जागतिक रक्तदाता दिन उद्या (१४ जून) साजरा होत असताना, यापूर्वी रक्तदात्यांच्या माहितीचे आदानप्रदान करण्यासाठी ‘रक्तसंक्रमण परिषदे’ने राबवलेली योजना, याच संस्थेचे घटक असलेल्या रक्तपेढय़ांनी कशी हाणून पाडली, याचे हे कथन..  या क्षेत्रात शिरलेल्या व्यावसायिक प्रवृत्तींचा अंदाज येण्यासाठी पुरेसे!
कोणत्याही व्यवसायात, मग तो धर्मादाय असो किंवा बाजार असो, काही खर्च हे अत्यावश्यक असतात. प्रथमत: आस्थापन खर्च, कच्चा माल, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी साधनसामग्री आणि तयार मालाचे विपणन करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा व मनुष्यबळ यांची बेरीज केली की जो आकडा येतो तो उत्पादन खर्च. त्यात निरनिराळे कर आणि फायदा मिळवला की विक्रीची किंमत ठरते.
बहुतेक सर्व रक्तपेढय़ा धर्मादाय संस्था म्हणून नोंदणी करताना आढळतात. तसेच उपकरणांसाठी रोटरी, लायन्स, जायंटस अशा सामाजिक संस्थांकडून तसेच सरकारकडून अनुदान मिळवून आपला आस्थापना खर्च भागवतात. रक्त त्यांना दात्यांकडून मोफतच मिळते. (कायद्याने रक्तपेढय़ांना रक्त मिळवण्यासाठी पसे देता येत नाहीत.) रक्तदान हे महादान मानून अनेक व्यक्ती वारंवार रक्तदान करतात. आपल्या नातेवाईकाच्या आजारपणात रक्तदान करून अनेकांनी मदत केलेली असेल. रक्ताची मागणी इतकी जास्त आहे की, त्याचे विपणन करण्यासाठी काही खर्च करावा लागत असेल असे मला तरी वाटत नाही. त्यामुळे रक्तपेढय़ांचा मुख्य खर्च हा रक्तावरील प्रक्रिया करण्यासाठी लागणारी साधनसामग्री आणि मनुष्यबळ यावरच जास्त होतो. हा खर्च रुग्णाकडून घेणे रक्तपेढय़ांना क्रमप्राप्त आहे याबद्दलही कोणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे प्रश्न उरतो तो रक्तपेढय़ा सांगतात तो खर्च कमी आहे, योग्य आहे, का जास्त आहे?
रक्ताची पिशवी आणि रक्त गोठू नये म्हणून लागणारे रसायन यांची किंमत रुपये ४०० इतकी असते. त्यावर गुप्तरोग, कावीळ आणि एचआयव्ही इत्यादी अत्यावश्यक तपासण्यांची किंमत एक हजार रुपये असल्याचे रक्तपेढय़ा सांगतात; पण खासगी रक्तपेढय़ांमध्ये १४०० रुपयांना मिळणारी रक्ताची पिशवी सरकारी रक्तपेढय़ांमध्ये मात्र १००० रुपयांना कशी मिळू शकते?
इतर (जास्तीच्या, पण रुग्णहितासाठी उपयोगी) तपासण्यांसाठीचा खर्च रुपये १२०० असल्याचेही रक्तपेढय़ा सांगतात. पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांतही या तपासण्या साधारण याच दरात केल्या जातात आणि त्यापकी कोणीही धर्मादाय असल्याचा आव आणत नाही,  किंबहुना या प्रयोगशाळा आस्थापना खर्च स्वत:च करतात व त्यातील काही, रुग्ण पाठवणाऱ्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना कमिशनसुद्धा देतात (हा ‘विपणन खर्च’) तरीही फायदा कमावतातच! रक्तगट जुळणीसाठी सरकारी रक्तपेढीत १४० रुपये, तर खासगी रक्तपेढीत २८० रुपये म्हणजे दुप्पट आकार!
अशा रीतीने मोफत मिळणारे रक्त रुग्णापर्यंत पोचण्यासाठी १४०० ते २६०० रुपये खर्च करावे लागतात. तसेच या रक्तावर रेडिएशन प्रक्रिया केल्यास रक्तसंक्रमण अधिक सुरक्षित होते त्यासाठी आणखी १००० रुपये खर्च येतो, परंतु ही सुविधा सर्व रक्तपेढय़ांमध्ये उपलब्ध नाही.
सर्व रक्तपेढय़ांमध्ये एकसूत्रता असावी यासाठी सरकारने वरीलप्रमाणे दर ठरवून दिले आहेत. त्यामुळे वरीलप्रमाणे आकार घेण्यास कोणाचीही हरकत नसावी अशी रक्तपेढय़ांची अपेक्षा असते.
मात्र, रक्ताची गरज असते त्या वेळी रुग्णाचे नातेवाईक घायकुतीला आलेले असतात. त्यातच दुर्मीळ रक्तगट असेल तर रक्तपेढय़ाच नातेवाईकांना दाता शोधायला सांगतात. काही रक्तपेढय़ांमध्ये रक्तदाते मिळविण्यासाठी मदत करणाऱ्या व्यक्ती नेमलेल्या असतात ज्या अधिक पसे घेऊन रक्तदाता मिळवून देतात. रक्तासाठी तोंडाला येईल ती आणि नातेवाईकांना परवडेल ती किंमत वसूल केली जाते, थोडक्यात रक्ताचा बाजार केला जातो ही वस्तुस्थिती आहे. पावती सरकारी दराचीच दिल्यामुळे अशा गरव्यवहारांचा पुरावा राहात नाही आणि त्या वेळी गरज इतकी तीव्र असते की, भ्रष्टाचाराकडे काणाडोळा करावाच लागतो नाही तर मृत्यूशी गाठ असते. एक डॉक्टर असूनही माझ्या नातेवाईकांच्या आजारपणात असे पसे दिलेले आहेत.
रक्तपेढय़ा संपूर्णपणे धंदेवाईकच आहेत या माझ्या विधानाला पुष्टी देण्यासाठी, गरजेच्या वेळी रक्तदाता लवकर उपलब्ध व्हावा यासाठी मी केलेले प्रयत्न व पुण्यातील रक्तपेढय़ांच्या संघटनेने एकत्रितपणे त्यांना केलेला विरोध यांची माहिती पुढे देत आहे.
मोबाइल फोनच्या वाढत्या उपयोगाचा वापर रक्तदात्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कसा करता येईल या विचारातून मी व माझ्या मित्रांनी एक संकेतस्थळ तयार केले. माहितीच्या मायाजालास मोबाइल संदेशाची (एसएमएस) साथ देऊन आम्ही रक्तदात्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेल्या संगणक प्रणालीला २०११ सालचा टेलीमेडिसिन सोसायटी ऑफ इंडियाचा पुरस्कार मिळाला. वर्तमानपत्रात आम्ही दिलेल्या निवेदनाला प्रतिसाद देऊन पाच हजारांपेक्षा जास्त रक्तदात्यांनी आमच्या संकेतस्थळावर नावनोंदणी केली; परंतु पुण्यातील एकाही रक्तपेढीने या संगणक प्रणालीच्या वापरासाठी नाव नोंदवले नाही.
आम्ही पुण्याच्या रक्तसंक्रमण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप वाणी यांच्या साह्य़ाने या संस्थेच्या संमेलनात सादरीकरण केले. २४ रक्तपेढय़ांनी वर्षांला प्रत्येकी नाममात्र रुपये पाच हजार खर्च केल्यास पुण्यातील रक्ताचा तुटवडा कसा दूर करता येईल असे गणित मांडले, परंतु रक्तपेढय़ांनी पसे देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. डॉ. वाणी यांनी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. युधबीर सिंग यांच्याकडे या प्रकल्पाला मदत मागण्यास सुचवले आणि त्यांनी तर, पुण्यात होणाऱ्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात आमचे सादरीकरण ठेवून, माझी नियुक्ती संघटनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर केली. त्यानंतर तीनदा दिल्लीस जाऊन मी कार्यकारिणीच्या निरनिराळ्या स्तरांवरील बठकांत सादरीकरण केले. १४ जून २०१२ रोजी या राष्ट्रीय प्रकल्पाची घोषणा झाली आणि पुणे, मुंबईच नव्हे, तर कोलकाता, मद्रास, हरियाणामधून रक्तदात्यांनी या सूचीत नावे नोंदवली. या प्रतिसादामुळे शेवटच्या बठकीत हा प्रकल्प राष्ट्रीय स्तरावर राबवण्याचे, तसेच पहिला टप्पा पुणे येथे डॉ. वाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्याचे ठरले आणि त्यासाठी पुण्यामधील रक्तपेढय़ांची विशेष बठक बोलावण्यात आली.
या बठकीत पुण्यातील रक्तपेढय़ांनी आपल्याकडील रक्तदात्यांची नावे रक्तदात्यांच्या राष्ट्रीय सूचीत नोंदवण्यास साफ नकार दिला. त्यांच्या मते इतर रक्तपेढय़ा या सूचीचा गरवापर करू शकतील, त्यामुळे प्रत्येक रक्तपेढीची सूची वेगवेगळीच ठेवणे गरजेचे. राष्ट्रीय संघटनेने प्रत्येक रक्तपेढीशी एक करार करावा ज्यायोगे संगणक प्रणाली तयार करणे, माहिती साठा करणे, एसएमएस पाठवणे यासाठीच्या खर्चाची जबाबदारी संघटनेने घ्यावी, पण रक्तपेढीची सूची फक्त त्याच रक्तपेढीला वापरता यावी. तसेच वृत्तपत्रे वा अन्य माध्यमांतून रक्तदाता सूचीत नावनोंदणीसाठी संघटनेने लोकांना आवाहन करावे आणि रक्तपेढीला गरज पडेल तेव्हा संघटनेच्या या सूचीमधून रक्तदाता पुरवावा असे मुद्दे या करारात असावेत अशी चर्चा झाली. त्याप्रमाणे कराराचा एक मसुदा रक्तपेढय़ांतर्फे रक्तसंक्रमण परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीस पाठवण्यात आला.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीने असा कोणताही करार करण्यास विरोध केला, कारण गरज पडेल तेव्हा रक्तदाता उपलब्ध होण्यासाठी तयार केलेल्या संगणक प्रणालीत; रक्तपेढय़ांनी सुचवलेल्या िभती त्यांना मान्य नव्हत्या. तसेच खर्च संघटनेने करायचा आणि रक्तदात्यांवर रक्तपेढय़ांनी मालकी हक्कसांगायचा हे समीकरण कोणाही पदाधिकाऱ्याला मान्य नव्हते.
अखेर मी या प्रकल्पातून अंग काढून घेतले. रक्ताचा तुटवडा कृत्रिम असून रक्तपेढय़ा त्यांच्या व्यवसायाकडे समाजसेवा म्हणून बघत नसून धंदा म्हणून बघत असल्याचे एव्हाना ध्यानात आले होते.
‘रक्तपेढय़ांनी रुग्णाच्या नातेवाईकांना रक्तदाता आणायला भाग पाडू नये’ अशी ताकीद राज्याच्या रक्तसंक्रमण समितीने दिल्याचे समजते. बघू या रक्तपेढय़ा त्याचे तरी पालन करतात का?