प्रियदर्शिनी कर्वे (पर्यावरण अभ्यासक) एकीकडे २०१५ ते २०३० या कालावधीसाठी जागतिक पातळीवर ठरवली गेलेली शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठण्याचे आव्हान, तर दुसरीकडे पॅरिस कराराच्या प्रक्रियेत भारताने हवामान बदलाबाबत दिलेली वचने, यांचे आणि पर्यावरणीय प्रश्नांचे भान या अर्थसंकल्पाने राखले आहे का? नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातला पहिला अर्थसंकल्प, महिला अर्थमंत्र्याचा पहिला अर्थसंकल्प आदी वैशिष्टय़े सांगितली जात असली, तरी या अर्थसंकल्पाकडे काही जागतिक घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवरही पाहायला हवे. २०१५ ते २०३० या कालावधीसाठी जागतिक पातळीवर (संयुक्त राष्ट्रांनी) शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे (सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स- एसडीजी) समोर ठेवण्यात आली आहेत. या वैश्विक चौकटीत प्रत्येक राष्ट्राने आपापला मार्ग आखणे आणि त्यासाठीची मानकेही आपली आपण ठरवणे अपेक्षित आहे. भारतात ही जबाबदारी निती आयोगाकडे दिलेली होती. मागच्याच वर्षी निती आयोगाने भारताचा ‘एसडीजी इंडेक्स’ तयार केला आहे. २०१८ साली भारताचा शाश्वत विकास उद्दिष्टपूर्तीचा निर्देशांक ५७ इतका आहे. इथून आपल्याला २०३० सालापर्यंत १०० ला पोहोचायचे आहे. हा पल्ला आपण कसा गाठणार, याचा विचार आर्थिक नियोजनात प्रतिबिंबित झालेला दिसणे अपेक्षित आहे. हा निर्देशांक ठरवण्यासाठी निती आयोगाने जी ६२ मानके ठरवली आहेत, त्यांच्यावर अर्थसंकल्पामुळे काय परिणाम होईल, याची आकडेवारी अर्थसंकल्प सादर करताना दिलेली दिसत नाही. मात्र, तशी आकडेवारी देण्याचा नवा पायंडा पडायला हवा होता. २०२० सालानंतर जागतिक पातळीवर पॅरिस कराराची अंमलबजावणी सुरू होईल. २०१५ मध्ये हा करार करताना प्रत्येक देशाने काही वचने दिली होती; पण जागतिक हवामान बदल आवाक्यात ठेवण्यासाठी ही वचने पुरेशी नाहीत, हेही स्पष्ट झाले होते. भारताने दिलेला वचननामा हा फारच सोपा व सहजसाध्य आहे, अशी त्यावर टीका झालेली आहे. एकीकडे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढणार असेल, तर त्याचा अर्थ आपला ऊर्जावापरही वाढणार आहे असा होतो. त्या दृष्टिकोनातून या वचननाम्याचा आपण पुनर्विचार करणार का, आपली आर्थिक महत्त्वाकांक्षा ठरवताना आपण जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाची जाणीव ठेवली आहे का, या प्रश्नांची उत्तरेही आपल्याला अर्थसंकल्पात थेट मिळत नाहीत. मात्र, ती शोधावी लागणार आहेत. पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात या अर्थसंकल्पाला ‘हरित अर्थसंकल्प’ म्हटले आहे, तेव्हा त्याबद्दल थोडेसे.. नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांवर आधारित वीजनिर्मितीला अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे हे स्वागतार्ह आहे. मात्र, नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांची खरी ताकद ही विकेंद्रित पद्धतीने ऊर्जा सेवा पुरवण्यामध्ये आहे. या क्षेत्राला अनेक वर्षे मागणी करूनही पुरेसे आर्थिक पाठबळ मिळालेले नाही. शेतमालावर प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचे हा अर्थसंकल्प सांगतो; त्यामुळे शेतातील काडीकचऱ्यापासून इंधननिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांनाही फायदा मिळू शकेल. तसेच ‘स्वच्छ भारत अभियान’अंतर्गत ग्रामीण भागातही घनकचरा व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करण्याचे स्वागत केले पाहिजे. यात सेंद्रिय कचऱ्यापासून जैववायुनिर्मिती आणि त्यातून गावपातळीवर स्वयंपाकासाठी इंधनवायू पाइपद्वारे पुरवणे अशा काही कल्पक शक्यतांना जागा निर्माण होते; परंतु विकेंद्रित वीज व इंधननिर्मिती या क्षेत्रात खास आर्थिक तरतुदी व योजना आल्यास अशा अनेक कल्पक शक्यता सहजपणे आणि व्यापक पातळीवर प्रत्यक्षात उतरतील. २०२२ सालापर्यंत सर्वाना वीज व स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. विजेची तसेच स्वयंपाकासाठीच्या इंधनवायूची जोडणी मिळालेल्या कुटुंबांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत निश्चितच झपाटय़ाने वाढ झालेली आहे; परंतु जोडणी मिळाली म्हणजे सेवा मिळते आहे, असे नाही. विशेषत: ग्रामीण भागात एलपीजीची जोडणी असली तरी वापर होत नसल्याबाबत अनेक अहवाल गेल्या दोनेक वर्षांत प्रसिद्ध झाले आहेत. घरगुती वापरासाठी वीज व स्वयंपाकासाठी इंधन या ऊर्जासेवा परवडण्याजोग्या आणि खात्रीशीररीत्या उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसेच भविष्यात पर्यावरणपूरकतेकडे जाण्यासाठी ग्रामीणच नाही तर शहरी भागातही शक्य तिथे वीज नूतनक्षम ऊर्जास्रोतांमधून व स्वयंपाकासाठीचा इंधनवायूही नूतनक्षम इंधनांमधून स्थानिक पातळीवर उपलब्ध व्हावा यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न व्हायला हवेत. मात्र, या दिशेने या अर्थसंकल्पात कोणतीही पावले उचललेली दिसत नाहीत. एकीकडे पेट्रोल व डिझेलवर आणखी कर लावण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी करसवलती जाहीर केलेल्या आहेत. शहरी भागात पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या जागी विजेवर चालणारी वाहने आली, तर काही अंशी शहरांमधील हवेच्या प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करता येईल. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढली, तर सौरऊर्जेवर आधारित ‘चार्जिग स्टेशन’ जागोजागी उभी राहणे ही एक शक्यता निर्माण होते; पण या सगळ्याचा एकंदर परिणाम दळणवळणाशी निगडित पर्यावरणीय समस्यांच्या तुलनेने फार छोटा आहे. एक तर दळणवळणातील इंधनवापरात मोठा वाटा हा लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीचा आणि अवजड वाहनांचा असतो. त्यामुळे शहरी वाहतुकीत गाडय़ांचा प्रकार बदलल्याने रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी, पार्किंगसाठी जागांची अनुपलब्धता आदी समस्या सुटणार नाहीत; पण त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, पादचारी व सायकलचारी वाहतुकीला प्राधान्य देणाऱ्या रचनेचे रस्ते तयार करणे आदी उपाययोजनाच कराव्या लागतील. अर्थसंकल्पात रस्ते वाहतूक, जल वाहतूक तसेच विमान वाहतूक यांच्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास प्राधान्य दिलेले आहे. त्यामुळे याचे जंगले, नद्या, सागरकिनारे यांवर होणारे परिणाम, जागतिक हवामान बदल आदी मुद्दय़ांचाही ऊहापोह होणे आवश्यक आहे. केवळ पर्यावरण खात्याची आर्थिक तरतूद वाढणे किंवा काही पर्यावरणीय समस्यांवरील उपाययोजनांसाठी आर्थिक तरतूद करणे, इतक्या भांडवलावर अर्थसंकल्पाला ‘हरित’ किंवा ‘पर्यावरणपूरक’ अर्थसंकल्प म्हणता येणार नाही.
