News Flash

भारतीय बँकिंगचे दुखणे..

गेल्या दोन वर्षांत भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची अवस्था केविलवाणी बनली आहे.

|| पी. एन. जोशी

गेल्या दोन वर्षांत भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची अवस्था केविलवाणी बनली आहे. बुडीत कर्जे वाढत गेल्याने आयडीबीआय, देना बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लादले. काही बँका याच दिशेने जात आहेत. विजय मल्या, नीरव मोदी यांसारखे टगे बँकांना हजारो कोटींना खड्डय़ात घालून आरामात देशाबाहेर निघून गेले. यामुळे सामान्य ग्राहक संभ्रमात पडला व आपल्या ठेवी त्यांनी काढून घेतल्याने बँकांचे कंबरडे मोडले.  बँकांची  अशी स्थिती का  झाली तसेच त्यांना सध्याच्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी काय करावे, याची चिकित्सा करणारा लेख..

मोदी सरकार २०१४ मध्ये  सत्तेत आल्यावर स्वच्छता मोहीम उदात्त हेतूने हातात घेतली गेली. बँकांचे आयव्ययपत्रक स्वच्छ व पारदर्शक असावे म्हणून जानेवारी २०१५ मध्ये एन.आय.बी.एम. पुणे येथे ‘ज्ञानसंगम’मध्ये अनेक विषय चर्चिले गेले. ठोस निर्णय झाले नाहीत. जून २०१५ मध्ये तत्कालीन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी जाहीर केले की, मार्च २०१७ पर्यंत सर्व बँकांच्या खतावण्या स्वच्छ होतील व पारदर्शी बँकिंगचे पर्व सुरू होईल. सप्टेंबर २०१६ मध्ये भारत सरकारने मुदतवाढ न दिल्यामुळे डॉ. राजन निघून गेले. त्यानंतर आलेले गव्हर्नर डॉ. ऊर्जति पटेल यांनी जोमाने स्वच्छता मोहीम सुरू ठेवली.

२०१६ मध्ये इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँक्रप्टसी (आयबीसी) हा अत्यंत बलवान कायदा पास झाला. या कायद्यांतर्गत नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) कडे एनपीए खाते दाखल झाल्यावर १८० किंवा जास्तीत जास्त २७० दिवसांत निर्णय देण्याचे बंधन आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हुकमान्वये बँकांनी १३ जून २०१७ रोजी बारा मोठी एनपीए खाती एनसीएलटीकडे दाखल केली. त्यांचा एनपीए अडीच लाख कोटींचा आहे. लगेचच रु. दोन लाख कोटी एनपीए असलेली २८ खाती एनसीएलटीकडे गेली. अशी एकूण साडेचार लाख कोटी एनपीए असलेली ४० मोठय़ा कॉर्पोरेट्सची खाती एनसीएलटीकडे दाखल झाली आहेत. जवळजवळ एक वर्ष संपत आले तरी एकाही केसचा निकाल लागला नाही. पहिल्या १२ मोठय़ा खात्यांमध्ये ‘भूषण स्टील’चे कर्ज ५५ हजार कोटींचे आहे. ‘टाटा स्टील’ने एनसीएलटीकडे ३५,५०० कोटी देण्याचे कबूल केले. त्यांना ‘भूषण स्टील’ मिळेल, पण या व्यवहारात बँकांना रु. १९,५०० (म्हणजे ३६ टक्के) नुकसान सोसावे लागणार आहे. भूषण स्टीलचा पूर्वीचा मालक आणि ‘कामगार युनियन्स’ यांनी लढा सुरू केला आहे. लहान-मोठे जवळपास २ हजार प्रकरणे एनसीएलटीकडे दाखल झाले आहेत.

आयबीसी कायदा २०१६ मध्ये संमत झाल्यावर कॉर्पोरेट जगत, आर्थिक सल्लागार, कायदेतज्ज्ञ, बँकर्स, या सर्वानी मुक्तकंठाने त्याचे स्वागत केले. खितपत पडलेल्या बँकांची एनपीए प्रकरणे जास्तीत जास्त २७० दिवसांत निकालात निघतील, याची खात्री मिळाली होती.

भांडवलशाहीच्या ‘बळी तो कान पिळी’ या अलिखित तत्त्वाप्रमाणे मोठय़ा उद्योजकांना बंद पडत चाललेल्या कंपन्यांची अद्ययावत मशीनरी व मालकी स्वस्तात (नगण्य किमतीत) मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आणि सल्लागारांची ‘चांदी’ होण्याचे दिवस आले. सर्वाचे ‘आलबेल’ होणार आहे. अडचणीतील कंपन्यांचे मालक अडथळे निर्माण केले तरी त्या झिडकारण्याचे कायदेशीर इलाज आहे.

हे सर्व जरी खरे असले तरी आयबीसी कायदा तत्परतेने निकाल देऊ लागला तर बँकांची काय परिस्थिती होईल याची कल्पना करवत नाही. आयबीसी निर्णयांचा जागतिक अनुभव असा आहे की, २५-३० टक्क्यांपेक्षा जास्त पसे येत नाहीत. आपण आशावादी राहून भारतात आयबीसीच्या ‘रेझोल्यूशन’ किंवा ‘दिवाळखोरी’ निकालामुळे सरासरी ४० टक्के वसुली होईल असे धरल्यास एनपीएच्या ६० टक्के तोटा बँकांना सहन करावा लागेल. आता एनसीएलटीकडे गेलेल्या ४० खात्यांचे एनपीए साडेचार लाख कोटींच्या ६० टक्के म्हणजे रु. २.७० लाख कोटी इतके नुकसान होईल. बँकांचा एकूण एनपीए रु. दहा लाख कोटी असल्याने सर्व प्रकरणांचा निकाल आयबीसीमार्फत एका वर्षांत लागल्यास रु. सहा लाख कोटींचा धक्का बँकांना सहन करावा लागेल. सध्या बँकांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेम आहे. एवढा मोठा धक्का ते कसे सहन करणार?

सार्वजनिक बँकांना भारत सरकारने जाहीर केलेली भांडवल आपूर्तीसाठीची रक्कम रु. २.११ लाख कोटी असून ती फारच तुटपुंजी आहे. खासगी बँकांनासुद्धा मोठय़ा प्रमाणावर तोटा सहन करावा लागणार आहे. या सर्व परिस्थितीचा सारासार विचार न करता कणखर पंतप्रधानांच्या सरकारने तडफदारपणे आयबीसी कायदा आणला. ज्याप्रमाणे निश्चलनीकरण आणि जीएसटी घाईगर्दीने आणि आततायीपणाने राबविले गेले तोच प्रकार आयबीसीचा होणार आहे. कोणत्याही निर्णयाचे फक्त उद्दिष्ट चांगले असून चालत नाही. त्याची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्यक पाश्र्वभूमी तयार करावी लागते. आयबीसी कायदा संमत करण्यापूर्वी खाली नमूद केलेल्या गोष्टींची तजवीज करणे गरजेचे होते.

  • एनसीएलटीकडे बँकांनी सोपविलेल्या ४० कॉर्पोरेट खात्यांपकी जवळजवळ प्रत्येक कॉर्पोरेटच्या अनेक कंपन्या आहेत. त्यामध्ये औद्योगिक कंपनी, विश्वस्त निधी, आई-वडील, बंधू, नातेवाईक यांना ट्रस्टी किंवा संचालक बनविलेल्या सार्वजनिक ट्रस्ट, कंपनी असे वेगवेगळे व्याप असतात. एखादी कंपनी अडचणीत येऊ लागली, सुरुवातीस प्रयत्न करूनही उपयोग होत नसेल तर त्या कंपनीकडे दुर्लक्ष करत पसा ग्रुपमधील दुसऱ्या कंपन्यांकडे, अनेकदा परदेशात ठेवला जातो. पंजाब नॅशनल बँकेत घोटाळा केलेल्या नीरव मोदी याच्या २०० कंपन्या आहेत असे कळते. केंद्र सरकारने ताबडतोब कायदा करून एनपीए वसुलीसाठी कॉर्पोरेटच्या ग्रुपमधील अशा अन्य कंपन्यांवर बँकांना वैयक्तिक हमी दिली नसली तरी हक्क द्यावा. हा कायदा सार्वभौम असावा. त्यांना कोर्टात आव्हान देण्याची मुभा नसावी.
  • राजकीय पुढारी, वरिष्ठ सनदी अधिकारी व अन्य नेते यांनी बँकांच्या कारभारात ढवळाढवळ केल्यास कठोर शिक्षेची कायदेशीर सोय असावी.
  • रिझव्‍‌र्ह बँकेशिवाय अन्य कोणीही बँकांना सूचना देऊ नये. अर्थमंत्र्यांनी ऊठसूट व्याजदर कमी करण्याच्या घोषणा करणे पूर्णपणे टाळले पाहिजे. विदेशात अर्थमंत्री व्याजदरावर भाष्य करत नाहीत. कसलीही बँक कर्जमाफी सरकारने करू नये. गरीब शेतकरी व अन्य गरिबांना सरकारने त्यांच्या बचत खात्यावर मदत डीबीटीमार्फत द्यावी. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा खरा फायदा गब्बर, बडे शेतकरीच कसे उकळतात याचा अनुभव बँकांना आहे.
  • मध्यवर्ती सरकारच्या अर्थमंत्रालयाने बँकांना कह्य़ात ठेवण्याचा मोह टाळावा. बँक बोर्ड ब्युरोवर तज्ज्ञ वरिष्ठ बँकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व निष्णात व्यवस्थापन तज्ज्ञ अशी टीम नेमून त्यांना बँक मॅनेजमेंटचे पूर्ण अधिकार दिले पाहिजेत. चेअरमन व संचालकांची नेमणूक, पगार, मानधन व अन्य कारवाई या स्वायत्त बीबीबीनेच करण्याची प्रथा पडली पाहिजे. बीबीबीने उत्तम रीतीने कार्य पार पाडत निवडणूक आयोगाप्रमाणे एक आदरणीय संस्था बनले पाहिजे.
  • बँकांमध्ये अलीकडे मोठे आर्थिक घोटाळे वरिष्ठ अधिकारी आणि खातेदार यांच्या संगनमताने होताना दिसतात. प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार गुन्नार मिरडल यांच्या मते राजकीय हुकमत कमजोर असेल तर त्या ‘बनाना स्टेट’ किंवा ‘सॉफ्ट स्टेट’मध्ये गडबडी जास्त होतात. बँकांमध्ये चांगल्या पद्धती असतात; परंतु व्यवस्थापन त्यांचा योग्य उपयोग करून घेत नसेल तर घोटाळे वाढत जातात. बीबीबीने कणखरपणे भ्रष्ट बँकर्सना धडा शिकवणे शक्य आहे; परंतु एखादा चुकीचा निर्णय आणि मुद्दाम केलेली चूक यातील फरक जाणणे सोपे नाही. अशा वेळी बीबीबीने फार जागरूक असणे आवश्यक आहे. सरकारने त्यांना संपूर्ण अधिकार देणे इष्ट आहे.
  • २००८ मध्ये अमेरिकन आर्थिक क्षेत्रात बँकांच्या ‘घरकर्ज घोटाळ्यांमुळे’ प्रचंड उलथापालथ झाली. ती निस्तरण्यासाठी तत्कालीन अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ७०० बिलियन डॉलर्सचा (रु. ४७ लाख कोटी) ‘फंड’ उभारून बँकांना भांडवल पुरवले. २०१०-११ नंतर बँकांची परिस्थिती सुधारून शेअर्सच्या किमती वाढल्यावर सरकारने पुरवलेल्या भांडवलाचे शेअर्स विकून आपले पसे वसूल केले व नफाही मिळविला. भारत सरकारने रुपये पाच लाख कोटींचा फंड उभारून बँकांना भांडवल पुरवून शेअर्सच्या किमती वाढू लागल्यावर ते विकून वसुली करावी. ते अशक्य नाही.

वरील सर्व कारवाई सरकारने त्वरित केल्यास आयबीसीच्या ‘रेझोल्यूशन’ व ‘दिवाळखोरी’ निर्णय बँकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे एक डेप्युटी गव्हर्नर सार्वजनिक बँकेमध्ये चेअरमन पदावर काम करून आलेले असतात. वर नमूद केलेल्या तरतुदीशिवाय आयबीसी कायदा निर्णय देऊ लागल्यास बँकांवर आकाश कोसळेल याची त्यांना संपूर्ण कल्पना असणार. त्याचप्रमाणे अन्य सार्वजनिक व मोठय़ा खासगी बँकांचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यांनाही पूर्ण जाणीव असते; परंतु धडाडीचे निर्णय घेण्याची घाई असलेल्या कणखर पंतप्रधानांना सांगण्याचे धर्य कोणी दाखवत नाही. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?

मार्च २०१८ची बहुतेक बँकांची जमाखर्चपत्रके केविलवाणी आहेत. वर उल्लेख केलेल्या उपायांवर योग्य कारवाई केल्यास निदान मार्च २०१९चे निकाल चांगले असतील. अन्यथा इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँक्रप्टसी कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे बँकिंग व्यवस्थेच्या पाठीचा कणाच मोडेल.

pnjoshi85@yahoo.com

(लेखक सारस्वत बँकेचे संचालक आहेत.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 20, 2018 1:43 am

Web Title: economy of banking sector in india
Next Stories
1 भारतीय सौम्य-शक्ती: कुतूहल ते आकलन
2 कर्नाटकात न्यायालयाने पुरेसा हस्तक्षेप केला नाही!
3 रात्रीस खेळ चाले..
Just Now!
X