एके काळी शेतकऱ्यांचे आंदोलन म्हणजे शेतकरी संघटनेचे आंदोलन असे समजले जाई. या आंदोलनांची व्यापकता, गंभीरता व अभ्यासामुळे निर्माण होणारा दबदबा एवढा असे की, दुसऱ्या कुणाला अशी आंदोलने जमतील वा झेपतील की नाही, या शंकेनेच यात कुणी पडत नसे. दरवर्षी होणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या वार्षिक अधिवेशनात साऱ्या शेतीविषयक समस्यांचा अभ्यासपूर्वक आढावा घेत कुठल्या पिकाच्या भावाचे आंदोलन घ्यायचे याची आखणी होत असे व अभ्यास करून आंदोलन छेडले की शेतकऱ्यांच्या पदरात काही तरी पडणार, याची निश्चिती सर्वाना असे. कांदा, ऊस, कापूस, तंबाखू, ज्वारी, दूध अशा अनेक पिकांचे भाव या आंदोलनांनी वाढवून दिले आहेत, कारण अभ्यासपूर्ण चर्चेत सरकारला हे सारे नाकारणे जड जात असे. अशा गौरवशाली परंपरा असलेल्या शेतकरी संघटनेच्या शेतमालाच्या भावाच्या आंदोलनांना जागतिकीकरणानंतर काहीशी ओहोटी लागलेली दिसते. याचे कारण म्हणजे सातत्याने केली जाणारी खुल्या बाजाराची मागणी जागतिकीकरणामुळे आवाक्यात दिसू लागली व त्यातही डंकेल प्रस्ताव, जागतिक व्यापार संस्था यांसारख्या उपलब्धी आवाक्यात आल्याचे दिसू लागल्याने या आंदोलनांना शैथिल्य आलेले दिसते. दरम्यानच्या काळात शेतकरी चळवळीतच एक मोठी पोकळी तयार होत यात इतर राजकीय घटकांना अवकाश दिसू लागला व शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा कळीचा मुद्दा करत तो राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचा विषय करत शेतकरी प्रश्नांबद्दल उलटसुलट मांडण्या केल्या जाऊ लागल्या. या अशा आंदोलनात अभ्यासाचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडले नाही तरी शेतकरी विषयात काही तरी घडते आहे याचा आभास तयार करत अनेक नेते वा पक्ष यांना अवकाश मिळत गेला. राजकीय व्यवस्थेने त्यांच्या पदरात मात्र काही ना काही तरी टाकल्याचे दिसते. आदिवासी शेतकरी बांधवांच्या शेतमाल खरेदीसाठी राज्याची स्वतंत्र अशी आदिवासी उपयोजना कार्यरत असून त्यांच्या शेती उत्पादनाचे भाव ठरवणारी यंत्रणा आदिवासी विकास खात्याकडेच असते. याबद्दल ब्र शब्द न उच्चारता आदिवासींना शेतमाल भावाच्या आंदोलनात ओढण्यात आले. गेल्या काही दिवसांतील आंदोलने बघितली तर कारणमीमांसेची सारी भाषा शेतकरी संघटनेची व त्यावरच्या मागण्या म्हणजे भिकवादाच्या, अशी परिस्थिती दिसू लागली. आजवर जे शेतकरी संघटनेचा विचार नाकारत आपले राजकारण करीत होते तेही संघटनेचीच भाषा बोलू लागले. ‘सूट सबसिडीचे नाही काम, शेतकऱ्याला हवे घामाचे दाम’ ही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा गाभा असलेली घोषणा कुठल्या कुठे विरत हमीभाव, कर्जमाफी, अनुदाने, मदती, भरपाई, अशा अनुनयी मागण्या पुढे आणत शेतकऱ्यांच्या हिताचा झेंडा फडकावत आपले राजकीय ईप्सित साधण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. ही लाट एवढी प्रखर होती की, शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते हे सारे अशक्य आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न करीत होते तरी सामान्य शेतकरी काहीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. गेल्या काही दिवसांतील लक्षात राहणारी आंदोलने ज्यात पुणतांब्यातून सुरू झालेले शेतकरी संपाचे आंदोलन, त्यानंतरचे सुकाणू समितीने घेतलेला ताबा, नंतर सुकाणू समितीही लुप्त होत माकप या राजकीय पक्षाचा आपल्या मूळ मांडणीलाच विरोध करणारा व शेतकरी संघटनेची स्वातंत्र्याची भाषा करणारा आदिवासींचा मोर्चा यांची नोंद घ्यावी लागेल. या साऱ्या आंदोलनांचा मी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असल्याने ती का अपयशी होत गेली, याचा पूर्ण लेखाजोखा करू शकलो. पुणताब्यांचे आंदोलन जाहीर होण्यापूर्वी औरंगाबादला आम्हाला बोलावण्यात आल्याने त्या आंदोलनाशी संबंध आला. तेथे गेल्यावर एकंदरीतच आंदोलनाची मांडणी व केलेल्या मागण्या यात अनेक त्रुटी वा गफलती दिसून आल्या. जाहीर भाषणात महत्प्रयासाने व दीर्घकाळाने शेतकरी आपल्या प्रश्नांसाठी उभा राहतो आहे, त्याचे कारण त्याच्या साऱ्या प्रश्नांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षातून निर्माण झालेल्या असंतोषात आहे, त्याची अशा वरवरच्या मलमपट्टीने परत एकदा निराशा आपण करणार असू तर आणखी बराच काळ तो उभा राहू शकणार नाही, असा इशारा दिला होता. या संभाव्य अपयशाची बीजे केलेल्या मागण्यांच्या भोंगळपणात होती व चलाख सरकारपुढे त्या क्षणभरही टिकणार नाहीत असेही स्पष्ट केले. मात्र या आंदोलनाची सूत्रे ही काही मंडळींच्या हाती एकवटल्याने त्यांना शेतकऱ्यांच्या असंतोषातून निर्माण होत असलेल्या ताकदीची कल्पना आल्याने ते काहीएक ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. पुढे चर्चेत साऱ्या मागण्या मान्य होऊनही शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीएक न पडल्याची भावना बळावत गेल्याने एका गटाने पुणतांब्याला बाजूला सारून नाशिकला सुकाणू समितीची स्थापना केली व माकप या पक्षाचा त्यात समावेश होऊ शकला. मात्र पुणतांबे परवडले, पण हे माकपवाले नकोत एवढी यांची राजकीय फायदा उठवण्याची घाई उबग आणू लागली. यात दिसू लागलेल्या राजकीय अवकाशामुळे अनेक हौशेनवशे या आंदोलनात शिरले व नाशिकच्या बैठकीत व्यासपीठावर झालेल्या अभूतपूर्व मारामारीमुळे शेतकरी आंदोलनाची गौरवशाली परंपरा धुळीत मिळाली. आम्ही त्या क्षणी या गदारोळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला व आंदोलन ‘हायजॅक’ झाल्याचे लक्षात येऊन शेतकऱ्यांच्या पदरात परत एकदा निराशाच पडणार, हा कयास खरा ठरला. यातील हौशेनवशे आशाळभूतपणे काही तरी घडेल व आपल्या डोक्याला कधी तरी बाशिंग येईल या आशावादात गुरफटले जात होते. याचाच परिपाक शेवटी माकपने आपल्या एका आमदाराच्या मतदार संघातील वनजमिनींचा प्रश्न परत एकदा हाती घेत त्याला कर्जमाफी व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची फोडणी देत शेतकरी मोर्चा म्हणून ‘लाँग मार्च’ काढला. त्याचे काय व कसे झाले हे सर्वाना माहीतच आहे. या मोर्चात शेतकरी प्रश्न म्हणून एकही मागणी मान्य झाली नाही. केवळ अपयश झाकण्यासाठी माध्यमांच्या मदतीने तो ऐतिहासिक म्हणत साजरा करण्यात आला, ज्यात आंदोलकांची व सरकारची उरलीसुरली वाचवण्यात आली. शेतकरी आंदोलनांच्या गौरवशाली परंपरांनंतर शेतकरी प्रश्नांची एक राजकीय ‘कमोडिटी’ करत सत्ताकारणातील एक प्रमुख हत्यार बनवण्यात येत आहे. यामुळे शेतकरी चळवळीत काही तरी घडत असल्याचे भ्रामक चित्र तयार होत खऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक मात्र खोळंबली आहे, हे मात्र नक्की! डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
