|| संतोष प्रधान २०१९ हे निवडणुकांचे वर्ष आहे. लोकसभा निवडणुकीबरोबरच आठ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रातही यंदा विधानसभेची निवडणूक आहे. भाजप पुन्हा सत्तेत येणार की १९९६च्या धर्तीवर खिचडी (अनेक पक्षांचे सरकार) होणार याकडे लक्ष लागले आहे. निवडणुका म्हटल्यावर राजकीय घडामोडी, शह-कटशह, कुरघोडय़ा ओघानेच आल्या. लोकसभेची निवडणूक एप्रिल-मे महिन्यात होईल. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक नियोजित वेळी ऑक्टोबर महिन्यात होणार की लोकसभेबरोबरच होणार हा संभ्रम अद्यापही कायम आहे. नियोजित वेळी म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यातच विधानसभेची निवडणूक झाल्यास महाराष्ट्रात पुढील दहा महिने निवडणुकांचे वातावरण असेल. लोकसभेबरोबर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओदिशा, सिक्कीम व जम्मू आणि काश्मीर या पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या राज्य विधानसभांची मुदत ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात संपत आहे. विधानसभांची निवडणूक लोकसभेबरोबरच घेण्याची भाजपची आधी योजना होती. तशी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मार्गी लागू शकला नाही. तरीही लोकसभेबरोबरच विधानसभांची निवडणूक घेण्याबाबत विचार सुरू होता. पण मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील पराभवानंतर भाजपचे नेते धाडस करण्याची शक्यता कमीच आहे. राज्यात शिवसेनेने येत्या महिना-दोन महिन्यांत सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि फडणवीस सरकार अल्पमतात आल्यास चित्र बदलू शकते. मोदी की अन्य कोणी ? पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पंतप्रधानपदी कोण याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष असेल. पुन्हा सत्तेत येण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. तीन राज्यांमधील भाजपच्या पराभवानंतर लोकसभेतही चित्र बदलेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. तीन राज्यांमध्ये सत्ता मिळाली असली तरी काँग्रेस नेतेही अद्यापही सत्ता मिळण्याबाबत तेवढे आशावादी दिसत नाहीत. भाजप नेते मात्र पुन्हा सत्तेत येण्याबाबत आशावादी आहेत. २०१४ मध्ये मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले होते. यंदा भाजपला हा जादुई आकडा गाठता आला नाही आणि संख्याबळासाठी मित्र पक्षांची मदत घ्यावी लागल्यास चित्र काय असेल, याबाबतही राजकीय वर्तुळात खल होत असतो. गेल्या साडेचार वर्षांत भाजप वा मोदी आणि मित्र पक्षांमध्ये दुरावाच राहिला. चंद्राबाबू नायडू, उपेंद्र कुशवाहा आणि राजू शेट्टी यांनी भाजपला रामराम ठोकला. शिवसेना, आसाम गण परिषद, अपना दल, अकाली दल हे मित्र पक्षही मोदी यांच्यावर खूश नाहीत. संधी येताच प्रादेशिक पक्ष रंग दाखविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी भाजपला २७२चा जादूई आकडा गाठण्यासाठी मित्र पक्षांची मदत लागल्यास पंतप्रधान कोण? राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी यांची नावेही पंतप्रधानपदासाठी घेतली जातात. अलीकडेच गडकरी यांनी भाजप नेतृत्वाला उद्देशून केलेल्या विधानांमुळे चर्चा तर अधिकच सुरू झाली. अर्थात गडकरी यांनी आपण पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नसल्याचा खुलासा केला असला तरी अस्थिर कौल मिळाल्यास गडकरी यांचे नाव स्पर्धेत असू शकते. भाजपच्या पराभवासाठी धर्मनिरपेक्ष किंवा भाजप विरोधी पक्षांची महाआघाडी स्थापन करण्याचा सुरुवातीला प्रस्ताव होता. पण महाआघाडी आकारास येण्यापूर्वीच त्यात महत्त्वाकांक्षी नेत्यांनी फाटे फोडले. तीन राज्यांमधील विजयामुळे राहुल गांधी यांचे राजकीय महत्त्व वाढले असले तरी मायावती, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू आदी नेते त्यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास तयार नाहीत. नेतृत्वाचा मुद्दा निकालानंतर सोडविण्याचा तोडगा शरद पवार यांनी काढला आहे. काँग्रेसला १७५ ते २०० जागा मिळाल्याशिवाय राहुल गांधी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत येऊ शकत नाहीत. यामुळेच काँग्रेसनेही सावध भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे पुन्हा सत्ता मिळविण्याकरिता पुढील दोन-तीन महिन्यांत विविध सवलती देत समाजातील सर्व वर्गाना खूश करतील. विशेषत: शेतकरी वर्गाला झुकते माप देण्याचा प्रयत्न होईल. पंतप्रधानपदासाठी १९९६ प्रमाणेच राजकीय परिस्थिती निर्माण होऊ शकते हा मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी वर्तविलेला अंदाज, की गतवेळपेक्षा जास्त जागा जिंकून पुन्हा सत्तेत येऊ हा भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचा विश्वास खरा ठरतो हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रादेशिक नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा वाढली मोदी किंवा भाजपला पुन्हा यश मिळणार नाही, असा राजकीय वर्तुळात अंदाज व्यक्त करण्यात येत असल्याने प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. २००९ आणि २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांमध्येच लढत झाली होती. पण २०१९च्या निवडणुकीत प्रादेशिक पक्ष पुन्हा डोके वर काढू लागले आहेत. ममता बॅनर्जी यांना दिल्लीचे वेध लागले आहेत. भाजपशी काडीमोड घेतल्यावर भाजपविरोधी पक्षांचे नेतृत्व करण्याची चंद्राबाबू नायडू यांची मनीषा बळावली. तेलंगणातील विजयानंतर के. चंद्रशेखर राव या दुसऱ्या तेलुगू नेत्याला दिल्ली जवळची वाटू लागली. शरद पवार यांची पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भोपळाही फोडता आला नसला तरी मायावती यांना दिल्लीच्या तख्ताचे आकर्षण आहेच. १९९६ मध्ये पंतप्रधानपदाची लॉटरी लागलेले एच. डी. देवेगौडा यांना पुन्हा ही खुर्ची खुणावत आहे. कोणाच्या नावावर सहमती न झाल्यास आपण आहोतच हे त्यांनी अधोरेखित करण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात कोणाची सत्ता? महाराष्ट्रात १९९५ पासून कोणत्याच एका पक्षाला सत्ता मिळालेली नाही आणि हाच कल २०१९ मध्येही कायम राहील, अशी चिन्हे आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने लोकसभा निवडणुकीत आघाडी करण्याचे जाहीर केले आहे. भाजपने शिवसेनेपुढे मैत्रीचा हात पुढे केला असला तरी भाजपवर उठता-बसता टीका करणारे शिवसेना नेते युतीबाबत ठोस काहीच बोलण्यास तयार नाहीत. युतीची शक्यता शिवसेनेकडून फेटाळली जात असली तरी भाजप नेते अजूनही आशावादी आहेत. राज्यात पुन्हा सत्ता मिळविण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आव्हान असेल. गेल्या चार वर्षांत फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये यश मिळाले आहे. राज्यातील बदलते राजकीय चित्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची झालेली आघाडी आणि शिवसेनेचा सवता-सुभा लक्षात घेता भाजपला सोपे नाही. मराठा आरक्षणाचा निर्णय झाला असला तरी त्यातून अन्य समाजांमध्ये उमटलेली प्रतिक्रिया, रखडलेले धनगर आरक्षण, मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून न्यायालयाचा काय निकाल लागतो याची उत्सुकता हे मुद्देही निवडणुकीत प्रभावी ठरणार आहेत. भाजप व शिवसेना स्वतंत्रपणे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढल्यास चित्र कसे असेल व त्यातून भाजप की शिवसेना कोणाचे जास्त नुकसान होते याचीही उत्सुकता असेल. केंद्रात पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यास राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. भाजप अशा वेळी शिवसेनेला बरोबर घेईल का, किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर आघाडी कायम ठेवेल का, यावरही बरीच गणिते अवलंबून असतील. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण आणि अजित पवार हे चार नेते मुख्यमंत्रीपदाचे मुख्य दावेदार असतील. शिवसेनेसाठी हीच संधी आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.
