X

आयुष्मान भारत – सध्या तरी स्वप्नवत्

आयुष्मान योजनेच्या निमित्ताने आरोग्याची चर्चा राजकीय व राष्ट्रीय पटलावर आली हे चांगले झाले.

डॉ. अमोल अन्नदाते

‘आयुष्मान भारत’ ही योजना ही काही ‘सार्वत्रिक आरोग्य छत्र’ ठरणार नाही. पण आहे त्या स्थितीत आणि सध्याच्या तयारीत ही योजना राबवून, ‘आपल्या करातून भरलेल्या प्रत्येक रुपयासाठी चांगले आरोग्य’ या  एका ध्येयात सगळ्यांना बांधणे शक्य झाले तर तो एक चमत्कारच ठरेल..

प्रत्यक्ष लाल किल्ल्याजवळून मी जेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी २५ सप्टेंबर रोजी देशभरात आयुष्मान भारत ही महत्त्वाकांक्षी आरोग्य विमा योजना जाहीर करताना ऐकले तेव्हा माझ्याभोवती टाळ्यांचा कडकडाट होत होता. टाळ्यांसाठी माझेही कर जुळण्यापूर्वी मात्र अनेक भावना एकाच वेळी माझ्या मनात दाटून आल्या. अनेक भारतीय डॉक्टर, रुग्ण व देशात कधी तरी ‘सार्वत्रिक आरोग्य छत्रा’ची (युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज) पहाट फटफटेल ही अपेक्षा असलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या या प्रातिनिधिक भावना होत्या, आहेत. यात आशावाद, भीती, काळजी, सूचना, धोक्याचे इशारे, हुरहुर, योजनांच्या पूर्वानुभवावरून बलस्थाने, त्रुटी अशा अनेक भावनांचा कल्लोळ होता.

या योजनेंतर्गत देशातील १० हजार कुटुंब व अंदाजे ५० कोटी जनतेला विम्याचे छत्र देण्याचे प्रयोजन आहे. त्यातही नेमके १३५४ आजार या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे १३० कोटींच्या देशात आणि हजारो आजारांचे वैविध्य असताना ही योजना यशस्वी झाली तर ते आरोग्यक्षेत्रासाठी नक्कीच एक मोठे पाऊल असेल. पण मात्र १३५४ आजार व लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून कमी लाभार्थी असे असताना युनिव्हर्सल हेल्थ केअर (सार्वत्रिक आरोग्य छत्र ) म्हणजेच आयुष्मान भारत अशा समीकरणाचा दावा करणे व त्याचे सादरीकण करणे धाडसाचे ठरेल. तसेच २५ सप्टेंबरला काही दिवसांचा अवधी राहिलेला असताना या योजनेचा नेमका मायक्रो वर्क-फ्लो (वरपासून खालपर्यंत कशी राबवली जाणार याचे सूक्ष्म बारकावे) अजून जाहीर झालेला नाही व त्यावर मोठय़ा प्रमाणावर चर्चा सुरू झालेली नाही. किमान रुग्णालयांशी संपर्क मोहीम, त्यांची नोंदणी अशाही बाबी युद्धपातळीवर सुरू नाहीत. सध्या ज्या राज्यांमध्ये या योजनेची तयारी सुरू आहे तिथे ४७ टक्के खासगी रुग्णालयांचा यात समावेश आहे. खासगी आरोग्यक्षेत्राचा यात सहभाग आवश्यक आहेच; पण शासकीय रुग्णालये व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ही योजना तेवढय़ाच हिरिरीने राबवणे आवश्यक आहे. याचे साधे कारण हे की ही शासनाच्या मालकीची योजना आहे. पण शासकीय व्यवस्थेत ही योजना राबवायची झाली तर केवळ १७ लाख खाटा, तुटपुंज्या डॉक्टर-नर्सची संख्या, औषधे व किमान सुविधांचा तुटवडा हे फाटलेले आभाळ घेऊन सरकारी आरोग्य व्यवस्था ही योजना कशी राबवणार, हा मोठा प्रश्न आहे. कुठलीही आरोग्य योजना राबवण्यासाठी रुग्णालयाचे नियमित व्यवस्थापन सोडून वेगळी प्रशासकीय फळीच उभारावी लागते. तशी व्यवस्था शासकीय यंत्रणेत आहे कुठे? या योजनेसाठी नवी दीड लाख ‘वेलनेस सेंटर’ स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यातील पहिल्या वेलनेस सेंटरचे उद्घाटनही झाले आहे. पण मुळात देशात असंख्य प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये ओस पडलेली असताना केवळ योजनेसाठी म्हणून नव्या केंद्रांची मुळीच गरज नाही. आहे त्या आरोग्य केंद्रांचा त्यासाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो.

शासकीय व्यवस्थेत ११,०८२ व्यक्तींमागे एक डॉक्टर, एवढे कमी प्रमाण असल्याने सध्या तरी शासनाला ही योजना यशस्वी करायची असेल तर खासगी क्षेत्राला विश्वासात घेणे तसेच त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे ही तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. या योजनेतील जाहीर झालेले काही दर हे खासगी क्षेत्राला मान्य नाहीत. यात सिझेरियन सेक्शन नऊ हजारांत करणे अपेक्षित आहे. औषधे व इतर खर्चाचा ताळेबंद लावल्यास हे अशक्य आहे. मुळात कुठल्याही देशात सार्वत्रिक विमा योजना राबवताना विमा कंपनीला सरकार भरत असलेल्या प्रीमियमचा जास्तीत जास्त परतावा मिळेल अशा क्ऌप्त्या कराव्या लागतात. त्यात जास्त प्रमाण व समस्या असलेल्या, करण्यास त्या मानाने सोप्या, रुग्णालयांना परवडणाऱ्या पण ज्यांचा गैरवापर होणार नाही, अशा आजारांच्या पॅकेजेसचा समावेश विमा योजनेत करावा लागतो. म्हणजे सिझेरियनपेक्षा साध्या प्रसूतीचे नऊ हजारांचे पॅकेज दिल्यास साध्या प्रसूतीचे प्रमाण वाढेल व डॉक्टरांनाही परवडेल. पूर्वानुभवावरून गर्भाशय काढण्याच्या शस्त्रक्रिया, सिझेरियन, अपेंडिक्स काढणे अशा आधीच्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेत गैरवापर झालेल्या शस्त्रक्रिया योजनेत सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव असलेल्याच बऱ्या. खासगी रुग्णालयात करायच्या असतील तर किमान खर्च तरी भागावा, असे दर व काटेकोर निरीक्षण (व्हिजिलन्स) शासनाला करावे लागेल.

काही सामान्य आजार सोडले तर आजारांच्या बाबतीतही देशामध्ये खूप वैविध्य आहे. देशातील प्रत्येक भागाचे आरोग्याचे प्रश्न वेगळे आहेत. त्यामुळे केवळ एकच योजना अख्ख्या देशासाठी सयुक्तिक ठरेलच असे सांगता येणार नाही. त्यामुळे राज्यांना योजना राबवताना व त्यातील आजारांच्या पॅकेजेसमध्ये हस्तक्षेप करण्याची स्वायत्तता देणे गरजेचे आहे. त्यातच महाराष्ट्रात महात्मा फुले योजना बऱ्यापैकी यशस्वी झाली आहे. अशा आरोग्य योजना यशस्वी झालेल्या राज्यांच्या अनुभवांचा योजना राबवताना उपयोग होऊ शकतो.

‘आयुष्मान भारत’साठी  ५० कोटी लाभार्थीची संगणकीकृत नोंदणी व सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून योजना राबवणे हे तांत्रिकदृष्टय़ाही मोठे आव्हान असणार आहे. जीएसटी सॉफ्टवेअरप्रमाणे तांत्रिक त्रुटी इथे परवडणाऱ्या नाहीत, कारण इथे प्रश्न जिवाचा असणार आहे. त्यातच ग्रामीण भागात शेवटच्या माणसापर्यंत ही योजना न्यायची असेल तर या योजनेची माहिती, रुग्णांसाठी योजनेचा लाभ कमीत कमी कागदपत्रांशिवाय अधिक सुलभ करण्यावर भर द्यावा लागेल. तसेच रुग्णालय व रुग्ण दोघांसाठी ‘रुग्ण आल्याआल्या त्वरित उपचार’ सुरू होण्याच्या दृष्टीने योजना तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम असावी लागणार आहे. सुरुवातीच्या काही दिवसांत रुग्ण व रुग्णालयांचा विश्वास जिंकण्याच्या दृष्टीने या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील.

मुळात ही योजना अमेरिकेतील ‘ओबामाकेअर’ या योजनेच्या धर्तीवर मोदी-केअर म्हणून बेतली गेली आहे किंवा तसे भासवले जाते आहे. अमेरिकेसारख्या संसर्गजन्य आजार कमी असलेल्या व चांगले राहणीमान, उच्च साक्षरता व शिस्त असलेल्या देशातही ‘ओबामाकेअर’ अपयशी ठरले. आपण तर अमेरिकेच्या दहापट लोकसंख्या असलेल्या देशात, त्यांच्या एकशतांश पशांमध्ये देशाला आरोग्य विम्याचे छत्र द्यायला निघालो आहोत. तसेच देश आर्थिक हलाखीतून जात असताना सर्वसामान्यांच्या करातून खर्च होणाऱ्या १०,००० कोटींतून प्रत्येक रुपयाचा परतावा मिळतो की नाही याकडे बारीक लक्ष ठेवावे लागणार आहे. भरलेला प्रीमियम व त्या बदल्यात किती रुपये उपचारांवर खर्च झाले याच्या ताळेबंदाला ‘क्लेम इन्कर्ड रेशो’ असे म्हणतात. विमा योजना यशस्वी करण्यासाठी हे गुणोत्तर (रेशो) ८०:२० असणे अपेक्षित आहे. म्हणजे भरलेल्या प्रीमियम रकमेपैकी ८० टक्केचरक्कम उपचारांवर खर्च व्हावी व २० टक्के रक्कम विमा कंपनीने कमवावी किंवा त्यात योजना राबवण्याचा प्रशासकीय खर्च भागवावा. पहिल्या दिवसापासूनच देशपातळीवर हे गुणोत्तर रोज किती राहते याच्या खालपासून वपर्यंत दररोज माहिती-संकलनाची आखीव व्यवस्था व ती सतत सुधारत ठेण्यासाठी अथक परिश्रम, प्रचंड राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती लागणार आहे.

देशपातळीवर विमा कंपनी, थर्ड पार्टी, सरकारी व खासगी रुग्णालये व योजना राबवणारी शासकीय यंत्रणा – हे या योजनेचे चार खांब असतील. या सर्वाना रुग्णहितासाठी कार्यरत ठेवणे व ‘आपल्या करातून भरलेल्या प्रत्येक रुपयासाठी चांगले आरोग्य’ या  एका ध्येयात सगळ्यांना बांधणे शक्य झाले तर तो एक चमत्कार ठरणार आहे.

आयुष्मान योजनेच्या निमित्ताने आरोग्याची चर्चा राजकीय व राष्ट्रीय पटलावर आली हे चांगले झाले. पण तेवढय़ाने भागणार नाही. तसेच पूर्ण निकाल हाती आल्याशिवाय काही प्रातिनिधिक उदाहरणे घेऊन या योजनेचे गोडवे गात राहणे, उत्सव करणे तर मुळीच परवडणारे नाही. कारण ही योजना म्हणजे देशाच्या मोडकळीस आलेल्या आरोग्यव्यवस्थेसाठी जादूची कांडी आहे, असा सर्वसामान्य रुग्णांचा गैरसमज होऊ शकतो. सार्वजनिक आरोग्य विमा हे पहिले नसले तरी देशातील आरोग्य प्रश्नांसाठी अनेक उत्तरांपैकी एक आहे. पण ते चुकणे हे या घडीला मुळीच परवडणारे नाही.

लेखक आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असून खासगी रुग्णालयाशी संबंधित आहेत.  त्यांचा ईमेल :

amolaannadate@yahoo.co.in

Outbrain

Show comments