विद्येचे माहेरघर अशी ओळख असलेल्या पुण्याची सामाजिक ओळख ही वाडे, पेठा, तुळशीबाग होती. ती आता मॉल्स, टाऊनशिप, मल्टीप्लेक्सचे शहर अशी झाली आहे. साहजिकच शिक्षणाचे माहेरघर असलेले पुणे आता शिक्षणाची मंडई होत चालली आहे. पुण्यात जशी गल्लोगल्ली गणपती मंडळे आहेत, त्याच्याच जोडीने गेली अनेक वर्षे गल्लोगल्ली शाळाही आहेत.पुण्यातील जुन्या शिक्षणसंस्थांनी काळाची गरज आणि पालकांचा कल ओळखून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा केव्हाच सुरू केल्या. एकेकाळी प्रतिष्ठित असलेल्या पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या भिंतीला चिकटून आज इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उभ्या आहेत. पुण्यात सध्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीसीएसई आणि आयबी अशा पाच बोर्डाच्या शाळा आहेत. पण सध्या ट्रेंड आहे, तो वेगवेगळ्या शिक्षणपद्धतीनुसार शिक्षण देणाऱ्या शाळांचा. जाहिरातींमध्येही शाळा अमुक एका देशाच्या पद्धतीनुसार शिक्षण देते, हा मुद्दा हळूहळू अविभाज्य होत चालला आहे. त्यामुळे मुलाच्या शाळेशी जोडल्या गेलेल्या प्रतिष्ठेने आता कोणत्या शिक्षणपद्धतीचे शिक्षण मुलाला देतो हा मुद्दा उचलला आहे. हे सगळे बदल घडले म्हणून पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात गेली अनेक वर्षे उभ्या असलेल्या मराठी माध्यमाच्या जुन्याजाणत्या शाळांना वाईट दिवस आले की काय अशी शंका घ्यायचे मुळीच कारण नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या लाटेमुळे आणि झपाटय़ाने प्रवाह बदलणाऱ्या शिक्षणपद्धतीमुळे या शाळांवर काही अंशी परिणाम नक्कीच झाला आहे, पण तरीही या शाळा आजही आपला आब राखून आहेत. शाळांच्या वर्णपद्धतीमध्ये सगळ्यात तळाला असलेल्या शासकीय शाळांना बदलांची झळ बसली आहे. या शाळांना मिळणारे विद्यार्थी आज शहरातील मराठी माध्यमाच्या जुन्या शाळांना मिळत आहेत. शाळांचे शुल्क हा बदललेल्या प्रवाहातील आणखी एक घटक. एकीकडे मोफत शिक्षण देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा ओस पडत असताना, वर्षांला अडीच ते तीन लाख रुपये शुल्क घेणाऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पालक रांगा लावत आहेत.आता शाळांचेही मेन्यूकार्ड!एखाद्या हॉटेलमध्ये समोर मेन्यूकार्ड यावे तसे आता शाळांचे मेन्यूकार्डच समोर येते. कोरियन शिक्षणपद्धती, जपानी शिक्षणपद्धत, जर्मन शाळा, फिनलंडची शिक्षणपद्धत अशा वेगवेगळ्या शिक्षणपद्धती अवलंबलेल्या शाळा उभ्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षणव्यवस्थेनेही बाजारपेठेचे रूपडे धारण केल्यानंतर जाहिरात करणे हे शाळांसाठी अपरिहार्यच बनून गेले.प्राथमिक शिक्षणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा संपूर्ण मोफत तर दुसरीकडे त्याच प्रकारच्या शिक्षणासाठी वर्षांला तीन लाख रुपये अशी भयंकर तफावत सध्या दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित, विनाअनुदानित, सीबीएसई, आयसीएसई, आयजीसीएसई आणि आयबी अशा चढत्या क्रमाने शुल्काचे आकडे फुगत जातात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण मिळते. त्याच्या थोडासा वरचा थर येतो, तो म्हणजे मराठी माध्यमाच्या अनुदानित शाळांचा. अगदी दोन-तीन हजार रुपये वर्षांला ते फारतर दहा हजार रुपयांच्या घरात या शाळांचे शुल्क आहे. राज्य मंडळाच्याच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा १० हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत शुल्क घेत असल्याचे दिसून येते. सीबीएसई शाळांचे शुल्क हे थोडे अधिक आहे. २० हजारांपासून ते अगदी १ लाख रुपयांपर्यंत या शाळांचे एका वर्षांचे शुल्क आहे. आयजीसीएसई आणि आयबी यासारख्या आंतरराष्ट्रीय शाळांचे शुल्क वर्षांला ३ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. राज्यात सगळीकडेच शाळांच्या शुल्काचा हा चढता आलेख थोडय़ाफार फरकाने सारखाच आहे. ‘जास्त शुल्क म्हणजे चांगली शाळा’ अशी पालकांचीही मानसिकता आहे .
