अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची भाषा केली होती. त्यांना अमेरिकी कंपन्यांना नोकऱ्या परदेशी पाठवण्यापासून रोखायचे आहे आणि अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी कर्मचारी आणि मजुरांवर र्निबध घालायचे आहेत. म्हणून अमेरिकी व्हिसा मिळवण्यासाठी नवे नियम तयार केले जात आहेत. हे नवीन नियम लागू झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, याची चर्चा करणारा लेख.. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारून डोनाल्ड ट्रम्प यांना जानेवारीमध्ये वर्ष होईल. या वर्षभरात त्यांनी बरीच विवादास्पद धोरणे अमलात आणायचा प्रयत्न केला, काही आणली आणि अजूनही ते याच प्रयत्नात आहेत. ही निवडणूक ट्रम्प यांनी बऱ्यापकी अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी रहिवाशांविरुद्ध घोषणा देऊन जिंकली. त्यामुळे आपल्या मतदारांना खूश करण्यासाठी एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ (अमेरिकेत बनवलेल्या वस्तू खरेदी करा आणि अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या द्या) नावाचा कार्यकारी आदेश काढला. पण सध्या तरी अमेरिकेत बनवलेल्या वस्तू खरेदी करा या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी काहीही नियमांचा प्रस्ताव न मांडता, अगदी सोयीस्कररीत्या त्याकडे पाठ वळवून ट्रम्प प्रशासनाने पुन्हा एकदा अमेरिकेत राहणारे विदेशी कर्मचारी, त्यांचे वैवाहिक जोडीदार आणि परदेशी विद्यार्थ्यांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. ट्रम्प सरकारचे इमिग्रेशनविरोधी नवीन नियम लागू झाल्यास खालील तीन व्हिसाधारकांवर त्याचा परिणाम होईल. १) एफ-१ आणि एम-१ व्हिसावर अमेरिकेत शिकणारे परदेशी विध्यार्थी. २) अमेरिकेत एच -१बी व्हिसावर काम करणारे कर्मचारी आणि ३) एच-४ व्हिसाधारक, ज्यांचे वैवाहिक जोडीदार एच -१बी व्हिसावर काम करतात आणि ज्यांनी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केला आहे. एफ-१ आणि एम-१ व्हिसावर अमेरिकेत शिकणारे परदेशी विद्यार्थी परदेशी विद्यार्थी अमेरिकेत एक तर एफ-१ किंवा एम-१ व्हिसावर शिकण्यासाठी येतात. यात व्यावसायिक (व्होकेशनल) प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एम-१ व्हिसा मंजूर केला जातो आणि पदवीसाठी प्रवेश घेणाऱ्यांना एफ-१ व्हिसा दिला जातो. परदेशी विद्यार्थ्यांना आठवडय़ाला २० तासांपेक्षा जास्त आणि विद्यापीठाचे कॅम्पस सोडून अमेरिकेत नोकरी करण्याची मुभा नाही. परंतु एफ-१ व्हिसाधारकांना करिक्युलर प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगचा (Curricular Practical Training-CPT) भाग म्हणून अभ्यासक्रम चालू असताना काही महिने विद्यापीठाबाहेर, अभ्यासक्रमाच्या क्षेत्रात नोकरी करता येते. ही मुभा एम-१ व्हिसाधारकांना नाही. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एफ-१ व्हिसाधारकांना बारा महिने तर एम-१ व्हिसाधारकांन सहा महिने अभ्यासक्रमाच्या क्षेत्रात अधिकृतरीत्या नोकरी करण्याची मुभा आहे. याला अपवाद म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित क्षेत्रातील एफ-१ व्हिसाधारक विद्यार्थी, ज्यांना ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगच्या (Optional Practical Training-OPT) दरम्यान ३६ महिन्यांपर्यंत, अभ्यासक्रमाच्या क्षेत्रात नोकरी करता येते. ट्रम्प प्रशासन एफ-१ आणि एम-१ विद्यार्थ्यांना मंजूर केलेल्या रोजगार अधिकृततेवर बंधने घालण्याचा विचार करीत आहे. एच-१बी व्हिसाधारक कर्मचारी आपल्या शपथविधीच्या भाषणात ट्रम्प यांनी अमेरिकी नागरिकांच्या नोकऱ्या अमेरिकेत परत आणण्याची आणि त्याचबरोबर अमेरि‘१ लोकांच्या श्रमाने अमेरिकेची पुनर्बाधणी करण्याची हमी त्यांच्या समर्थकांना दिली. या हमीमध्ये दोन हेतू फार स्पष्ट आहेत ज्यांचा उल्लेख ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान आणि नंतरही वारंवार केलेला आहे. पहिले म्हणजे ट्रम्प यांना अमेरिकी कंपन्यांना नोकऱ्या परदेशी पाठवण्यापासून रोखायचे आहे आणि दुसरे म्हणजे अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी कर्मचारी आणि मजुरांवर र्निबध घालायचे आहेत. ट्रम्प यांच्या मते इमिग्रेशन यंत्रणा लबाडी आणि धोकेबाजीने व्यापलेली आहे. ट्रम्प पुन:पुन्हा त्यांच्या समर्थकांचे लक्ष एच-१बी व्हिसाधारकांडाकडे वळवतात. एच-१बी व्हिसा, इमिग्रेशन कायद्याप्रमाणे फक्त पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण असलेल्या अत्यंत कुशल कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. दरवर्षी इमिग्रेशन खात्याकडे एच-१बी कोटय़ाच्या मर्यादेपेक्षा दुप्पट किंवा त्याहूनही अधिक अर्ज येतात. त्यामुळे लॉटरीद्वारे अर्जदारांची निवड केली जाते. ट्रम्प यांचे म्हणणे असे आहे की लॉटरीद्वारे निवड केल्यामुळे हे व्हिसा अत्यंत कुशल अर्जदारांना दिले जात नाहीत. ट्रम्प यांचा हा दावा निराधार आहे कारण एच-१बीसाठी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण असलेलेच अर्ज करू शकतात आणि लॉटरी प्रक्रिया ही फक्त कोटय़ाच्या मर्यादेमुळे आहे. वाट्टेल त्याला एच-१बी देता यावा यासाठी नाही. वास्तव हे कधीही ट्रम्प यांच्या बेताल वक्तव्यांच्या आड येत नाही. दोन अधिक दोन चार हे साधे गणित, पण ट्रम्प जर म्हणत असतील की दोन अधिक दोन पाच, तर ते खरे मानणारी त्यांची समर्थक मंडळी आहेत. त्यामुळे इमिग्रेशन यंत्रणा लबाडी आणि धोकेबाजीने व्यापलेली आहे हे त्यांच्या गळी उतरवायला ट्रम्प यांना कदापि कष्ट पडणार नाहीत. इमिग्रेशन कायद्याची वकिली करणारे आणि कायदेतज्ज्ञ म्हणून विख्यात असलेले फ्रॅगोमन यांचे म्हणणे आहे की ट्रम्प सरकार एच-१ बी व्हिसासंदर्भात काही नवीन नियम लागू करण्याची शक्यता आहे. ज्यामध्ये एच-१ बी व्हिसावर कर्मचाऱ्यांची भरती करणाऱ्या कंपन्यांवर इमिग्रेशन खात्याकडे पूर्वनोंदणी करण्याची अट असू शकते. या पूर्वनोंदणी केलेल्या कंपन्यांनाच व्हिसांचे वाटप होण्याची शक्यता आहे. यापलीकडे जाऊन ट्रम्प प्रशासन सर्वाधिक कुशल आणि सर्वाधिक पगार मिळवणाऱ्यांनाच एच-१बी व्हिसा द्यायच्या विचारात आहे. शिवाय अगोदरच वाढलेल्या अर्जाच्या शुल्कांमध्ये आणखी वाढ होण्याच्या शक्यतेचे त्यांनी भाकीत केले आहे. हे सगळे खटाटोप विदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यापासून रोखण्यासाठी चाललेत हे स्पष्ट आहे. तेव्हा नवीन एच-१बी प्रोग्रॅममध्ये आणखी किती आणि कोणकोणते बदल होतील याचा तपशील आता सांगणे कठीण आहे. एच-४ व्हिसा (एच-१ बीच्या वैवाहिक जोडीदाराला दिलेला व्हिसा) प्रत्येक वर्षी हजारो एच-१बीधारक पर्मनन्ट रेसिडेंट कार्ड (ग्रीन कार्ड) साठी अर्ज करतात. या अर्जाच्या तपासणीत आणि मंजुरीच्या कार्यात बरीच दिरंगाई होत असल्यामुळे ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी काहींना ६ ते १० वर्षे वाट बघावी लागते. एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत राहणाऱ्या त्यांच्या वैवाहिक जोडीदारास (एच-४) नोकरी करण्याची मुभा नसल्यामुळे त्यांना ग्रीन कार्डची वाट बघण्यापलीकडे पर्याय नसतो. या समस्येचे निदान म्हणून माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी मे २०१५ मध्ये ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केलेल्या एच-१बीच्या वैवाहिक जोडीदारांना (एच-४) अमेरिकेत नोकरी करण्याची परवानगी दिली. परंतु हा नियम अमलात येण्यापूर्वीच ‘सेव्ह जॉब्स यूएसए’ या संस्थेने ओबामा प्रशासनाविरुद्ध कोर्टात खटला दाखल केला. सेव्ह जॉब्स यूएसए ही संस्था सदर्न कॅलिफोíनया एडिसन कंपनीच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्यातील नोकरी गमावून बसलेल्या अमेरिकी नागरिकांनी सुरू केली आहे. या लोकांना कामावरून काढून कंपनीने त्यांच्या जागी एच-१बी व्हिसाधारकांना रुजू केले. एच-४ व्हिसाधारकांना जर सरकारने नोकरी करण्याचे परवाने दिले तर माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नोकऱ्यांसाठी अगोदरच असलेली स्पर्धा अजूनच कठीण होईल असा युक्तिवाद या संस्थेने केला. कोर्टाने एच-४ व्हिसाधारकांच्या बाजूने निर्णय दिला. आपल्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना न्यायाधीशांनी नमूद केले की एच-४ व्हिसाधारक माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या नोकऱ्या घेतील याचा पुरावा कुठेच नाही. शिवाय एच-४ व्हिसाधारकांना नोकरीचे परवाने दिल्यामुळे अमेरिकी नागरिकांचे भरून न येणारे नुकसान होईल हे सिद्ध झालेले नाही. सेव्ह जॉब्स यूएसएने कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध मार्चमध्ये अपील केले. तेव्हा ट्रम्प प्रशासनाने हस्तक्षेप करून कोर्टाकडे एच-४ व्हिसाधारकांच्या नोकरीच्या परवान्याबद्दल आपली भूमिका मांडण्यासाठी मुदत मागून घेतली. त्यामुळे कोर्टाने सुनावणी रोखून धरली आहे. साधारण फेब्रुवारी २०१८ दरम्यान ट्रम्प प्रशासन एच-४ व्हिसाधारकांचा नोकरी करण्याचा परवाना रद्द करण्यासाठी नवीन नियमाचा प्रस्ताव मांडणार आहे. हे नियम लगेच लागू होणार नसून नियमांचे प्रस्ताव फेडरल रजिस्टरमध्ये ६० दिवस जाहीर करून त्यावर सार्वजनिक सूचना वा हरकती मागवल्या जातील. त्यांचा अभ्यास करून मगच ट्रम्प प्रशासन निर्णय घेईल असा कयास आहे, पण हमी नाही. एच-१बी, एफ-१ आणि एम-१ व्हिसासाठी नवीन नियमांचा प्रस्ताव २०१८ च्या अखेपर्यंत मांडण्यात येणार नाही असे फ्रॅगोमन यांचे म्हणणे आहे. इमिग्रेशन कायद्यात तथाकथित बदलांच्या संभावनेवर मत विचारण्यासाठी अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपल, डेल, गुगल आणि फेसबुक या कंपन्यांकडे संपर्क साधला, परंतु अजून काही प्रतिसाद मिळालेला नाही. तथापि मायक्रोसॉफ्टच्या प्रवक्त्यांनी इतक्यात तरी कंपनीचे मत जाहीर करता येणार नाही असे कळवले. इमिग्रेशन कायद्यांमधील कोणत्याही बदलांच्या योग्य माहितीसाठी खालील संकेतस्थळांना भेट द्या- ppchhaya@gmail.com
