अभिजित पानसे करोनाकाळात शिक्षण आणि शिक्षणपद्धत यांविषयी अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पण देशातल्या पुढच्या पिढय़ा नेमके काय आणि कसे शिकणार आहेत, याचा शिक्षण आराखडा करण्याची हीच वेळ आहे. त्या दिशेने पावले आता टाकावीच लागतील, हे सांगणारे टिपण.. शीर्षकातले वाक्य आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना परिचित आहेच. कारण शाळा नावाचे कृत्रिम तुरुंग जर सुरळीत चालू ठेवायचे असतील तर कैद्यांप्रमाणे शिस्तीचा पाठ हा द्यायलाच हवा, असे ठाम मत आपल्या देशातल्या शिक्षणप्रणालीचे आहेच आणि कालचा धडा आज पुढे सुरू या प्रकारे वर्षांनुवर्षे, पिढय़ान्पिढय़ा ही शिक्षणपद्धती (?) आपण अंगीकारली आहे. मूलभूत बदल करण्याची मानसिकता ही प्रस्थापित व्यवस्थेला कायमच त्रासदायक होत असते, वाटत असते. मग ते सत्ताधारी असोत वा प्रशासकीय अधिकारी वर्ग. घोडे अर्धमेले होऊन त्याचे तंगडे मोडले तरी चालेल, पण ते पुढे दामटवत राहण्यातच ती व्यवस्था सुरळीत सुरू असण्याचा आभास निर्माण करता येतो. अगदी अशा विचित्र अवस्थेत आज आपली शिक्षणपद्धती सापडली आहे. गेल्या शंभर वर्षांत जगात अनेक बदल घडले आहेत. त्यातही वेगवान बदल घडले ते प्रामुख्याने मागील तीन दशकांत. अगदी छोटेसे उदाहरण द्यायचे झाले, तर ग्रामोफोनची जागा ऑडिओ कॅसेटने घेतली, मग सीडी आणि आता तर छोटय़ाशा चिपमध्ये हजारो गाणी बसणारे तंत्रज्ञान! तंत्रज्ञान, विज्ञान, राहणीमान सगळेच बदलले! पण बदलली नाही ती आपली शिक्षणपद्धती! माझे आजोबा जसे शिकले तसेच माझे बाबा, मी आणि आता माझ्या मुली! चुकत असेल का काही आपले? की खरेच या मूलभूत प्रश्नाकडे बघायचे आपले राहूनच गेलेय? जर खरेच थोडे लक्ष घातले तर आपल्या एक गोष्ट प्रकर्षांने लक्षात येईल, या देशाच्या शिक्षणाचे झाड हे एवढे जर्जर झालेले आहे की त्याला वरून औषधोपचार आता चालणारे नाहीत. हे झाड मुळापासून उखडून टाकले पाहिजे आणि नवशिक्षणाचे नवीन सकस बीज रुजवले पाहिजे. देश सुरळीत चालावा म्हणून कारकुनांची पैदास करणारी ही शिक्षणपद्धती ब्रिटिशांनी अमलात आणली ती आधी विचारपूर्वक धुडकावून दिली पाहिजे. इतिहासकार वि. का. राजवाडे, आचार्य विनोबा भावे यांचेदेखील हेच मत होते. एकंदरीत शिक्षणाविषयीची अनास्थाच इतकी वर्षे दिसून आली आहे. १९८९-९० मध्ये युनेस्कोने अडीच हजार वर्षांतील शंभर निवडक विचारवंतांवर, शंभर निवडक विचारवंतांनी लिहिलेल्या लेखांचे प्रकाशन केले होते. त्या लेखसंग्रहाचे शीर्षक होते : ‘थिंकर्स ऑन एज्युकेशन’! त्यात पाच भारतीय नावे होती. टागोर, गांधी, जे. कृष्णमूर्ती, योगी अरविंद आणि जे. पी. नाईक. त्यांच्या कुठल्या तत्त्वापर्यंत पोहोचण्याचा विचार तरी आपण केला आहे का? देशातल्या शिक्षणात बदल व्हावे म्हणून जे. पी. नाईक यांच्या पुढाकाराने ‘कोठारी आयोग’ स्थापन (१९६४-६६) केला गेला. नाईकांनी आयोगासाठी ८० संशोधनात्मक प्रकल्प त्या वेळच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तज्ज्ञांकडून करवून घेतले. सुमारे एक हजार पृष्ठांचा ‘शिक्षण आणि विकास’ हा अहवाल सादर केला गेला. त्यानंतर १५ वर्षांनी जे. पी. नाईक यांनीच ‘द एज्युकेशन कमिशन अ‍ॅण्ड आफ्टर’ हा चिकित्सक ग्रंथ लिहिला. तो कोठारी अहवाल कसा काय उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू शकला नाही, याविषयीच्या असमाधानातून या थोर शिक्षणतज्ज्ञाने तो ग्रंथ लिहिला होता. एकंदरीतच या देशात समित्या, आयोग स्थापन करणे आणि त्यांची पूर्णपणे अंमलबजावणी होणे हे दोन निराळे भाग आहेत. सरकार कायमच सोयीचे तेवढे घेत असते. त्यामुळे ज्याप्रमाणे त्या अहवालातून उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित असते, ते साध्य होत नाही. पण म्हणून निराशेचा सूर आळवून चालणार नाही. यावर कठोरपणे काही पावले उचलावीच लागतील. शिक्षणक्षेत्रातल्या मंडळींनी स्वत:हून पुढाकार घेत त्यादृष्टीने चळवळ उभी करावी लागेल. ऑलम्पिकमध्ये एखाद् दुसरे सुवर्णपदक मिळाल्यावर आपण कोण आनंद साजरा करतो; त्या वेळी शेजारी चीनला मिळत असणाऱ्या सुवर्णपदकांनी दोन अंकी संख्येचा डोंगर उभा केलेला असतो. ऑस्कर, ग्रॅमीपर्यंत का पोहोचत नाहीत भारतीय मंडळी? किती नोबेल पारितोषिके भारतीयांना मिळाली? अर्थात, याचे मूळ हे आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत आहे. आता विज्ञान पुढे गेले आहे. मेंदुविज्ञानातून स्पष्ट झालेल्या तथ्यांवर आधारित शिक्षणप्रणाली सगळे जग अंगीकारतेय. हॉवर्ड गार्डनर या संशोधकाने ‘फ्रेम्स ऑफ माइंड’ या पुस्तकात वेगवेगळ्या बुद्धिमत्तांविषयी सिद्धांत मांडला आहे. त्यानुसार, मुलांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या बुद्धिमत्ता (मूलत: आठ प्रकारच्या) असतात. उदा. भाषिक, तार्किक, गणितीय, सांगीतिक वगैरे. त्या ओळखून मुलांना शिकवले तर झपाटय़ाने मुलांची बौद्धिक वाढ होते. केवळ शिक्षणातच नव्हे, तर शिकविण्याचे शिक्षण देणारे आपल्याकडे असलेले अभ्यासक्रम हे ‘मुलांना कसे शिकवावे’ याबद्दल आहेत. ‘मूल कसे शिकते’ याचा अभ्यास कसा होणार? जेम्स हेकमन नावाचे अर्थशास्त्राचे नोबेल मिळवणारे अर्थशास्त्रज्ञ म्हणतात, गुंतवणुकीवरचा सर्वात मोठा परतावा हवा असेल तर मुलांच्या उत्तम बालशिक्षणासाठी गुंतवणूक करावी. पूर्ण देशाची उत्पादन क्षमता वाढते. म्हणून शिक्षणाबद्दलची असलेली उदासीनता आपल्याला प्रयत्नपूर्वक बाजूला सारावी लागेल. शिक्षण केवळ सक्तीचे करून चालणार नाही. शिक्षण ‘शक्ती’चे करावे लागेल! आता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर याचा अधिक खोलात जाऊन अभ्यास व्हायला हवा. अशी परिस्थिती उद्भवल्यानंतर नेमके काय करायला हवे, याबद्दलची विलक्षण संभ्रमावस्था राज्यकर्त्यांमध्येच आहे. दुसरे म्हणजे, विषय कुठलाही असो- त्यात राजकारण केलेच पाहिजे अशी आपली सवय आहे! खरे तर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर या प्रश्नाचा विचार व्हावा लागेल. बालशिक्षण, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि पदवीनंतरचे शिक्षण. या प्रत्येक विभागाच्या समोर आव्हाने वेगळी आहेत, तसेच त्यांच्या गरजाही. करोनाकाळात ऑनलाइन शिकवले जाते आहे, पण त्यात किती शिकले जातेय याचे मोजमाप कोण करणार? मुख्य म्हणजे, त्यात ५० ते ६० टक्के मुले वंचित राहणार आहेत. स्मार्ट फोन, इंटरनेट सेवा, सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विद्युतपुरवठा यांचा अभाव ग्रामीण भागातील मुलांना शैक्षणिक विषमतेकडे नेणारा आहे. बरे, यात मुलांना ‘म्युट’ ठेवण्याची परंपरा अबाधित आहे! परीक्षा घेणे वा न घेणे यांत केवळ ‘पाडलं एकदा कर्तव्य पार!’ ही भावना पुरेशी नाही. उदा. सप्टेंबरमध्ये परीक्षा झाल्याच तर त्यांचा निकाल यायला दोन ते तीन महिने लागणार. म्हणजे नवीन शैक्षणिक वर्ष जानेवारीमध्ये सुरू करणार का? असे अनेक गुंतागंतीचे प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांसमोर आहेत. इथून पुढच्या काळात अभ्यासक्रमात ‘आरोग्य’ हा विषय अंतर्भूत करावा लागेल. शारीरिक क्षमता वाढवण्यासाठी खेळांना ‘ऑप्शन’ला टाकून चालणार नाही. मुलांच्या आवडीनुसार त्यांना विविध विषय घेण्याचे स्वातंत्र्य देणारी शिक्षणपद्धत अवलंबावी लागेल. शेती हा विषय केवळ कागदावर न राहता, शेतात उतरून शिकवावा लागेल. तरच मुलांना अन्नाची (आणि शेतकऱ्यांचीसुद्धा) किंमत कळेल. कलेमध्ये मुक्त वाव द्यायचा असेल तर त्या विषयातले गुणसुद्धा एकूण निकालात ग्राह्य़ धरावे लागतील. उत्तमपणे गाणे म्हणणाऱ्याला गणिताचे प्रमेय नाही आले तरी चालते. उत्कृष्ट खेळाडूला रसायनशास्त्रातल्या व्याख्या लक्षात ठेवायची गरज नाही. मोठे झाल्यावर स्वत:चा उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी त्याची ओळख लहानपणीच्या शिक्षणापासून करून द्यावी लागेल. या देशातल्या पुढच्या पिढय़ा नेमके काय आणि कसे शिकणर आहेत, याचा शिक्षण आराखडा करण्याची हीच वेळ आहे. सरकारने यासाठी त्वरित या देशातल्या शिक्षणतज्ज्ञांची समिती (!) नेमून त्यांचे विचार विचारात घ्यायला हवेत, आणि मुख्य म्हणजे ते अमलात आणायला हवेत. नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या शाळांना सरकारी पातळीवरून प्रोत्साहन द्यावे लागेल. ध्येय खूप मोठे आहे, खूप दूर आहे. पण त्या दिशेने पहिले पाऊल आता टाकावेच लागेल. नाही तर पुढची पिढी आत्ता आहेत तेच प्रश्न घेऊन आपल्यासमोर उभी राहील आणि उत्तर न देऊ शकणाऱ्या आपल्याला ‘हाताची घडी नि तोंडावर बोट’ ठेवावे लागेल. (लेखक सिनेदिग्दर्शक आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते आहेत.) abhijitpanse.mns@gmail.com
