महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी भोसरी एमआयडीसीमधील जमीन कवडीमोल भावात खरेदी केल्याचे प्रकरण सध्या गाजत असून ते उच्च न्यायालयातही गेले आहे. खडसे हे मंत्री असल्यानेच नियमांतील उणिवा हेरून त्यांना हे करणे शक्य झाले. सरकारी जमीन घेण्याची प्रक्रिया कशी क्लिष्ट असते हे समजावून सांगणारे टिपण.. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि महसूल, उत्पादन शुल्क, वक्फ बोर्ड, दुग्धविकास यांसारखी महत्त्वपूर्ण आणि ‘मलईदार’ खाती सांभाळणारे एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात अचानक विविध आरोपांची त्सुनामी आल्याचे दिसते. खडसे यांच्यावर करण्यात आलेल्या विविध आरोपांत दाऊद इब्राहिमबरोबर संभाषण, जावयाच्या लिमोझिन गाडीचे प्रकरण, निळजे (कल्याण) येथील शासकीय जमीन देण्यासाठी खडसे यांचा निकटवर्तीय गजानन पाटील याने ३० कोटींची लाच मागितली म्हणून अगदी मंत्रालयात अटक व खडसे यांची पत्नी व जावयाकडून भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमिनीची त्रयस्थाकडून खरेदी आदी आरोपांचा समावेश आहे. भारतीय राजकारणातील थोर परंपरा व पूर्वसुरींनी अशी वेळ आली असता काय केले होते त्याचे स्मरण करून खडसे यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप निराधार असल्याचे व त्यामागील सूत्रधाराचा लवकरच पर्दाफाश करणार असल्याचे जाहीरही केले. आपल्यावर आरोप करणाऱ्यांच्या शाळेचे आपण मुख्याध्यापक असल्याचेही त्यांनी अभिमानाने आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगितले. दाऊदबरोबर संभाषण झाल्याचा आरोप त्यांनी साक्षात एका सॉफ्टवेअर इंजिनीअरलाच पत्रकारांपुढे उभे करून त्याच्याकडून कुणाच्याही फोनवरून कुणालाही फोन केल्याची जादू करता येते असे प्रात्यक्षिक दाखवून खोडून काढला. अन्य आरोपांबाबतही खडसे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रस्तुत लेखात फक्त खडसे कुटुंबीयांच्या भोसरी येथील एमआयडीसीच्या जमीन खरेदी व्यवहारासंबंधात होत असलेल्या आरोपाची, खडसे यांच्या इन्काराची व वास्तविक स्थितीची चर्चा केली आहे. खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे व जामात गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीनमालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झाले. खडसे यांच्यावरील जमीनखरेदी आरोपाची सत्यता समजण्यासाठी शासकीय भूसंपादन प्रक्रियेची तोंडओळख करून घेणे साहाय्यभूत ठरेल. शासकीय प्रयोजनासाठी म्हणजे धरणे, रस्ते, महामार्ग निर्मिती, रुंदीकरण, रेल्वे, संरक्षण खाते, विद्युत कंपन्या, सिडको, एमआयडीसी, रस्ते विकास महामंडळ आदींसाठी लागणारी जमीन महसूल खात्याच्या भूसंपादन विभागामार्फत विहित प्रक्रिया पार करून अधिग्रहित करण्यात येते. अधिग्रहित करावयाच्या जमिनींचे मार्किंग, अधिसूचना, मोबदला, तक्रारी, अपिले आदी बाबी या खात्याच्या अखत्यारीत येतात. अधिग्रहित जमीन ज्या कुणा शासकीय विभाग, महामंडळासाठी संपादित करण्यात आली होती त्यांच्याकडून रीतसर ताबापावती घेऊन अधिग्रहित जमिनीचा ताबा दिला जातो. भूसंपादन प्रक्रिया दोन वर्षांच्या आत पूर्ण झाली नाही तर व्यपगत (लॅप्स) होते व पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागते. यावरून भूसंपादन व वाटप प्रक्रियेत महसूल खात्याची प्रभावशाली भूमिका लक्षात येईल. खडसे यांच्या म्हणण्यानुसार ‘‘मूळ जमीनमालकाने संपादित जमिनीचा मोबदला आधीपावेतो घेतला नसल्याने व भूसंपादन प्रक्रिया व्यपगत झाल्याने तोच आजही जमीनमालक आहे व तो ‘ती’ जमीन कुणालाही विकू शकतो. म्हणून आपणही त्याच्याकडून अशी जमीन घेऊ शकतो. त्यात बेकायदेशीर काही नाही.’’ सदरहू जमीन सुमारे ४० वर्षांपूर्वी एमआयडीसीच्या ताब्यात आली व त्याचे १३ भूखंड पाडून १३ कारखान्यांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीने देण्यात आले व ते सर्व कारखाने आजही कार्यरत आहेत. या जमिनीच्या अर्धवट संपादनाची माहिती खडसे यांना महसूल खात्याकडून मिळाली असल्याची दाट शक्यता आहे. या संबंधात खालील गोष्टींचा खुलासा होणे खडसे यांच्यावरील आरोप शाबित/नाशाबित होण्याच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे. १. सदरहू जमिनीच्या सातबारावर जमीनमालक म्हणून एमआयडीसीचे नाव आहे. जमिनीसंबंधातील अगदी छोटय़ा सदनिकांच्या खरेदी/विक्री व्यवहारांची उपनिबंधक (नोंदणी) कार्यालयात नोंद करताना अन्य कागदपत्रांशिवाय अगदी अलीकडचा सातबाराचा उतारा जोडावा लागतो, ज्यावरून जमिनीच्या खऱ्या मालकाची माहिती मिळते. असे असताना ज्या कुणा उपनिबंधकाच्या कार्यालयात या व्यवहाराची नोंदणी झाली असेल त्याने एक तर जोडलेला सातबारा एमआयडीसीच्या नावावर असूनदेखील त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले असावे वा मूळ जमीनमालकाचे नाव असलेला/ लावलेला जुनाट/ बनावट सातबारा स्वीकारला असला पाहिजे. अशा गोष्टी अनवधानाने घडत नाहीत हे आपण सर्व जण जाणतो. स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना त्यावर कुणाचा बोजा, हक्क, हितसंबंध नाहीत याची खातरजमा करण्यासाठी वृत्तपत्रातून जाहीर नोटीस द्यावी लागते, वकिलाकडून मागील किमान ३० वर्षांचा टायटल व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट मिळवावा लागतो. यापैकी कुठल्या गोष्टी खडसे कुटुंबीयांनी केल्या हे स्पष्ट झाले पाहिजे. २. आपण खरेदी करत असलेली जमीन एमआयडीसीने ४० वर्षांपूर्वीच अधिग्रहित करून त्याचे १३ भूखंड १३ कारखान्यांना ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीने दिल्याचे, ‘ती’ जमीन औद्योगिक वापराशिवाय इतर हेतूंसाठी वापरता येणार नाही. सध्या तेथे असलेल्या भूखंडधारकांकडून त्या जमिनीचा ताबा मिळणे सोपे नसणार याची कल्पना असूनसुद्धा खडसे यांच्या कुटुंबीयांनी सतराशे साठ भानगडी असलेली जमीन खरेदी का केली असावी? या गोष्टीचा पण समाधानकारक खुलासा खडसे यांनी करायला हवा. ३. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार ग्रामीण भागातील खासगी जमीन संपादन करावयाची असेल तर जमीनमालकाला प्रचलित बाजारभावाच्या पाच पट, तर शहरी जमिनीसाठी अडीच पट नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. खडसे यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या कुटुंबीयांनी खरेदी केलेली जमीन मूळ मालकाने आजतागायत तिचा मोबदला न घेतल्याने व पूर्वीची भूसंपादन प्रक्रिया व्यपगत झाल्याने मालकी हक्क अद्याप मूळ मालकाकडेच आहे. खडसे यांचा हा युक्तिवाद जर न्यायालयाने मान्य केला तर त्यांचे कुटुंबीय ‘त्या’ जमिनीचे मालक ठरतील व जर सरकारने ‘ती’ जमीन नव्याने पुन्हा अधिग्रहित करण्याचे ठरविले तर त्यांना नवीन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या अडीच पट नुकसानभरपाई मिळू शकेल. आजचे या जागेचे बाजार मूल्य ३१ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा हेमंत गावंडे यांनी (ज्यांनी याप्रकरणी पुणे पोलिसांत खडसे कुटुंबीयांविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.) केला आहे. जर कोर्टाचा निकाल मूळ जमीनमालकाच्या बाजूने लागला तर खडसे कुटुंबीय जे आताचे मालक आहेत, एमआयडीसी/ वा १३ भूखंडधारकांकडून नवीन भूसंपादन कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे मोबदला मागू शकतील. ते मान्य नसल्यास जागा खाली करण्यास पण सांगू शकतील. एकंदरीत हे प्रकरण अत्यंत गुंतागुंतीचे असूनही खडसे कुटुंबीयांनी तो व्यवहार केला आहे. मुरब्बी व चाणाक्ष राजकारणी अत्यंत दूरदृष्टीचे असतात. भूतकाळातील अनुभवाच्या जोरावर भविष्याचे आराखडे बांधण्यात ही मंडळी तरबेज असतात. त्यामुळे खडसे यांच्या भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणाकडे या दृष्टिकोनातून बघितल्यास आश्चर्य वाटणार नाही आणि समजा त्यांच्या दुर्दैवाने न्यायालयात त्यांच्याविरोधात निकाल लागला तर मानभावीपणे ते ‘देशातील न्यायव्यवस्थेवर आपला विश्वास असून न्यायालयाचा निर्णय मान्य असल्याचे’ सांगून या प्रकरणातून आपली सहीसलामत सुटकापण करून घेऊ शकतात! कोर्टाचा निर्णय कसाही लागला तरी खडसे ‘विन विन’ स्थितीत असणार हे नक्की. पण एक मात्र खरे की, भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणामुळे खडसे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा दावा काहीसा कमजोर होऊन त्यांना काही काळ तरी बचावात्मक पवित्रा घेणे भाग पडेल. ४. जरी खडसे यांच्या कुटुंबीयांचा हा व्यवहार कायदेशीर ठरला तरी तो नैतिकता व पारदर्शकतेच्या तत्त्वांची पायमल्ली करूनच झाल्याचे जनमानसात मानले जाईल. जमिनीशी संबंधित वादविवादानंतर निर्णय देण्याचे अधिकार ज्या व्यक्तीच्या हातात आहे व अशा व्यवहारांची इतरेजनांना उपलब्ध, ज्ञात नसलेली माहिती तिला ती सत्तेत असल्याकारणाने माहीत झाली असेल तर त्याचा उपयोग आपल्या नातेवाईकांच्या फायद्यासाठी करणे म्हणजे केवळ सत्तेचा दुरुपयोगच नव्हे तर मंत्रिपद स्वीकारताना ‘आपपर’ भेदभाव न करता कर्तव्य निभावण्याच्या शपथेचा पण भंग आहे. मंत्रिपदाची शपथ मोडली म्हणून त्यांच्याकडून राज्यपालांनी स्पष्टीकरण मागावयास हवे. प्रकाश पु. लोणकर लेखक, महाराष्ट्र महालेखाकार कार्यालयाच्या मुंबई विभागातून (लेखा परीक्षा ककक) वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या पदावरून निवृत्त झाले आहेत. ई-मेल : pplonkar@gmail.com
