विधिमंडळातील कामकाजात गोंधळ का होतो, तर जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर संवाद न करता श्रेयाच्या लढाईत आपण अडकून पडतो. त्याचा परिणाम अधिवेशनावर होतो. घोषणा व कृती यांमध्ये अंतर राहते. परिणामी चांगल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. आपल्याला काय उद्दिष्ट पूर्ण करायचे आहे हेच कळत नाही. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असली तरी कायदा व सुव्यवस्थेबाबत आक्रोश सुरूच राहतो. सभागृहात कोणते विषय चर्चेला घ्यायचे, यावर वाद होतो. त्यातून गोंधळ घातला जातो. आम्ही विरोधात असताना कामकाज होण्याकडे आमचा आग्रह असायचा. सुरुवातीला गोंधळ झाला तरी पुढे दोन-तीन दिवसांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरू व्हायचे. परंतु सध्याचे विरोधक वैफल्यग्रस्त आहेत का, असा प्रश्न पडतो. आधीच्या सरकारचे कसे कामकाज होत होते, ते सर्वाना माहीत आहे. आमच्या सरकारने सेवा व वस्तू कर (जीएसटी), शेतकरी कर्जमुक्ती या महत्त्वाच्या विषयांवर सभागृहात चर्चा केली. अशी चर्चा आधीच्या सरकारने कधी केली नाही. काही प्रमाणात श्रेयाची लढाई होते. उदाहरणार्थ, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न! त्यांनी आंदोलन केल्याशिवाय त्यांचे काही ऐकूनच घेतले जात नाही. आधी त्यांना मेस्मा लावायचा, मग मागे घ्यायचा. अनेक अधिवेशनांत तेच ते प्रश्न पुन्हा येतात. कारण सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटलेले नसतात. काही मंत्री स्वत:चे जिल्हे सोडून इतर भागांचा दौरा करीत नाहीत. सभागृहात नवीन आमदारांना बोलू दिले जात नाही. विधेयकांवर जास्त चर्चा होत नाही. सरकारने आमदारांना बोलू दिले पाहिजे. विरोधकांनी सरकारचे उत्तर ऐकून घेतले पाहिजे, सभागृहात ज्या दिवशी कामकाज होते, त्या वेळी काही लाख लोकांच्या जीवनाशी संबंधित प्रश्न हाताळलेले असतात; परंतु त्याला प्रसिद्धी मिळत नाही. २०१५ नंतर समाजमाध्यमांचा प्रभाव वाढू लागला आहे. वृत्तवाहिन्यांची संख्या जशी वाढते, तसे ब्रेकिंग न्यूजचे प्रमाणही वाढले आहे. सभागृहातील आमदारांना त्याची दखल घ्यावी लागते. सत्ताधारी बदलले तरी अधिकारी तेच आहेत. सभागृहात येणाऱ्या प्रश्नांना तीच ती उत्तरे दिलेली असतात. विदर्भातील पिकांवर कीटकनाशक फवारणी करताना काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. मागील हिवाळी अधिवेशनात पिकांवर कीटकनाशक फवारणीचा प्रश्न आला. दर दोन दिवसांनी परिस्थिती बदलत होती; परंतु उत्तर तेच होते. अधिकारी गंभीर नाहीत. विधिमंडळाच्या वेगवेगळ्या विषयांवरील समित्या आहेत. त्यांचे कामकाज गोपनीय का ठेवले जाते, हे मला समजत नाही. समित्यांचे अहवाल सादर केले जातात; परंतु त्यावर चर्चा होत नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापती यांनी त्याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अधिवेशने तर व्हायलाच पाहिजेत. अधिवेशनात चर्चा झाली नाही तर ते सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे आहे. सरकारवर कसलेच उत्तरदायित्व राहणार नाही. विरोधकांना प्रश्न मांडता येणार नाहीत. अधिवेशनातून सरकारला आपले चांगले काम लोकांसमोर ठेवण्याची संधी मिळते. प्रशासनावर अंकुश ठेवता येतो. फक्त सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. डॉ. नीलम गोऱ्हे (प्रतोद, शिवसेना, विधान परिषद)
