मतदानयंत्रांची नेआण, सहा-सहा कर्मचारी, त्याहून अधिक सुरक्षाकर्मी, अशा प्रचंड व्यापामुळे सव्वा महिना कुठे ना कुठे मतदानच सुरू राहिले आणि त्यावर साडेतीन हजार कोटी खर्च होऊनदेखील मतदारयाद्यांबद्दलचे आक्षेप राहिलेच. संगणकयुगात मोठी झेप घेऊ पाहणाऱ्या देशाचे हे चित्र बदलावे, यासाठी हा पत्र-लेखलोकसभेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजून बघता बघता रणधुमाळी संपली आणि निकालाचा दिवसही आला. निवडणूक शांततेत पार पडली म्हणून अगदी ओबामांनीही भारतीयांचे अभिनंदन केले, पण या ३.५ हजार कोटी रुपये खर्चून सव्वा महिना चाललेल्या प्रक्रियेत बराच सुधारणेला वाव आहे हे प्रकर्षांने जाणवले. मतदानाच्या अखेरच्या टप्प्यानंतर ‘लोकसत्ता’च्या ‘पेला भरलेला की रिकामा’ या अग्रलेखाने झालेल्या टप्प्यांतील गुणदोषांची चर्चा केली; परंतु प्रक्रियेलाच प्रश्न विचारणे, प्रक्रियेत बदलांची आवश्यकता मांडणे, हा सूर त्यात नव्हता. ‘ताई माई अक्का’च्या प्रचारातून आणि मतदानाचे शिक्के मारायच्या जमान्यातून आपण सोशल नेटवर्किंगच्या प्रचारात आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या युगात आपण आलो; तरीही मतदार याद्या बनवण्याच्या मूळ प्रक्रियेत काही विशेष फरक पडला नाही. यात आमूलाग्र बदल व्हायची गरज आहे. निवडणूक आयोगाने आठ प्रकारची वेगवेगळी ओळखपत्रे मतदान करायला ओळख म्हणून चालतील हे स्पष्ट केले आहे. भारतात अमेरिकेप्रमाणे माणसांकडे स्वत:ची ओळख सांगणारा सोशल सिक्युरिटी नंबरसारखा ‘युनिक नंबर’ नाही. आधार कार्डाने हे साध्य झाले असते, पण सुप्रीम कोर्टाने आधार कार्डही वैकल्पिक ठरवल्याने ती संधी नाही. अशा वेळी निवडणूक आयोगाने ज्याला मतदानाचा अधिकार आहे अशा प्रत्येक नागरिकाला ओळखपत्र दिले पाहिजे. त्यावर त्याचा फोटो, बायोमेट्रिकसकट बाकीच्या माहितीचा उल्लेख असून ही माहिती बारकोडमध्ये असली पाहिजे. यापूर्वीही दोनदा ओळखपत्र द्यायचा प्रयत्न झाला आहे, पण तेही आठपैकी एक कागदी ओळखपत्रच ठरले. एकदा मतदाराला युनिक नंबर मिळाला की त्याची जोडणी त्याच्या लोकसभा, विधानसभा आणि महानगरपालिका मतदारसंघांशी करता येईल. अशा प्रकारे मतदार याद्या तयार झाल्या की, त्याची काही महिने तपासणी करावी लागेल. आपले नाव या नवीन पद्धतीने तयार केलेल्या यादीत तिन्ही प्रकारच्या मतदारसंघांत आहे का हे बघायची जबाबदारी इथेही मतदारांचीच असेल. याकरिता जनजागरणासाठी कदाचित काही महिन्यांचा अवधी लागेल, परंतु निवडणूक आयोगाने दिलेला हा नंबर ही कोणत्याही प्रकारचे लोकप्रतिनिधी निवडण्याच्या मतदानासाठी एकमेव ओळख असेल. जेव्हा मतदार मतदारसंघ बदलेल तेव्हा आज त्याला जुन्या मतदारसंघात नाव कमी करून नव्या मतदारसंघात नाव दाखल करायला फॉर्म भरावा लागतो, पण या नव्या पद्धतीने भारतात कुठेही निवडणूक आयोगाच्या नेमून दिलेल्या कार्यालयात आपल्या ओळखपत्राने फक्त जुना आणि नवा मतदारसंघ देऊन हा बदल करता येईल. हे झाले मतदार नोंदणी संदर्भात. भारत हा माहिती तंत्रज्ञानातला अग्रणी देश म्हणवून घेत असल्याने हे संगणकीकरण काही कठीण नाही; किंबहुना आजही हे झालेले आहे फक्त उणीव आहे ती मतदाराला दिलेल्या युनिक नंबरची व त्याच्या योग्य वापराची.आज मतदाराला स्वत: मतदान यादीतील नाव कमी करावे लागते, पण बरेचदा एखादा मतदार निधन पावल्यावर त्याचे नातेवाईक नाव रद्द करण्याची प्रक्रिया फारशी मनावर घेत नाहीत, त्यामुळे या जगात नसलेल्या बऱ्याच जणांची मतदार म्हणून अजूनही नोंदणी आहे. हेच परदेशी राहणाऱ्या नागरिकांविषयी. कित्येक भारतीय नागरिक परदेशात जाऊन त्या देशाचे नागरिकत्व घेतात. भारताचा पासपोर्ट परत करतात, पण ‘ओसीआय’ (ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया) किंवा ‘पीआयओ’ (पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन) कार्डावर भारतात राहतात. भारताचा पासपोर्ट परत केला म्हणजे त्याचा मतदानाचा हक्कहिरावला गेला असला तरी मतदान यादीतील त्याचे नाव कायम असते. केवळ ‘थ्रिल’ म्हणून भारतात राहिलेले किंवा सुटीवर भारतात आलेले असे लोक मतदान करून ‘सेल्फी’ नाचविण्यात आपण कायद्याचा भंग करतो हे विसरतात. भारतात कायदा मोडणे विशेष नाही हे बाळकडू त्यांना पूर्वीच मिळालेले असते. याकरिता मृत्यू प्रमाणपत्र आणि पासपोर्ट या दोन्हीकरिता अठरा वर्षांच्या वरच्या व्यक्तीकरिता निवडणूक आयोगाचा क्रमांक देणे अनिवार्य असले पाहिजे. जेव्हा मृत्यू प्रमाणपत्र दिले जाते किंवा भारताचा पासपोर्ट परत केला जाईल तेव्हा या दोन्ही कार्यालयांतून निवडणूक आयोगाला ठरावीक काळाने माहिती पाठवली जाईल ज्यायोगे मतदार यादीतून नावे कमी केली जातील.हे झाले मतदार यादीच्या सुधारणेविषयी. आता मतदान प्रक्रियेकडे वळू या. आज प्रत्येक मतदार केंद्रात बाहेर एक कर्मचारी असतो तो यादीत नाव शोधायला मदत करतो आणि प्रत्येक खोलीत दोन ते तीन माणसे यादी पडताळणी करायला, एक जण शाई लावायला, एक जण टोकन गोळा करायला आणि एक अधीक्षक अशी कमीत कमी सहा माणसे एका खोलीकरिता लागतात. महानगरपालिका कर्मचारी किंवा इतर निमशासकीय या कामाला जुंपलेले असतात. मतदान हे यंत्राद्वारे केले असले तरी त्याचा डेटा गोळा करणे व मतमोजणी जाहीर करणे इतकेच इलेक्ट्रॉनिक असते. बाकी ते यंत्र प्रोग्राम करणे ते मतमोजणीपर्यंत सांभाळणे हे सगळे मानवी असते.मतदान करायला संगणकाचा उपयोग करता येईल का, याचा अभ्यास करावा लागेल. मतदान यंत्राऐवजी ‘टच स्क्रीन’ संगणक वापरता येतील का? वर सांगितल्याप्रमाणे जर मतदाराकडे आयोगाने दिलेले एकच प्रमाणपत्र असेल तर बरेच काम सोपे होईल. बार कोड स्कॅिनग केल्यावर पडद्यावर त्या मतदाराचा यादीप्रमाणे जोडलेला मतदारसंघ दिसेल, तेथील मतपत्रिकाच त्याच्यासमोर असेल आणि स्क्रीनवर टच करून मतदान करता येईल. आज कुठच्याही कॉर्पोरेट कार्यालयात व्हिजिटरचा पास बनवताना वेब कॅमेऱ्याने फोटो काढला जातो. ज्याने बारकोड दाखवला त्याच्या शहानिशेसाठी असा फोटोही काढता येईल. या प्रकाराने केंद्रावरच्या प्रत्येक खोलीतला कर्मचारी वर्ग सहावरून दोन किंवा तीनवर आणण्यात यश येईल. इतकेच नव्हे तर आज मतदाराला आपल्या मतदार केंद्रातच जाऊन मतदान करावे लागते, पण या पद्धतीने देशाच्या कुठच्याही प्रांतातून मतदाराला आपल्या बारकोडच्या साह्याने त्याच्या मतदारसंघाचे मतदान करता येईल, कारण आजच्यासारखे मतदान यंत्र त्या मतदारसंघाकरिता ‘कार्ड कोडेड’ नसेल. यापुढची पायरी म्हणजे जे भारतीय कामानिमित्त परदेशी आहेत त्यांनाही त्या त्या देशाच्या भारतीय वकिलातींमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देता येईल.या कामाकरिता संगणकीय कामाचे स्वरूप प्रचंड प्रमाणात असेल आणि सुरक्षा व्यवस्था (संगणकीय) ही अतिउच्च स्वरूपाची असावी लागेल, जेणेकरून हॅकिंग वा अन्य धोका उद्भवणार नाही. पण ही कायमस्वरूपी व्यवस्था साडेतीन हजार कोटींपेक्षा नक्कीच कमी खर्चीक असेल. भारतातल्या अग्रणी आयटी कंपन्या हे काम स्वीकारायला नक्कीच तयार असतील. अर्थात याची अंमलबजावणी करायला सर्वात मुख्य गरज असेल ती वीज आणि दूरसंचार यंत्रणेची, जी मतदानाच्या दिवशी सकाळी सात ते संध्याकाळी सहापर्यंत अखंडित चालू राहील. दूरसंचार जाळे आणि ‘डेटा बँडविड्थ’ दिवसेंदिवस सुधारत आहे. तेव्हा भारतातल्या अ, ब आणि क दर्जाच्या शहरांमध्ये किंवा गावांत हा प्रयोग करता येईल. दुर्गम भागांत दूरसंचार जाळे पसरेपर्यंत आजचीच पद्धत सुरू ठेवता येईल, पण या दुहेरी पद्धतीने आजची ९ टप्प्यांतली प्रक्रिया नक्कीच लवकर संपवता येईल. अशा आमूलाग्र संगणकीकरणाने, निवडणूक प्रक्रिया लवकर संपण्याबरोबरच आणखी काही महत्त्वाचे फायदेही दिसू लागतील. सव्वा महिना सुरू राहिलेल्या ‘सत्ताबाजारा’त आसेतुहिमाचल फिरणारे नेते जीव धोक्यात घालून गर्दीच्या ठिकाणी येत होते, ‘डान्स ऑफ डेमोक्रसी’च्या नावाखाली जे बेताल आरोपनृत्य करत होते, याचा कालावधी तरी नक्कीच कमी होईल. स्पेक्युलेशन वा सट्टा आटोक्यात येईल. मुख्य म्हणजे, मतदाराला आपण लोकशाहीचा केंद्रबिंदू असल्याची खात्री वाटेल.
