|| प्रकाश बुरटे आर्थिक विषमतेमुळे गरिबांना शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, व्यवसाय यांच्या- म्हणजे उन्नती साधण्याच्या संधी नाकारल्या जातात. विषमतेचा कडेलोट होतो, तेव्हा गरिबी आणि श्रीमंती जन्मजात बनतात. लोकशाही पद्धतीने चालविल्या जाणाऱ्या प्रजातंत्रात किंवा समाजवादी विचारप्रणालीनुसार चालणाऱ्या शासनव्यवस्थेत तसे होऊ नये, अशी अपेक्षा असते. मात्र, अशा शासनव्यवस्थांतही विषमतेची दरी वाढतच राहिली, तर नागरिकांचा शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था आदी संस्थांवरील विश्वास उडू लागतो. सरतेशेवटी लोकांचा लोकशाही अथवा समाजवादी शासनव्यवस्थेवरचाही विश्वास उडून अराजक माजू शकते. वर्तमान जग- विशेषत: भारत त्याच मार्गावर तर नाही ना? ‘मालमत्ता’ अथवा सांपत्तिक स्थिती आणि व्यक्तीचे ‘उत्पन्न’ या दोन बाबी आर्थिक विषमता दाखवितात. इंग्रजीतही त्यांसाठी अनुक्रमे ‘वेल्थ’ आणि ‘इन्कम’ असे स्वतंत्र शब्द आहेत. ‘मालमत्ते’मध्ये शेताची किंमत, घराची किंमत, बँकेतील ठेवींचे मूल्य, शेअर्सचे मूल्य, व्यवसायात अथवा व्यापारात गुंतविलेली यंत्रे, वास्तू, पैसे इत्यादी रूपांतील भांडवल, न वापरलेली शिल्लक यांची नोंद होते. याउलट- शेतीचे उत्पन्न, घरभाडय़ाचे उत्पन्न, ठेवीवरील व्याज, शेअर्सवरील लाभांश (डिव्हिडंड), व्यवसाय-व्यापारातील नफा आणि पगार अशा वार्षिक कमाईंचा ‘उत्पन्ना’त समावेश असतो. पुढील पिढीकडे हस्तांतरित होते ती मालमत्ता. पारंपरिक पद्धतीने विवाह जुळविताना मालमत्ता तसेच उत्पन्न या दोन्हींची चौकशी करणे व्यवहारी शहाणपणात बसत होते, शिष्टसंमत होते. याउलट, उत्पन्नावरील करासाठी (वार्षिक) आपण फक्त वार्षिक उत्पन्नाची माहिती देतो. ‘आनुवंशिकतेमुळे माणसाला चेहरेपट्टीप्रमाणे गरिबी वा श्रीमंतीदेखील लाभते’ असे म्हटले, तर कुणी विश्वास ठेवणार नाही; परंतु कसलाही मालमत्ता कर न देता वा जुजबी कर देऊन आईवडिलांची मालमत्ता पुढच्या पिढीला सहज मिळत असेल, तर पुढची पिढी जन्मानेच श्रीमंत होते. हा अनुभव पिढय़ान्पिढय़ांचा आहे. तसेच वार्षिक उत्पन्नाच्या प्रमाणात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या वसुलीत श्रीमंतांना झुकते माप, उद्योगांना कमी व्याजदराने कर्ज आणि कमी भावाने जमीन अशी धोरणे श्रीमंतांच्या सोयीची ठरतात. या दोन बाबी श्रीमंती आणि गरिबीलादेखील आनुवंशिक ठरवितात. प्रस्तुत लेख आर्थिक विषमतेस कारणीभूत ठरणाऱ्या मालमत्ता आणि उत्पन्न अशा फक्त दोन गोष्टींचा इतिहास ‘ब्रिटिश इंडिया’च्या काळापासून पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ब्रिटिश सत्तेने भारतीय भूभागातील अनेक राजे, राण्या, नवाब यांच्या आधिपत्याखालील राज्ये आणि संस्थाने यांच्या १८५७ मधील उठावाचा बीमोड करून तो प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्याला जोडला. ब्रिटिश सत्ता स्थिरावल्यावर मात्र मुंबईत २८ डिसेंबर १८८५ रोजी ७२ उच्चशिक्षित भारतीयांचा सहभाग असणाऱ्या आणि अ‍ॅलन ह्य़ूम यांच्या अध्यक्षतेखाली एका सभेमध्ये ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस’ नावाचा पक्ष स्थापन झाल्याची घोषणा झाली होती. त्या पक्षस्थापनेचे उद्दिष्ट- भारतीय समाजाच्या योग्य अपेक्षा एकत्र करून त्या ब्रिटिश शासनापर्यंत पोहोचविण्याचे काम करणे, एवढेच होते. त्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या योग्य अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने धोरणे राबविणे ब्रिटिश शासनास शक्य होईल ही भावना होती. या काळात काँग्रेस पक्षात नेतृत्व मवाळ होते. तरीही त्याला जातिभेद, धर्मभेद, स्त्री-पुरुष भेदभाव आणि दारिद्रय़ाशी जोडली गेलेली आर्थिक विषमता या सर्वाचा अडथळा जनतेचा विकास साधण्यात जाणवत होता. त्यापैकी ‘दारिद्रय़ाशी जोडलेली आर्थिक विषमता’ याच एका विषयाची चर्चा प्रस्तुत लेख करणार असल्याने- केवळ आर्थिक विषमता कमी होऊन दारिद्रय़ नाहीसे होणार नाही; त्याच्या जोडीला राष्ट्रीय उत्पन्न वाढणेदेखील आवश्यक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बदलत आलेल्या आर्थिक विषमतेचे चित्र माहीत असेल, तर भविष्यात तरी योग्य धोरणे आखणे आणि त्यावर अंमल करणे तुलनेने सोपे होईल. त्यासाठी आपण जागतिक पातळीवर मान्यता असणाऱ्या पाच अर्थतज्ज्ञांनी शब्दांकित केलेला आणि १४ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेला ‘वर्ल्ड इनीक्वॅलिटी रिपोर्ट, २०१८’ हा ३०० पृष्ठांचा अहवाल पाहणार आहोत. (त्याची पीडीएफ प्रत https://wir 2018.wid.world या दुव्यावर उपलब्ध आहे.) त्यामध्ये भारताचा उल्लेख अनेक ठिकाणी आहेच; शिवाय भारताविषयी स्वतंत्र प्रकरणही आहे. वरील संकेतस्थळावरून भारताच्या संदर्भातील १९२२ ते १९५० पर्यंतचा डाटा (मराठीत ‘विदा’) मिळाला. त्यानुसार, राष्ट्रीय कर-पूर्व एकूण उत्पन्नातील १० ते १३ टक्के हिस्सा सर्वोच्च उत्पन्न गटातील एक टक्के व्यक्तींच्या हाती आल्याचे दिसते. दुसऱ्या महायुद्ध काळात सर्वोच्च उत्पन्न गटातील एक टक्के व्यक्तींकडे राष्ट्रीय कर-पूर्व एकूण उत्पन्नाचा हिस्सा २० टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे आणि युद्धसमाप्तीनंतर तो पुन्हा पूर्ववत झाल्याचे दिसते. त्यावरून ‘युद्ध आवडे श्रीमंतांना’ अशी अटकळ बांधता येईल. माफक उद्दिष्टांसाठी स्थापन झालेल्या काँग्रेस पक्षाच्या उद्दिष्टांत काळाप्रमाणे बदल होत गेले. त्याची परिणती १९४२ मध्ये जनतेच्या मोठय़ा सहभागानिशी संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या घोषणेत झाली. स्वातंत्र्य चळवळीच्या रेटय़ामुळे १९४७ साली ब्रिटिश जोखडातून भारतीय भूभाग मुक्त झाला. स्वातंत्र्य चळवळीने विविधतेतून एकात्मता, लोकशाही आणि प्रजातंत्र या विशेषणांनी युक्त असे भारतीय राष्ट्र साकारण्याची भावना चेतविली होती. स्वातंत्र्यानंतर त्या भावनेपुढे बहुतांश राजे-नवाबांनी माना तुकवून अशा भावी राष्ट्रात विलीन होण्याचे मान्य केले. स्वातंत्र्यानंतर पुढील काही गोष्टी भारतीय जनमानसात दीर्घकाळ राहिल्या : (१) राजे, नवाब यांच्या तनख्यांच्या रूपात राजेशाहीचे काही अवशेष जरूर कार्यरत होते. (२) जातिभेद, स्त्री-पुरुष भेदभाव आणि धार्मिक भेद बलवत्तर होते. (३) दारिद्रय़ मोठय़ा प्रमाणात होते; शिक्षणाचा प्रसार फारच थोडा झालेला होता. परिणामी, स्वत: तर्कशुद्ध विचार करण्याची समाजाची क्षमता मर्यादित होती. त्यांचा अडथळा दीर्घकाळ न विसरण्याजोगा आहे. तरीही स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात भारताचा विकास कसा व्हावा, याची चर्चा विविध पातळ्यांवर आणि विविध विचारधारांनिशी कायम होत होती. त्याचेच प्रत्यंतर भारतीय राज्यघटनेत दिसते. ही राज्यघटना स्वीकारून भारत (इंडिया) हे ‘प्रजासत्ताक लोकशाही राष्ट्र’ घोषित झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात पंतप्रधान पं. नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचे प्रारूप स्वीकारले. पंचवार्षिक योजनांमधून अनेक धरणे, वीजनिर्मिती केंद्रे, भिलाईसारखे लोखंडनिर्मिती कारखाने, खतनिर्मिती उद्योग, विस्तारित दळणवळण व्यवस्था उभारल्या. शिक्षण आणि आरोग्य सेवा सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे आव्हानात्मक कामदेखील काही अंशी झाले. प्राथमिक ते उच्च शिक्षण तसेच संशोधन यासाठी विविध संस्थांचे मोठे जाळे उभारले. त्यामुळे मिश्र अर्थव्यवस्थेला सुशिक्षित नागरिकांचा पुरवठा होऊ शकला. अशा विविध पायाभूत सुविधांच्या आधारे भारतीय समाजाची सर्वागीण उन्नती करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे तेव्हा श्रेयस्कर वाटले होते. त्याप्रमाणे स्वातंत्र्योत्तर काळात उभारलेल्या विविध पायाभूत सुविधांच्या आधारे खासगी आणि शासकीय क्षेत्रांतील उद्योगांमुळे राष्ट्रीय उत्पादन वाढत होते; आर्थिक परिस्थितीदेखील सुधारत होती. आधी उद्धृत केलेल्या जागतिक विषमतेविषयक अहवालाने वापरलेला १९५० ते २०१५ पर्यंतचा डाटा स्पष्टपणे दाखवितो, की १९८५ पर्यंत- म्हणजे भारतातील तळाच्या गरीब ५० टक्के जनतेचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा हळूहळू वाढत होता; तर सर्वात श्रीमंत एक टक्के व्यक्तींचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा कमी होत होता. ही प्रक्रिया आर्थिक विषमता कमी करणारी होती. त्याचे श्रेय नेहरू यांच्या धोरणांकडे जाते. काळ पुढे सरकत होता. जगात अनेक बदल घडत होते. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील सहभागी पिढीदेखील हळूहळू अस्तंगत होत होती. ‘शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या सेवा देणे अशी कामे शासनाची नाहीत’ आणि ‘मुक्त बाजारपेठ’ हे लोकशाहीचे अलिखित निकष ठरू लागले. यामुळे भांडवलशाही आणि लोकशाही या दोन भिन्न विचारधारांतील फरक धूसर होऊ लागले. अशा एका संक्रमण काळात पंतप्रधान नरसिंह राव यांची कारकीर्द १९९१ साली सुरू झाली. त्यांच्याकडे उद्योग खातेदेखील होते. त्यांनी १९९१ सालीच भारतीय अर्थव्यवस्था खुली केली. पुढील किमान २० वर्षे तरी या सुधारणांचे सर्व राजकीय पक्षांनी एकमुखाने अनेक प्रकारे स्वागत केले. परंतु तळाच्या गरीब ५० टक्के जनतेचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा १९९१ नंतर हळूहळू कमी होऊ लागला आणि एक टक्के सर्वोच्च श्रीमंत व्यक्तींचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा मात्र वाढू लागला. ही आर्थिक प्रक्रिया विषमतेची दरी वाढविणारी होती. तिचा वेग कायम वाढता राहिला. नरसिंह राव यांच्या धोरणाची दुसरी बाजू म्हणून २१ व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकाच्या प्रारंभी आर्थिक विषमतेची रुंदावलेली दरी समोर येत होती. पुढील सरत्या वर्षांगणिक ही विषमतेची दरी वेगाने रुंद आणि खोल होत आहे. तिचे इशारेवजा उल्लेख २०१४ साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘कॅपिटल इन ट्वेन्टी-फर्स्ट सेंच्युरी’ या थॉमस पिकेटी याच्या ग्रंथात, पिकेटी आणि इतर चार अर्थतज्ज्ञ यांनी तयार केलेल्या वर उल्लेख केलेल्या विषमतेविषयक अहवालात, तसेच यंदाच्या जानेवारीत ‘ऑक्सफॅम’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘इनीक्वॅलिटी रिपोर्ट - द इंडिया स्टोरी’ या अहवालातही आले आहेत. गेल्या काही दशकांतील जागतिकीकरणाच्या लोकशाहीविरोधी प्रभावामुळे जगभरातच उत्पन्न आणि मालमत्ता अत्यंत विषमतेने विभागली जाते आहे. त्यामुळेच ‘भारतातील एक टक्के श्रीमंतांच्या हाती गेल्या वर्षी ५८ टक्के मालमत्ता होती, ती आता ७३ टक्के इतकी झाली आहे.’.. ‘२०१८ मध्ये एक टक्के धनाढय़ांच्या एकूण मालमत्तेत ३९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, तर आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांच्या मालमत्तेत केवळ तीन टक्क्यांची भर पडली आहे.’.. ‘अमेरिकेतील सर्वात श्रीमंत १० टक्के व्यक्तींचे उत्पन्न उरलेल्या ९० टक्के व्यक्तींच्या सरासरी उत्पन्नाच्या नऊ पट आहे’ आणि ‘जगात १० लाख डॉलरपेक्षा जास्त मालमत्ता असणाऱ्या एक टक्के व्यक्तींच्या हाती एकूण जागतिक मालमत्तेतील ४५ टक्के वाटा आहे, तर १० हजार डॉलरपेक्षा कमी मालमत्ता असणाऱ्या जगातील ६४ टक्के व्यक्तींच्या हाती जगातील फक्त दोन टक्के मालमत्ता आहे.’ ही निरीक्षणे जागतिक विषमतेचा अभ्यास करणारी संस्था नोंदवते आहे. (पाहा : ) आर्थिक विषमतेमुळे गरिबांना शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, व्यवसाय यांच्या- म्हणजे उन्नती साधण्याच्या संधी नाकारल्या जातात. विषमतेचा कडेलोट होतो, तेव्हा गरिबी आणि श्रीमंती जन्मजात बनतात. लोकशाही पद्धतीने चालविल्या जाणाऱ्या प्रजातंत्रात वा समाजवादी विचारांनुसार चालणाऱ्या शासनव्यवस्थेत तसे होऊ नये, अशी अपेक्षा असते. अशा शासन व्यवस्थांतही विषमतेची दरी वाढतच राहिली, तर नागरिकांचा शासनव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, कर वसुली व्यवस्था, लोकसभा, लोकप्रतिनिधी, मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे.. अशा संस्थांवरील विश्वास उडू लागतो. सरतेशेवटी लोकांचा लोकशाही अथवा समाजवादी शासनव्यवस्थेवरील विश्वासदेखील उडून अराजक माजू शकते. लोकशाहीवर कुरघोडी करणाऱ्या भांडवलशाहीमुळे थॉमस पिकेटी, ‘इनीक्व्ॉलिटी : व्हॉट कॅन बी डन?’ या ग्रंथाचे लेखक अँथनी अ‍ॅटकिन्सन, अमर्त्य सेन, जोसेफ स्टिगलिट्झ यांसारख्या अनेक अर्थविचारकांमध्येही अस्वस्थता आहे. ही तज्ज्ञ मंडळी जास्त उत्पन्नावर जादा कर व मालमत्ता हस्तांतरणाच्या वेळी घसघशीत मालमत्ता कर गोळा करण्याचे उपाय सुचवितात आणि त्यातून शासनाच्या हाती आलेल्या वाढीव उत्पन्नाचा विनिमय कल्याणकारी व्यवस्था उभारून सर्वाना आर्थिक विकास, शिक्षण, आरोग्यसेवा, मानसिक उन्नतीच्या समान संधी देणारा समाज निर्माण करण्याचे सल्ले देत आहेत. तंत्रज्ञानामुळे जग लहान होते आहे, जवळ येते आहे, अनेकांना जगप्रवास घडतो आहे. जागतिक भांडवलशाहीचा रेटा मात्र समाजाला लोकशाहीच्या विरुद्ध दिशेने ढकलतो आहे. मनाने ‘मी आणि माझे’ जगणारी माणसे एकेकटी आहेत. भुकेल्यासाठी आपल्या पानातील एक घास राखून ठेवण्याची वृत्ती वेगाने आकुंचन पावते आहे. माणसे जोडण्याऐवजी ती तोडण्याचे अनेकानेक मार्ग ठळक होत आहेत. अशा ‘गर्दीत श्वास कोंडण्याआधी’ आपल्या मनाची काळजी भोवतालच्या माणसांशी ओलाव्याची नाती जोडत आणि त्यासाठी ऊर्जा, पैसा, श्रम, वेळ यांची गुंतवणूक करत घेतली पाहिजे. तसेच आपले विचार आर्थिक विषमता निर्मूलक आणि कुटुंब ते जागतिक पातळीवर लोकशाहीपूरकच असले पाहिजेत. prakashburte123@gmail.com
