आरोग्य राज्यात सत्तापरिवर्तनानंतर सरकारने आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला, मात्र त्यातील काही घोषणांचा अपवाद सोडला तर सरकारी रुग्णालयांच्या स्थितीत विशेष बदल झालेला नाही. आजही राज्यात मातामृत्यू, बालमृत्यू, कुपोषणाची समस्या कायम आहे. नागरिकांना आरोग्य सुविधा देण्याची जबाबदारी सार्वजनिक आरोग्य विभागाची आहे, परंतु प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयांची अवस्था गंभीर आहे. शासनाने अर्थसंकल्पात अंगणवाडय़ां-साठी केलेल्या तरतुदीत कपात केल्याने सेविकांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या सेवांवरही परिणाम झाला. त्यामुळे मातामृत्यू, बालमृत्यू, कुपोषणासह इतर अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडचणी येत आहेत. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील निधी कपात बालकांच्या मुळावर आली आहे. खासगी डॉक्टरांच्या शुल्क आकारणीवर नियंत्रणासाठी सरकारने ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ विधेयक आणले, पण डॉक्टरांच्या दबावामुळे तेही मंजूर झाले नाही. सरकारी रुग्णालयांतील विविध तपासण्यांसाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीची पद्धत या क्षेत्राची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल दर्शवते. कट प्रॅक्टिसच्या विरोधात कायदा करण्यासाठी सरकारने घेतलेला पुढाकार सकारात्मक आहे. डॉ. सतीश गोगुलवार (संयोजक, ‘आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी’)
