|| अमृतांशु नेरुरकर आजच्या डिजिटल जगात आपण निर्माण केलेल्या माहितीच्या गोपनीयतेची आणि खासगीपणाच्या अधिकाराची संकल्पना समजून घेणे व त्याच्या उल्लंघनाबाबत जागरूक असणे जरुरी आहे, याविषयी सजग करणाऱ्या नव्या साप्ताहिक सदराचे हे प्रास्ताविक.. दिवस : ९ जून २०१३. ब्रिटनच्या ‘द गार्डियन’ व अमेरिकेच्या ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या जगद्विख्यात दैनिकांत या दिवशी समांतरपणे प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीने केवळ या दोन देशांतच नव्हे, तर संपूर्ण जगभरात खळबळ उडवून दिली. सर्वशक्तिमान अशा अमेरिकी सरकारला मुळापासून हादरवण्याचे काम त्या देशाच्याच एका बलाढय़ संस्थेत संगणक सुरक्षा सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेल्या केवळ २९ वर्षांच्या एका युवकाने केले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गोंडस नावाखाली अमेरिकी सरकारकडून जागतिक स्तरावर चालवलेले नागरिकांच्या महाजाल व समाजमाध्यमांवरील उपलब्ध सर्व विदेचे (डेटा) संकलन, साठवण व विश्लेषण करण्याचे व त्याद्वारे त्यांच्या दैनंदिन कृतीवर पाळत ठेवण्याचे (नागरिकांच्या अनभिज्ञतेत) चालू असलेले उद्योग त्या युवकाने सर्व पुराव्यांसकट जगासमोर मांडले. या युवकाचे नाव होते- एडवर्ड स्नोडेन, अन् ज्या सरकारी संस्थेचे काळे उद्योग त्याने बाहेर काढले तिचे नाव होते- ‘अमेरिकेचा राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग’ (नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी)! लोकांच्या खासगी माहितीच्या या अफाट संकलनाची व्याप्ती केवळ अमेरिकेपुरती मर्यादित नव्हती, तर जगातील प्रत्येक माणसाच्या (निदान जे स्मार्टफोन किंवा इंटरनेटचा वापर करतात) प्रत्येक कृतीची विस्तृत व कायमस्वरूपी नोंद अमेरिकी सरकार आपल्याकडे ठेवत होते. एवढेच नव्हे, तर या महाप्रकल्पात अमेरिकी सरकारला डिजिटल व समाजमाध्यमी क्षेत्रातल्या विशाल कंपन्या व ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडासारखे देश सढळ हस्ते मदत करत होते. स्नोडेनने केलेल्या या गौप्यस्फोटाचे विस्तृत वृत्तांकन (जे ‘स्नोडेन फाइल्स’ म्हणून सुप्रसिद्ध आहे) वर उल्लेखलेल्या दैनिकांत पुढे अनेक दिवस सुरू राहिले, ज्यामुळे विदासुरक्षा, तिची गोपनीयता (प्रायव्हसी) व आपल्या खासगीपणावरचा आपला अधिकार हे विषय प्रथमच मुख्य प्रवाहात आले. केवळ शासकीय व खासगी संस्थाच नव्हेत, तर जगभरातील न्यायालयांनादेखील या विषयाची दखल घेणे भाग पडले व गोपनीयतेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासंदर्भात विविध स्तरांवर पावले उचलण्यास सुरुवात झाली. एडवर्ड स्नोडेनने उघडकीस आणलेले, आपल्या खासगी व गोपनीय माहितीच्या गैरवापरासंदर्भातले हे काही पहिले प्रकरण नव्हते आणि शेवटचे तर नक्कीच नव्हते. संदेशवहन किंवा माहितीच्या आदानप्रदानासाठी जेव्हा जेव्हा नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले, तेव्हा तेव्हा या माहितीवर अधिकृत वा अनधिकृतपणे डल्ला मारण्याचा प्रयत्न झाला. २१ व्या शतकाच्या प्रारंभापर्यंत विदा व्यवस्थापनाची (डेटा मॅनेजमेंट) व्याप्ती मर्यादितच होती. मुख्यत्वे विदा संकलन व विश्लेषण हे शासकीय संस्था वा कंपन्यांच्या प्रणालींमध्येच व्हायचे, ज्यात केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच प्रवेश होता. मागील दीड दशकात मात्र माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात समांतरपणे झालेल्या इंटरनेट व सेल्युलर क्रांतीमुळे विदा व्यवस्थापनाची परिमाणे आमूलाग्र बदलली. एकीकडे समाजमाध्यमांच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे आणि इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे विदेचे उत्पादन सर्वसामान्यांकडून सहजतेने आणि प्रचंड प्रमाणावर होऊ लागले. त्याच्याच जोडीला डेटाबेस, क्लाउड आणि कृत्रिम प्रज्ञा (आर्टिफिशियल इंटलिजन्स) तंत्रज्ञानातील नेत्रदीपक प्रगतीमुळे विदेचे संकलन, साठवण व सखोल विश्लेषण करणेसुद्धा सहजप्राय झाले. ही सर्व उलथापालथ होत असताना, या जमा होणाऱ्या विदेच्या किंवा माहितीच्या गोपनीयतेचा व तिच्या खासगीपणावर असलेल्या आपल्या अधिकाराचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण व संवेदनशील विषय काहीसा दुर्लक्षितच राहिला. आपल्याकडून आंतरजालावर अविरत तयार होत असलेल्या विदेच्या सुरक्षिततेबद्दल, तसेच तिच्या गोपनीयतेच्या तडजोडीसंदर्भात आपल्याला सहसा कसलेही प्रश्न पडत नाहीत आणि पडलेच तर ते बऱ्याचदा अनुत्तरितच राहतात. आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित अशी ही खासगी माहिती या प्रणालींमध्ये कशा प्रकारे संकलित केली जाते? कोणत्या प्रकारची माहिती गोळा केली जाते व तिच्या सुरक्षिततेसंदर्भात काय उपाययोजना केल्या जातात? या प्रणालीच्या प्रशासकांकडून या माहितीच्या गोपनीयतेची कितपत काळजी घेतली जाते? कॉर्पोरेट किंवा शासकीय स्तरावर या माहितीचा (आपल्या नकळत) गैरवापर तर केला जात नाही ना? माहितीची सुरक्षा व गोपनीयता टिकवण्यासाठी विविध देशांनी केलेले कायदे व नियम कितपत प्रभावी ठरताहेत? या महासत्तांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरसकट प्रत्येक नागरिकाच्या खासगी व गोपनीय माहितीचे संकलन करणे नैतिक व त्या त्या देशाच्या घटनेस अनुसरून आहे का? आणि सर्वात मूलभूत प्रश्न म्हणजे, आजच्या घडीला आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठी गोपनीयता व खासगीपणाच्या अधिकाराची संकल्पना समजून घेणे व त्याच्या उल्लंघनाबाबत जागरूक असणे का जरुरी आहे? प्रस्तुत सदरात वरील प्रश्नांच्या अनुषंगाने या विषयाचा सर्व बाजूंनी सखोल आढावा घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. डिजिटल युगात विदासुरक्षा व गोपनीयतेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले असले, तरी ही संकल्पना पूर्वापार चालत आलेली आहे. गोपनीयतेची व खासगीपणाची नेमकी व्याख्या समजून घेण्यासाठी आपण तिच्या इतिहासात डोकावून जगभरातील विद्वानांनी या संकल्पनेसंदर्भात केलेले विचारमंथन जाणून घेणार आहोत. इंटरनेट, वाय-फाय व सेल्युलर तंत्रज्ञानाचा ऊहापोह केल्याशिवाय विदा गोपनीयतेवर होणाऱ्या त्यांच्या बऱ्यावाईट परिणामांचे विश्लेषण करता येणार नाही. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचे व विशेषत्वाने सेल्युलर तंत्रज्ञानातील अभिसरणाच्या (कन्व्हर्जन्स) संकल्पनेचे सखोल विवेचन आपण करणार आहोत. या विषयाची तांत्रिक बैठक पक्की झाल्यानंतर जनतेचा खासगीपणाचा अधिकार अबाधित राहावा यासाठी तळमळीने सर्वस्व देणाऱ्या काही वल्लींची आपण भेट घेऊ. त्याचबरोबर विदासुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या तडजोडीसंदर्भातील काही वैशिष्टय़पूर्ण प्रकरणे आपण तपशीलवार अभ्यासणार आहोत. या सर्वातून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा एक वापरकर्ता म्हणून आपण काय बोध घेऊ शकतो, याचाही आपल्याला विचार करता येईल. विदासुरक्षेच्या तडजोडीचे व खासगीपणावरील अतिक्रमणाचे आपल्या वैयक्तिक व सामाजिक जीवनात काय परिणाम होऊ शकतात? समाजमाध्यमांवर विदेच्या गैरवापराचे विविध प्रकार कोणते, वस्तुजालाचा (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) वापर करून आपल्यावर सतत पाळत ठेवली जाऊ शकते का, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून चेहऱ्याची ओळख पटवणाऱ्या (फेशियल रेकग्निशन) प्रणाली आपल्या खासगीपणाचे आकुंचन करतात का, यांसारख्या प्रश्नांना भिडण्याचा आपण प्रयत्न करू. यासंदर्भात विविध देशांत होत असलेल्या कायदेशीर उपाययोजनांचा परामर्श घेणे हेदेखील उद्बोधक आहे. खासगीपणाचे तथाकथित रक्षण करणारे अमेरिकेतील विविध कायदे तसेच युरोपीय देशांनी अमलात आणलेला ‘जीडीपीआर’सारखा सर्वसमावेशक कायदा अभ्यासणे व त्याचबरोबर जगभरातील काही महत्त्वाचे खटले आणि त्यांच्या निर्णयांचे विदासुरक्षेवरील परिणाम समजून घेणेदेखील खूप रंजक आहे. याचबरोबरीने भारतातील या विषयावरील कायद्यांची सद्य:स्थितीसुद्धा आपण जाणून घेऊ. आज तंत्रज्ञानामुळे आपल्या खासगीपणाचे आकुंचन होत असले, तरीही अखेरीस तंत्रज्ञानच आपल्याला पुढचा मार्ग दाखवणार आहे. विदेची गोपनीयता टिकवण्यासाठी आत्ता उपलब्ध असलेल्या किंवा भविष्यात उपलब्ध होऊ शकेल अशा तंत्रज्ञानाचा कशा पद्धतीने प्रभावी वापर करून घेता येईल? विदेच्या उत्पादनाबरोबर तिच्या सुरक्षिततेचा सुवर्णमध्य आपल्याला कसा काय साधता येईल? पुढील दशक विदासुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या दृष्टीने कसे असेल? सदराच्या अखेरीस अशा प्रश्नांचा ऊहापोह करून आपण भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करू. तुमच्या लक्षात आले असेल की, या विषयाचा आवाका बराच मोठा आहे. हा विषय केवळ तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित नक्कीच नाहीये, तर याला समाजशास्त्रीय, व्यवस्थापन, तात्त्विक, कायदेविषयक, मानसशास्त्रीय व ऐतिहासिक असे विविध पैलू आहेत. या सर्व पैलूंचा विस्तृत आढावा घेण्याचा आपण या सदरात निश्चित प्रयत्न करू. कुठल्याही विचारांचा पुरस्कार करण्यापेक्षा किंवा कोणतेही निष्कर्ष काढण्याऐवजी या लेखमालेतील प्रत्येक लेखाला संवादात्मक स्वरूप देण्याचा व त्यात विविध बाजूंचा विस्तृत ऊहापोह करण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न असेल, जो तुमच्या सहभागाशिवाय सफल होणे शक्य नाही. वर्षभराचे हे बौद्धिक चिंतन माझ्यासह तुम्हालाही विदासुरक्षेचे व आपल्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे अवधान भरभरून देईल याची खात्री आहे. लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत. amrutaunshu@gmail.com
