18 January 2018

News Flash

मराठी माध्यमाच्या शाळांचे आर्थिक सक्षमीकरण

मराठी माध्यमाच्या शाळांपुढे आज समस्या निर्माण झालेल्या आहेत

राजेंद्र प्रधान | Updated: December 24, 2017 4:20 AM

ज्या राज्याची निर्मितीच मुळी मराठी भाषिकांच्या अस्तित्वासाठीच्या रोमहर्षक लढय़ातून झाली, ज्या राज्यात गेल्या अर्धदशकाहून अधिक काळ मराठी भाषेच्या उत्कर्षांचा विचार राजकीय सभा-समारंभांतून उठताबसता मांडला गेला, त्याच आपल्या महाराष्ट्रात आज मराठी भाषा टिकायला हवी, मराठी माध्यमाच्या शाळा जगायला हव्यात अशा मुद्दय़ांवरून संमेलने आयोजित करण्याची वेळ आली आहे. ही संमेलने म्हणजे सरळ सरळ धोक्याची घंटा आहे. तर दुसरीकडे, ही संकटाला संधीत रूपांतरित करण्याची संधी आहे.

हे खरे आहे की, मराठी माध्यमाच्या शाळांपुढे आज ज्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत, त्या काही एका दिवसातल्या नाहीत. वसाहतवादी ब्रिटिश सत्तेच्या काळापासूनच शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे, हा वाद आपल्याकडे सुरू आहे, आणि आजही त्या वादावरचे सकारात्मक ठाम उत्तर एक समाज म्हणून आपण देऊ  शकलेलो नाही. पण कृतीतून आपण सर्वानी जे उत्तर दिलेय ते निश्चितच मराठीच्या विरोधी आहे. एका अर्थाने, तुम्ही-आम्ही-आपण सगळेच मराठीच्या आजच्या स्थितीसाठी जबाबदार आहोत. त्यात जसे राज्यकर्ते, धोरणकर्ते येतात तसे सर्वसामान्य पालकही येतात. शिक्षक येतात, तसे शाळांचे विश्वस्तही येतात. पण आता एकमेकांना दोष देऊन काहीच साध्य होणार नाही. प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी स्वीकारायलाच हवी.

दुर्दैवाने सरकार आपली जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही, असे चित्र दिसत आहे. राज्य सरकारने गेल्या १० वर्षांमध्ये शाळांना दिले जाणारे अनुदान बंद केल्यामुळे ७०० हून अधिक मराठी  शाळा बंद पडल्या आहेत. एकप्रकारे मराठी माध्यमाच्या शाळांची आर्थिक रसदच तोडण्यात आली आहे. मग अशा स्थितीत काय करायचे? आर्थिक अनुदानासाठी किंवा सरकारी योजनांसाठी प्रशासकीय पाठपुरावा करणे किंवा सरकारी अधिकारी-मंत्री यांच्या हातापाया पडण्याच्या पलीकडे आपण काही करू शकतो का, हा माझ्यापुढचा मुख्य प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे मला सापडलेले उत्तर आहे – कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत (सीएसआर) निधी उभा करणे.

आपल्याकडे शेकडो कंपन्या अशा आहेत, ज्या दर वर्षी काही शे कोटींचा नफा कमावतात. सरकारने त्यांना त्यांच्या नफ्यातली काही ठरावीक रक्कम सामाजिक कार्यासाठी वापरणे बंधनकारक केलेले आहे. या निधीला सीएसआर फंड म्हणतात आणि तो करमुक्त असतो. आपल्या अवतीभवती अनेक कामे ही या सीएसआर फंडातून होत असतात. हा फंड आपल्या मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या विकासासाठी आपल्याला मिळवता यायला हवा. त्यासाठी आपण जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत.

निधी उभारण्यासाठीचे प्रयत्न करत असताना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आग्रहसुद्धा आपण धरायलाच हवा आणि ती निधी उभारण्याइतकीच आव्हानात्मक बाब आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून आपण एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे अधिक शुल्क आकारू शकत नाही. मुंबईतल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आज ४० हजारांपासून दोन लाखांपर्यंतची फी आकारली जात आहे. मराठी माध्यमाच्या शाळा ही रक्कम फी म्हणून आकारण्याचा स्वप्नातही विचार करू शकत नाहीत. याचे कारण स्पष्ट आहे की, मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये येणाऱ्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचे पालक हे आर्थिकदृष्टय़ा कनिष्ठ किंवा कष्टकरी वर्गातील आहेत. पण मग ते फी कमी भरतात म्हणून त्यांच्या पाल्यांना आपण कमी शैक्षणिक सुविधा द्यायच्या का? अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी सुसज्ज अशा हायफाय इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांप्रमाणे त्यांना स्केटिंग, कराटे, संगीत, चित्रकला आदी गोष्टी शिकवायच्या नाहीत का? मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सुसज्ज अशा प्रयोगशाळा किंवा संगणक कार्यशाळा किंवा प्रत्येक वर्गात डिजिटल प्रशिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून द्यायच्या नाहीत का?

जर आपण या सोयीसुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, तर आपल्याकडे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावतच जाणार, हे निश्चित. हे म्हणजे असे झाले की ‘इकडे आड, तिकडे विहीर!’ आपण या सुविधा देत नाही म्हणून विद्यार्थ्यांची संख्या कमी कमी होत जाणार आणि एके दिवशी आपली शाळाच बंद होणार किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत तिचा कायापालट होणार.

हा धोका ओळखूनच आम्ही आमच्या शाळेचा सर्वागीण विकास करण्याचे उद्दिष्ट बाळगले. प्रत्येक समस्येवर सरधोपट मार्गाने उपाय शोधण्यापेक्षा अभिनव पद्धतींचा अवलंब केला. आवश्यक तिथे तज्ज्ञांचे सहकार्य घेतले. शक्य होईल तितके त्या तज्ज्ञांना शाळेशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी स्पोकन इंग्रजीचे विशेष मार्गदर्शन वर्ग आयोजित केले जात आहेत. आजचे युग हे संगणकावर चालणारे असल्याने, शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज अशा कॉम्पुटर लॅब तयार केल्या.

मुले दहावी पास झाली म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असे आम्ही मानले नाही. अनेक मुले दहावीनंतर शिक्षण सोडतात, असे आम्हाला आढळले. म्हणून मग आम्ही शाळेतच इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्किल डेव्हलपमेंटचे सहा महिने, एक वर्ष, दोन वर्षांचे अभ्यासक्रम सुरू करत आहोत. प्रत्येक विषयात विद्यार्थ्यांना गोडी निर्माण होईल व त्यांना दररोज शाळेत यावेसे वाटेल अशी स्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सर्व प्रयत्नांचा विधायक परिणाम झाला.

प्रत्येक क्षेत्रात अभिमानास्पद कामगिरी बजावणाऱ्या आमच्या शाळेला मदत करण्यासाठी ‘देणारे’ शेकडो हात आर्थिक मदतीसाठी पुढे येऊ  लागले. अनेक उपक्रमांसाठी लागणारा निधी  शाळेचे माजी विद्यार्थी, स्थानिक व्यावसायिक आणि दानशूर व्यक्तींकडून देणगीरूपात मिळवला. इतरही शाळांनी आदर्श बनावे हाच आमचा ध्यास आहे. म्हणून तर महामुंबई परिसरातील २०० शाळांमध्ये शिकणाऱ्या अडीच लाख विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा करण्याचे शिवधनुष्य आम्ही उचलायचे ठरवले आहे. शिवधनुष्य या उपक्रमांतर्गत आम्ही आमच्या शाळेत जशा अद्ययावत सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत, तशाच सोयीसुविधा २०० शाळांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा निर्धार केला आहे.

शाळांसाठी निधी उभा करणे ही फक्त विश्वस्तांची जबाबदारी आहे, असे मानण्याचा काळ आता गेला. निधी उभारणे किंवा त्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होणे शिक्षकांकडूनही अपेक्षित आहे. शिक्षकांनीही पगारातील काही रक्कम ही शाळेच्या उपक्रमांसाठी राखीव ठेवावी. संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनीही यात मागे राहू नये.

याशिवाय इतरही अनेक कल्पक मार्गानी शाळेसाठी निधी उभारण्याच्या कामात खारीचा वाटा उचलता येणे शक्य आहे. उदाहरणार्थ, प्रत्येक शाळेकडे काही शिक्षक अत्यंत हुशार शिक्षक असतात. एखादा विषय शिकवण्यात त्यांची कमालीची हातोटी असते. अशा शिक्षकांचे त्या शैक्षणिक विषयावरील पुस्तक प्रकाशित करून त्याच्या रॉयल्टीचा काही भाग शाळेसाठी मिळवता येईल. शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त शाळेचे काही वर्ग (शैक्षणिक कामांसाठीच) भाडय़ाने देऊन काही निधी उभारता येऊ  शकतो.

थोडक्यात काय तर, एका बाजूला शाळेतील शिक्षणाचा सातत्याने दर्जा उंचावत नेणे आणि दुसऱ्या बाजूला कायमच विविध मार्गानी निधी संकलनाचे उपक्रम हाती घेणे, हाच मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकवण्यासाठीचा राजमार्ग आहे आणि तो अंगीकारण्यावाचून दुसरा पर्याय नाही.

राजेंद्र प्रधान

(लेखक  हे संमेलन आयोजित करणाऱ्या शिक्षणसंस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)

First Published on December 24, 2017 4:20 am

Web Title: economic empowerment of marathi medium schools
  1. A
    Arun
    Dec 28, 2017 at 11:17 pm
    वेतन आयोगामुळे पगार फुगले आणि त्याचा भार तिजोरीवर पडत असल्याने सरकारने तडकाफडकी अनुदान बंद करायला सुरुवात केली होती. जर पगाराचा तेवढा भार नसता तर इतक्या मोठ्या संख्येने शाळा बंद न होता हळू हळू बंद झाल्या असत्या. बाकी मराठीचा कैवार घेणारेच आपल्या मुलांना मात्र इंग्रजीतूनच शिकवतात मग बाकीच्यांनी त्यांचेच केलेले अनुकरण हे सुद्धा मराठी शाळांचे भवितव्य धोक्यात आणत आहे.
    Reply
    1. नितीन
      Dec 26, 2017 at 4:06 pm
      "राजेंद्र प्रधान" आपला लेख व विचार पूर्णपणे आवडला. आपल्या सारख्या तार्किक व अभिनव अं बजावणीची अत्यंत आवश्यक्यता आहे. देव करो आपल्याला शतायुषी व कार्यात यशस्वी करो .
      Reply