होणार नाही. नागरी भागांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. पंतप्रधानांनी स्वच्छ भारताची कल्पना मांडली. ही योजना चांगली असली तरी छायाचित्रे काढून घेण्याची संधी म्हणून हातात झाडू घेतला जातो. एका ठिकाणचा कचरा दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन टाकला जातो. शहरांमधील कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन करावे लागेल; पण कोणालाच घनकचऱ्याचा प्रकल्प आपल्या सभोवताली नको असतो. कचऱ्याची कायमस्वरूपी विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा तयार झाली पाहिजे. आमच्या सरकारने इमारतींच्या पुनर्बाधणीकरिता सामूहिक विकास (क्लस्टर) योजना तयार केली. नव्या सरकारने ही योजना कायम ठेवावी. घरांचे प्रश्न बिकट आहेत. वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या माध्यमातून हा प्रश्न सुटेल का, याचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राला वेगाने पुढे जायचे असल्यास ‘नॉलेज इकॉनॉमी’ तयार करावी लागेल. बुद्धिकौशल्यावर आधारित शिक्षण व्यवस्था तयार करावी लागेल. आतापर्यंत आपण संख्यात्मक शिक्षणावर भर दिला. यापुढील काळात गुणात्मक शिक्षणाला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. राज्यातील शिक्षणाची अवस्था फारच बिकट आहे. कालच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात राज्यातील शिक्षण संस्थांबाबतचे चित्र पुढे आले. जगातील २०० आघाडीवरच्या विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही विद्यापीठ पासंगाला पुरले नाही व ही आपल्यासाठी फारच गंभीर बाब आहे. राज्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याकरिता औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढला पाहिजे. नवे उद्योग मागास भागात सुरू करताना प्रचलित व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मागास भागात उद्योग सुरू करण्याकरिता विशेष सवलती द्यायच्या आणि विकसित भागांमध्ये नवे उद्योग सुरू करण्यास मनाई करायची का, या धोरणाचा सरकारला विचार करावा लागणार आहे. सध्या मुंबई, ठाणे, रायगड आणि नागपूर या जिल्हय़ांमध्ये एकूण राज्य सकल उत्पन्नाच्या ७५ टक्के उत्पन्न मिळते. औद्योगिक क्षेत्रात समतोल विकासाची गरज आहे. आमच्या सरकारने अमलात आणलेल्या औद्योगिक धोरणाचे आता चांगले फायदे दिसू लागले आहेत. नागपूरमधील ‘मिहान’बरोबरच दिल्ली-मुंबई औद्योगिक वसाहतींना कसे प्राधान्य मिळेल यासाठी लक्ष द्यावे लागणार आहे. मला दोन गोष्टींबाबत चिंता वाटते. भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणाबद्दल मी काही भाष्य करीत नाही. त्यांच्याकडे निर्णय प्रक्रिया कोठून होते वा कशी होते याबाबत काही मतप्रदर्शन करणार नाही; पण समाजासमाजातील सौहार्द बिघडविण्याचा प्रयत्न किंवा ‘घरवापसी’साठीसारख्या कार्यक्रमांमुळे राज्यातील गुंतवणुकीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. नेते किंवा छोटय़ा कार्यकर्त्यांनी काही वक्तव्ये केली, तर पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ती खोडून काढली पाहिजेत. अलीकडेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याच पक्षाच्या राज्यमंत्र्यांनी केलेली काही वक्तव्ये खोडून काढली व त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. सर्वच स्तरांवर हे होईल की नाही हे माहीत नाही; पण एकदा का समाजासमाजात फुटीरतेची भावना वाढीस लागल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. दुसरी चिंता व ती म्हणजे सध्या मुंबई-अहमदाबाद अशी सुरू झालेली चर्चा. पंतप्रधानांना खूश करण्याकरिता आपल्याकडील गुंतवणूक गुजरातकडे वळविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला असल्यास त्यातून चुकीचा संदेश जाईल. देशातील सर्व राज्यांचा विकास झाला पाहिजे, ही सर्वाचीच भूमिका आहे. राज्यात गुंतवणूक वाढली पाहिजे, या मताचा मी आहे. ‘वर्षवेध’ उपयुक्त अंक‘लोकसत्ता’च्या वतीने प्रकाशित करण्यात येणारा ‘वर्षवेध’ हा उपक्रम स्तुत्य आहे. गेल्या वर्षी ग्रामीण भागात फिरताना अनेकांनी या अंकाचे आपल्याजवळ कौतुक केले होते. वर्षभरातील माहिती एकाच ठिकाणी संकलित केलेली मिळते. यासह विविध क्षेत्रांतील नामवंतांना व्यासपीठावर एकत्र आणून त्यांची मते जाणून घेण्याचा उपक्रमही चांगला आहे.पृथ्वीराज चव्हाण उवाच*कृषिपंपांना मोफत वीज देऊ नये, नाही तर बटण बंदच केले जाणार नाही*प्रत्येक राज्य व देशाला कर्ज घ्यावेच लागते, अमेरिकेलाही मोठे कर्ज*भांडवली गुंतवणुकीसाठी कर्ज काढणे योग्य व अजूनही कर्ज काढण्याची राज्याची पत शिल्लकशब्दांकन : संतोष प्रधान
