News Flash

खाणीत कोळसा, जगाला वळसा

कोळशाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न जरी जोरात सुरू असले तरीही कोळशासाठीची मागणीच vv11इतकी मोठी आहे, की येणाऱ्या अनेक वर्षांमध्ये कोळशाची आयातही जबरदस्त वाढणार आहे.

| May 17, 2015 12:14 pm

कोळशाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न जरी जोरात सुरू असले तरीही कोळशासाठीची मागणीच vv11इतकी मोठी आहे, की येणाऱ्या अनेक वर्षांमध्ये कोळशाची आयातही जबरदस्त वाढणार आहे. तसेच कोळसा क्षेत्रासाठीची आव्हाने इतकी प्रचंड आहेत, की त्यावर परिणामकारक तोडगा काढण्यात अनेक वष्रे घालवावी लागतील. मात्र तातडीने काही उपाययोजना करणे शक्य आहे..
भारताच्या आíथक वाढीचा व कोळशाचा घनिष्ट संबंध आहे हे आपण जाणतोच. आपण वापरतो त्या प्राथमिक ऊर्जेपकी ४५% एवढी ऊर्जा कोळशापासून निर्माण केली जाते, तर एकूण वीज-निर्मितीपकी ७२% वीज बनविण्यासाठी कोळसा वापरला जातो. त्यामुळेच कोळशाच्या वापरात आपला क्रमांक जगात तिसरा आहे. आíथक विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आपला देश आहे ते लक्षात घेता, येणाऱ्या दशकांमध्ये, कोळशासाठीची मागणी उग्र स्वरूप धारण करणार हे नक्की. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोगाच्या भाकितानुसार २०१२ ते २०४० या काळात भारतीय लोकांची ऊर्जेसाठीची मागणी दुपटीहून अधिक वाढणार आहे आणि अणू-ऊर्जेत व अक्षय-ऊर्जेत (renewable energy) कितीही गुंतवणूक केली तरीही पुढील अनेक दशकांसाठी, कोळसा हेच ऊर्जानिर्मितीसाठी महत्त्वाचे इंधन असणार आहे. कोळशावरचे अवलंबत्व वाढण्याचे मुख्य कारण हे की आपल्या देशात कोळशाचा उपलब्ध साठा भरपूर प्रमाणात आहे – अगदी एकूण जगामध्ये आपल्याला पाचव्या क्रमांकावर ठेवण्याइतका!
मात्र भारतात उपलब्ध असलेल्या कोळशाच्या आíथक व्यवहार्यतेबद्दल तज्ज्ञांच्या मनात अनेक शंका आहेत. मुख्यत: पोलाद किंवा वीजनिर्मिती क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे जे प्रयोग करण्यात येतात त्यासाठी भारतीय कोळसा विशेष अनुकूल नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. भारतीय कोळशाच्या (अर्थात असंस्कारित स्वरूपातील) मर्यादित उपयुक्ततेमुळे, येणाऱ्या दशकांत कोळशाची आयात मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याचा धोका आपल्या देशासाठी निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोगाच्या अंदाजाप्रमाणे २०४० सालापर्यंत, भारत करत असलेली कोळशाची आयात तिपटीने वाढणार आहे. जर आपण आपल्या देशातून होणारी एकूण निर्यात पुरेशा प्रमाणात वाढवू शकलो नाही तर याचा खूप मोठा विपरीत परिणाम आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंदावर (balance of payments) व त्यायोगे रुपयावर होऊ शकतो.
यामुळेच ‘कोळसा’ क्षेत्रातील घडामोडी व धोरणे समजून घेणे अनिवार्य आहे.vv10
या क्षेत्राच्या इतिहासाकडे बारकाईने बघितले तर लक्षात येते की या क्षेत्राची रचनाच, कोळशाच्या उत्पादनातील मोठा अडसर बनून राहिली आहे. १९९१-९२ नंतर सुरू झालेल्या आíथक उदारीकरणाच्या पर्वातही कोळसा क्षेत्र दुर्लक्षित राहिल्यामुळे, या क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी तशीच चालू राहिली. कोल इंडिया लिमिटेड ही एक सरकारी कंपनी, भारतात निर्माण होणाऱ्या कोळशापकी ८०% कोळसा बनवते. त्यात या कंपनीने अंगीकारलेल्या खुल्या खाणकामाच्या (opencast mining) धोरणामुळे  पर्यावरणासाठी तसेच एकूण समाजासाठीही अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अभाव व अधिक प्रमाणातील श्रम-घनता (labour intensity) यामुळे या कंपनीची उत्पादकता खूपच ढासळलेली आहे. चीनशी तुलना करायची झाली तर आपली कोळसा बनविण्याची उत्पादकता चीनच्या एक दशांशाहूनही कमी आहे. अर्थात याचा दोष सर्वस्वी कोल इंडिया लिमिटेडच्या माथी मारता येणार नाही कारण भूमी अधिग्रहणाचा  प्रश्न तसेच विविध बाबतीतील संविधानिक मंजुरी (statutory approvals) मिळण्यातील अडचणी, या (नेहमीच्या) अडथळा शर्यतीमुळे या कंपनीची प्रगतीही बऱ्यापकी मंदावली आहे.
तसं पाहिलं तर खासगी उद्योगांना मर्यादित प्रमाणात, स्वत:ची गरज भागविण्यापुरती खाणकामाची परवानगी दिली गेली आहे. पण तरीही एकूण देशांतर्गत उत्पादनात, खासगी खाणकामातून निर्माण होणाऱ्या कोळशाचे प्रमाण फक्त ६% आहे. समजा गरजेपेक्षा अधिक कोळसा खासगी खाणकामातून निर्माण झाला, तर त्याचा व्यापार करण्याची परवानगी नसल्यामुळे तो कोल इंडिया कंपनीलाच विकावा लागतो. मुख्य म्हणजे या क्षेत्राचे नियमन करणारा नियंत्रक नसल्यामुळे कोल इंडिया कंपनीवरच सर्वप्रकारच्या – क्रियात्मक, व्यावसायिक तसेच नियंत्रणविषयक जबाबदाऱ्यांचा बोजा पडत राहातो. अगदी कोळशाची किंमत काय असावी हे ठरविण्याची जबाबदारीही याच कंपनीची राहिली आहे.  
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा आयोगाच्या अदमासानुसार, २०१४ ते २०३५ या काळात केवळ खाणकामाच्या उद्योगात भारताला ५३०० कोटी अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. याव्यतिरिक्त ४१०० कोटी अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक वाहतुकीचे मार्ग निर्माण करण्यासाठी करावी लागणार आहे. ही एवढी रक्कम कोल इंडिया लिमिटेड या कंपनीला स्वत:हून उभारणे निव्वळ अशक्य आहे. या कंपनीमधील नुकत्याच झालेल्या १०% निर्गुतवणुकीतूनही फक्त ३९० कोटी अमेरिकन डॉलर उभे करता आले होते. त्यामुळेच परदेशी कंपन्यांबरोबर योजनाबद्ध पद्धतीने भागीदारी करण्याचा विचार पुढे येऊ लागला आहे. यामुळे केवळ भांडवलाचा प्रश्नच सुटणार नाही तर खाणकाम क्षेत्रास आवश्यक असलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापकीय कौशल्यही मिळण्याची सोय होईल.
सध्या केंद्र सरकार कोल इंडिया लिमिटेडच्या पुनर्रचनेचा विचार करत आहे व त्यासाठी डेलॉँइट या जागतिक सल्लागार कंपनीने सुचविलेल्या तीन पर्यायांवर चर्चा चालू आहे. पहिल्या पर्यायाप्रमाणे कोल इंडिया लिमिटेडचं सूत्रधारी कंपनी (holding company) म्हणून अस्तित्व संपवावं व तिच्या ज्या सात अनुषंगी कंपन्या (subsidiaries) आहेत त्यांना स्वतंत्र प्रांतिक कंपन्या बनविण्यात यावं. दुसऱ्या पर्यायाप्रमाणे कोल इंडिया लिमिटेडचे सूत्रधारी कंपनी म्हणून अस्तित्व अबाधित ठेवावं व अतिशय धीम्या गतीने अनेक छोटय़ा स्वतंत्र कंपन्या स्थापण्यात याव्यात. तिसऱ्या पर्यायाप्रमाणे कोल इंडिया लिमिटेडच्या व तिच्या सर्व अनुषंगी कंपन्यांच्या अंतर्गत संरचनेत मूलभूत बदल घडवून आणावेत. पण हे सगळे सुरळीतपणे पार पाडायचे असेल तर कुठल्याही पर्यायाचा विचार कर्मचारी व श्रमिक-संघ (trade unions) यांना विश्वासात घेऊन केला गेला पाहिजे व अनेक वष्रे खाण उद्योगाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेतील विधायक भागीदार बनवलं गेलं पाहिजे. ही सगळीच प्रक्रिया अतिशय आव्हानात्मक असणार आहे, यात कुठलीही शंका नाही.
अर्थात कोळसा क्षेत्रासाठी सर्वात गंभीर आव्हान निर्माण झालं आहे ते २०१२ मध्ये उघडकीस आलेल्या ‘कोलगेट’ या महा-घोटाळ्यामुळे- ज्याची पाश्र्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे. १९९३ मध्ये भारत सरकारने कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणासंबंधीच्या कायद्यात काही दुरुस्त्या केल्या, ज्यायोगे वीजनिर्मिती, पोलाद, सिमेंट इत्यादी क्षेत्रांत काम करणाऱ्या खासगी उद्योजकांना स्वत:च्या मर्यादित वापरासाठी कोळशाचे खाणकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली. यामुळे कोळशासाठीची वाढीव मागणी पूर्ण करणं पुष्कळच सुकर झालं. पण त्याचबरोबर अनेक गरप्रकारही घडत होते. २०१२ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या, भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या (Comptroller & Auditor General) अहवालानुसार १९९३ पासून करण्यात आलेले कोळसा खंडकांचे (coal blocks) वाटप हे त्या संदर्भातील दंडकांना अनुसरून केले गेले नव्हते. या वाटपाच्या प्रक्रियेत पुरेशी पारदर्शकता तसेच वस्तुनिष्ठता नव्हती. वाटपाची कार्यपद्धतीसुद्धा सोयीप्रमाणे बदलण्यात येत होती. या वाटपाच्या संदर्भात झालेल्या बैठकांची तपशीलवार नोंदही ठेवण्यात आली नव्हती. प्रत्यक्ष खाणकामामध्ये केली जाणारी गुंतवणूक व त्याची निष्पत्ती यावर काटेकोरपणे नजर ठेवली गेली नाही. परिणामी, २१८ खाणींचे वाटप होऊनदेखील, प्रत्यक्षात फक्त ४२ खाणीच कार्यरत असल्याचे आढळून आले. उरलेल्यांपकी केवळ ३२ खाणींमधील काम सुरू होण्याची थोडीफार आशा आहे. भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या हिशेबाप्रमाणे या सर्व गलथान व भ्रष्ट प्रकारांमुळे सरकारी तिजोरीला तब्बल तीन हजार कोटी अमेरिकन डॉलरचे वित्तीय नुकसान सोसावे लागले.
हा ‘कोलगेट’ महा-घोटाळा आधीच्या सरकारला किती महागात पडला हे निवडणूक निकालात आपल्याला दिसून आलेच. या सर्व प्रकारामुळे घडून आलेल्या चर्चा व गदारोळामुळे, तसेच दोन वष्रे चाललेल्या तपासामुळे व दाखल केल्या गेलेल्या जनहित याचिकेमुळे सप्टेंबर, २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने १९९३ पासून वाटप केलेल्या कोळसा खंडकांपकी २०४ खंडक रद्द केले. हे सर्व वाटप बेतालपणे केल्याचे जाहीर केले व एकूणच वाटपप्रक्रिया अपारदर्शक, बेकायदा व घटनाबाह्य़ असल्याचा ठपका ठेवला. नव्याने निवडून आलेल्या (व झटपट विकासाचे आश्वासन दिलेल्या) सरकारसाठी हा जबरदस्त फटका होता. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल जाहीर केल्यानंतर सरकारला आपली कार्य-योजना जाहीर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा अवधी दिला तसेच कंपन्यांना कोळसा-क्षेत्रे, जमीन, संविधानिक संमतीपत्रे, पायाभूत सुविधा इत्यादी गोष्टी सरकार व कोल इंडिया लिमिटेडकडे स्थलांतरित करण्याचा आदेश दिला.
या २०४ कोळसा खाणींबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे, अगोदरच कोळशाच्या तुटवडय़ामुळे हवालदिल झालेल्या वीजनिर्मिती तसेच पोलाद-क्षेत्रांचे कंबरडेच मोडल्यासारखे झाले. एकूण अर्थव्यवस्थेसाठी तसेच या क्षेत्रांना मोठय़ा प्रमाणात कर्जे देऊन बसलेल्या बँकिंग-क्षेत्रासाठी हा फारच मोठा झटका होता. कोळशावर अवलंबित उद्योगक्षेत्रांना कोळशाच्या आयातीकडे वळावे लागले व साहजिकच त्याचा विपरीत परिणाम आंतरराष्ट्रीय ताळेबंदावर व चलनावर होऊ लागला. वाढलेल्या उत्पादन-खर्चामुळे किमती वाढू लागल्या व अनेक पायाभूत प्रकल्पांची आíथक व्यवहार्यता कमी होऊ लागली.
शेवटी सरकारने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये कोळसा खननासाठी नवीन अध्यादेश जारी केला, ज्यायोगे कोळसा-क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या आíथक सुधारणा झपाटय़ाने राबविता येतील, खाणकामाच्या प्रक्रियेस गती मिळेल व देशामधील कोळशाचा पुरवठा वाढेल. हे रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे पाऊल होते, कारण बंद पाडलेल्या खाणींतील लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या होत्या.
या नवीन अध्यादेशानुसार फेब्रुवारी २०१५ पासून कोळसा खंडकांचे लिलावाच्या बोलीने वाटप सुरू करण्यात आले. आत्तापर्यंत, दोन टप्प्यांमध्ये ३१ खंडकांचा लिलाव झाला असून, त्यातून सरकारी तिजोरीस दोन लाख कोटींचा संभाव्य फायदा होऊ शकतो. संभाव्य अशाकरिता की ही रक्कम एक हाती येणार नसून पुढच्या अनेक वर्षांत, खाणकामाने पुरेशी गती घेतल्यावर, टप्प्याटप्प्यात सरकारी तिजोरीत जमा होत जाईल. या ३१ खंडकांच्या वाटपाचा फायदा मुख्यत: वीजनिर्मिती, पोलाद, अ‍ॅल्युमिनियम, सिमेंट इत्यादी क्षेत्रातील कंपन्यांना झाला आहे. या पुढील टप्प्यात अजून ११ खंडकांची लिलाव-बोली होणार आहे.
कोळशाचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न जरी जोरात सुरू असले तरीही कोळशासाठीची मागणीच इतकी मोठी आहे, की येणाऱ्या अनेक वर्षांमध्ये कोळशाची आयातही जबरदस्त वाढणार आहे. कोलगेट व राजकारणाला कितीही दोष दिला, तरी वस्तुस्थिती हीच आहे की अगदी सर्व राजकीय अडसर दूर झाले तरीही प्रश्न सहजासहजी सुटणारा नाही. नवीन खाणी बांधण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन मिळवण्यातील अडचणी, कोळशाच्या खाणींपासून ते प्रत्यक्ष वीज/पोलाद प्रकल्पांपर्यंत कोळसा वाहून नेण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परिवहन संरचनेचा (transport system) अपुरेपणा व विदेशातील कोळशाच्या कमी होत गेलेल्या किमती – या सर्वामुळे कोळशाच्या आयातीचे प्रमाण चढेच राहणार हे नक्की. भारतीय कोळसा-क्षेत्रासाठीची आव्हाने इतकी प्रचंड आहेत, की त्यावर परिणामकारक तोडगे काढण्यात अनेक वष्रे घालवावी लागतील. तोपर्यंत ‘खाणीत कोळसा, जगाला वळसा’ अशीच गत होऊन राहणार हे नक्की.
मात्र जास्त वेळ वाया न घालविता खालील उपाययोजनेचा गंभीरपणे विचार होणे गरजेचे आहे.
ज्या राज्यांमध्ये कोळशाच्या खाणी आहेत ती राज्य सरकारे व केंद्रीय सरकार यांमध्ये उत्तम प्रकारचे सहकार्य असणे अनिवार्य आहे. यात, खननातून होणाऱ्या फायद्याचे वाटप, भूमी अधिग्रहण, संविधानात्मक परवानग्या (statutory approvals), पर्यावरण रक्षणासाठीची जागरूकता – अशा सर्व बाबींचा समावेश झाला पाहिजे. कोल इंडिया लिमिटेडच्या पुनर्रचनेचा भाग म्हणून राज्य सरकारांना अधिक जबाबदार (accountable) बनविले पाहिजे.  खाणकामामध्ये, पर्यावरण दूषित न करणाऱ्या तसेच कामगारांची सुरक्षितता व स्वास्थ्य सांभाळणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर झाला पाहिजे.
कोळसा नियामक प्रमाण विधेयक (coal regulatory authority bill) पुन्हा एकदा संसदेत तातडीने आणण्याची गरज आहे. यामुळे कोळसा-क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियंत्रक नेमण्याची प्रक्रिया पुन्हा वेग घेईल. कोळसा-क्षेत्रासाठी स्वतंत्र नियंत्रक असेल, तर सरकार या क्षेत्राच्या उदारीकरणाबाबत गंभीर आहे, असा संकेत दिला जाईल. हे विधेयक खरे तर आधी आणले गेले होते, पण निवडणुकीच्या काळात, संसदेचे विसर्जन झाल्यामुळे ते रद्दबातल झाले.
पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो खाणकामामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीचा. कोळशाच्या खाणी सरकारी क्षेत्रात आहेत का खासगी क्षेत्रात आहेत, त्यांमधून बाहेर काढलेला कोळसा हा खासगी उद्योगात वापरला जातो, का त्याचा व्यापार होतो या मुद्दय़ांपेक्षा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो खाणकामामुळे बिनसणारे पर्यावरणीय संतुलन. याबाबतीतील नियमावलीत सरकारी क्षेत्र व खासगी क्षेत्रात कुठल्याही प्रकारची विषमता असता कामा नये. खाणकाम सुरू होण्यापूर्वी, चालू असताना व संपल्यानंतरही, त्या प्रदेशातील लोक व परिसर यांच्या पुनर्वसनाला सर्वाधिक प्राधान्य असले पाहिजे. ज्या ज्या देशांनी स्वत:च्या कोळसा-क्षेत्राचे, पर्यावरण अबाधित राखून यशस्वीपणे परिवर्तन घडवून आणले आहे त्यांच्या अनुभावातून आपण खूप काही शिकू शकतो. भारताची कोळशासाठीची गरज प्रचंड आहे यात वादच नाही मात्र या मूलभूत क्षेत्रातील आव्हाने पेलण्याचे मार्ग हे सर्वसमावेशक असणे देशाच्या शाश्वत प्रगतीसाठी गरजेचे आहे हे विसरून चालणार नाही. सर्वप्रकारच्या हितधारकांना (stakeholders) विश्वासात घेऊन पुढे चालणे हे अर्थव्यवस्थेच्या स्थर्यासाठी जितके आवश्यक असते तितकेच सरकार टिकून राहण्यासाठीही गरजेचे असते.                 

*लेखिका ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो फायनान्शियल सíव्हसेस’ च्या समूह प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 17, 2015 12:14 pm

Web Title: economics of coal mines
Next Stories
1 ग्राहकशास्त्राचा द्रष्टा विचारवंत
2 शिवभक्तीतून साकारलेला इतिहासकार
3 छाप पाडण्यात अपयशी
Just Now!
X