|| योगेंद्र यादव देशाच्या विविध भागांतील आणि अनेक क्षेत्रांतील मान्यवरांनी एकत्र येऊन जनतेचा जाहीरनामा तयार केला आहे. शेती, शिक्षण, आरोग्य, न्यायपालिका, बेरोजगारी, उद्योग, सामाजिक सुरक्षा आणि इतर अनेक घटकांचा साकल्याने विचार केला आहे. हा दस्तऐवज म्हणजे केवळ मागण्या नाहीत, तर प्रत्येक मागणी किंवा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काय करता येईल तसेच आर्थिक निधी कसा उभारता येईल हे सुचविले आहे. देशातील राजकीय पक्ष व प्रसारमाध्यमांनी या सकारात्मक प्रस्तावांचा विचार केला तर अनेक प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल.. गेल्या आठवडय़ात लोकसभा निवडणुकांसाठी पहिला जाहीरनामा प्रकाशित झाला. तो कुठल्या पक्षाने प्रसिद्ध केला नाही, तर देशाची दशा व दिशा याबाबत चिंतन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते व विचारवंत यांनी हा दस्तऐवज जनतेपुढे आणला आहे. माजी न्यायमूर्ती ए पी शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील या चमूत गोपाळकृष्ण गांधी, प्रशांत भूषण, प्रा. प्रभात पटनाईक, दीपक नायर, कृष्णकुमार, जयती घोष, गोपाळ गुरू यांच्याबरोबरच अरुणा रॉय, हर्ष मंदर, पी. साईनाथ, ई ए एस सरमा याखेरीज प्रस्तुत लेखक अशा अनेक कार्यकर्त्यांच्या चिंतनातून तो पुढे आला आहे. देशातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्रत्येक विषयावर सध्याच्या परिस्थितीत प्रमुख मुद्दय़ांवर काय केले पाहिजे याचे दिशादर्शन या जाहीरनाम्यात आहे. लोकशाही वाचविणे व पुन्हा सन्मान मिळवून देणे म्हणजेच ‘रिक्लेमिंग दि रिपब्लिक’ असा हा जाहीरनाम्याचा गाभा आहे. यातून पहिले काम म्हणजे सध्याच्या सरकारकडून जे अपरिमित नुकसान झाले आहे ते भरून काढणे; पण नुकसान भरून काढणे याचा अर्थ जुन्याच मार्गावरून पुन्हा जाणे असे होत नाही. त्यासाठी काही ठोस उपाय केले पाहिजेत ज्याद्वारे आपली लोकशाही अबाधित राहायला हवी. त्यासाठी या विचारावरून चालणाऱ्या या चमूने काही मौलिक सल्ले दिले आहेत. लोकशाही रचनेची पुन:स्थापना करण्यास प्राधान्य गरजेचे आहे, कारण इंदिरा गांधी यांची आणीबाणी संपल्यानंतर ४४ वी घटनादुरुस्ती करून लोकशाहीविरोधी कायदे बदलण्यात आले. त्याचप्रमाणे ही निवडणूक झाल्यावर अशा तरतुदी रद्द केल्या पाहिजेत. कारण त्याचा फायदा उठवून मोदी सरकारने व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा संकोच केला व राजकीय कार्यकर्त्यांना धमकावण्यासाठी त्याचा वापर केला. यात भारतीय दंड संहितेच्या कल १२४ अ (राजद्रोह) तसेच ४९९ (मानहानी) बेकायदा हालचाल निवारण कायदा म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा समावेश आहे. भविष्यात कोणतेही सरकार माध्यमांची गळपेची करू नये यासाठी माध्यम स्वातंत्र्य विधेयक तयार केले पाहिजे. त्याद्वारे व्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी मिळायला हवी. त्याअनुषंगाने सर्व प्रकारचे र्निबध दूर करावेत. जसे की नभोवाणीवरील बातम्यांवरील र्निबध, मनमानीपणे लादली जाणारी इंटरनेटबंदी थांबवली जावी. याखेरीज धार्मिक अल्पसंख्य तसेच वंचित वर्गाविरोधात होणाऱ्या हिंसाचारात सरकारी अधिकारी सामील असल्यास त्यांना कठोर शिक्षा देणारा कायदा करावा. देशाचा हा जाहीरनामा केवळ मोदी राजवटीतील चुकांच्या सुधारणा नाहीत, तर ही लोकसभा निवडणूक अशी पहिलीच असेल, की ज्यात खेडी, शेती, शेतकरी व बेरोजगारी केंद्रस्थानी असेल. त्यामुळेच या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचा प्रस्ताव हा समाजातील शेवटच्या व्यक्तीच्या कल्याणासाठी आर्थिक धोरण निर्माण करण्याचे आहे. हा जाहीरनामा सर्व नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा तसेच मूलभूत सोयीसुविधा देण्याची योजना देतो. यानुसार सर्वाना शिक्षण, आरोग्य, प्रसूतीविषयक देखभाल तसेच नवजात बालकांचे संगोपन याबाबत उत्तम सुविधा दिल्या जातील. ग्रामीण भागात स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये धान्य, तेल, डाळ दिली जाईल. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिमहिना पाच हजार रुपये निवृत्तिवेतन मिळेल. तसेच मनरेगाचा शहरांमध्ये विस्तार करून नागरिकांना वर्षांला किमान दीडशे दिवस रोजगाराची हमी मिळेल. शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्नाची शाश्वती तसेच कर्जमाफीची हमी दिली जाईल. शेतकऱ्यांना पेरणी खर्चावर किमान पन्नास टक्के हमीभाव मिळावा. सर्व शेतकऱ्यांची एकदम कर्जमाफी व्हावी त्याचबरोबर राष्ट्रीय कर्जदिलासा आयोग तयार केला जावा. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. शेतीसाठी वापरात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमती कमी केल्या जाव्यात, तसेच याशिवाय कृषिमालाच्या खरेदी-विक्रीतील बंधने दूर केली जावीत. एखाद्या शेतकऱ्याला ज्या सवलती मिळतात त्याच सुविधा मग तो आदिवासी असो वा महिला शेतकरी किंवा बटईने जमीन कसणाऱ्या भूमिहीन शेतकऱ्यालादेखील अशीच मदत द्यायला पाहिजे. शिक्षण व आरोग्य सुविधांमध्ये मूलभूत बदलांचा प्रस्ताव या जाहीरनाम्यामध्ये आहे. आरोग्य सेवांमध्ये सरकारी खर्च वाढवून तो सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या तीन टक्के इतका हवा. विम्यापेक्षा सरकारी आरोग्य यंत्रणा अधिक भक्कम व्हावी. जीवरक्षक औषधे स्वस्त व्हावीत. प्रत्येक गावात एकवरून दोन आशा सेविका गावात हव्यात. सरकारी शाळांना योग्य प्रमाणात निधी मिळावा तसेच पुरेसे शिक्षक गरजेचे आहेत. तसेच प्रत्येक शाळा शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार चालविली जाईल याची काळजी घेतली जावी. शिक्षण अधिकार कायद्याची व्याप्ती वाढवून १६ वयोगटापर्यंत करून, सुरुवातीपासून जे शिक्षण दिले जाते त्याचाही समावेश करायला हवा. सरकारी शाळांना सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील एक टक्के वाटा स्वतंत्रपणे द्यायला हवा. सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा विद्यार्थ्यांना जी शिष्यवृत्ती किंवा पाठय़वृत्ती (फेलोशिप) दिली जाते त्यात दहापट वाढ करावी. याखेरीज या जाहीरनाम्यात अनेक मूलभूत समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी एक स्वतंत्र व शक्तिमान असा पर्यावरण आयोग निर्माण केला जावा. याखेरीज नैसर्गिक वायू तसेच इंधनाचे राष्ट्रीयीकरण आणि नैसर्गिक संपदेवर जनतेची मालकी हवी. संसद, विधानसभा, न्यायालय तसेच पोलीस दलात महिलांसाठी किमान एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी. मैला वाहून नेण्याची अमानवी प्रथा समाप्त करण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम आखला जावा. भ्रष्टाचार निवारण कायद्यात ज्या प्रतिगामी दुरुस्त्या आहेत त्या रद्द कराव्यात. पारदर्शीपणे लोकपालची स्थापना करावी. तसेच केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) केंद्रीय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) तसेच महालेखापाल (कॅग) या देखरेख करणाऱ्या संस्थांची स्वायत्तता निश्चित करावी. माहितीचा अधिकार भक्कम करावा. न्यायमूर्तीच्या निवडीसाठी स्वतंत्र न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना केली जावी. न्यायालयीन तंटे सोडविण्यासाठी स्वतंत्र आयोग, प्रकाशसिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सात सूत्री निर्देशांतर्गत पोलीस सुधारणा व्हाव्यात. निवडणूक रोख्यांसह निवडणुकीतील देणग्यांबाबत जे प्रतिगामी बदल करण्यात आले आहेत ते रद्द करावेत. निवडणूक निधीसंदर्भात राष्ट्रीय निवडणूक निधी निर्माण करावा. हा दस्तऐवज म्हणजे केवळ मागण्या नाहीत, तर प्रत्येक मागणी किंवा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काय करता येईल तसेच आर्थिक निधी कसा उभारता येईल हे सुचविले आहे. तसेच आणखी एक महत्त्वपूर्ण सूचना यामध्ये आहे. दहा कोटींपेक्षा जास्त संपत्तीवर एक टक्के प्रतिवर्ष संपत्ती कर लावावा, एक वेळा सरकारने २० टक्के उत्तराधिकार कर लादून खजिन्यात भर टाकावी. देशातील राजकीय पक्ष व प्रसारमाध्यमे जाहीरनाम्यातील या सकारात्मक प्रस्तावांचा विचार करतील काय? का ही निवडणूकदेखील आरोप-प्रत्यारोपांमध्येच जाईल. हा जाहीरनामा reclaimingtherepublic.in या संकेतस्थळावर वाचता येईल. अनुवाद : हृषीकेश देशपांडे yyopinion@gmail.com (लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे अध्यक्ष आणि ‘स्वराज अभियान’ व ‘जय किसान आंदोलना’चे सदस्य आहेत.)
