सचिन रोहेकर करोनापश्चात अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी असेल, हे जरी अनिश्चित असले तरी बँकांवरील भुर्दंड मात्र वाढणार आहे, तो का? करोना विषाणूजन्य साथीच्या थैमानाची आर्थिक हानी भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे २१ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत योजना घोषित केली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवू पाहात असलेल्या या योजनेचा मोठा भार हा बँकांच्या वित्तपुरवठय़ातून उचलला जाणार आहे. मात्र, अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी भिस्त असलेल्या बँकांना दिलासा सोडाच, सरकारने प्रत्यक्षात उपेक्षाच केली आहे. ज्यांना बिनीचे ‘योद्धे’ बनविले जायला हवे होते, त्या बँकांच्या वाटय़ाला केवळ भारवाही इतकीच भूमिका आली आहे. परिणामी करोनापश्चात अर्थव्यवस्थेची स्थिती कशी असेल, हे जरी अनिश्चित असले तरी बँकांवरील भुर्दंड मात्र वाढणार आहे, याबद्दल विश्लेषकांमध्ये एकमत दिसून येते. बँकाच केंद्रस्थानी, बँकांनाच दणका टाळेबंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेत रोकडतरलता राहील यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरात दोनदा कपात केली गेली. २७ मार्चला ०.७५ टक्के, तर २२ मेला आणखी ०.४० टक्के अशी एकूण १.१५ टक्क्यांची कपात या काळात झाली. शिवाय केंद्र सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेच्या फर्मानानुरूप सूक्ष्म वित्तसंस्था, बँकेतर तसेच गृहवित्त कंपन्या आणि म्युच्युअल फंडांनाही मुक्तहस्ते पतपुरवठय़ाची कवाडे खुली ठेवण्यास बँकांना सांगण्यात आले. शिवाय कृषी आणि कृषीपूरक क्षेत्र, विविध व्यावसायिक व उद्योगधंद्यांना अधिकाधिक वित्तपुरवठय़ासह, सूक्ष्म-लघू व मध्यम उद्योगांसाठी विनातारण तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जपुरवठय़ाची योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेचा भाग म्हणून जाहीर केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्जाच्या हप्त्यांची वसुली सहा महिन्यांपर्यंत- म्हणजे ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्याची कर्जदारांना मुभा देणारा निर्णय घेतला. कर्ज थकीताची (एनपीए) मर्यादाही ९० दिवसांऐवजी १८० दिवस इतकी केली गेली, तर परतफेडीत अपयशी ठरलेल्या उद्योगधंद्यांना वर्षभरासाठी नादारी व दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत कारवाईपासून बचावाचे अभय देण्यात आले. बँकांना केंद्रस्थानी ठेवून पुढे आलेल्या या आराखडय़ात बँकांच्या सक्षमीकरणाचा पैलूच दुर्लक्षिला गेला, अशी टीका होत आहे. बँकांवरील वित्तपुरवठय़ाची सक्ती, विशिष्ट कंपनी व उद्योगक्षेत्राला कमाल कर्जमर्यादेत शिथिलता, नादारी व दिवाळखोरी प्रक्रिया वापरण्यालाही बँकांना परवानगी नसणे याचा एकंदर परिणाम आधीच ढासळलेली बँकांची पतगुणवत्ता आणखी रसातळाला नेणारा होईल, असे ‘फिच रेटिंग्ज’चा अहवाल सांगतो. बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेमध्ये (एनपीए) यातून जवळपास सहा टक्क्यांपर्यंत वाढ संभवते, असा या अहवालाचा कयास आहे. बँकिंग क्षेत्राला कोणताच दिलासा नाही, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाचे सदस्य सतीश मराठे यांनीही टीका केली आहे. सध्याच्या काळात बँकांना बुडीत कर्जाचे वर्गीकरण आणि त्यासंबंधाने करावयाच्या तरतुदी यांबाबत सरकारकडून मदतीची गरज आहे, असे मराठे यांनी सांगितले. ‘फिच रेटिंग्ज’ने आगामी काळात सर्वच बँकांना सरकारकडून सढळ भांडवली साहाय्याची गरज प्रतिपादित केली आहे. अर्थव्यवस्थेचे चक्र पुन्हा रुळावर आणण्यात केंद्रबिंदू म्हणून बँकांची भूमिका असताना, टाळेबंदीत महाराष्ट्रातील सीकेपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्दबातल, तर सहकार क्षेत्रातील तीन बँकांवर (सारस्वत बँक - ३० लाख रुपये, टीजेएसबी बँक - ४५ लाख रुपये आणि भारत सहकारी बँकेवर ६० लाख रुपयांचा) दंड ठोठावणारी कारवाई रिझव्‍‌र्ह बँकेने केली. याशिवाय खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मोठी दंडवसुली केली गेली. अत्यंत बिकट आव्हान समोर असताना, तूर्तास इशारा देऊन नंतर प्रत्यक्ष कारवाईचा निर्णय वस्तुत: अधिक सयुक्तिक ठरला असता. पाच बँक कर्मचाऱ्यांचा बळी टाळेबंदीच्या काळात बँक कर्मचाऱ्यांनी मोठय़ा जिकिरीने काम करीत जनतेला बँकिंग सेवा अव्याहतपणे मिळत राहील याची काळजी घेतली. वाहतुकीची जी काही व्यवस्था उपलब्ध होती त्याद्वारे कसरत करीत प्रवास, सुरक्षिततेच्या माफक साधनांचीही वानवा अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागले. किमानतम मनुष्यबळासह शाखांचे कामकाज सुरू असताना, सरकारने गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत जनधन खात्यातून थेट पैशांच्या मदतीची योजना आणल्याने शहरांबाहेरील अनेक शाखांमध्ये तुलनेने (विशेषत: महिनारंभी) लोकांची मोठी गर्दी उसळताना दिसून आली. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री कोणीही बँक कर्मचाऱ्यांच्या आव्हानात्मक काळातील योगदानाची भाषणातून उल्लेखवजा दखलही घेतलेली नाही, अशी खंत महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे महासचिव देविदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केली. त्यांनीच प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिलेल्या माहितीप्रमाणे, टाळेबंदीच्या काळात मुंबई शहरात सेवारत असलेल्या पाच बँक कर्मचाऱ्यांनी (दोन स्टेट बँक, एक आयडीबीआय, एक पंजाब नॅशनल बँक आणि एक फेडरल बँक) प्राण गमावले आहेत. करोना योद्धे जरी मानले नाही तरी अत्यावश्यक सेवा कर्मचारी म्हणून, परिवहन मंडळ, बेस्टची बस व उपनगरी रेल्वेने प्रवासाची मुभा तरी बँक कर्मचाऱ्यांना मिळायला हवी, असे ते सुचवितात.
