|| मधु कांबळे तीन वर्षांपूर्वी, भीमा-कोरेगाव लढाईच्या द्विशताब्दीनिमित्ताने पुण्यात शनिवारवाड्यासमोर झालेली एल्गार परिषद वादग्रस्त ठरली. या परिषदेनंतर दुसऱ्या दिवशी भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्र्या ंहसाचाराने दुभंगलेले समाजमन अद्याप सांधले गेलेले नसताना, पुन्हा ‘एल्गार परिषदे’ची हाक कशासाठी? भीमा-कोरेगावच्या संदर्भात आता पुन्हा ‘एल्गार परिषद’ घेण्याचे नेमके प्रयोजन काय? पुण्यात पुन्हा एकदा ‘एल्गार परिषद’ घेण्याची घोषणा माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी केली. राजकीय, सामाजिक क्षेत्राचे आणि सरकारचेही लक्ष त्या घोषणेकडे काही प्रमाणात वेधले गेले. कारण तीन वर्षांपूर्वी ‘एल्गार परिषदे’च्या नावाने जो सूडाच्या व बदनामीच्या राजकारणाचा खेळ सुरू झाला किंवा सुरू केला गेला, तो अद्याप संपलेला नाही. भीमा-कोरेगाव येथे बेसावध असलेल्या आंबेडकरी अनुयायांवर केले गेलेले भ्याड हल्ले, जाळपोळ आणि हिंसाचाराने दुभंगलेले समाजमन अजूनही पुरते सांधले गेलेले नाही. दुसरीकडे, करोना महामारीचे संकट अजून पूर्णपणे संपलेले नाही. अशातच पुन्हा ‘एल्गार परिषद’ घेणार म्हटल्यानंतर, त्याची दखल सरकारला घ्यावीच लागली. पुणे पोलिसांनी कोळसे-पाटीलकृत नियोजित एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली. त्यासाठी प्रमुख दोन कारणे देण्यात आली : एक, करोना महासाथीचा प्रादुर्भाव आणि दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न. पोलिसांनी एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली, तरीही कोळसे-पाटील यांनी ती ३० जानेवारीला घेणारच अशी घोषणा केली आहे. भीमा-कोरेगाव विजयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाच्या (१ जानेवारी) संदर्भात त्यांना ही परिषद घ्यायची आहे. मात्र एल्गार परिषदेला परवानगी नाकारली तरी, त्याविरोधात कोळसे-पाटील वगळता फार कुणी आवाज उठविलेला नाही. ही शांतता म्हणजे आक्रस्ताळेपणालाच केलेला मूक विरोध आहे, असे म्हणता येईल. तीन वर्षांपूर्वी, म्हणजे १ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा-कोरेगावच्या लढाईला दोनशे वर्षे पूर्ण झाली. त्या वेळी त्या लढाईची द्विशताब्दी साजरी करण्यासाठी भीमा-कोरेगावला मोठ्या संख्येने आंबेडकरी अनुयायी जमले होते. त्याच पार्श्वभूमीवर काही आंबेडकरवादी, डाव्या, पुरोगामी संघटनांनी एकत्र येऊन ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यावर ‘एल्गार परिषद’ घेतली. परिषदेची घोषणा होती : ‘लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा, देश वाचवा’! मात्र, दुसऱ्या दिवशी नेहमीप्रमाणे अभिवादनासाठी जमलेल्या, बेसावध असलेल्या आंबेडकरी अनुयायांवर हल्ले झाले. त्यांची वाहने जाळली गेली. त्याचा निषेध म्हणून तिसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र बंद पुकारण्यात आला. समाजमन दुभंगले. ते सांधण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी हिडीस राजकीय खेळ सुरू झाला अन् तो अद्याप संपलेला नाही. आंबेडकरी अनुयायांवर झालेल्या हल्ल्याची, त्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराची कसून चौकशी व्हायला हवी होती; परंतु ‘एल्गार परिषदे’भोवतीच चौकशीची चक्रे फिरू लागली. आदल्या दिवशी झालेल्या ‘एल्गार परिषदे’मुळे हिंसाचार भडकला, असा दावा पोलिसांनी केला. जर भीमा-कोरेगाव अभिवादनासाठी किंवा त्या पार्श्वभूमीवर ‘एल्गार परिषद’ होती, तर कुणी कुणाविरुद्ध कुणाला चिथावणी दिली? भीमा-कोरेगावला जमले होते ते आंबेडकरी अनुयायी, मग त्यांनी स्वत:च स्वत:वर हल्ले करून घेतले का? असे प्रश्न पुढे येतात. परंतु ‘एल्गार परिषद’ आणि ‘शहरी नक्षलवाद’ असा संबंध जोडून त्याची जाणीवपूर्वक देशभर चर्चा घडवून आणली गेली आणि पोलिसी दाव्याविरोधात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना पद्धतशीरपणे बगल दिली गेली. आंबेडकरी विचार, आंबेडकरी चळवळ आणि प्रत्येक आंबेडकरवादी माणूस हा नक्षलवादाचा, कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचा कट्टर विरोधक आहे. भारतीय संविधानास आपल्या चळवळीचा, लढ्याचा ऊर्जास्रोत मानणारा आंबेडकरी अनुयायी नक्षलवादाचे कधीही समर्थन करणार नाही. मात्र, ‘एल्गार परिषदे’त सहभागी असलेल्या-नसलेल्या काहींना माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पोलिसांकडे किंवा तपास यंत्रणांकडे त्याबाबत काही पुरावे असतील, तर जरूर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते; त्यात हस्तक्षेप करण्याचा किंवा त्यास विरोध करण्याचे काहीही कारण नाही. परंतु ‘एल्गार परिषदेमुळेच भीमा-कोरेगावचा हिंसाचार भडकला’ हे ‘कथ्य’ रचून संविधानवादी आंबेडकरी चळवळीला बदनाम करण्याचा, किंबहुना देशद्रोही ठरविण्याचा हा डाव नाही ना, असा प्रश्न कोणास पडल्यास तो चुकीचा नाही. दुसरे असे की, १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा तत्कालीन भाजप सरकारने केली आणि त्याच वेळी विधिमंडळातील चर्चेत हिंसाचाराला जबाबदार असल्याचा आरोप असलेले संभाजी भिडे व मिलिंद एकबोटे यांची पाठराखण केली गेली. भिडे यांच्याविरोधात काही पुरावे मिळाले नाहीत, असे सांगण्यात आले. मुळात गुन्हा दाखल असताना आणि न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केल्यानंतर, ही चौकशी सुरू होण्याआधीच सरकार असे एखाद्याला ‘क्लीनचिट’ कसे काय देऊ शकते, हा न्यायालयीन चौकशीवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न नाही का, असे काही प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहेत. हे सारे पाहता, प्रश्न पडतो की- बी. जी. कोळसे-पाटील यांची पुन्हा ‘एल्गार परिषद’ घेण्याची खुमखुमी कशासाठी? तीन वर्षांपूर्वी भीमा-कोरेगाव लढाईला दोनशे वर्षे पूर्ण होत होती, ती साजरी करण्यासाठी किंवा त्या कार्यक्रमाचा एक प्रतीकात्मक भाग म्हणून त्या वेळी ‘एल्गार परिषद’ घेतली गेली, हे ठीक. केंद्रातील व राज्यातील त्यावेळचे भाजप सरकार हे प्रतिगामी विचारांचे सरकार असल्याचा दावा करीत भीमा-कोरेगाव लढाईच्या द्विशताब्दीपूर्ती निमित्ताने त्याविरोधात वैचारिक जागर करण्याचा उद्देशही त्या परिषदेचा असावा, हेही ठीक. रोहित वेमुला, उना येथील दलित अत्याचार, दादरी हत्याकांड या दलित-अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांच्या घटनांविरोधातल्या असंतोषाचीही त्यास किनार होती, हेही समजून घेता येईल. गत तीन वर्षांत अत्याचार संपले आहेत असेही नाही. परंतु भीमा-कोरेगावच्या संदर्भात आता पुन्हा ‘एल्गार परिषद’ घेण्याचे नेमके प्रयोजन काय? जर खरोखरच लोकशाही, संविधान आणि देश धोक्यात असेल, तर तीन वर्षांतून एक परिषद घेऊन हे धोके परतवून लावता येणार आहेत का? मुळात हा एका परिषदेपुरता विषय आहे का? भीमा-कोरेगावच्या संदर्भात पुन्हा ‘एल्गार परिषदे’चा बेत आखला जात असेल, तर त्यासाठी प्रथम परिषदेच्या आयोजकांना आंबेडकरी विचारधारा समजून घ्यावी लागेल. ही विचारधारा उजव्या विचारांचा विरोध करते, तद्वतच कडव्या डाव्या विचारांचेही समर्थन करीत नाही. यावर खूप खल झाला आहे, अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. समाज एकसंध ठेवू इच्छिणारी आंबेडकरी विचारधारा आहे. समाजात फूट पाडणारा आक्रस्ताळेपणा तिला मान्य होणार नाही. समाज परिवर्तनासाठी वैचारिक लढाई कितीही घनघोर होवो; परंतु त्यामुळे समाजमन दुभंगणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे. मागील जखमा अजून ओल्या आहेत. त्यावर फुंकर घालून त्या भरून कशा निघतील, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सामाजिक सामंजस्य आणि सलोख्याचा रोज जागर करण्याची आवश्यकता आहे. इतिहासातील सगळ्याच घटनांचे अनावश्यक ओझे वर्तमानात वागवायचे नसते. जे अनावश्यक असते ते इतिहासातच जपून ठेवायचे आणि जे समाज बदलासाठी आवश्यक आहे तेच बरोबर घ्यायचे असते. याचा अर्थ इतिहास विसरणे नव्हे. काही काळ कुणाच्या तरी सोयीसाठी इतिहास लपवला जाऊ शकतो, परंतु तो पुसला जाऊ शकत नाही; त्यामुळे इतिहास विसरण्याची अनाठायी चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. वर्तमानाला आदर्श वाटाव्यात अशा अनेक ऐतिहासिक घटना घडलेल्या असतात. त्यातील आज नेमके काय घ्यायचे आणि काय इतिहासावरच सोपवून द्यायचे, याचा विचार करावा लागतो. अडीच हजार वर्षांपूर्वी मानवी संहाराला कारणीभूत ठरणाऱ्या युद्ध-हिंसेच्या त्यागातून बुद्धाचा जन्म झाला. शस्त्राशिवाय क्रांती नाही, हा सर्वसाधारण जगाचा इतिहास असताना हातातील शस्त्र टाकून बुद्धाने सामाजिक क्रांती घडवून आणली. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी जुलमी राजवटीच्या नायनाटासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांना शस्त्र हाती घ्यावे लागले; कारण शत्रू हातात शस्त्र घेऊन उभा होता. ती लढाई शस्त्रानेच लढणे ही त्या काळाची गरज होती. विसाव्या शतकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बुद्धिवादाचा स्वीकार करून त्या आधारावर पुन्हा सामाजिक क्रांतीचा पाया रचला. हा ऐतिहासिक क्रम प्रेरणादायी ठरावा असाच. परंतु आजच्या लोकशाहीच्या युगात सामाजिक बदलासाठी जागर कशाचा करायचा आणि उदात्तीकरण कशाचे टाळायचे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. पुन्हा ‘एल्गार परिषदे’ची भाषा करताना प्रतीकांची प्रतीकात्मक लढाई किती काळ करायची, त्यातून काय साध्य होणार आहे, याचेही भान ठेवणे आवश्यक आहे. madhu.kamble@expressindia.com
