13 December 2017

News Flash

आंबेडकरी राजकारणातील फसवा बहुजनवाद

आंबेडकरी राजकारणापुढील खरे प्रश्न

मधु कांबळे | Updated: April 16, 2017 1:52 AM

एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजनांची एकजूट अशी मांडणी करून राजकीय लढाई करण्याची चर्चा सुरू आहे.

आधी हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व असा प्रचार भाजपने केला. आता हिंदुत्व म्हणजे विकास हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन राजकीय मॉडेल आणले. अनेक राज्यांमध्ये याच मॉडेलचा प्रचार व प्रसार केला जातो. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत याच मॉडेलने भाजपला अभूतपूर्व विजय मिळवून दिला. विकासाच्या झालरींनी सजवलेल्या हिंदुत्वाचा मुकाबला कसा करणार, हा आंबेडकरी राजकारणापुढील खरा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने चालणाऱ्या रिपब्लिकन, बहुजन समाज पक्ष व अन्य राजकीय पक्षांची कधी नव्हे इतकी धूळधाण झाली. या पराभवाने आंबेडकरी समाजात विशेषत तरुणांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. त्याचे मुख्य कारण आंबेडकरी राजकारणाचा झालेला दारुण पराभव तर आहेच, परंतु धर्माधिष्ठित राजकारण करणाऱ्या राजकीय पक्षाची शक्ती वाढत आहे, त्यामुळे ही अस्वस्थता अधिक तीव्र होत आहे. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये आता पुढे काय करायचे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र त्यावर उपाय म्हणून पराभूत झालेली व चकवा देणारी दलित, आदिवासी, ओबीसी, बहुजन यांचे ऐक्य, हीच पुन्हा-पुन्हा संकल्पना मांडली जात आहे.

भारताच्या आणि भारतीय समाजाच्या विकासाच्या पदोपदी आड येणारा जातीचा राक्षस ठार केल्याशिवाय या देशाची प्रगती होणार नाही, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेकदा सांगितले आहे. म्हणजे आंबेडकरी राजकारणाचा जातीनिर्मूलन हाच आधार असला पाहिजे. जातीनिर्मूलन म्हणजे समताधिष्ठित, शोषणमुक्त समाजाची निर्मिती. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील किंवा महाराष्ट्राच्या बाहेरील उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांतील आंबेडकरी राजकारण कोणत्या दिशेने जात आहे, त्याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. हिंदुत्ववादी भूमिका घेऊन केंद्रात मोठय़ा बहुमताने भाजपचे सत्तेत येणे, त्यानंतर अनेक राज्यांची सत्ता हस्तगत करणे, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आणि उत्तर प्रदेशात निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित करणे, हे आंबेडकरी राजकारणापुढील आव्हान मानले जात आहे. मात्र हे असे कसे घडले? एससी, एसटी, ओबीसी, म्हणजे सर्व बहुजन हे सातत्याने मांडले जाणारे यशाचे राजकीय समीकरण फसले कुठे? बहुसंख्याक बहुजनवादाचा पराभव का झाला, याचे एका वाक्यात उत्तर असे की, आंबेडकरवादी राजकारण कायम भावनेच्या भोवऱ्यात फिरत राहिले, वास्तवाला भिडण्याचा विचार केला गेला नाही.

भाजप जेव्हा उघड हिंदुत्ववादी भूमिका घेतो, त्या वेळी अहिंदू किंवा राजकारणात धर्म नको, असे म्हणणारा वर्ग त्या पक्षापासून दूर जातो. आजवर काँग्रेस व अन्य पक्षांनी धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाने भाजपच्या हिंदुत्ववादाचा मुकाबला केला, त्यात त्यांना काही काळापर्यंत यश मिळाले. परंतु भाजपने आपली चाल बदलली. आधी हिंदुत्व म्हणजे राष्ट्रीयत्व असा प्रचार केला. त्यावर त्यांचे अनेक वर्षे राजकारण सुरू होते. आता हिंदुत्व म्हणजे विकास हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन राजकीय मॉडेल आणले. अनेक राज्यांमध्ये याच मॉडेलचा प्रचार व प्रसार केला जातो. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत याच मॉडेलने भाजपला अभूतपूर्व विजय मिळवून दिला. विकासाच्या झालरींनी सजवलेल्या हिंदुत्वाचा मुकाबला कसा करणार, हा आंबेडकरी राजकारणापुढील खरा प्रश्न आहे.

या पाश्र्वभूमीवर बहुजनवादी राजकारणाची चिकित्सा करणे आवश्यक आहे. केंद्रात व अनेक राज्यांमध्ये आणि आता नुकत्याच पार पडलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत बहुजनवादी राजकारणाचे काय झाले? हिंदुत्ववादी भाजपचे सत्तेवर येणे हे आंबेडकरी कार्यकर्त्यांमधील अस्वस्थतेचे कारण असेल तर, ही राजकीय लढाई कशी होणार हा प्रश्न आहे. उत्तर प्रदेशात बहुजनवादी राजकीय समीकरणे मांडूनच मायावती यांनी चार वेळा राज्याची सत्ता मिळवली. मग या वेळीच त्या पक्षाचा इतका दारुण पराभव का झाला? त्याच्या अनेक वेगवेगळ्या कारणांपैकी मतदान यंत्रांतील घोटाळा हे एक कारण, असे सांगितले जाते. परंतु मूळ मुद्दा आहे तो हिंदुत्ववादी राजकारण विरुद्ध बहुजनवादी राजकारण, ही राजकीय लढाईच चकवा देणारी आहे, त्यावर चर्चा होत नाही. राजकीय यशासाठी एससी-एसटी-ओबीसी किंवा हे सारे एकत्र म्हणजे बहुजन असे सूत्र मांडले जाते. मात्र बहुजन ही संकल्पना हिंदुत्व नाकारते की जपते हा खरा प्रश्न आहे. तर बहुजन ही संकल्पना हिंदुत्व नाकारत नाही हे त्याचे स्पष्ट उत्तर आहे. मग हिंदू असणाराच हिंदुत्वाचा कसा काय मुकाबला करणार, हा दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचेही उत्तर हा मुकाबला होऊ शकत नाही असेच द्यावे लागेल. आणि नेमका त्याचा फायदा भाजपने घेतला. हिंदू असलेली किंवा अहिंदू नसलेली बहुजन ही संकल्पना भाजपनेच हायजॅक केली, त्यावरच उत्तर प्रदेशात  सत्ता काबीज केली. बहुजन ही संकल्पना जशी धर्ममुक्त नाही, तशीच ती जातमुक्तही नाही. हिंदू समाज म्हणजे अनेक जातींचा समूह, त्यापेक्षा बहुजन ही संकल्पना काय वेगळी आहे? बहुजनांमध्येही अनेक जातींचा समूह आहे. बहुजनांमधील जाती या मागासलेल्या आहेत, म्हणून त्यांचे ऐक्य, असे क्षणभर गृहीत धरले तरी, जात मागासलेली असो की पुढारलेली ती भेदावरच आधारलेली असते. त्यामुळेच जातींचा समूह असलेली बहुजन संकल्पना आंबेडकरप्रणीत जातिअंताची राजकीय किंवा सामाजिक चळवळ पुढे नेण्यास तारक ठरणार आहे की मारक, हा प्रश्नही दुर्लक्षिला जाणे धोक्याचे ठरू शकेल.

त्यानंतरही आता पुन्हा तीच एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजनांची एकजूट अशी मांडणी करून राजकीय लढाई करण्याची चर्चा सुरू आहे. काही जण एससी, एसटी, ओबीसी, त्याला जोडून मुस्लीम ऐक्याची भाषा करीत आहेत. आता असे सूत्र मांडून हिंदुत्ववादीच नव्हे तर मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध अशा कोणत्याही धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा सामना करता येईल का? डॉ. बाबासाहेबांचे विचार हे धर्माधिष्ठित व जातीवर आधारित राजकारण नाकारणारे आहेत. म्हणून तर त्यांनी जातीचा निर्देश करणारा शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशन हा पक्ष बरखास्त करून रिपब्लिकन पक्षाची व्यापक संकल्पना मांडली. परंतु सध्या नाव रिपब्लिकन, परंतु पक्ष एका समूहापुरता मर्यादित अशी आजची आंबेडकरी राजकारणाची परिस्थिती आहे. म्हणजे धर्माधिष्ठित राजकारणाचा विरोध करणारा निधर्मीच असला पाहिजे, बहुजनवादामध्ये ही निधर्मी किंवा सेक्युलर संकल्पना आहे का, याचा शोध घेतला पाहिजे.

आंबेडकरी राजकारणाचा पराभवाच्या वाटेने जो वेगाने प्रवास चालू आहे, त्याची आणखी काही कारणे आहेत, त्यावर चर्चाच होत नाही. रिपब्लिकन नेत्यांनी एकत्र आले पाहिजे, मग आंबेडकरी राजकारणाचा पराभव होणार नाही, अशा आणखी काही भाबडय़ा कल्पना मांडल्या जातात, सध्या त्यावर आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी मोहिमाच सुरू केल्या आहेत. सर्व रिपब्लिकन किंवा आंबेडकरवादी संघटनांचे नेते एकत्र आले की विजय नक्की, हे सूत्रही फसवे आहे. त्याचे मुख्य कारण या देशातील निवडणूक पद्धती. व्यक्ती किंवा उमेदवार आणि मतदारसंघ म्हणजे विशिष्ट भौगोलिक भागकेंद्रित निवडणूक पद्धत जातीवादाला, भ्रष्टाचाराला आणि गुंडगिरीला प्रोत्साहन देणारी आहे. एखाद्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे प्राबल्य आहे, हे बघून त्याच जातीचा उमेदवार उभे करणे, हे आंबेडकरी राजकीय विचारसरणीला मान्य आहे का? त्याशिवाय या देशातील छोटय़ा समूहांचे राजकीय अस्तित्व बेदखल करणारी ही निवडणूक पद्धती आहे. त्यासाठी उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ताज्या निवडणूक निकालाचे उदाहरण घेता येईल. या निवडणुकीत भाजपला ३९ टक्के मतदान व एकूण ४०३ पैकी ३१२ जागा मिळाल्या. बसपला २२ टक्के मतदान झाले व त्यांचे १९ आमदार निवडून आले. समाजवादी पक्षाला त्यापेक्षा किंचित कमी म्हणजे २१ टक्के मतदान झाले, परंतु त्यांचे बसपपेक्षा जास्त म्हणजे ४७ आमदार निवडून आले. दुसरे असे की, भाजपला एकूण मते ३ कोटी ४४ लाख मिळाली. बसपला १ कोटी ९२ लाख व समाजवादी पक्षाला १ कोटी ८९ लाख मते पडली. भाजपला ३ कोटी ४४ लाखांच्या मतांवर ३१२ जागा मिळाल्या आणि सप व बसपच्या एकूण ३ कोटी ८१ लाख मतांवर दोन्ही पक्षांचे मिळून फक्त ६६ उमेदवार निवडून आले. एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य या लोकशाहीतील मूलतत्त्वांचेच अवमूल्यन नाही का? अशा निवडणूक पद्धतीत आंबेडकरी राजकारणाचा टिकाव लागू शकतो काय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजकारणातील राखीव जागा. खुद्द डॉ. आंबेडकरांनीच लोकसभा व विधानसभेचे राखीव मतदारसंघ रद्द करावेत, अशी भूमिका घेतली होती, नव्हे त्या वेळच्या शेडय़ुल्ड कास्ट फेडरेशनच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत तसा ठराव केला होता. मात्र आंबेडकरी राजकारणही पुन्हा त्याच राजकीय राखीव जागांच्या भोवती फिरत आहे. म्हणजे जातीभोवतीच गिरक्या घेत आहेत. एकंदरीत बिनचेहऱ्याचा व फसवा बहुजनवाद, जातिव्यवस्थेला खतपाणी घालणारी सदोष निवडणूक पद्धती आणि जातीवर आधारित राखीव मतदारसंघाने आंबेडकरी राजकारणाची कोंडी केली आहे. ही कोंडी कशी फोडणार, हा खरा प्रश्न आज आंबेडकरी चळवळीपुढे आहे.

मधु कांबळे

madhukar.kamble@expressindia.com

First Published on April 16, 2017 1:52 am

Web Title: dr babasaheb ambedkars politics bjp narendra modi hinduism