13 July 2020

News Flash

लोकशाहीचा संकोच कुठे नेणार?

अर्थात या अंकातील तो लेख तसेच भारतात लोकशाहीची घसरण दाखविणारा अहवाल भाजप समर्थकांना आवडलेला नाही.

प्रसाद माधव कुलकर्णी

लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण झाल्याचे सांगणारा ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’चा अहवाल आणि ‘मोदी जगातील मोठी लोकशाही धोक्यात आणत आहेत’ अशा वर्णनाची मुखपृष्ठ कथा छापणाऱ्या ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या वृत्तसाप्ताहिकाचा अंक, दोन्ही लागोपाठ प्रकाशित झाल्यानंतर त्यास मुद्देसूद उत्तर देण्याऐवजी हे लिखाण ‘एकतर्फी’ आहे, अशी प्रतिटीका होऊ लागली.. परंतु प्रत्यक्षात काय दिसते?

‘भारताचा २०१९ चा लोकशाही निर्देशांक जगातील १६८ देशांमध्ये ५१ व्या स्थानावर असून गेल्या तेरा वर्षांत यंदा तो सर्वात जास्त घटलेला आहे’ असे ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट (ईआययू)’च्या २२ जानेवारी २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या संस्थेद्वारे २००६ सालापासून लोकशाही निर्देशांकाची जागतिक पातळीवर पाहणी केली जाते. हा निर्देशांक ठरविताना निवडणूक प्रक्रिया, विविधता, सरकारची कामकाज पद्धती, त्या-त्या देशातील नागरिकांचा राजकीय सहभाग, राजकीय संस्कृती, नागरी स्वातंत्र्य आदी मुद्दे विचारात घेतले जात असतात. या अहवालात केंद्र सरकारने काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० गैरलागू करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा करणे तसेच मोठय़ा प्रमाणात होत असलेली जनआंदोलने, सरकारी धोरणांना वाढत चाललेला लोकविरोध यांच्या परिणामी हा निर्देशांक घटल्याचे नमूद केले आहे.

‘द इकॉनॉमिस्ट’ हे लंडनमधून प्रकाशित होणारे आणि स्वत:स ‘वृत्तपत्र’ म्हणविणारे एक जगप्रसिद्ध वृत्तसाप्ताहिक आहे. जगभरातील घडामोडी तटस्थपणे मांडण्यात त्याचा लौकिक आहे. अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशीच्या (२३ जानेवारी) अंकात ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने भारतीय लोकशाहीवर मुखपृष्ठ कथा प्रकाशित केली. तिचे शीर्षक ‘असहिष्णू भारत : मोदी जगातील मोठी लोकशाही धोक्यात आणत आहेत’ असे आहे. त्यात विद्यमान सरकारच्या आततायी, अतार्किक, मनमानी निर्णयांनी भारताची आर्थिक घडी कशी विस्कटली आहे आणि भारताचे किती व कसे नुकसान होत आहे याचे विश्लेषण केले आहे. त्याचबरोबर अनेक उदाहरणे देत, ‘भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना मोदी सरकार तिलांजली देत आपल्या योजना राबवत आहे. या योजनांमुळे भारताच्या लोकशाही परंपरेला तडा जातो आहे. भारताला हिंदू राष्ट्र बनवले जात असून त्यामुळे वीस कोटी मुस्लिमांना असुरक्षित वाटत आहे. ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी’ हे असेच एक पाऊल आहे’ असे म्हटले आहे. या अंकाच्या मुखपृष्ठावर काटेरी कुंपणाच्या तारांतून कमळ फुललेले दाखवले आहे.

अर्थात या अंकातील तो लेख तसेच भारतात लोकशाहीची घसरण दाखविणारा अहवाल भाजप समर्थकांना आवडलेला नाही. त्यांपैकी काहींनी त्यातील मुद्दय़ांना नेमकी उत्तरे न देता ‘हे सारे एकतर्फी आहे, खोटे आहे’ अशी प्रतिटीका सुरू केली आहे. पण जागतिक स्तरावरील माध्यमे जेव्हा अशा भाषेत टीका करतात तेव्हा ती देश म्हणून गांभीर्याने घ्यावीच लागते. कारण हा देश कोणा एका पक्षाचा नाही. तो राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीत कारभारी म्हणून सत्ताधाऱ्यांना चालवायला दिला आहे, मालक म्हणून मनमानी करायला नाही. सत्ताधारी व समर्थकांनीही हे गांभीर्याने ध्यानात घेण्याची गरज आहे.

गणतंत्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे २५ जानेवारी २०२० रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांनी राष्ट्राला उद्देशून जो संदेश दिला त्यात त्यांनीही लोकशाहीवर भाष्य केले होते. ते म्हणाले, ‘लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाबरोबरच विरोधी पक्षांचीही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यामुळे राजकीय अभिव्यक्तीबरोबरच राष्ट्राच्या कल्याणासाठी दोघांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे.’ महामहीम राष्ट्रपती असे म्हणत असले तरी भारतातील सत्ताधारी शीर्षस्थ नेतृत्व अनेकदा विरोधकांची ‘लोकांनी नाकारलेले’ अशी हेटाळणी जाहीरपणे करीत असते. विरोधकमुक्त भारताचे स्वप्न बघण्यात सत्ताधारी धन्यता मानत असतात. देशातील बहुतांश विरोधी पक्ष, बहुतांश राज्य सरकारे, बहुतांश जनता सत्ताधाऱ्यांच्या काही धोरणांना विरोध करत असतानाही सरकार तो विरोध जुमानतच नाही असे आजचे चित्र आहे.

या चित्राचे काही भाग २६ जानेवारीनंतरही राजधानी दिल्लीत दिसत होते. दिल्ली राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचे ‘दहशतवाद्यांशी संबंध आहेत’ असे विधान निवडणूक प्रचारकाळात एका केंद्रीय मंत्र्यांनी केले. दुसरीकडे, ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा’ हा विशिष्ट धर्माच्या भारतीयांना नाकारण्याचा चाललेला प्रयत्न असल्याचा आरोप करणाऱ्या आंदोलकांशी चर्चेऐवजी त्यांच्यावर बलप्रयोगाची भाषा केली जात होती. संसदेत मात्र सरकारला, ‘टुकडे टुकडे गँग’ असे काही अस्तित्वात नसल्याची कबुली द्यावी लागत होती. ही झाली तात्कालिक उदाहरणे. परंतु ‘द इकॉनॉमिस्ट’चा लेख खोटा अथवा ‘एकतर्फी’ ठरविला जात होता, तेव्हाच ही उदाहरणे वास्तवात दिसत होती.

राज्यघटनेनुसार भारत हे सार्वभौम लोकशाही लोकसत्ताक राज्य आहे. या राज्यात अंतिम सत्ता जनतेची म्हणजे लोकांची आहे. सत्तेने लोकांना जबाबदार असणे लोकशाही व्यवस्थेला अभिप्रेत असते.  या सार्वभौमत्वामुळेच भारत बाह्य़ शक्तींच्या व सत्ताकेंद्राच्या नियंत्रणापासून मुक्त राहू शकतो. या देशाचा प्रत्येक नागरिक या देशातील सत्तेचा मालक, चालक बनू शकतो हे या व्यवस्थेचे वास्तव आहे. पण आज हे वास्तव विसरून, आपल्या हाती काहीच नाही, ‘सर्व काही ठरविणार ते सत्ताधारीच’ ही भावना तयार झाली. तर दुसऱ्या बाजूला काहींना आपण या देशाचे सम्राट आहोत असे वाटू लागले असावे, अशी शंका येण्याजोगी परिस्थिती आहे. त्यांची देहबोली, भाषाशैली, वर्तन व्यवहार तसा दिसू लागला आहे.

हे असे होते, याचे कारण लोकांच्या सार्वभौमत्वाची संकल्पना समजून घेण्यात व देण्यात आपण कमी पडलो. लोक हीच सर्वात महत्त्वाची शक्ती आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, लोकांच्या सार्वभौम सत्तेचे व लोकशाहीचे भले होणार असेल तर ते लोकच करणार आणि वाटोळे करून ठोकशाहीची राजवट आणायची असेल तर तेही लोकच करणार. मात्र ही शक्ती राज्यघटनेला अभिप्रेत असणाऱ्या लोकशाहीच्या अर्थाने कशी जाईल हे पाहणे व त्यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने अंकात आणि अहवालात भारतात लोकशाहीचा संकोच होत असल्याचा जो उदाहरणांसह निष्कर्ष काढला आहे त्याची दखल घेतली पाहिजे. तसेच लोकशाहीचा संकोच याचा अर्थ हुकूमशाहीचा विस्तार हाच असतो हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

आपल्या राज्यघटनेने संसदीय लोकशाहीत सर्वाना समान संधीचे आश्वासन दिले आहे. जनतेच्या संमतीवर आधारित आणि विचार, अभिव्यक्ती, उच्चार, आचार, संघटन आदींचे स्वातंत्र्य ही तिची वैशिष्टय़े आहेत. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी ‘हुकूमशाहीत दमनाचा तर लोकशाहीत प्रलोभनाचा धोका असतो’ असे स्पष्ट केले होते. पण त्याचबरोबर ते असेही म्हणाले होते की, ‘धोक्यापासून अलिप्त अशी कोणतीच मानवी संस्था नाही. जितकी संस्था मोठी तेवढा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. पण म्हणून लोकशाही टाळणे हा त्यावर उपाय नसून, तिचा दुरुपयोग होण्याची संभाव्यता कमी करणे हा आहे.’

राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अशी धारणा होती की, ‘लोकशाही म्हणजे जनतेच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मूलभूत बदल घडवून आणणारी आणि या बदलांना जनतेने कोणत्याही प्रकारच्या विवादाचा अथवा रक्तपाताचा आसरा न घेता मान्यता द्यावी अशी व्यवस्था.’ राज्यघटनेच्या मूळ चौकटीत स्वीकारण्यात आलेल्या लोकशाही या संकल्पनेचा आशय आणि पल्ला प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून सहभागी लोकशाहीकडे जाणारा आहे. पण प्रत्यक्षात त्याची परवड झाली आहे व आज वेगाने होत आहे हे स्पष्ट आहे. याचे सत्ताधारी वर्गाने सत्तेचा ‘अमर्याद सत्ता’ असा  चुकीचा लावलेला अर्थ हे जसे कारण आहे तसेच निवडणूक कायद्यातील उणिवा हेही कारण आहे. मतदारांमध्येही पुरेशी जागृती नाही. आपली ध्येयधोरणे व कार्यकत्रे लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचे सातत्य यांची जाण ठेवून सतत कार्यरत असणाऱ्या राजकीय पक्षांची उणीव हेही आणखी एक कारण आहे.

संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या व वैविध्यपूर्ण समाजव्यवस्थेच्या देशात आपण स्वीकारलेली पद्धती संकल्पनात्मकदृष्टय़ा अधिक लोकाभिमुख आहे हे निश्चित. म्हणूनच संसदीय लोकशाहीचा होत जाणारा संकोच हे आपल्या राज्यघटनेतील मूल्यांना मोठा धोका ठरतो आहे. तो वेळीच ध्यानात घेणे व लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेसाठी सक्रिय राहणे हे आपणा प्रत्येकाचे घटनादत्त राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.

लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीच्या वतीने प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ मासिकाचे संपादक आहेत. ईमेल : prasad.kulkarni65@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2020 1:02 am

Web Title: economist intelligence unit reports pm narendra modi threat to world biggest democracy zws 70
Next Stories
1 विश्वाचे वृत्तरंग : करोनाच्या विळख्यात ड्रॅगन.. 
2 ..तर ‘माल्थस’ पुन्हा खोटा ठरेल!
3 रासायनिक कारखान्यांत स्फोट का होतात?
Just Now!
X