|| अशोक गुलाटी दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्रात सिंचनाच्या पाणीवाटपातील विषमतेकडे त्वरित लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्यात दुष्काळ असल्याने त्याचा सामना करण्यासाठी केंद्राच्या दुष्काळी मदती निधीतून सात हजार कोटींच्या मदतीची अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या या अपेक्षेतून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पहिला प्रश्न असा की दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी सुरू केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे काय झाले? पीक विमा नसल्यामुळे केंद्राचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली का? दुसरा प्रश्न आहे तो राज्य सरकारने सिंचनावर केलेल्या गुंतवणुकीचा. पंधरा वर्षांत राज्य सरकारने सिंचनावर प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. शेतीला दुष्काळाची झळ बसू नये हाही त्यामागील उद्देश होता, मग त्या गुंतवणुकीचे काय झाले? एकूण काय तर दुष्काळाशी दोन हात करण्याचे सरकारचे प्रयत्न फसल्याचेच यातून स्पष्ट होते. तिसरा प्रश्न असा की केंद्राच्या दुष्काळ मदत निधीतून महाराष्ट्राला निधी मिळणार असेल तर दुष्काळात होरपळणाऱ्या आणि महाराष्ट्रापेक्षा भीषण परिस्थिती असलेल्या राज्यांना ती का मिळू नये? उदाहरणार्थ महाराष्ट्र आणि अन्य राज्यांच्या काही भागांतील पावसाचे सर्वसाधारण प्रमाण लक्षात घेऊ, मग वरील प्रश्नाचा अर्थ लक्षात येईल. यंदा १ जून ते ३० सप्टेंबरदरम्यान मराठवाडय़ात २२ टक्के कमी पाऊस पडला, मध्य महाराष्ट्रात ९ टक्के कमी पाऊस झाला. त्या तुलनेत गुजरातमध्ये २४ टक्के, सौराष्ट्र आणि कच्छमध्ये ३४ टक्के, राजस्थानात २३ टक्के, उत्तर कर्नाटकात २९ टक्के कमी पाऊस झाला. बिहार, झारखंड, आसाम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशात तेथील साधारण प्रमाणापेक्षा २० टक्के कमी पाऊस पडला. पावसाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर कमी पाऊस पडल्याने या सर्व राज्यांनी केंद्र सरकारकडे हात पसरले पाहिजेत. या लेखात आपल्याला सिंचनावर झालेल्या खर्चाचा विशेषत मोठय़ा आणि मध्यम सिंचन योजना, त्यांच्यावरील खर्च आणि त्यांतून मिळालेला लाभ या बरोबरच महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक संकटापासून संरक्षण करण्यासाठी पर्यायी धोरण कोणते असू शकते, याचाही विचार करायचा आहे. त्यासाठी आपण २००२-०३ ते २०१३-१४ या दरम्यानचा वार्षकि खर्च विचारात घेऊ. त्याला घाऊक किंमत निर्देशाकांचा वापर करून २०१७-१८च्या मूल्यात रूपांतरित करू. आता या खर्चाना एकत्रित करून त्या काळात तयार केलेल्या आणि वापरलेल्या संचयी सिंचन क्षमतेने विभाजित करू. या पद्धतीने आपल्याला सर्व प्रमुख राज्यांमध्ये २००२-०३ ते २०१३-१४ या काळात कालव्यांमुळे सिंचनाखाली आलेल्या अतिरिक्त दहा लाख हेक्टरवर झालेला भांडवली खर्च काढता येतो. अर्थात आपले हे विश्लेषण २०१३-१४पर्यंत मर्यादित आहे. कारण त्यानंतर किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि किती क्षेत्रावर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात आली याविषयीची माहिती केंद्रीय जल आयोग किंवा जलसंपत्ती विभागाकडे उपलब्ध नाही. वार्षकि खर्चाची माहिती उपलब्ध आहे, परंतु अतिरिक्त सिंचनाविषयीची माहिती कुणाकडेही नाही. प्रकल्पावर किती खर्च केला गेला यावर विकासाचे मोजमाप केले जाते. पण सिंचनातून शेतकऱ्यांना पाणी मिळाले का, याचा विचार केला जात नाही. आता आपण सोबतच्या आलेखांवर नजर टाकू. पहिल्या आलेखात सिंचनावर (कालवे, प्रामुख्याने मोठय़ा आणि मध्यम योजना) राज्यनिहाय भांडवली खर्चाचे आकडे आहेत. या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे. देशात सिंचनक्षम क्षेत्राच्या वापरावरील भांडवली खर्च प्रति हेक्टर सरासरी ६.३ लाख रुपये, तर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण २०.४ लाख रुपये इतके आहे. सिंचनक्षमता निर्माण करण्यासाठी देशभर झालेला खर्च काही प्रमाणात कमी असला तरी याबाबतीत अजून महाराष्ट्र पहिल्या स्थानावर आहे, तर आंध्र प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर. महाराष्ट्रातील खर्च प्रति हेक्टर १३.५ लाख रुपये, तर आंध्र प्रदेशाचा खर्च १०.५८ लाख रुपये आहे. जलाशये आणि मुख्य कालव्यांचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर अभियंते आणि कंत्राटदार लगेचच सिंचनक्षमता निर्माण झाल्याचे जाहीर करतात, परंतु शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी त्याचा फायदा होतो तेव्हाच ते क्षेत्र सिंचनाखाली येते. परंतु ते सिंचनाखाली आले की नाही हे केंद्रीय कृषी विभाग ठरवतो. महाराष्ट्रात सिंचनावर झालेल्या सर्वाधिक खर्चाची अनेक कारणे कोणीही देऊ शकेल. परंतु, सिंचनावरील सर्वाधिक खर्च ही वस्तुस्थिती आहे. पारदर्शकता आणि जबाबदारी टाळून सिंचनावर केलेली ही सर्वाधिक गुंतवणूक फायदा आणि खर्च या दृष्टीने विचार केल्यास लाभदायक आहे का, असा प्रश्न पडतो. याचे कारण सिंचनामुळे झालेली लागवड आणि सिंचनावर झालेला खर्च यांचा ताळमेळ जेमतेम बसतो. उदाहरणार्थ, प्रत्येक शेतकऱ्याला स्थिर व्याज दर असलेल्या दीर्घकालीन रोख्यांप्रमाणे प्रति हेक्टर २० लाख रुपये (सिंचनक्षमतेच्या वापरासाठी झालेल्या खर्चाच्या बरोबरीने) ८ टक्के दराने दिले, तर त्याला कोणत्याही जोखमीशिवाय १.६ लाख रुपयांचे निव्वळ वार्षकि उत्पन्न मिळेल. प्रश्न असा आहे की शेतकरी सिंचनाचा लाभ घेऊन खरोखर १.६ लाख उत्पन्न मिळवत आहेत का? या बाबतीत लागवडीसाठी केलेल्या खर्चाच्या आधारावर केलेल्या विश्लेषणाचे निष्कर्ष प्रतिकूल आहेत. बहुतांश सिंचन प्रकल्पांचे लाभ-खर्चाचे गुणोत्तर या प्रकल्पांची गरज सिद्ध करीत नाही. संगणकीय प्रणालींच्या आधारे लाभ-खर्चाचे संभाव्य गुणोत्तर प्रमाण वाढवून दाखवले जाते. कारण प्रकल्प रेटायचे असतात. निधी द्यायचा असतो. प्रकल्पावरील खर्चाच्या बदल्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती झाली आहे की नाही किंवा खर्च आणि लाभ यांचा ताळमेळ जुळतो की नाही, याचे विश्लेषण क्वचित केले जाते. थोडक्यात सांगायचे तर देशातील सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेण्याची गरज आहे, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत तर ती अपरिहार्य ठरते. त्याचबरोबर सिंचन योजनांतून मिळालेल्या पाण्याचा वापर कोण किती करते, असाही प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात, लागवडीखालील एकूण क्षेत्रापकी सुमारे १९ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. त्यातही उसाचे १०० टक्के क्षेत्र आणि कापसाचे केवळ ३ टक्के क्षेत्रच सिंचनाखाली आहे. म्हणजे ऊस पिकवणारा पुरेसे पाणी घेतो आणि कापूस पिकवणाऱ्यांना कमी पाणी मिळते. यावरून राज्यात सिंचनाच्या पाणी वितरणात प्रचंड विषमता असल्याचे आढळते. देवेंद्र फडणवीस सरकार हे आव्हान पेलू शकते का? आणि शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरनुसार पाणी देऊ शकते का, असा प्रश्न आहे. सिंचनाच्या पाणी वितरणातील विषमता दूर करण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला कालव्याचे समान पाणी मिळाले तर त्यांच्यातील स्पर्धा वाढून त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेण्याची प्रेरणा मिळू शकते. असे घडले तर पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग जास्तीतजास्त पीक घेण्यासाठी होऊ शकतो. (लेखक आयसीआरआयईआरमध्ये प्राध्यापक आहेत.)
