18 July 2019

News Flash

प्रयोग किती पथ्यावर?

न्यूटनचा क्रिया-प्रतिक्रियाचा सिद्धांत शिक्षण धोरणे ठरवताना महाराष्ट्राइतका गांभीर्याने कुणीच घेतला नसेल.

|| रेश्मा शिवडेकर/रसिका मुळ्ये

दरवेळी एखाद्या घटनेला प्रतिक्रिया म्हणून राज्यातील शैक्षणिक धोरणे राबवायची पद्धत आपल्याकडे रूढ झाली आहे. त्यामुळे तात्कालिक परिस्थिती, मागण्या यांवर धोरणे ठरत गेली आणि विद्यार्थी, शाळा, शिक्षक, सरकारी यंत्रणा यांच्यासमोरील अडचणी वाढत गेल्या. सध्याच्या दहावी आणि काही प्रमाणात बारावीच्या निकालाबाबत चर्चेत असणारे गोंधळ हे याच धरसोडीचे द्योतक म्हणावे लागेल. यंदा दहावीचा निकाल घसरल्यानंतर हे क्रिया-प्रतिक्रियांचे वादळ अंतर्गत गुण द्यायचे की नाही, कृतिपत्रिका असाव्या की नसाव्या, अशा चर्चेने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर घोंगावू लागले आहे. अशा गोंधळसदृश परिस्थितीमुळे शिक्षण विभागासमोरचे खरे आव्हान मात्र दुर्लक्षितच राहते..

न्यूटनचा क्रिया-प्रतिक्रियाचा सिद्धांत शिक्षण धोरणे ठरवताना महाराष्ट्राइतका गांभीर्याने कुणीच घेतला नसेल. दरवेळी एखाद्या घटनेला प्रतिक्रिया म्हणून राज्यातील शैक्षणिक धोरणे राबवायची. शिक्षण विभागाचे अतोनात प्रेम असलेल्या ‘सातत्यपूर्ण आणि र्सवकष’ या शब्दांच्या जोडगोळीतील ‘र्सवकष’ हा शब्द नेमका धोरणे ठरवताना कुठेतरी हरवतो. त्यामुळे तात्कालिक परिस्थिती, मागण्या यांवर धोरणे ठरत गेली आणि विद्यार्थी, शाळा, शिक्षक, सरकारी यंत्रणा यांच्यासमोरील अडचणी वाढत गेल्या. सध्याच्या दहावी आणि काही प्रमाणात बारावीच्या निकालाबाबत चर्चेत असणारे गोंधळ हे याच धरसोडीचे द्योतक म्हणावे लागेल. शिक्षणात कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास तो शाळेत पाऊल टाकणाऱ्या नव्या पिढीपासून होणे अपेक्षित आणि आवश्यक असते. म्हणजेच पहिलीला मूल शाळेत गेल्यानंतर ते दहावी उत्तीर्ण होईपर्यंत त्याच्या समोर येणारा अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत, मूल्यमापनाची पद्धत यांमध्ये एकसंधता असणे अपेक्षित असते. या दहा वर्षांच्या कालावधीत तात्कालिक परिस्थितीवर तोडगा म्हणून अचानक बदल घडतात, तेव्हा अर्थातच या बदलांना सामोरे जाणे हे विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांनाही काहीसे जड जाते आणि त्याचा परिणाम बहुतांशी नकारात्मकच असतो.

उदाहरणार्थ, अभियांत्रिकी – वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय स्तरावरील जेईई, नीट या सामाईक प्रवेश परीक्षा राज्यांनाही बंधनकारक झाल्या, की आपण उठतो आणि अकरावी-बारावीचे अभ्यासक्रम बदलतो. जेईई-नीटमध्ये हमखास यशाची खात्री जो अभ्यासक्रम देतो त्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) धर्तीवर राज्यातील सुमारे १८ लाख विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य ठरविणाऱ्या राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम बदलतो. त्यातही त्रुटी राहतातच. त्यापेक्षाही हा नवा अभ्यासक्रम अचानक स्वीकारावा लागणारे विद्यार्थी हे आधीच्या इयत्तांमध्ये एका विशिष्ट ढाच्याला सरावलेले असतात. तो ढाचा बदलल्यावर ते गडबडून जातात. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम जसाच्या तसा इथे स्वीकारताच येत नाही. त्यातून कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावर अध्ययनाच्या बाबतीत काही सन्माननीय अपवाद वगळता आनंदीआनंदच आहे. त्यामुळे ना त्याने गुणवत्ता वाढते, ना जेईई-नीटमधला राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचा टक्का. उलट या क्रिया-प्रतिक्रियांचा दुसरा परिणाम असा, की अचानक वाढलेला अभ्यासक्रम न झेपल्याने आपला उत्तीर्णतेचा टक्काच घसरतो.

गेली १२ ते १५ वर्षे सीईटी नावाचे भूत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रियेवर येऊन बसल्यापासून ही अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर आहे. सुरुवातीला सीईटी अपरिहार्य झाली. मग भाराभर सीईटीचा ताण नको म्हणून देशभर एकच सीईटीची टूम निघाली. एमएचटी-सीईटी, नीट, जेईई अशा विविध प्रवेश परीक्षा, त्यांची वेगवेगळी काठिण्यपातळी झेपायची, तर अकरावी-बारावीचा अभ्यासक्रम तसा हवा. या सीईटींमुळे नववी-दहावी आणि अकरावी-बारावीच्या अभ्यासक्रमांवर सातत्याने विद्यार्थ्यांवर अनंत अत्याचार केले गेले.

कृतिपत्रिकाच नव्हे, तर १९९० च्या दशकात नववी-दहावीत ‘हॉट्स’ प्रकारचे प्रश्न विज्ञान-गणितात नववी-दहावीच्या स्तरावर विचारले गेले, तेव्हाही विद्यार्थ्यांची झोप अशीच उडाली होती. ते सोडविण्याची क्षमता काही विद्यार्थ्यांकडे निश्चितपणे होती; परंतु पहिलीपासून पाठांतराधारित शिक्षण पद्धतीत रुळलेल्या विद्यार्थ्यांकडून एकदम ‘हायर ऑर्डर थिंकिंग स्कील’ची अपेक्षा हास्यास्पद आणि मुख्य म्हणजे अन्यायकारक होती.

शिक्षणातले हे ‘आधी कळस, मग पाया’ नावाचे धोरण २०१२-१३ मध्ये सुधारण्यास सुरुवात झाली. टप्प्याटप्प्याने पाठय़क्रम बदलून आधी पहिली व पाचवीची, दुसऱ्या वर्षी दुसरी व सहावीची अशी नवी पाठय़पुस्तके येऊ  लागली. पाठय़क्रम बदलल्यानंतर त्या अनुषंगाने शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शाळांना मार्गदर्शन व्हायला हवे होते. परंतु ती प्रक्रिया ‘नवी विटी, नवे राज्य’ या उक्तीनुसार ‘नवे राज्य, नवी पाठय़पुस्तके’ यामुळे पुन्हा मागे पडली.

क्रिया-प्रतिक्रियांचा हा घोळ नव्या सरकारच्या काळात आणखीनच वाढला आहे. २००५ चा राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखडा आणि त्या आधीचा शिक्षण हक्क कायदा यांमुळे खरे तर शैक्षणिक धोरणाची दिशा पुरेपूर स्पष्ट होती. एकमेकांना पूरक अशा या कायद्यांची अंमलबजावणी आपल्याकडे असलेल्या यंत्रणांच्या मदतीने परिणामकारकतेने व्हायला हवी होती. फक्त त्यासाठी त्या मजबूत करणे आवश्यक होते. परंतु आपण टप्प्याटप्प्याने त्या खच्ची करत गेलो.

बदलांचा निकालावर परिणाम

यंदा दहावीचा निकाल घसरल्यानंतर हे क्रिया-प्रतिक्रियाचे वादळ अंतर्गत गुण द्यायचे की नाही, कृतिपत्रिका असाव्या की नसाव्या, अशा चर्चेने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर घोंगावू लागले आहे. त्याच्या मुळाशी आहे काही ठरावीक महाविद्यालयांत अकरावी प्रवेशासाठी असलेली रस्सीखेच. विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाचे २० गुण देण्याचा निर्णय रद्द केल्यामुळे निकालाची टक्केवारी आणि गुणांची उधळण कमी झाली हे एव्हाना सर्वज्ञात आहे. राज्यात अंतर्गत मूल्यमापनासाठी २० गुण देण्याची पद्धत २००८ मध्ये सुरू झाली. त्या वेळी २००७ आणि २००८ या दोन वर्षांच्या दहावीच्या निकालात मोठाच फरक पडला हे सत्यच आहे. परंतु मुळात इतर मंडळांच्या बरोबरीने धोरण असावे या मुद्दय़ावरच अंतर्गत मूल्यमापनासाठी गुण देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर अभ्यासक्रम बदलला आणि निकाल २०११ मध्ये पुन्हा घसरला. टक्केवारीची तुलना करता तो निकाल आणि यंदाचा निकाल सारखाच आहे. या आकडेमोडीच्या पलीकडे जाऊन मुद्दा आहे तो विद्यार्थ्यांना खरे गुण दाखवावेत की त्यांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी एका पातळीपर्यंत पोहोचवावे, हा. तोंडी परीक्षांमध्ये शाळा विद्यार्थ्यांना सढळ हस्ते गुण देत असत, हे नाकारता येणारेच नाही. शाळेचा निकाल चांगला लागणे, त्यावर पुढील वर्षांतील विद्यार्थी प्रवेश, शाळेची प्रतिष्ठा अशा सगळ्या चौकटींमध्ये अडकलेल्या शाळांकडून दुसरी अपेक्षाही करता येणार नाही. कारण आपले विद्यार्थीच अव्वल ठरावेत ही अपेक्षा, त्यासाठीची शाळांची धडपड ही त्यांच्यातील आपापसातील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी व्यवहार्यच म्हणावी लागेल. आता ‘विद्यार्थ्यांना अचानक जास्त गुण मिळाल्यामुळे त्यांच्या स्वत:कडून अपेक्षा वाढतात आणि त्यांना त्यांची खरी पातळी लक्षात येत नाही. यंदा त्यांना त्यांचे खरे गुण कळले आहेत’ हा युक्तिवादही पटण्यासारखा.. ‘शिक्षण हे ज्ञान मिळवण्यासाठी असते, परीक्षा देण्यासाठी नाही’ या सुविचारासारखाच!

शिक्षण हे ज्ञान मिळवण्यासाठी असते आणि विद्यार्थ्यांना त्यांची खरी गुणवत्ता कळली पाहिजे, यावर कुणाचेच दुमत असायचे कारण नाही. मात्र हे मत कितीही पटले तरी ज्ञान मिळवण्याच्या चांगल्या संधीसाठी चांगले महाविद्यालय हवे आणि त्यासाठी परीक्षेतील गुणांच्या आधारेच स्पर्धा होणार हा सध्याचा व्यवहार आहे. हा व्यवहार मोडीत काढून परीक्षार्थीऐवजी प्रामाणिकपणे ज्ञानार्जन करणारे विद्यार्थी घडवण्यासाठी व्यवस्थेत मुळापासून बदल हवा. तो एखाद्याच मंडळापुरता, विद्यार्थ्यांच्या एखाद्या तुकडीवर अचानक लादल्यास परिणामी विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील ताण वाढतो. फुगलेल्या गुणांमुळे स्वत:कडून जास्त अपेक्षा ठेवून खासगी शिकवण्यांच्या गर्तेत अडकणारे विद्यार्थी ‘यंदा कमी गुण मिळाले, आता बारावीला चांगलेच गुण हवेत’  या विचाराने खासगी शिकवण्यांकडेच वळणार आहेत.

सध्या निर्माण झालेल्या गोंधळावर इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांचे फक्त लेखी परीक्षेचे गुण प्रवेशासाठी गृहीत धरण्याचा उपाय चर्चिला जातो आहे. एका विशिष्ट परीक्षा पद्धतीला सरावल्यानंतर अचानक तोंडी परीक्षा बंद केल्यामुळे राज्य शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले. तसेच परीक्षा, निकाल हे सगळे झाल्यावर केवळ दुसऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा मला अधिक गुण मिळतात म्हणून माझे गुण कमी करणे हे केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. कारण राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना किमान वर्ष सुरू होताना तोंडी परीक्षा असणार नाहीत हे कळले होते.

मुळात भाषा विषयांकडे दहावी-बारावीचे विद्यार्थी किती गांभीर्याने पाहतात, हा प्रश्नच आहे. दोष विद्यार्थ्यांचाच नाही, तर या व्यवस्थेनेच भाषा विषयांचे महत्त्व गेल्या काही वर्षांत कमी केले आहे. यंदा मराठीत २२ टक्के  विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यावर काहीतरी भयंकर घडल्याची चर्चा होते आहे. घडले ते भयंकरच; मात्र हे घडणे हे गेल्या अनेक वर्षांतील धोरणांचे फलित म्हणावे लागेल. यंदा भाषा विषयांसाठी कृतिपत्रिका होत्या. कृतिपत्रिकेच्या अगडबंब हत्तीचे शेपूट, कान हे शिक्षकांच्या नेमके हाताला न लागल्याने प्रत्येकाने त्यातून हवा तो अर्थ काढला तो त्याचमुळे. त्याबाबत गोंधळ इतका, की दहावीच्या परीक्षेत ‘नर्सरीची जाहिरात लिहा’ म्हणजे पूर्व प्राथमिक वर्ग चालविणाऱ्या नर्सरीची जाहिरात करायची की रोपवाटिकेची, हे मुलांना कळले नाही. परीक्षेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांमधील ही संदिग्धता हा या गोंधळाचाच भाग होता. बालभारती, राज्य शिक्षण मंडळ आणि एससीईआरटी जर अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी एकत्र येऊ  शकतात, तर प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी का नाही?

तीन तासांच्या एकाच प्रश्नपत्रिकेत निबंध, पत्र, जाहिरात लेखन, उतारा आकलन, काव्यरसग्रहण असे सर्व काही होते. पहिलीपासून नववीला पोहचेपर्यंत लिखाणाची सवयच न झालेल्या या विद्यार्थ्यांना अचानक झालेले बदल झेपले नाहीत, हे निरीक्षण शिक्षकांनी मांडले आहे. कृतिपत्रिका ही पद्धत योग्य असली, तरी त्याचा सराव विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून टप्प्याटप्प्याने हवा. धडे पाठ करा आणि उत्तरे लिहा अशा ढाच्यात आठवीपर्यंत शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना दहावीला भाषेचे उपयोजन जड गेले.

परीक्षा, शिक्षण, अध्यापन या सगळ्यापर्यंत शिक्षकांना पोहोचवणारा घटक म्हणजे त्यांची प्रशिक्षणे. पाठय़पुस्तके, अभ्यासक्रम बदलल्यानंतर शिक्षकांना विभागाकडून प्रशिक्षणे दिली जातात. मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांपासून या प्रशिक्षणांमध्येही प्रयोग केले गेले. त्यामुळे झालेल्या बदलांबाबत शिक्षक हे परीक्षा तोंडावर आली तरी संभ्रमातच होते. या सगळ्या परिस्थितीवर काहीही केले तरी कात्रीतच सापडावे अशी शिक्षण विभागाची परिस्थिती आहे. एखादा निर्णय अमलात आणताना त्याच्या परिणामांचा र्सवकष विचार न करण्याचा फटका खाण्याचे व्यसन शिक्षण विभागाला यंदाही नडले आहे.

नापासांचा कौशल्य विकास

टक्केवारी कमी झाली आणि अनुत्तीर्ण  झालेल्या विद्यार्थ्यांचे काय, हा प्रश्न उभा राहिला. जवळपास चार लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण  होऊन कुठे भरकटणार, याची ढोबळ उत्तरे सध्या व्यवस्थेकडे आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांची खरी गुणवत्ता दाखवताना नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘अनुत्तीर्ण’ न लिहिण्यात काय साधले? राज्यात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांवर ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रमास पात्र’ अशा आशयाचा शेरा दिला जातो. अनुत्तीर्ण  झालेल्या विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमास जावे अशी उघड विधाने केली जातात. या परीक्षा पद्धतीत यश मिळवू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांमधील कौशल्यांचा विकास किती साधला जातो, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. मात्र ‘नापास मुलांसाठी कौशल्य विकास’ अशी प्रतिमा निर्माण होऊ  लागली आहे आणि त्यातून या अभ्यासक्रमांबाबतचा सामाजिक गंड वाढण्याचीच शक्यता आहे.

राज्याच्या शिक्षण विभागावर सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित, आश्रमशाळा अशा अनंत प्रकारच्या शाळांची जबाबदारी असते. याशिवाय शहरांबरोबरच मागास, अतिमागास, दुष्काळग्रस्त, झोपडपट्टय़ा, आदिवासी पाडय़ांवरील मुलांची शैक्षणिक पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन शैक्षणिक धोरणे अवलंबावी लागतात. या भागातील गुणवत्तेचा टक्का वाढविणे हे मोठे आव्हान राज्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेसमोर असते. परंतु सततच्या गोंधळसदृश परिस्थितीमुळे या आव्हानाला आपण हात घालूच शकलेलो नाही. पाच वर्षांत परिणामकारक कामगिरी, नेत्रदीपक यश, व्यवस्था पूर्णपणे बदलण्याचा हट्ट या नादात राज्यकर्त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता, श्रेयासाठीची धडपड सांभाळताना यंत्रणा कमकुवत होत जातात. त्यात विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकासाचा व्यापक विचार दुर्दैवाने दुर्लक्षित राहतो.

reshma.shivdekar@expressindia.com, rasika.mulye@expressindia.com

First Published on June 15, 2019 11:23 pm

Web Title: education in maharashtra 6