राजेंद्र जाधव कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करावा लागेल. शेती जुगाराऐवजी शाश्वत व्यवसाय म्हणून उभा करावा लागेल. मात्र त्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाहीत. ग्रामीण भागातील तरुण बेरोजगार हे अणुऊर्जेसारखे आहेत. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्यास अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना मिळेल. मात्र नोकरी नसलेल्या या तरुणांमध्ये असंतोष वाढत आहे. तो नेहमीच शांततापूर्ण आंदोलनाच्या माध्यमातून बाहेर पडेल याची खात्री कोणीच देणार नाही.. मोर्चे, संप या माध्यमांतून शेतकरी आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारवर सातत्याने दबाव आणत आहेत. आश्वासनानंतर संप मिटतो, मोर्चे निवळतात, मात्र काही कालांतराने पुन्हा नवीन संप, मोर्चे निघतातच. आठ राज्यांतील शेतकऱ्यांनी पुकारलेला दहा दिवसांचा संपही असाच होता. मागील वर्षीप्रमाणे तो किमान महाराष्ट्रात तरी परिणामकारक ठरला नाही. कर्जमाफी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार पिकांना किमान आधारभूत किंमत, स्वस्तामध्ये वीज आणि डिझेल अशा आंदोलकांच्या मागण्या कमीअधिक फरकाने समान असतात. आंदोलन शेतकऱ्यांचे असल्याने शेती व्यवसायापुढील समस्यांचा ऊहापोह होतो, जे अपेक्षित आहे. मात्र शेतकऱ्यांचे दुखणे इथे संपत नाही. असंघटित क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची गती मंदावली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. मात्र त्याची व शेतकऱ्यांच्या समस्यांची सांगड घातली जात नाही. शेती व्यवसाय हा दिवसेंदिवस जुगार बनत आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टीच्या वर्षांत होणारे नुकसान शेतकऱ्यांना अपेक्षित असते. मान्सूनच्या पावसाने साथ दिल्यानंतर नफा कमावून तोटा होणाऱ्या वर्षांची बेगमी करण्याची पिढीजात पद्धत आहे. मात्र हा समजही आता खोटा पडत आहे. े शेतकरी आपल्या मुलांनी शिक्षण घेऊन नोकरी करावी यासाठी धडपडत आहेत. साठ-सत्तरच्या दशकात जन्मलेल्या आणि पुरेसे शिक्षण न घेतलेल्या ग्रामीण भागातील पिढीने आपल्याला नोकरी मिळणार नाही हे वास्तव सहज पचवले. हीच पिढी आपल्या मुलांना नोकरी लागावी, त्यासाठी चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी धडपड होती. नोकरीचा विमा लहानशी नोकरी मिळाली तरी शेती दगा देईल त्या वर्षी निदान महिन्याच्या पगारावर तग धरता येईल, अशी शेतकऱ्यांची धारणा होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या अकुशल कामगारांच्या लोंढय़ांना मुख्यत: असंघटित क्षेत्र सामावून घेते. मात्र या क्षेत्राचा विचार न करता मोदी सरकारने निश्चलनीकरण आणि वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी केली. यामुळे या क्षेत्रामध्ये निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी झपाटय़ाने कमी झाल्या आहेत. त्यातच आर्थिक घोटाळे समोर येत असल्याने बँकांनी असंघटित क्षेत्राला वित्तपुरवठा करताना हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे नोकरीची कवाडे शेतकऱ्यांच्या बहुतांशी मुलांसाठी बंदच आहेत. बऱ्याच शेतकरी पालकांसाठी चांगले शिक्षण म्हणजे इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण किंवा एखादी मुलाच्या हातात पदवी हीच कल्पना होती. त्यामुळे या पिढीने उसनवारी करून, कर्ज काढून मुलांना शिकवले. मात्र या खासगी महाविद्यालयांचा दर्जा दुय्यम असल्याने यातून बाहेर पडणाऱ्या पदवीधारकांना नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे आमचा मुलगा इंजिनीअर, एमबीए झाला, पण नोकरी नाही, असे सांगणारे शेतकरी गावोगावी आहेत. अनेकांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी शेतजमीन विकली किंवा गहाण ठेवली. मात्र खासगी उद्योगांमध्ये नोकरी मिळत नसल्याने आता मुले आणि पालक दोघांनाही नैराश्याने ग्रासले आहे. आपापल्या मुलांना आता स्पर्धा परीक्षांतून नोकरी मिळेल, अशी काहींना आस आहे. तुलनेने सधन असणाऱ्यांनी त्यामुळे मुलांना पुण्या-मुंबईसारख्या शहरांत पाठवले आहे. इथे स्पर्धा परीक्षांचे क्लासेस चालवणाऱ्यांचे धंदे जोरात सुरू आहेत. रोजगाराच्या संधी मंदावल्याने काही काही राजकीय नेते शेतकऱ्यांना सरकारी नोकरीचा मार्ग आरक्षणाच्या शेतातून दाखवत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणासाठी शेती करणाऱ्या मराठा, जाट अशा समाजांची आंदोलनेही झाली, होत आहेत. त्यातून काही हाती लागत नसल्याने शेतकरी आपला परंपरागत व्यवसायच कसा फायदेशीर होईल यासाठी आंदोलन करत आहेत. आंदोलनांची संख्या वाढत आहे. २०१४ मध्ये शेतकऱ्यांच्या ६२८ आंदोलनांची देशभरात नोंद झाली होती. या आंदोलनांची संख्या २०१६ मध्ये ४८३७ पर्यंत वाढली. अशा आंदोलनाच्या शेवटी कर्जमाफी, शेतमालाची सरकारी खरेदी असे थातुरमातुर उपचार केले जातात. मात्र त्यामुळे आजार बरा होत नाही. कायमस्वरूपी प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करावा लागेल याची सरकारलाही कल्पना आहे. शेतीजुगाराऐवजी शाश्वत व्यवसाय म्हणून उभा करावा लागेल. मात्र त्यासाठी ठोस धोरणात्मक निर्णय घेतले जात नाहीत. पुढील एक-दोन दशकांत शेतीवरील लोकसंख्या इतर उद्योगांमध्ये कशी सामावून घेतली जाणार याचा कुठलाही आराखडा नाही. मागील अनेक वर्षे बांधकाम व्यवसाय ग्रामीण भागातून आलेल्या अकुशल कामगारांना सामावून घेत होता. आता त्या व्यवसायालाही घरघर लागल्याने ग्रामीण भागातील तरुणांना शहरांमध्ये नोकरी मिळणे दुरापास्त झाले आहे. नोकरी शोधणाऱ्यांच्या संख्येत दर वर्षी १ कोटी २० लाखांची भर पडत आहे. प्रत्यक्षात मागील वर्षी केवळ १४ लाख रोजगारांची निर्मिती झाल्याचा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेचा अंदाज आहे. यातील बहुतांशी संधी या मुख्यत: शहरी भागात तयार झाल्या, ज्या तिथल्या बेरोजगारांना सामावून घेण्यासाठी पुरेशा नाहीत. सध्या भारतातील निम्म्याहून अधिक लोक उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. शेती क्षेत्राचे सकल उत्पादनातील प्रमाण दर वर्षी घटत आहे. १९५० मध्ये शेतीचा सकल उत्पादनात ५६ टक्के वाटा होता. तो आता १४ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. येणाऱ्या काळात तो आणखी घटेल. थोडक्यात, एकूण उत्पन्नातील केवळ १४ टक्क्यांवर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकांना गुजराण करावी लागत आहे, तर उरलेल्या ८६ टक्के उत्पन्नांवर उर्वरित ५० टक्के अवलंबून आहेत. त्यामुळे साहजिकच शेतकरी व इतर समाज यांच्यातील उत्पन्नाची दरी वाढली आहे; ती वाढत जाणार आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, अशा भीमगर्जना देऊन शेतकरी आणि इतर वर्गातील उत्पन्नाची दरी कमी होणार नाही. त्यासाठी शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलालांची भलीमोठी साखळी कमी करावी लागेल. फळे आणि भाजीपाल्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शीतगृहांची संख्या वाढवावी लागेल. या व इतर समस्यांची अनेक वर्षे चर्चा होऊनही प्रत्यक्षात बदल काहीच झाले नाहीत. शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्याऐवजी त्यांना नाटकी समजणारे राधा मोहन सिंह शेतीमंत्री म्हणून लाभल्याने कृषी क्षेत्राचा विकास ठप्प झाला नसता तरच नवल. आकांक्षांचा परीघ एका बाजूला शेतामध्ये पाणी द्यायची पदवीधर तरुणांना लाज वाटत आहे, तर दुसरीकडे नोकरी नसल्याने हव्या असणाऱ्या शहरी जगात त्यांना काही स्थान नाही. १९९० च्या दशकात आर्थिक उदारीकरण स्वीकारल्यानंतर त्याचे फायदे ग्रामीण भागापर्यंत हळूहळू झिरपू लागले. गावातील काही लोक शहरांमध्ये जाऊन सधन झाल्याची उदाहरणे या ग्रामीण तरुणांनी पाहिली आहेत. त्यांनाही शहरी जीवनशैली खुणावत आहे. त्यांना आपली स्वप्ने शेतीतून मिळणाऱ्या परताव्यातून पूर्ण होणार नाहीत याची जाणीव होऊ लागली. त्यामुळे ते कधी दुधाला दर मिळावा यासाठी, तर कधी ऊस आंदोलनासाठी रस्त्यावर येतात. जग वेगाने बदलत असताना त्या चकचकाटी भवतालात आपल्याला काहीच स्थान नाही, ही भावना त्याच्या मनात घर करून असल्याने एक प्रकारचे नैराश्य दाटून आल्याचे दिसते. शेती बेभरवशाचा व्यवसाय झाल्याने सामाजिक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. शेतकऱ्यांना लाखाचा पोशिंदा म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात त्याला मुलगी देण्यास कोणी तयार नाही. या चक्रव्यूहात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना चुचकारून मग विविध राजकीय पक्ष जात, धर्म, भाषा यांच्या झेंडय़ाखाली एकत्र आणून त्याचा राजकीय फायदा घेण्याचे प्रयत्न करत आहेत. राज्यात जाती-धर्मावरून मागील काही वर्षांत वाढलेला तणाव तेच दर्शवतो. दक्षिण आशियातील बहुतांशी विकसनशील देश विकसित होताना या प्रश्नांना सामोरे जात आहेत. सध्या भारत जगातील वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. देशात मुबलक तरुण मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने हा विकास दर आणखी वाढेल, असे जागतिक बँक, जागतिक नाणेनिधी यांचे अहवाल सांगतात. ग्रामीण भागातील तरुण बेरोजगार हे अणुऊर्जेसारखे आहेत. त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध केल्यास अर्थव्यवस्थेला नक्कीच चालना मिळेल. मात्र अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या, शेअर बाजाराच्या उच्चांकाच्या बातम्या दररोज येत असताना नोकरी नसलेल्या या तरुणांमध्ये असंतोष वाढत आहे. तो नेहमीच शांततापूर्ण आंदोलनाच्या माध्यमातून बाहेर पडेल याची खात्री कोणीच देणार नाही. rajendrrajadhav@gmail.com
