News Flash

सुस्त अर्थचक्रावस्थेचे कारण काय?

एखाद्या गुंतवणुकीतून आम्हाला २५ टक्के परतावा मिळत नाही, अशा पर्यायात आम्ही गुंतवणूक करतच नाही.

आघाडीच्या उद्योग कंपन्यांचे कर-विधि सल्लागार, सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी देशाच्या सध्याच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमागची कारणमीमांसा अलीकडेच एका मुलाखतीत परखडपणे केली. सर्वोच्च न्यायालयातील विधिज्ञांनी एकत्र येऊन १९८० च्या दशकात स्थापन केलेल्या ‘द लीफलेट’ या विधि, राजकारण, संविधानविषयक मतप्रदर्शन मंचावर, मंचाच्या संस्थापिका व ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी घेतलेल्या या मुलाखतीतील अनुवादित अंश.. संपादित स्वरूपात!

देशाच्या सद्य: सुस्त अर्थचक्रासाठी न्यायपालिका जबाबदार असल्याचे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत व्यक्त केल्यानंतर अनेकांमध्ये कमालीचे आश्चर्य उमटले. दूरसंचार / कोळसा घोटाळा, व्होडाफोन-कर, निश्चलनीकरण, ई-कॉमर्सबाबतचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि दोन भिन्न पक्षांच्या सरकारांच्या धोरणबदलामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताविषयीचा, येथील बाजारपेठेविषयीचा विश्वास उडालाच; परंतु त्याचा अप्रत्यक्ष फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे, असे त्यांचे निरीक्षण. गुंतवणुकीतून २५ टक्क्यांपर्यंत परताव्याची हमी मिळत नाही तोपर्यंत विदेशी गुंतवणूकदार येथे कोणत्याही क्षेत्रात हात घालत नाहीत, असाच काहीसा त्यांचा या क्षेत्रातील अनुभवाधारित निष्कर्ष..

* आपण सर्वच सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था उत्तम नसल्याचे ऐकत आहोत. यापूर्वीच्या, २०१६च्या आपल्या संभाषणामधून, भारतातील बँकक्षेत्र कमालीच्या संकटातून जात असल्याचे आपण नमूद केले होते. सद्य:स्थितीतील देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत तुम्ही काय म्हणाल?

– एकूणच अर्थचक्र वेगाने फिरण्याची संस्कृती लोप पावली आहे, असे म्हणावे लागेल. आधी या वेगावर आरूढ झालेले आणि कर्जभार वाहणारे मोठे उद्योग आता अर्थसंकटाचा सामना करत आहेत. आणि त्याचाच विपरीत परिणाम येथील अर्थव्यवस्थेवरही जाणवत आहे. अशा  वेळी उपाययोजनांची पावले तातडीने उचलण्याची गरज आहे.

ही झाली एक बाजू. पण मी त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दोष देतो. २-जी दूरसंचार परवान्यांचे चुकीच्या पद्धतीने वितरण होण्यास निश्चितच काही जण जबाबदार होते. पण सरसकट सर्व दूरसंचार परवाने रद्द केले गेले. त्यांत विदेशी कंपन्यांनी गुंतवणूक केली होती. येथील नियमाप्रमाणे स्थानिक भागीदाराच्या मदतीने त्यांनी ही गुंतवणूक केली होती. तेव्हा भारतीय कंपन्यांनी परवाने कसे मिळविले, हे त्या विदेशी कंपन्यांना कसे ठाऊक असणार? त्यांनी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक येथे केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका फटक्यातील निर्णयाने त्यांना ती काढून घ्यावी लागली. मला वाटते, अर्थव्यवस्थेचा वेग येथूनच कमी होण्यास सुरुवात झाली.

विदेशी गुंतवणूक जोखमीची बनली. व्होडाफोन प्रकरणात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू केल्याने तर ती अधिकच. लोकांनाही आश्चर्य वाटले. हे मान्य, की प्रशासनात त्रुटी आहेत. प्राप्तिकर संकलनाची समस्याही आहे. पण मग अशा वेळी न्यायालयांकडून न्यायाची अपेक्षा केली जाते. व्होडाफोन प्रकरणाने तीही फोल ठरली. जनतेला आता लवादात विश्वास वाटू लागला, कारण ते पूर्वलक्ष्यी प्रभावासाठी कायदे करतील आणि निर्णय बदलतील, अशी त्यांची धारणा झाली.

प्राप्तिकर विभागच जणू पुढील दिशा ठरवण्यात संसदेला मदत करत असतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मी विदेशी कंपन्यांना सल्ला देतो. त्यांच्या एखाद्या खटल्याबाबत त्या माझ्याकडे येतात आणि म्हणतात, की हा खटला तुम्ही न्यायालयातजिंकू शकता काय? मी त्यांना ‘हो’ उत्तर देतो. मग त्यांच्याकडून- पूर्वलक्ष्यी प्रभावाबाबतच्या कायद्याचे काय, अशी विचारणा होते. ते वैधच नाहीत, असे मी त्यांना सांगतो. पण मग आम्ही गुंतवणूक करायची तरी कशी, या त्यांच्या प्रश्नावर मी- सरतेशेवटी त्यात जोखीमच आहे, असे सांगून समाधान करण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्यांचे म्हणणे असे की, एखाद्या गुंतवणुकीतून आम्हाला २५ टक्के परतावा मिळत नाही, अशा पर्यायात आम्ही गुंतवणूक करतच नाही.

* निश्चितच, गुंतवणूकदाराला परताव्याची अपेक्षा असतेच. पण कोणता गुंतवणूकदार २५ टक्के अपेक्षा करतो?

– तुम्ही जोखीम लक्षात घेतली पाहिजे. २५ टक्के अपेक्षित परताव्यावर गुंतवणूक होत असेल आणि ‘कॅफे कॉफी डे’सारख्या उद्योगाला १५ टक्केही परतावा मिळत नसेल, तर तुम्ही कोणाला दोष द्याल? अनिश्चिततेलाच ना? आणि ही अनिश्चितता दोन घटकांनी घडवून आणली आहे. एक म्हणजे, सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि दुसरा म्हणजे, प्राप्तिकर विभाग.

सरकारच्या अंमलबजावणीबाबत मला सांगावेसे वाटते, की सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक कंपनी खटल्यांबाबत गुंतवणूकदारांना चिंता वाटते. त्यामुळे अशा कंपन्यांचा गुंतवणुकीचा खर्चही वाढत असतो.

प्रत्येक खटला न अभ्यासता एका निकालात सरसकट कोळसा खाणी रद्द केल्या गेल्या. परिणामी या क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक वाया गेली. त्यामुळे आयात होणाऱ्या इण्डोनेशिया आणि इतरत्रच्या कोळशाच्या किमती घसरल्या. भारतात मात्र या क्षेत्रातील काही रोजगार गेले. येथील कोळसा खाण उद्योग तर पार लयाला गेले. आपण कोळसा आयात करू लागलो आणि त्याचाही भार येथील अर्थव्यवस्थेवर वाढला.

गोव्याबाबतही हेच घडले. न्या. पटनायक खंडपीठाने राज्यातील खाणी खुल्या केल्या होत्या. लोक मग त्यासाठी बोटींमध्ये गुंतवणूक करू लागले. बोटी, ट्रकसाठी लोकांमध्ये चढाओढ लागायची आणि एका क्षणात ते सारे बंद झाले. परिणामी मागणीही घसरली.

तुम्हाला विश्वास बसणार नाही; पण त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून कसा मार्ग काढता येईल, याविषयीची विचारणा थेट केंद्रातील सात वरिष्ठ सचिवांनी माझ्याकडे केली. त्यातल्या एकाने तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची किंमत सकल राष्ट्रीय उत्पादन एक टक्क्याने कमी होण्यात मोजावी लागेल, असे म्हटले होते आणि तसे घडलेही.

* हो, तसे झालेच. माझा थेट प्रश्न आहे, निश्चलनीकरणाच्या परिणामांबाबत तुमचे मत काय आहे? एक म्हणजे ते आवश्यकच होते का? आणि दुसरे म्हणजे त्याच्या परिणामांबद्दल काय सांगाल?

– हे बघा, निश्चलनीकरण ही काही चुकीची उपाययोजना नाही. पण त्याची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाली. अनेकदा चांगल्या उपाययोजना या त्याच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे अपयशी ठरतात. माझ्या मते, त्याचे दोन परिणाम घडले. एक म्हणजे त्याचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला फटका बसला. याबाबत ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील चर्चा मला सांगावीशी वाटते. २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्सच्या रूपातील जागतिक मंदीतही त्याचा भारतावर परिणाम झाला नाही. याचे कारण येथील ३० ते ४० टक्के अर्थव्यवस्था अनौपचारिकरीत्या कार्यरत आहे, असा तेथील चर्चेचा सूर होता. एखादा नळजोडणी कारागीर, फळ-भाजी विक्रेता जेव्हा तुमच्या दारापर्यंत सुविधा पुरवितो, तेव्हा हे व्यवहार रोखीनेच होतात. त्यांना तंत्रस्नेही अर्थव्यवस्थेत आणण्याची कल्पना चांगली आहे, पण तेव्हा ती विकसित नव्हती.

निश्चलनीकरण ज्या प्रकारे राबवले गेले, त्यासाठी तो अंमलबजावणीचा एकच मार्ग योग्य होता का? तोच पुरेसा होता, हे खात्रीशीरपणे सांगण्याएवढे माझ्याकडे काही नाही. निश्चलनीकरणामुळे अल्प कालावधीसाठी का होईना, अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झालाच. मात्र एक चांगले झाले की, मोठय़ा संख्येतील बनावट कंपन्या त्यामुळे उजेडात आल्या. ही प्रक्रिया अद्यापही सुरूच आहे. पण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झाला, हे नाकारून चालणार नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 24, 2019 2:44 am

Web Title: economic slowdown lawyer indira jaising interview senior advocate harish salve zws 70
Next Stories
1 सेवाव्रतींच्या कार्याशी जोडून घेण्याचे समाधान
2 साहित्य, पर्यावरण आणि माणूस जोडण्याचा प्रयत्न – फादर दिब्रिटो
3 ‘सर्वकार्येषु सर्वदा’ : समाजहिताची पाठराखण
Just Now!
X