04 March 2021

News Flash

अर्थव्यवस्थाच नव्हे, लोकशाहीसुद्धा…

धोका फक्त अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर राजकीय प्रणालीलाही असेल, याची जाणीव विद्यमान धोरणकर्त्यांना करून देणारा लेख..

|| विजय केळकर/ शंकर आचार्य/ अरविंद सुब्रमणियन

पतपुरवठा हा बाजार अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडे, राजकीय अर्थव्यवस्थेचाही महत्त्वाचा भाग असतो. त्यामुळेच भारतासह अनेक देशांनी बँकिंग आणि उद्योगक्षेत्र यांमध्ये लक्ष्मणरेषा आखलेली आहे.. ती आता जर तडकाफडकी निर्णयांनी पुसून टाकली गेली तर राजकीय लागेबांधे असलेले बडे उद्योगसमूह स्वागतच करतील; पण या बडय़ांचे बडेपण किती वाढत जाईल आणि पतपुरवठय़ाची यंत्रणा कसकशी खिळखिळी होईल, त्याचा धोका फक्त अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे तर राजकीय प्रणालीलाही असेल, याची जाणीव विद्यमान धोरणकर्त्यांना करून देणारा लेख..

भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक अनेकदा, त्या त्या वेळच्या प्रश्नांबाबत अंतर्गत कृती गट नेमत असते, त्यापैकी एका अंतर्गत कृती गटाने अलीकडेच २० नोव्हेंबर रोजी एक दूरगामी शिफारस केली. ती अशी की, उद्योगसमूहांना आपापल्या मालकीच्या बँका स्थापून त्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची अनुमती द्यावी. आम्हा तिघांच्याही मते, ही शिफारस अमलात आणणे ही गंभीर चूक ठरेल. देशाच्या आर्थिक विकासात आणि राजकीय क्षेत्रातही या निर्णयाचा गंभीर व त्रासदायक फटका बसेल, असे आमचे मत आहे. त्यामुळेच, ही शिफारस अमलात आणू नये, अशी विनंती आम्ही करीत आहोत. आमचे मत इतके प्रतिकूल का आहे, या प्रश्नाचे एक उत्तर सदर कृती गटाच्या अहवालातच सापडेल. हा अहवालच एके ठिकाणी स्पष्टपणे सांगतो की, ‘‘ही शिफारस करताना तज्ज्ञांनी कळविलेली मते विचारात घेतली गेलेली नाहीत.’’ हाच अहवाल हेही सांगतो की, ‘‘बडय़ा कॉपरेरेट उद्योगसूमहांना बँका स्थापण्याची परवानगी देऊ नये.’’ असेच मत एक अपवाद वगळता अन्य सर्व तज्ज्ञांनी कळविलेले होते.

तज्ज्ञांचा कल असाच असण्यामागे साधे कारण हे की, या प्रस्तावाचे सुपरिणाम अगदी कमी आणि त्यात जोखिमा जास्त आहेत. मुख्य सुपरिणाम असा की, उद्योगसमूहांच्या या बँका आल्यामुळे पतपुरवठय़ाची उपलब्धता हळूहळू वाढेल. पतपुरवठय़ासाठी पैशाची उपलब्धताच कमी असणे ही वास्तव समस्या आहे आणि बँकांची संख्या वाढल्यास पतपैसा उपलब्धता वाढेल असे मानणे हे नक्कीच त्या समस्येवरील एक उत्तर ठरते. पण पतपैशाच्या अधिक उपलब्धतेसाठी बँकांची संख्या वाढवा असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा, एकंदर बँका आणि विविध प्रकारच्या वित्तसंस्था यांची संख्या अभिप्रेत असते. पतपैशाची उपलब्धता वाढणे हा सुपरिणाम अन्य प्रकारच्या बँकांची संख्या वाढल्यानेही घडू शकतो. तेव्हा वरील म्हणणे हेदेखील, उद्योगसमूहांना बँका काढू देण्याच्या विशिष्ट प्रस्तावाचे समर्थन ठरू शकत नाही. आणि जर पतपैसा उपलब्धता वाढवणे हा हेतू साध्य करायचा आहे तर आपल्या देशातील स्थितीसंदर्भात त्याकरिता निराळे आणि अधिक योग्य पर्याय आहेतच.. सार्वजनिक बँकांमध्ये गांभीर्याने सुधारणा घडवून आणणे, हा त्यासाठी अधिक योग्य पर्याय आहे.
उद्योगसमूहांना बँका काढू देण्यात सर्वात मोठी खोट ही की, अशा बँकांचा कल हा संबंधितांनाच कर्जवाटपात प्राधान्य देण्याकडे असतो. यामुळे तीन प्रमुख दुष्परिणाम संभवतात : जोखमीच्या किंवा घसरणीची शक्यता अधिक असलेल्या गतिविधींसाठी अवाच्या सवा कर्जपुरवठा, दिलेल्या कर्जातून अंग काढून घेण्यास, म्हणजे त्याचा सोक्षमोक्ष लावण्यास टाळाटाळ तसेच व्यवसाय बंद करण्यास किंवा त्यातून निर्गमन करण्यास (एग्झिट) चालढकल आणि तिसरा संभाव्य दुष्परिणाम म्हणजे, वर्चस्वाखाली अडकणे.

या तिन्ही दुष्परिणामांचा नीट विचार करून पाहू या..

पहिले म्हणजे, एखाद्या उद्योगसमूहाच्या ज्या प्रकल्पाला बाहेरून कुठून कर्ज मिळण्याची शक्यताच कमी आहे किंवा जो प्रकल्प इतर सर्वाच्या मते अतिजोखमीचा आहे, अशा प्रकल्पाला त्याच उद्योगसमूहाची बँक असल्यास सहजच कर्ज मिळू शकेल. मग अतिजोखीम असल्यामुळेच सारे डबघाईला येऊ शकते आणि अशा वेळी, करदात्यांच्या पैशातून खासगी बँकांच्या सोडवणुकीचा अनुभवही येऊ शकतो.

तत्त्वत:, एवढय़ा अतिजोखमीच्या कर्जाना परवानगी दिली जाऊ नये, यासाठी नियामक यंत्रणा काम करू शकते. इंडोनेशियात उद्योगसमूहांना बँका स्थापण्याची मुभा दिल्यानंतर त्या देशाने अशी नियामक यंत्रणा नेमलीसुद्धा होती. पण याहीनंतरचा अनुभव फारच शोचनीय होता. संबंधितांनाच कर्जवाटप करण्यावर र्निबध घातले गेले खरे, त्या र्निबधांवर नियामकाने बोटही योग्यरीत्या ठेवले; पण थेट संबंधित नव्हे तर मग अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित अशी संगुटितसंस्थांची म्हणजे काँग्लोमरेट्सचे जाळे त्या प्रकल्पाला हवा तसा कर्जपुरवठा करण्यासाठी अनेक पळवाटा शोधते असे लक्षात आले. मग असे झाले की हे लागेबांध्यांचे, संबंधितांनाच होणारे कर्जवाटप आपण थांबवूच शकत नाही अशी नियामक यंत्रणांची स्थिती झाली. यावर उपाय म्हणजे, उद्योगसमूहांना बँका स्थापण्यासच मनाई करणे. या सर्व शक्यता लक्षात घेऊनच गेल्या ७० वर्षांत आपल्या भारतीय धोरणकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक आणि शहाणपणा दाखवून, बँकिंग आणि उद्योग या दोन क्षेत्रांना एकमेकांपासून विलग ठेवणारी लक्ष्मणरेषा आखली.

ती लक्ष्मणरेषा ओलांडणे- त्यातही ती २०१९ नंतरच्या आपल्या अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींची जाणीव असूनसुद्धा ओलांडणे- हे अजिबात शहाणपणाचे ठरणार नाही.

अमुकच एका वर्षांचा उल्लेख वर अशासाठी केला आहे की, याच वर्षांच्या आगेमागे भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग क्षेत्रातील अनेक तऱ्हांच्या आगळिका पाहिलेल्या आहेत आणि त्या सांभाळून घेणे कसे जड जाते, हेही दिसून आलेले आहे. पंजाब नॅशनल बँक, येस बँक, आयएल अ‍ॅण्ड एफएस आणि अलीकडची लक्ष्मी विलास बँक ही उदाहरणे सहज आठवणारी आहेत. अशा स्थितीत, रिझव्‍‌र्ह बँक अथवा कोणत्याही यंत्रणेने आणखी उद्योगसमूहांच्या बँकांवरही लगाम आणि वेसण कायम ठेवण्याचे अतिरिक्त काम करावे, हे अशक्यप्राय आहे.

या अशा नवनव्या नियंत्रण जबाबदाऱ्या अंगावर ओढवून घेण्याच्या आधी, आपल्या बँकिंग व्यवस्थेला आज प्रत्यही छळणारे प्रश्न कोणते आहेत हे ओळखून त्यांची यथार्थ सोडवणूक करू शकण्यासाठी आपल्या नियमन आणि देखरेख व्यवस्थेमध्ये लक्षणीय सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. त्याचबरोबर, कोविड-१९ने बऱ्याच प्रमाणात खिळखिळी केलेली वित्तीय स्थिती पूर्वपदावर आणण्याकडे सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे, त्यामुळे उद्योगसमूहांच्या बँका यासारखे अवाढव्य भावी खर्चाचे काम हाती घेऊ नये.

उद्योगसमूहांना बँका चालवू देण्याचा दुसरा प्रमुख दुष्परिणाम म्हणजे निर्गमनाचा अभाव. आपल्या आर्थिकक्षेत्रात आधीच, अपयशी/ अयशस्वी होऊनही अस्तित्व मात्र कसेबसे, कोणत्या तरी एखाद्या आधाराच्या टेकूद्वारेच टिकवणाऱ्या अशा व्यवसाय संस्थांची संख्या भरपूर आहे. त्यामुळे अधिक कार्यक्षम व्यवसाय संस्था त्यांची जागा घेतील आणि पुढे जातील ही शक्यता दुरावते. दिवाळखोरी संहिता आणल्यानंतर यादृष्टीने चांगली म्हणावीत अशी पावले पडू लागली होती, अशक्त व्यवसाय संस्था निकालात काढल्या जाऊ लागल्या होत्यादेखील. पण या प्रयत्नालाही महासाथ येण्याच्या अगोदरपासूनच खीळ बसू लागली, याचे कारण त्या उद्योगांचे संस्थापक आणि मालक यांचा असहकार. असे वास्तव असताना, उद्योगसमूहांकडे जर वित्तीय रसदेचा थेट पुरवठा आला, तर मग व्यवसायातून निर्गमनाचे मार्ग अडवून ठेवण्याची त्यांची क्षमता आणखीच वाढेल.

तिसरा संभाव्य दुष्परिणाम म्हणजे वर्चस्वाखाली अडकणे, असे वर नमूद केले आहे, त्याविषयी विस्ताराने सांगण्यास दोन परिच्छेद लागतील. बँकिंग आणि उद्योग या क्षेत्रांदरम्यानची लक्ष्मणरेषा पुसून टाकली गेल्यास उद्योगसमूहांचे वर्चस्व अधिकच वाढेल हे उघड आहे. आजही काही उद्योगांकडे झालेले केंद्रीकरण हे भारतीय अर्थव्यवथेचे दुखणे आहेच. ते दुहेरी आहे. म्हणजे काही थोडे उद्योगच सशक्त आणि काही थोडय़ा उद्योगसमूहांचेच अनेक उद्योगांमध्ये वर्चस्व असल्याने ते उद्योगसमूहच बाळसेदार, असे. कोविड-१९ संकटामुळे तर या चित्राची दाहकता अधिकच वाढते आहे. याचे कारण असे की, ज्यांच्याकडे पैसा भरपूर आहे- म्हणजे ज्यांचे खिसे पुरेसे खोल आहेत, तेच उद्योगसमूह नुसते तगून राहू शकतात असे नव्हे तर अन्य लघु आणि मध्यम उद्योगसंस्थांवर ते ताबाही मिळवू शकतात. कारण कोविड-१९ संकटाचे महावादळ महिनोन् महिने झेलण्याची लहान उद्योगसंस्थांची ताकद उरलेली नाही, त्यांच्याकडे पुरेशी रसदही नाही.
बडय़ा उद्योगसमूहांना जर बँकिंग परवाने मिळाले, तर हे उद्योगसमूह अधिक बलाढय़ होतील. म्हणजे त्या त्या क्षेत्रातील अन्य उद्योगसंस्थांपेक्षा बलाढय़ आणि अन्य उद्योगक्षेत्रांतील संस्थांपेक्षाही बलाढय़च. उदाहरणार्थ, एखाद्या उद्योगसमूहाला पेमेंटचा म्हणजे आंतरजालीय अदायगीचा परवाना मिळाला तर त्यास ई-कॉमर्सची जोड हा उद्योगसमूह सहजच देऊ शकेल. बँकच ताब्यात असल्यामुळे त्या उद्योगसमूहाला, एकानंतर दुसरे पाऊलही सोपेच जाईल. बँक ताब्यात ठेवणाऱ्या आणि ती बँक वाढवत नेणाऱ्या अशा उद्योगसमूहांचे बळ हे केवळ अन्य स्पर्धक बँकांपेक्षा किंवा स्पर्धक उद्योगसमूहांपेक्षाच नव्हे, तर नियामकांपेक्षा किंवा पर्यायाने सरकारपेक्षाही मोठे ठरू शकते. एवढी स्थिती आली वा न आली तरी असमतोल यामुळे वाढतील आणि वर्चस्वाकडून वर्चस्वाकडेच असा दुष्टचक्रासारखा प्रवास सुरू होईल.
भारतीय वित्तक्षेत्रात गेली २५ वर्षे या ना त्या सुधारणा सुरू आहेत आणि या साऱ्या सुधारणांचे ध्येय हे पतपैसा, पतक्षेत्र आणि वित्तसुलभता यांची केवळ संख्यात्मक वाढ एवढेच नसून गुणात्मक वाढ हेदेखील आहे. गुणात्मक वाढ म्हणजे जे आर्थिकदृष्टय़ा कार्यक्षम आहेत त्यांना पतपुरवठा व्हावा किंवा पतपुरवठा सुस्थळी पडावा, हे ध्येय. असे ध्येय ठेवल्याखेरीज अर्थव्यवस्था जोमाने वाढत नाही. भारताने जर आतापासूनच बलाढय़ आणि राजकीयदृष्टय़ा संधान असलेल्या उद्योगसमूहांना बँकिंग परवाने दिले, तर पतपुरवठा कोणाला करायचा आणि कोणास नाकारायचा याचे निर्णयही त्या उद्योगसमूहांच्या हाती जातील आणि आपण दीर्घकाळासाठी जपलेली ध्येये वाऱ्यावर सोडली जातील.

खरा प्रश्न याहीपेक्षा खोलवरचा आणि याहीपेक्षा व्यापकदेखील आहे. भांडवलशाहीच्या भारतीय रूपावर डाग आहेत असे सतत म्हटले जाते आणि राज्ययंत्रणा व औद्योगिक भांडवल यांच्यातील गूढकाळोख्या द्विपक्षीय संबंधांकडे त्यासाठी बोट दाखविले जाते. आता वित्तभांडवल आणि औद्योगिक भांडवल यांतील सीमारेषाच मिटवून टाकली जात असल्याने, हे डाग तर आणखीच वाढून विद्रूप होतील. काही उद्योगसमूह बडे आहेतच आणि अशात त्यांना पैसा उभारण्याचे परवाने मिळाले तर त्यांचे वर्चस्व आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय क्षेत्रातही वाढेल. ते इतके वाढू शकेल की, आपल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे एक नियमबद्ध, सुनियंत्रित बाजाराधारित अर्थव्यवस्था हे चित्रच नव्हे तर लोकशाहीसुद्धा प्रभावित होऊ शकते. अर्थात, लोकशाही तर आताच आणि तीही केवळ भारतातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेकानेक देशांत या ना त्या प्रकारे प्रभावित झालेलीच आहे असे कुणी म्हणेल, त्यात तथ्यही आहे. पण हा दुष्प्रभाव वाढेल आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होणे कधीही योग्य नाही.

या चर्चेतून आम्हाला जे म्हणायचे आहे, ते अगदी स्पष्ट आहे. उद्योग आणि वित्त क्षेत्र यांची सरमिसळ करणे हे आपल्याला धोकादायक मार्गावर घेऊन जाईल. हा धोका आर्थिक वाढीच्या निकोपपणाला आहे, लोकवित्ताच्या पुरवठय़ाला आहे आणि पर्यायाने देशाच्या भवितव्यालाही. त्यामुळेच, आम्ही कळकळीने अशी विनंती करतो की, धोरणकर्त्यांनी हा मार्ग पत्करू नये.

(‘अ कॅपिटल मिस्टेक’ या शीर्षकाखाली ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रकाशित केलेल्या लेखाचा हा प्रवाही अनुवाद आहे. विजय केळकर हे भारत सरकारचे माजी अर्थ सचिव, तर शंकर आचार्य आणि अरविंद सुब्रमणियन या दोघांनी विविध कालावधींत भारताचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून काम केलेले आहे.)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2020 2:15 am

Web Title: economy of india 2020 mppg 94
Next Stories
1 आहे बँकच तरीही..
2 ‘हे राज्य टिकावे ही तर श्रींची इच्छा!’
3 मुद्रांक शुल्कातील सवलत स्वागतार्हच!
Just Now!
X