‘इयत्ता आठवीपर्यंत ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक’ या धोरणाचा भाग म्हणून, या गणितात न बसणाऱ्या शिक्षकांना शाळांनी अतिरिक्त ठरवावे, असे आदेश राज्याच्या शिक्षण खात्याने शाळांना दिले.. मग मंत्र्यांनी, या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे सांगितले. हा घटनाक्रम महिन्याभरातला, पण हाच प्रकार यापूर्वीही दोनदा झाला आहे. धोरण आखताना र्सवकष विचार केला जात नाही आणि त्यामुळेच शिक्षक, मुख्याध्यापक व शाळांना टांगत्या तलवारीचा अनुभव येतो, असे सांगणारे हे टिपण..गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून जून महिना सुरू झाला की शिक्षण क्षेत्रात ‘या वर्षी नवीन’ कोणता गोंधळ होणार याची वाट पाहण्याची सवय आता झाली आहे. हे वर्षही यास अपवाद नाही. शाळा सुरू झाल्या, एखादा आठवडा नवीन वर्षांच्या सुरुवातीचे बस्तान बसवण्यात गेला. आता सारे काही सुरळीत सुरू झाले असे वाटत असताना, जूनच्या तिसऱ्या आठवडय़ात एक कार्यवाही अपेक्षिणारा अध्यादेश मुख्याध्यापकांच्या हातात पडला आहे. पटसंख्या व शिक्षक गुणोत्तर, यांचे प्रमाण यात स्पष्ट केले आहे. त्याच बरोबरीने पदवीधर प्रशिक्षित, बारावी प्रशिक्षित या शिक्षकांच्या शिकवण्याच्या इयत्ता निश्चित करून दिल्या आहेत. उर्वरित शिक्षकांचे समायोजन करण्याची हमी दिली आहे; मात्र शिक्षण सेवक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेवली आहे. नजरचुकीने अतिरिक्त शिक्षक शाळेत सेवेस ठेवले गेल्यास मुख्याध्यापकांच्या वेतनातून त्यांचे वेतन कापले जावे, अशी भाषाही या अध्यादेशात होती. हा अध्यादेश ‘आता स्थगित केला’ असे राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितल्याच्या बातम्या नंतर आल्या. परंतु या बातम्यांच्या नंतर, हाच आदेश पुन्हा शासकीय शिक्का व शिक्षण उपनिरीक्षकांच्या सहीनिशी शाळांकडे पोहोचला आहे. हे सगळे चित्र समोर आल्यानंतर काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांची शहानिशा करणे अत्यावश्यक आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षांत नजर टाकली तर क्रमाने काही घटना समोर येतात. मागच्या वर्षी- फेब्रुवारी २०१३ मध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ठरवणारा एक अध्यादेश निघाला. ६० विद्यार्थ्यांची एक तुकडी किंवा ६० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक या बातमीने ऑक्टोबर २०१३ मध्ये महिन्यात खळबळ उडवून दिली. या निर्णयामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद पडतील, ग्रामीण-दुर्गम भागातील शाळा अस्तित्वात राहणार नाहीत, इथपासून ते ६० विद्यार्थ्यांच्या तुकडीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे साध्य होणार इथपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले गेले. या मुद्दय़ांवरून वृत्तपत्रांनी तसेच प्रसार माध्यमांनी तज्ज्ञांच्या मदतीने चर्चाही घडवून आणल्या.या चर्चामधून महत्त्वाची आकडेवारी पुढे आली. आज महाराष्ट्रात कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ४,०००च्या आसपास आहेत. त्यांपैकी साधारण २००५ शाळा दुर्गम भागात आहेत. यांपैकी अनेक शाळा एकशिक्षकी आहेत. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना काही अंतरावरील शाळांमध्ये सामावून घेऊन शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. जेथे एकच शिक्षक इयत्ता पहिली ते चौथीचे वर्ग एकटाच चालवतो तेथे दोन शाळा एकत्र आल्यास शिक्षकसंख्या वाढू शकते. प्रत्येक इयत्तेस स्वतंत्र शिक्षक मिळून शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न सुटू शकतो. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा श्रीगणेशा होऊ शकतो, असे चित्र रंगवले गेले. एकीकडे असा विचार समोर येत असतानाच अशा शाळांचे विलीनीकरण करणे योग्य नाही. एखाद्या गावातील, खेडय़ातील शाळा बंद करणे म्हणजे तेथे रुजत असलेले शिक्षणाचे रोपटे उखडून टाकण्याचा प्रकार आहे व तो िनदनीय आहे, असा मुद्दा समोर आणला गेला. अशी परस्परविरोधी मते पुढे आली. शिक्षण क्षेत्रातील या मतांमुळे शासनाला निर्णयाचा फेरविचार करावासा वाटला व त्यासाठी हा निर्णय स्थगित केला गेला. त्यानंतर याच शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीला पुन्हा अध्यादेश काढण्यात आला, तेव्हा फेरविचार केला का, तो कसा केला - त्या फेरविचारासाठी तज्ज्ञ समितीमध्ये कोण सहभागी होते - निर्णय करताना कोणत्या गोष्टींवर प्रामुख्याने भर दिला गेला. या सर्व गोष्टी अत्यंत गोपनीय ठेवल्या. त्यामुळे फेरविचार गांभीर्याने झाला का असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.या आदेशामध्ये प्रत्येक इयत्तांसाठी विद्यार्थीसंख्येचे बंधन घातले आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी ३० ही विद्यार्थी संख्या, इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी ३५ विद्यार्थी संख्या व नववी व दहावीसाठी ७० विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. वास्तविक ३० व ३५ ही भारतीय लोकसंख्येच्या तुलनेत एक आदर्श विद्यार्थी संख्या आहे. आजच्या शिक्षणक्षेत्रात ‘ज्ञानरचनावाद’ रुजू पाहत आहे. कृतियुक्त शिक्षण व विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण या दोन्ही गोष्टी यामुळे साध्य होणार आहेत. ही एक चांगली बाजू समोर येत असतानाच इयत्ता नववी व दहावीची विद्यार्थी संख्या एकदम ७० वर नेण्यामागे कोणते ताíकक कारण आहे ते स्पष्ट होत नाही. वास्तविक या इयत्तांमध्ये विद्यार्थी वयात येत असतात. शिस्तीचा प्रश्न थोडा गंभीर होत असतो. त्यांचे मन स्वप्नाळू गोष्टींकडे वळू लागते. अशा वयात शिक्षकांशी त्यांचा संवाद वैयक्तिक पातळीवर होणे गरजेचे आहे. मानसशास्त्रीय दृष्टय़ा या विषयावर अनेक वेळा चिंतन झाले आहे. शिक्षण तज्ज्ञांनी आपली मते नोंदविली आहेत. असे असताना पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थी संख्येत व नववी व दहावीच्या विद्यार्थी संख्येत दुपटीने तफावत करण्यामागे काय चिंतन असावे ते अस्पष्ट राहते.तसेच इयत्ता सहावीच्या एका तुकडीत ६० विद्यार्थी आज असतील तर नियमाप्रमाणे ३५ विद्यार्थ्यांची एक तुकडी करून उर्वरित २५ विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र तुकडी सुरू करायची का, ती स्वतंत्र तुकडी अनुदानित राहणार का, ही तुकडी गृहीत धरून शाळेतील शिक्षक संख्या निश्चित करायची का असे प्रश्न उद्भवतील, ते अनुत्तरित ठेवले आहेत. या अतिरिक्त तुकडीच्या मान्यतेचा प्रश्न राखून ठेवला आहे. त्यामुळे जर ही तुकडी नंतर मान्य केली, तर त्या शाळेच्या शिक्षक संख्येचे प्रमाण बदलेल व आधी अतिरिक्त ठरलेला शिक्षक नंतर त्याच शाळेत सामावला जाईल. एकंदरितच या मुद्दय़ासंदर्भात शाळांना संभ्रमावस्थेत ठेवले आहे. भारत हा देश कलासंपृक्त देश आहे. कलांचे वैविध्य या देशात आहे. ‘विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास’ हे ध्येय आपल्यासमोर आहे. हे सर्व एकीकडे स्वप्नवत चित्र असताना या नव्या नियमानुसार संगीत, चित्रकला, क्रीडा या विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षक पदांची तरतूद करण्यात आली नाही, हे खेदजनक आहे. संगीत, चित्रकला, हस्तकला या कौशल्यविकसनासाठी आवश्यक गोष्टी आहेत. माणसाच्या मनावर सुसंस्कार करण्यामध्ये, विद्यार्थ्यांला घडवण्यात या कलांचे योगदान मोठे आहे. हे सर्व ज्ञात असूनही या विषयांसाठी स्वतंत्र शिक्षकपदे अमान्य करण्यात आली आहेत. या विषयातील जाणकार शिक्षक शाळेत नसल्यामुळे या विषयांच्या तासिकांमध्ये अनभिज्ञ शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे साध्य करणार हे एक कोडे आहे.अतिरिक्त शिक्षकांच्या संख्येबाबत तर गोंधळच आहे. एकीकडे या आदेशानुसार प्रत्येक शाळेतील किमान चार व कमाल १० इतके शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. ही संख्या मुंबईपुरतीच असून इतर जिल्ह्य़ांमधील संख्या याहीपेक्षा जास्त आहे, असे असताना सरकार दरबारी ३९ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, असा दावा शिक्षण विभाग करीत आहे. पदे रिक्त आहेत त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरणारच नाहीत अशी वल्गना केली जात आहे. आणि या आदेशानुसार मात्र अतिरिक्त शिक्षक संख्येचे वास्तव चित्र प्रत्येक शाळेसमोर आहे. शिक्षण विभाग व वास्तवातील चित्र याचा मेळ कसा जुळून येणार? हे न उमगल्याने या अध्यादेशाबाबत गोंधळाचा आणखी एक पदर उभा राहिला आहे.अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन संबंधित शाळेतून एक महिनाच काढले जावे, असे या अध्यादेशाने नमूद केले, पण त्याच वेळी, शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाचे इतरत्र समायोजन होईपर्यंत त्याच शाळेतून वेतन काढण्याचा निर्देश त्यात आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यामध्ये अशी तफावत केली आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना असे गाजर दाखवतानाच चिपळूणकर समिती नुसार मान्य झालेल्या या वर्गातील वरिष्ठ श्रेणीबाबतचा खुलासा मात्र केलेला नाही.एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या परंपरेनुसार ‘कार्य’ झाल्यानंतर घातल्या जाणाऱ्या गोंधळाप्रमाणे एक गोंधळ, शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून सुरू झाला आहे, जो आजपर्यंत घुमत आहे. केवळ शिक्षकसंख्येबद्दलचा वा त्यांच्या वेतनाबद्दलचा हा प्रश्न नाही. अशा धरसोड निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. शिक्षण व्यवस्थेचे ज्ञानात्मक, कौशल्यात्मक, उपयोजनात्मक बुरूज दिवसेंदिवस ढासळतच आहेत.बाल शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एखादा आदेश काढायचा. त्या आदेशाच्या बाजूने सकारात्मक वारे वाहू लागले की आदेशाची नकारात्मक अंमलबजावणी करायची. आदेशाविरुद्ध वारे वाहू लागले की आदेश रद्द करायचा. त्यामुळे मागील शैक्षणिक वर्षांत हा आदेश असाच दोन वेळा स्थगित करण्यात आला आणि आज पुन्हा अंमलबजावणीची सुरुवात होताना पुन्हा एकदा स्थगिती आणून याच आदेशाचा फेरविचार त्रिसदस्य समिती करीत असल्याचे राज्याचे शिक्षणमंत्री (तोंडी) सांगत आहेत. या आदेशाला विरोध होताच तो मागे घेतला जातो, मग धोरण म्हणून त्याचे महत्त्व काय राहिले? शिक्षण क्षेत्रात खेळल्या जाणाऱ्या अनावश्यक राजकारणाचे हे बोलके उदाहरण आहे. हा पोरखेळ आता थांबवला नाही तर महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात ‘अच्छे दिन’ येणार नाहीत हे निश्चित!
