प्रश्न ‘आग्या वेताळां’चा! गेल्या काही दिवसांत डोंबिवलीतील एका रासायनिक कारखान्यातील भट्टीचा स्फोट होऊन १२ जणांना तर पुलगाव येथील लष्कराच्या दारूगोळा भांडारातील अग्निकांडात १९ जणांना जीव गमवावा लागला. या दोन्ही दुर्घटनांच्या कारणांची चौकशी सुरू असली तरी यामुळे एकंदर औद्योगिक परिसरातील सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. अशा घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. तरी आपण त्यातून काहीही धडा घेतला नाही हेच वास्तव यातून समोर येते. या दोन घटनांच्या निमित्ताने या दाहक प्रश्नाचा घेतलेला वेध.. आगीची माहिती मिळाल्यानंतर अग्निशमन केंद्रात धावपळ सुरू झाली. आगीचा बंब जागेवर होता. आग विझविण्यासाठी जवानही होते, परंतु गाडीचा चालकच बेपत्ता होता.. दुसऱ्या एका घटनेत रुग्णवाहिकेच्या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर चौघे जखमी झाले.. न्यायालयात राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या विरोधात नुकसानभरपाईसाठी दावा दाखल झाला तेव्हा सदर अग्निशमन केंद्र व रुग्णवाहिका चालविण्याची जबाबदारी ही औद्योगिक वसाहतीच्या संस्थेकडे असल्याचे एमआयडीसीच्या वकिलांनी सांगितले खरे, परंतु मूळ जबाबदारी तुम्हालाच घ्यावी लागेल, असे स्पष्ट करत एमआयडीसीनेच नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. नव्वदच्या दशकातील या घटनेमुळे खडबडून जागे झालेल्या ‘एमआयडीसी’ने या घटनेनंतर स्वत: अग्निशमन सेवा चालविण्याचा निर्णय घेतला. एमआयडीसीने आपल्या क्षेत्रात अग्निशमन यंत्रणा उभारली खरी, परंतु तिचा प्रवास कूर्मगतीने सुरू आहे. दुर्दैवाने डोंबिवलीसारख्या घटना घडल्या, की नेतेमंडळी तेथे जाऊन भेट देतात आणि मोठय़ा मोठय़ा घोषणा करतात. पुढे सारे काही ‘जैसे थे’.. एकीकडे उद्योगधंद्यांचा विकास होत आहे, परदेशी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी आवतण दिले जात आहे, त्यांच्यासाठी रेड कार्पेट अंथरले जात आहे खरे, परंतु या गुंतवणूकदारांना पायाभूत सुविधा आणि पुरेशी सुरक्षा देण्याबाबत फारसे कोणी गंभीर नाही. डोंबिवली येथील एमआयडीसीमध्ये झालेला स्फोट आणि आगीने पुन्हा एकदा औद्योगिक वसाहतींमधील अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रश्न केवळ डोंबिवली येथील आगीचा नाही. त्यापूर्वीही तळोजा, नवी मुंबईसह अनेक ठिकाणी मोठय़ा आगी लागून अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत. संरक्षण खात्याच्या डेपोपासून उंच इमारतींपर्यंत सर्वच जागा या आता धोकादायक बनल्या आहेत. कागदावर शासनाने अनेक कायदे केले असले तरी या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महापालिका, नगरपालिका तसेच एमआयडीसीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही हे वास्तव आहे. २०१३ ते २०१५ या दोन वर्षांत राज्यातील एमआयसीडी क्षेत्रात आगीच्या तब्बल ५२५ घटना घडल्या. यामध्ये अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले, तर जखमींची संख्याही मोठी आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे या आगींच्या घटनांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान प्रचंड असून यातून कोणताही धडा घेण्यास शासन तयार नाही. एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या घोषणा जोरात सुरू आहेत. दुसरीकडे औद्योगिक वसाहतींसाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव असून सुरक्षेचा विचार करता या वसाहती अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्याच्या उंबरठय़ावर उभ्या आहेत. केंद्र शासनाने तसेच राज्याने फायर सेफ्टीसाठी कठोर कायदे केले असले तरी औद्योगिक वसाहतींमध्ये या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अभाव दिसतो. अनेक वसाहतींमध्ये अग्निशमन उपाययोजनांची काटेकोरपरणे काळजी घेतली जात नाही. एवढेच नव्हे तर वसाहतींमधील कारखान्यांच्या परिसरात तसेच कारखान्यात बेकायदेशीर बांधकामापासून धोकादायक वस्तू प्रामुख्याने रसायनांसह कच्चा माल कशाही प्रकारे ठेवल्याचे दिसून येते. नवी मुंबईपासून संपूर्ण कोकण किनारपट्टीत पसरलेल्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्रामुख्याने रासायनिक कारखान्यांचा समावेश आहे. यात तारापूर, अंबरनाथ, मुरबाड, टीटीसी, तळोजा, रोहा, पाताळगंगा, लोटेपरशुराम, कुडाळ आणि महाड येथे रासायनिक कारखान्यांची संख्या हजारांत आहे. या ठिकाणी एमआयडीसीने अग्निशमन केंद्राची उभारणी केली असली तरी यातील बहुतेक केंद्रांमध्ये तसेच अंधेरी येथील एमआयडीसीच्या मुख्यालयातही कर्मचाऱ्यांची कमतरता मोठय़ा संख्येने आहे. परिणामी या कारखान्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करणे हे अवघड होऊन बसले आहे. त्यातही वसाहती उभ्या राहात असताना अग्निशमन परवानग्या घेतल्यानंतर वार्षिक तपासणीत बहुतेक कारखान्यांमध्ये आगप्रतिबंधक आवश्यक असणारी सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित नसणे तसेच कारखान्याच्या जागेत अंतर्गत बदल केल्यामुळे सुरक्षेला धोका निर्माण झालेले दिसून येतात. गंभीर बाब म्हणजे बॉयलरसह उद्योगांमधील यंत्रसामग्रीच्या दर्जाची तपासणी करण्याची जबाबदारी ज्या फॅक्टरी निरीक्षकांवर असते त्यांची पदेच मुळात हाताच्या बोटावर मोजता येण्याएवढी आहे. त्यातही एखाद्या निरीक्षकाने काटेकोरपणे काम करायचे म्हटल्यास राजकीय दबाबामुळे कठोर कारवाई करणे शक्य होत नाही. पुणे विभागातील चाकण, रांजणगाव, िहजवडी, तळेगाव, बारामती, सोलापूर, सांगली, कागल तसेच सिन्नर येथे आयटी व इंजिनीयरिंगशी संबंधित कंपन्या मोठय़ा प्रमाणात आहेत, तर औरंगाबाद तसेच नागपूर विभागात कच्च्या मालाच्या कंपन्यांचे प्रमाण जास्त आहेत, याशिवाय जुन्या औद्योगिक वसाहती धरून सुमारे २८३ औद्योगिक वसाहती महाराष्ट्रात असून यातील कोकण पट्टा व पुणे पट्टय़ात एमआयडीसीची अग्निशमन केंद्रे प्रभावीपणे काम करतात. आजघडीला एमआयडीची ३० अग्निशमन केंद्रे कार्यान्वित असून या केंद्रांमध्ये एकूण १०० आगीचे बंब, लॅडर, हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म, टेबल टर्न लॅडर, बारा हजार लिटर पाण्याची क्षमता असलेले बारा टँकर, १३ रुग्णवाहिका, १९ जीप आणि आठ गाडय़ा असा जामानिमा आहे. वाढता औद्योगिक पसारा पाहाता आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी राज्य शासनाकडून सुरू असलेले प्रयत्न लक्षात घेता एमआयडीसीची अग्निशमन यंत्रणा मोठय़ा प्रमाणात सक्षम करणे गरजेचे आहे. आजघडीला एमआयडीसीच्या अग्निशमन यंत्रणेचा सारा खर्च हा वेगवेगळ्याप्रमाणे या औद्योगिक वसाहतींमधील कारखानदारांकडूनच वसूल करण्यात येत असून त्या तुलनेत त्यांना पुरेशी सुरक्षा दिली जाताना दिसत नाही. राज्य शासनाने लागू केलेल्या ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६’ अन्वये अग्निशमन विभागाचे कामकाज चालते. प्रामुख्याने कोकण किनारपट्टी व ठाणे जिल्ह्य़ातील धोकादायक रासायनिक कंपन्यांमध्ये प्रदूषण तसेच सुरक्षेचे नियम सर्रास धाब्यावर बसवले जाताना दिसतात. डोंबिवलीमधील आगीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमआयडीसी अन्यत्र हलविण्याचे सूतोवाच केले असले तरी योग्य नसल्याचे अग्निशमन विभाग तसेच एमआयडीसीमधील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुळात एमआयडीसी या पूर्वीपासून तेथेच होत्या. नागरीकरणात इमारतींचे बांधकाम वाढत जाऊन ते थेट एमआयडीसी क्षेत्रापर्यंत येऊन पोहोचले. यामध्ये एमआयडीसी क्षेत्रातील कंपन्यांची चूक काय, असा सवालही केला जात आहे. एमआयडीसी तसेच उद्योग विभागाने संबंधित कंपन्यांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा सक्षम करणे, पुरेसे मनुष्यबळ नियुक्त करणे आणि आवश्यक ते तांत्रिक सहकार्य कंपन्यांना देतानाच संबंधित कंपन्यांमध्ये अग्निसुरक्षाविषयक नियमांचे काटेकोरपणे पालन होत आहे अथवा नाही, याचे काटेकोरपणे नियमन करणे गरजेचे आहे. ३५ हजार जणांचा आगीमुळे मृत्यू नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी देशात सुमारे ३५ हजार जणांचा आगीत होरपळून मृत्यू होतो. यामध्ये महिलांचे प्रमाण ६६ टक्के एवढे आहे. २०१२ मध्ये ब्युरोच्या अहवालानुसार दररोज ४२ महिला आणि २१ पुरुषांचा आगीत होरपळून मृत्यू होतात. एका अन्य अहवालानुसार आगीमुळे सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होते, तर मुंबईतील ७५ टक्के आगी या शॉर्टसर्किटमुळे लागतात. २००९ ते २०१२ या कालावधीत मुंबईत १३,१८५ आगीच्या घटनांची नोंद करण्यात आली असून त्यापैकी ९७११ आगी या केवळ शॉर्टसर्किट अथवा खराब इलेक्ट्रिकल वायरिंगमुळे लागल्या आहेत. परदेशातील व्यवस्थेचा अभ्यास करण्याची गरज भारत औद्योगिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ पाहात आहे. ‘मेक इन इंडिया’ची अंमलबजावणी करताना ‘सेफ इन इंडिया’ किंवा इंडस्ट्रीचीही गरज लक्षात घेऊन चीन, जपान, अमेरिका आदी देशांमध्ये औद्योगिक अग्निशमन व्यवस्था कशी आहे, त्याची देखभाल व खर्च नेमका कोण करते आदींचा अभ्यास करून त्याची भारतात अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा परदेशी कंपन्या भारतात व्यवसायासाठी येण्यास धजावणार नाहीत, अशी भीती अग्निशमन विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. संदीप आचार्य sandip.acharya@expressindia.com
