विविध कारणांखाली अवाच्या सवा शुल्क- तेही वर्षांचे एकगठ्ठा- जमा करणाऱ्या आणि हे करते वेळी कायद्याने आखून दिलेल्या प्रक्रियांचे पालन न करणाऱ्या दोन शाळांची चौकशी शिक्षणमंत्र्यांच्या आदेशामुळे झाली. या चौकशीचा अहवाल नुकताच आला असून दोनच शाळांवरील कारवाईपेक्षा त्याचे महत्त्व नक्कीच मोठे आहे.. कारण हा अहवाल अन्य शाळांकडून कायदेपालन करवून घेण्यासाठी पालकांना उपयुक्त आहे! राज्यात आणि देशातही शिक्षणसम्राटांकडून सामान्यांचे होणारे शोषण हा काही नवीन विषय नाही आणि या संदर्भात ज्यांनी या लुटारूंना वठणीवर आणायला हवे त्या शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी थातुरमातुर पत्र लिहून त्यांना धाक दाखवणे, पालकांना आपण कडक कारवाई करण्यास हतबल आहोत असे भासवणे किंवा अगदी खुलेपणाने धनदांडग्या शिक्षणसम्राटांच्या बाजूने (अर्थात त्यांच्याकडून हात ओले झाल्यामुळेच) निर्णय घेणे या बाबी आता सवयीच्या झालेल्या आहेत. मात्र या साऱ्याचा अतिरेक झाल्यामुळे अलीकडे पालक संघर्ष करून आपले हक्क व न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करू लागले आहेत आणि त्यांना या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांची साथ मिळत आहे, हे उत्साहवर्धक आहे. मात्र अजूनही सरकारी अधिकारी आपल्या भ्रष्ट व्यवहारापासून ढळत नाहीत, त्यासाठी संघर्ष अधिक व्यापक आणि टोकदारही व्हायला हवा. अशा पाश्र्वभूमीवर अलीकडेच नाशिकमध्ये दोन धनदांडग्या आणि ‘कोण रोखेल आम्हाला?’ अशा अभिनिवेशात नफेखोरी करणाऱ्या शाळांशी संघर्ष करण्यास ‘शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंच’ या संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली पालक उभे राहिले. त्यांनी शासनाला या शाळांच्या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करायला समिती नेमण्यास भाग पडले आणि सुखद आश्चर्याची बाब म्हणजे या समितीने सखोल चौकशी करून त्या शाळांचा बेकायदा, नफेखोर आणि मनमानी कारभार सिद्ध केला. राजनोर समितीने दिलेला अशोका युनिव्हर्सल (चांदशी व वडाळा) स्कूल आणि नाशिक केंब्रिज इंग्लिश स्कूल या शाळांच्या चौकशीचा सविस्तर अहवाल हे राज्यातील पालक व शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काम करणाऱ्या व्यक्ती व संघटना यांच्या हातात एक नवे हत्यार आहे, असेच म्हणता येईल. या अहवालाकडे वळण्याआधी या दोन शाळा व तेथील पालकांचे प्रश्न याबद्दल थोडी माहिती घेऊ. या शाळांपकी पहिल्या दोन शाळा ‘बिल्डकॉन’ या राज्यातील रस्ते व पूल बांधण्याचा ज्यांना भुजबळांच्या काळात मक्ताच होता त्या कॉर्पोरेटचे मालक अशोक कटारिया यांच्या शैक्षणिक ट्रस्टच्या आहेत. गेली अनेक वष्रे या शाळेत मोठी फी, दर वर्षी १५ ते २० टक्के वाढणारी घेतली जाते. शाळेतील शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांचे पगार यांचा या फीशी फारसा ताळमेळही नसतो. शासनाच्या सर्व निकषांची व आदेशांची पूर्तता केली जातेच असेही नाही. वर्षांचे शैक्षणिक, बसचे, जेवणाचे शुल्क, पुस्तके-वह्य़ा इ. शुल्क वर्षांच्या सुरुवातीलाच भरावे लागते व हा आकडा वाढत ६०-७० हजारांपर्यंत गेला होता. शिवाय फी हप्त्यात भरू इच्छिणाऱ्या पालकांना हजार-बाराशे रुपयांचा भरुदडही भरावा लागतो. वर्षांची फी आगाऊ का घेता, असा प्रश्न विचारणाऱ्या पालकांना व्यवस्थापकांनी बिनधास्तपणे ‘आम्हाला एफडी करायला बरं पडतं’ असे उत्तर दिले होते. अनेक वष्रे ‘संघर्ष नको’ या मध्यमवर्गीय मनोवृत्तीच्या सुशिक्षित, सुस्थित व बहुतांश व्यावसायिक असलेल्या पालकांना ही अन्याय्य पद्धत खटकू लागली आणि यंदा त्यांनी याविरुद्ध प्रश्न विचारले. मात्र ‘हे पांढरपेशे पालक पशांसाठी भांडणार नाहीत, कारण ते बऱ्याच जणांना ‘बिलो स्टेटस’ वाटतं.’ या गरसमजुतीने शाळेने फी कमी करण्यास अगर हप्त्यांवरील भरुदड रद्द करण्यास नकार दिला. पालक शिक्षण बाजारीकरणविरोधी मंचाकडे आले. (२०१३ मध्येही काही पालक असेच एकत्र आले, पण तो पालकांचा लढा संघटन उभे न राहिल्यामुळे थंडावला. मात्र त्यातील एकाने शाळेच्या विरोधात कोर्टात जाऊन शाळेला नमवले होते.) मंचाच्या पद्धतीप्रमाणे पालकांची आणि शाळेची भूमिका समजून घेतल्यावर मंचाने पालकांना पुढील रणनीतीविषयी मार्गदर्शन केले. याच वेळी मंचाने ‘बालकांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या’ या नावाची एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली होती. या पुस्तिकेतील माहितीच्या मदतीने व मंचाच्या कार्यकर्त्यांकडून संबंधित कायदे, शासननिर्णय, न्यायालयीन आदेश इ.बाबत माहिती मिळाल्यावर पालकांना समजले की, खासगी शाळांना सरकारने मोकळे रान दिलेले नाही. त्यांच्यावर शासनाचा अनेक प्रकारे अंकुश असतो आणि पालकांनी हे समजून आपले हक्क घेतले पाहिजेत. समस्या सोडवण्यासाठी शाळेशी बोलणी करण्याचे पालकांनी प्रयत्न केले, पत्रव्यवहार केला. शिक्षण खात्याच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे निवेदने दिली, पत्रकार परिषद घेतली; एवढेच काय, ‘शाळा आमची आहे, आम्ही तिची बदनामी होईल असे वागणार नाही’ असे म्हणणाऱ्या पालकांना शाळा व्यवस्थापनाचे खायचे दात दिसल्यावर त्यांनी आपल्या भावना आणि संकोच सोडून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला! याच काळात रॉयल एज्युकेशन ट्रस्टच्या नाशिक केंब्रिज स्कूल या शाळेचे पालकही संघटित झालेले होते. सर्वच शाळांचे प्रश्न थोडय़ा फार फरकाने तेच असतात. मोठय़ा फिया, महागडी पुस्तके, जूनमध्येच सगळी फी भरण्याची मागणी, वर्षभरात इतर कारणांनी केलेली पशाची मागणी इ. ही शाळा सीबीएसई मंडळाशी जोडलेली आहे व दिल्लीच्या प्रकाशकांची महागडी पुस्तके लावणे (त्यातील काही वर्षभरात उघडलीदेखील जात नाहीत.) व दर वर्षी किंवा वर्षांआड ती बदलणे म्हणजे कुणाला भावंडांचीसुद्धा सेकंड हँड पुस्तके वापरण्याची संधी नाही. याही शाळेत पालकांनी फीवाढ मागे घेण्यासाठी व्यवस्थापनाशी बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला, पण ते तयार झाले नाहीत. शेवटी पालक मंचाकडे मार्गदर्शनासाठी आले. मंच कार्यकर्त्यांसोबत त्यांनी मनपा शिक्षण मंडळ प्रशासनाधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकारी तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनाही भेटून निवेदने दिली. मात्र कारवाई काहीच झाली नाही. या दोन्ही शाळांचे पालक स्थानिक आमदारांकडे गेले आणि नंतर मुंबईला जाऊन त्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचीही भेट घेतली आणि सर्व परिस्थिती कथन केली. त्यानंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक श्री. रामचंद्र जाधव यांना चौकशी समिती स्थापन करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) भावना राजनोर यांच्या अध्यक्षतेखाली उमेश डोंगरे (मनपा शिक्षण मंडळ प्रशासनाधिकारी), श्री. धनगर (उपशिक्षणाधिकारी- माध्यमिक) व श्री. राजीव म्हसकर या सदस्यांची समिती नेमण्यात आली. चौकशी समितीला १ जून २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशात वरील तीन शाळांनी केलेल्या शुल्क विनियमन व अन्य कायद्यांच्या भंगाबाबत व व्यवस्थापनांच्या मनमानी कारभारांबाबत चौकशी करण्याचे आदेश देऊन फक्त आठ दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र समितीने सखोल चौकशी करून ५ जुल रोजी आपला २३ पानी अहवाल दिला. या अहवालाला जोडलेली कागदपत्रे (एकंदर आठ भागांत) पाच हजारांहून अधिक आहेत. समितीने ही चौकशी किती गंभीरपणे घेतली याचे हे द्योतक आहे. समितीने दोन्ही शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन व्यवस्थापनाकडे शाळेशी संबंधित नोंदणी, मंडळाशी संलग्नता इ. अनिवार्य अशी कागदपत्रे- जी कोणत्याही शाळेच्या दप्तरात असायलाच हवीत- मागितली. त्यावर व्यवस्थापनाने, एक महिन्याभराची अवाजवी मुदत वेळकाढूपणाने मागितली. समितीने ती नाकारली आणि दोन दिवसांत सर्व कागदपत्रे घेऊन व्यवस्थापकांना समितीच्या कार्यालयात बोलावले. अशी कर्तव्यकठोर भूमिका घेणारे अधिकारी व्यवस्थेत आहेत, पण अनेकदा त्यांना वरिष्ठांचा पािठबा मिळत नाही. एका सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही अनिवार्य कागदपत्रे ‘गोळा करण्यासाठी’ शाळेला १५ दिवसांची मुदत दिलीही! अनेक पालकांनी समितीकडे लेखी तक्रारी दिल्या होत्या आणि ते प्रत्यक्ष सुनावणीलाही हजर राहिले होते. समितीने तपासलेल्या कागदपत्रांवरून व प्रत्यक्ष सुनावण्यांवरून काढलेले काही निष्कर्ष असे आहेत- १) दोन्ही शाळा दर वर्षी भरमसाट फीवाढ करतात, पण फीवाढीची आवश्यकता सिद्ध करण्यासाठी हिशेबाची कागदपत्रे पालकांना दाखवत नाहीत. २) फीवाढीसाठी पालक-शिक्षक संघाची व कार्यकारी समितीची मान्यता घेत नाहीत, कारण हे दोन्हीही नियमानुसार गठित केलेलेच नाहीत. एका शाळेने तर तथाकथित पी.ई. कमिटीकडून सलग दोन वर्षांकरिता फीवाढ मंजूर करून घेतलेली आहे. या कमिटीचे सदस्य असलेले पालकही या बेकायदा कटात सामील झालेले होते. ३) गणवेश, पुस्तके, वह्य़ा इ. शालेय साहित्याच्या खरेदीसाठी शाळा पालकांवर जबरदस्ती करतात व बेकायदा शैक्षणिक शुल्क भरल्याखेरीज हे साहित्य देत नाहीत. ४) शैक्षणिक शुल्क न भरल्याच्या कारणासाठी मुलांना वाहन सुविधा व जेवणही नाकारले गेले. ५) वेळोवेळी नवीन इयत्तेत जाताना प्रवेश शुल्क आकारले जाते. ६) मिसलेनियस, अ‍ॅक्टिव्हिटी फी या नावाखाली बेकायदा फी आकारली जाते. ७) वर्षांची फी आगाऊ वसूल केली जाते व हप्त्यांची मुभा दिल्यास त्यावर जादाची रक्कम आकारली जाते. ८) नियमाप्रमाणे सत्र शुल्क म्हणून वर्षांकाठी दोन महिन्यांचे शैक्षणिक शुल्क न आकारता सहा-सात महिन्यांचे शुल्क आकारतात. अशा विविध प्रकारे बेकायदा कृती करून शाळा पालकांचे शोषण आणि दहशत निर्माण तर करतातच, पण पुढील कायद्यांचे उल्लंघन करतात- १) महाराष्ट्र देणगीविरोधी कायदा १९८७, २) बालहक्क कायदा २००५, ३) शिक्षण हक्क कायदा २००९, ४) महाराष्ट्र राज्य शुल्क विनियमन कायदा २०११, ५) विविध शासन निर्णय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय. याशिवाय, या शाळांना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी पाठवलेल्या ‘कारणे दाखवा’ नोटिसांना उत्तरे न देणे किंवा ‘आमच्यावर कारवाई करण्याचा शासनाला अधिकार नाही’ अशा तऱ्हेची उत्तरे देणे अथवा चौकशीस आलेल्या शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांस कामकाज करू न देता असभ्य वागणूक देऊन परत पाठवणे अशा तऱ्हेचे मुजोर वर्तनही या धनदांडग्यांच्या शाळा करतात. या साऱ्या बाबी सविस्तरपणे नोंदवणारा, संबंधितांवर संबंधित कायद्यांनुसार कारवाई करण्याची गरज असल्याचे मांडणारा हा सविस्तर अहवाल हे शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या विरोधात काम करणारे कार्यकत्रे व पालक यांच्या लढय़ातील एक धारदार हत्यार आहे असे वाटते.
