टॅब, मोबाइल, संगणक, इंटरनेट हा ऐवज हाती आहे तर कमीत कमी नव्हे तर ७०-८० टक्क्यांपर्यंत मिळणाऱ्या सवलतीसह खरेदीची लयलूट सहजशक्य आहे. गेले वर्षभर आपण ही सवलतींची खायखाय अनुभवास येत आहे. खरेदीच्या जुन्या रुळलेल्या सवयी मोडून अनेक ग्राहक ‘आपले इमान सूट-सवलतींशी’ म्हणत या नव्या ई-पेठेच्या वाटेला लागल्याचेही दिसून येते. अत्यंत किफायती दर आणि वरून सूट-सवलतींचा वर्षांव कोणालाही हवाहवासाच.. सध्या देशाच्या महाकाय किरकोळ बाजारपेठेत ठिपक्याएवढा म्हणता येईल असा, पण वेगाने बहरत व कक्षा रुंदावत चाललेल्या या नव्या बाजाराचा सर्वागाने घेतलेला हा वेध.. फ्लि पकार्ट, स्नॅपडील, पेटीएम, अ‍ॅमेझॉन, शॉपक्लुज, जबाँग ही नावे म्हणजे देशातील बदलत असलेल्या बाजार परिवेशाचे नवीन रूपच आहेत. शहरी भागांत इंटरनेटचा तर ग्रामीण भागांत स्मार्टफोनचा वाढता वापर या नवागत ई-व्यापार कंपन्यांचा आधार बनला आहे. ग्राहकांच्या खिशाला यंदा महागाई, मंदीचे ग्रहण लागले असताना, सण-समारंभाच्या मोसमात या ई-व्यापार कंपन्यांनी थेट ८० टक्क्यांपर्यंतची सवलत देऊ केली आहे. बाजारपेठेला नवा चेहरा देणाऱ्या या कंपन्यांकडून, नवनवे पायंडेही रचले जात आहेत. एकूण किरकोळ विक्री बाजारपेठेपैकी जेमतेम एक टक्का मजल मारूनही ऑनलाइन विक्रेत्यांचा आज इतका बोलबाला चक्रावून सोडणारा आहे. यंदाच्या सणांच्या मोसमापूर्वी ५ अब्ज डॉलरच्या घरात उलाढाल असलेला भारतीय ई-व्यापार उद्योग मार्च २०१६ पर्यंत दुपटीपेक्षा अधिक, १२ अब्ज अब्ज डॉलपर्यंत पोहचेल, अशा विविध अधिकृत अंदाज दर्शवितात. दहा दिवसांपूर्वी झालेला दसरा, नवरात्रोत्सव ते दिवाळीपूर्वीच्या सप्ताहात ऑनलाइन विक्रेत्यांच्या विविध विक्रीच्या उत्सवी भडिमाराने सवलतीची खायखाय सुटलेल्या ग्राहक-गृहिणींनी प्रत्येक दिवस दिवाळीसारखाच साजरा केला. विस्ताराचा वेग असाच राहिला तर सध्या एकूण अवघा एक टक्का हिस्सा राखणारे हे क्षेत्र २०२० पर्यंत दुहेरी आकडय़ातील बाजारहिस्सा कमावेल, असेही कयास आहेत. भरभरून ग्राहकवर्ग मिळवीत असलेले हे क्षेत्र रोजगारप्रवण व अर्थप्रवणही आहे. देशातील ८५% लघू व मध्यम उद्योगही या क्षेत्राची वाट चोखाळत आहेत. त्यांचा ५० टक्क्यांहून अधिक महसूल या माध्यमातून जमा होत आहे. भारतातील ई-व्यापार मंचावरील एकूण विक्रीपैकी २० टक्केविक्री ही विदेशात होते अथवा निर्यात म्हणून ती गणली जाते. हस्तकारागिरीच्या वस्तू, चर्म-उत्पादने, शोभेचे दागिने, पारंपरिक वस्त्र यांसारख्या कुटिरोद्योग जिनसांना निर्यातीसाठी अधिक पसंती मिळते. नवउद्यमी अर्थात स्टार्ट अप कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ४१ टक्के निधी हा ई-व्यापारातील कंपन्यांकडे आला आहे. जानेवारी ते सप्टेंबर २०१५ दरम्यान ई-व्यापारातील स्टार्ट अप कंपन्यांना २.६ अब्ज डॉलरचे वित्तीय पाठबळ मिळाले आहे. २०१४ या संपूर्ण वर्षांत ते ३.१ अब्ज डॉलर होते. ई-कॉमर्सकडे आकर्षित झालेला निमशहरातील ग्राहक वर्ग पाहता हा मंच शहरांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही १८ ते ३२ या वयोगटांतील तरुणांकडून सर्वाधिक स्वीकारला जात असल्याचे दिसते. या मंचावर एकदा खरेदी करणाऱ्यांनी, पुन:पुन्हा खरेदी करणाऱ्यांचे प्रमाण ८० टक्क्यांपर्यंत जाते. ई-व्यापार मंचावर होणाऱ्या एकूण उलाढालीपैकी ६० टक्के व्यवहार हे महानगरांबाहेरील ग्राहकांकडून होतात, ही बाब बरेच काही सांगून जाते. पारंपरिक विक्रेत्यांना जेथे आजवर पोहचता आले नाही, अशा जागा हे क्षेत्र सहजी कवेत घेत चालले आहे. वाढीच्या कक्षा क्षितिजापल्याड.. २०२० साल भारताच्या ई-व्यापारासाठी कलाटणीचे वर्ष ठरेल. ६,५०,००० कोटींची उलाढाल आणि अनेक कंपन्यांना नफा दिसण्याचा तो टप्पा असेल २००९ ते २०१४ दरम्यान ५६ टक्क्यांनी वाढत आलेला ई-व्यापार, २०२० पर्यंत वार्षिक ३६ टक्के दराने वृद्धी साधेल नुकतेच बाळसे धरलेली ई-पेठ २०२० पर्यंत परिपक्व बनेल आणि सवलतींचे प्रमाणही घटत जाईल भारतात १९ टक्के लोक नेटकर आहेत, तर त्यातही काही टक्क्यांनाच ऑनलाइन खरेदीची चूष वा सवय आहे. म्हणजे नेटकरांच्या संख्येत व ऑनलाइन खरेदीदारांतही वाढीला अमर्याद वाव आहे. ई-पेठेतील एकूण उलाढालीत वस्तू विक्रयाचे प्रमाण अवघे १८ टक्के आहे. उर्वरित हिस्सा हा सेवा उपभोगाचा आहे. ऑनलाइन सेवांमध्ये सर्वाधिक ७० टक्के वाटा प्रवास-पर्यटन क्षेत्राचा, त्यातही रेल्वे तिकीट आरक्षणांचा आहे वस्तू विक्रयात कपडेलत्ते, पुस्तके प्रत्येकी ७ टक्के, मोबाइल फोन व गॅझेट्स २ टक्के, फॅशन अ‍ॅक्सेसरीज्, ज्वेलरीचा वाटा १ टक्का आहे. ई-उलाढालीत खर्च झालेल्या प्रत्येक रुपयातील ३५ पैसे हे सध्या दळणवळणावर खर्च होत आहेत. (संदर्भ : मोतीलाल ओसवाल सिक्युरिटीज्, गोल्डमन सॅक्स अहवाल)
