राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने गेल्या २४ जून रोजी सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती (उाफटउ) गठित करण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांचा महत्त्वाचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. केंद्र शासनाने २००६ मध्ये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) कायदा केला. या कायद्याचे नियम जानेवारी २००८ला लागू केले. ६ सप्टेंबर २०१२ रोजी सुधारित नियम जाहीर झाले. वनहक्क कायदा आणि सुधारित नियमांच्या आधारे महाराष्ट्र शासनाने हा शासन निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश वनस्रोतांचे संरक्षण, पुनíनर्माण, संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्याकरिता ग्रामसभेने व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील पाचव्या अनुसूची क्षेत्रात येणाऱ्या आणि या क्षेत्राबाहेर असणाऱ्या, वनक्षेत्र असलेल्या सर्व गावांतील ग्रामसभांना आता अशा समित्या तयार कराव्या लागणार आहेत. ही समिती ग्रामसभेतील सर्व वनहक्कधारकांचे प्रतिनिधित्व करेल. या समितीत किमान ५ व कमाल ११ सदस्य असतील. हे सर्व सदस्य ग्रामसभेच्या सदस्यांमधूनच घेतले जातील. वनखात्याचा अथवा अन्य खात्याचा कोणीही कर्मचारी या समितीत असणार नाही. या समितीच्या बठकांच्या वेळी किमान एकतृतीयांश इतक्या महिला सदस्य उपस्थित असल्या तरच गणपूर्ती (कोरम) प्रमाण मानली जाईल. समितीच्या सदस्यांमधून एक अध्यक्ष, एक सचिव व एक खजिनदार यांची बहुमताने ही बठक निवड करेल. मात्र यापकी एक पदाधिकारी महिला असणे अनिवार्य आहे. अध्यक्ष अनुसूचित जमातीचा असेल. ५ ऑक्टोबर २०११ चा राज्य शासनाचा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीबाबतचा शासन निर्णय आणि हा आत्ताचा उाफटउ चा निर्णय यातील फरक नीट ध्यानात घ्यायला हवा. संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव वनपाल/ वनरक्षक होते. मात्र उाफटउ या समितीचे सचिव वनखात्यातर्फे कोणीही नसेल. ग्रामसभेच्या नियंत्रणाखाली या समितीने एकूण १७ प्रकारची काय्रे करावयाची आहेत. आदिवासी आणि अन्य परंपरागत वननिवासी यांच्या फायद्यासाठी सामूहिक वनसंपत्तीचे निरंतर संवर्धन व व्यवस्थापन करावयाचे आहे. गावाच्या क्षेत्रातील जमीन, पाणी आणि वन यांचा परिणामकारक आराखडा बनवायचा आहे. सामूहिक वन जैविक विविधता यांचे रजिस्टर ठेवायचे आहे. या नसíगक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनातून प्राप्त होणारा महसूल तसेच शासनाकडून मिळणारा निधी बँक खात्यामार्फत संनियंत्रित करायचा आहे. वनहक्क कायदा, शासन निर्णय आणि धोरण यांची माहिती ग्रामसभेला देऊन प्रशिक्षण करायचे आहे. वनहक्कांशी संबंधित कामांच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करायचे आहे. वनविभागाच्या सूक्ष्म योजनांत समितीला आवश्यक वाटेल असा फेरबदल करण्याचा अधिकार या समितीला व ग्रामसभेला देण्यात आला आहे. राज्य शासनाने हा शासन निर्णय जाहीर करून खरे तर केंद्रीय वनहक्क कायद्याच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. २००८ सालच्या नियमांच्या कलम ४(१)(ड) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, ग्रामसभा, कायद्याच्या कलम ५च्या तरतुदी (म्हणजे ग्रामसभेतील सर्व वनहक्कधारकांना वन व्यवस्थापनेचे दिलेले अधिकार) अमलात आणण्याच्या दृष्टीने, वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी, तिच्या सदस्यांमधून समिती गठित करील. हीच आहे ती उाफटउ समिती. शासन निर्णय, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून नाकारलेला न्याय देण्याच्या उदात्त हेतूने घेतलेला असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कशी होईल याबद्दल खूप साशंकता आहे. एप्रिल २०१५ मध्ये नाशिकच्या आदिवासी विकास महामंडळाच्या आयुक्तांनीच जाहीर केलेली सामूहिक आणि वैयक्तिक वनहक्कांच्या दाव्यासंबंधीची माहिती ही साशंकता वाढविणारीच आहे. उपविभागीयस्तरीय समितीकडे सामूहिक वनहक्कांचे ग्रामसभांच्या मार्फत दाखल केले गेलेले आतापर्यंतचे एकूण दावे ६८८७ आहेत. त्यापकी या समितीने १५१५ दावे फेटाळले. जिल्हास्तरीय समितीकडे मान्यतेसाठी ४७६० दावे सादर केले गेले. यापकी २६५ दावे या समितीने फेटाळले आणि ६५० प्रलंबित आहेत. प्रत्यक्षात आजपर्यंत सामूहिक वनहक्कांची प्रमाणपत्रे केवळ ३२७७ दावेदार ग्रामसभांनाच मिळाली आहेत. फेटाळलेल्या दाव्यांची एकूण १६ अपिले जिल्हा समितीकडे आली. यापकी ८ फेटाळली गेली. चार उपविभागीय समितीकडे फेरतपासणीसाठी पाठवली. अपील करणाऱ्या फक्त दोन दावेदार ग्रामसभांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. १३ डिसेंबर २००५ या दिनांकापूर्वी ज्या आदिवासी वा अन्य कुटुंबांनी उपजीविकेसाठी वनजमिनी कसल्या त्यांना या कायद्यानुसार या जमिनींचे सातबारा उतारे मिळायला पाहिजे होते; परंतु याबाबतची आकडेवारी काय सांगते? राज्यातील सर्व उपविभागीय समित्यांकडे असे वैयक्तिक कुटुंबांचे एकूण २८९२९१ दावे ग्रामसभांनी दाखल केले. पकी या समितीने १७१३५९ दावे फेटाळले. जिल्हा समित्यांकडे ११०९८६ दावे मान्यतेसाठी प्राप्त झाले. त्यापकी २५७३ फेटाळले गेले आणि २३६१ प्रलंबित राहिलेत. प्रमाणपत्र मिळालेली कुटुंबे १०५६९९ आहेत. त्यांना एकूण २३२३३० एकर वनजमीन दिली आहे. याचा अर्थ सरासरीने प्रत्येक कुटुंबाला २.२० एकर जमीन मिळाली आहे. अर्थात नुसती प्रमाणपत्रे मिळून काहीच उपयोग नाही. सातबाराचे उतारे द्यायला हवेत. दावे फेटाळले का जातात आणि प्रलंबित का राहतात? याची अनेक कारणे आहेत, पण नोकरशाहीचा आदिवासी समूहांकडे पाहण्याचा तुच्छतेचा आणि उदासीनतेचा दृष्टिकोन हे कारणच सर्वात प्रभावी आहे. अन्यथा २००६ साली झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी गेल्या ९ वर्षांत का होऊ शकली नाही? या कायद्याची नोडल एजन्सी केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय आणि राज्यातील आदिवासी विकास महामंडळ यांना वारंवार आदेश आणि निर्णय का काढावे लागत आहेत? वनखात्याकडून कायद्याच्या आणि त्याच्या नियमांच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत निरंतर खोडे का घातले जात आहेत? जर अंमलबजावणी शीघ्रगतीने आणि काटेकोरपणे झाली असती तर कायद्याचे उल्लंघन करून वनसंपत्तीचा होणारा विनाश थोडाफार तरी रोखता आला असता. वनखात्याने याबाबतीत पुढाकार घ्यायला हवा होता, पण झाले उलटेच. ज्यांच्यावर इंग्रजांच्या राजवटीपासून अन्याय झाला होता त्यांनाच न्यायाला पारखे करण्यात आले आणि जे कायदा तोडून वनक्षेत्रात धुमाकूळ घालू लागले त्यांना वनखात्याच्याच (अपवाद वगळता) कर्मचाऱ्यांनी लाच खाऊन मोकळे सोडले. हा कायदा म्हणजे जणू काही वनातील झाडे तोडून त्या जमिनीचे फेरवाटप करण्यासाठीच केला आहे, असा समज करून दिला गेला. एक तर नवउदारवादी खासगीकरणाच्या धोरणानंतर बडय़ा कंपन्यांना व धनिकांना वनजमिनी बहाल करण्याचा हंगाम सुरू झाला. त्यामुळे नसíगक संसाधनांची वाट लागायला गती मिळाली आणि दुसरीकडे हा कायदा झाल्यावर मतांचे गठ्ठे मिळवण्यासाठी आणि खाबुगिरी करण्यासाठी अनेक राजकीय वजनदार पुढाऱ्यांनी स्थानिक आदिवासी कारभाऱ्यांनाच हाताशी धरून, वने साफ करण्यास उत्तेजन दिले. वनखात्याकडे याबाबत तक्रारी केल्यावर त्याकडे दुर्लक्ष करून गुन्हेगारांनाच संरक्षण मिळू लागले. माध्यमांमधून ओरड झाल्यानंतरही वनखात्याने झोपेचे सोंग घेतले. कायदेशीर न्याय मिळण्यास पात्र असणाऱ्यांना हुसकावून लावणे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे असा जुलूम वनखात्याने अवलंबिला. एक बोलके उदाहरण पाहा. पुणे जिल्ह्य़ात वडगावरासाई गावातील भिल्ल आदिवासी आणि अन्य कुटुंबांनी १९८७ साली सत्याग्रह करून वनजमिनी कसायला सुरुवात केली. जवळच्या भीमा नदीतील पाणी आणून उपजीविका सुखी केली. मासेमारीचा त्यांचा परंपरागत व्यवसाय वनाशेजारून वाहणाऱ्या भीमा नदीतूनच चालतो. त्यांच्या म्हशी-गुरे-ढोरे या वनातच चरत आलीत. त्यांची पवित्र मानली जाणारी देवस्थाने आणि राहत्या झोपडय़ा वनातच होत्या; परंतु त्यांना कायदा झाल्यावर सामूहिक आणि वैयक्तिक वनहक्क देण्याऐवजी वनखात्याने त्यांची पिके उद्ध्वस्त केली. देवस्थाने उखडली. झोपडय़ा आणि मासेमारीची जाळी जाळून टाकली. धमक्या देऊन त्यांच्यावर खोटेनाटे गुन्हे दाखल केले. ग्रामसभेने प्रस्तावासह सामूहिक वनहक्कांचा दावा उपविभागीय समितीकडे फेब्रुवारी २०१४ मध्ये दाखल केला. उपविभागीय समितीचे अध्यक्ष प्रांताधिकारी यांनी अतिशय सकारात्मक भूमिका घेऊन न्यायप्रक्रिया सुरू केली, पण वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सातत्याने अडथळे आणून हा दावा प्रलंबित ठेवायचा पाढा गिरवला आहे. कायद्याचे कलम ४ उपकलम ५ मध्ये मान्यता व पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याखेरीज आदिवासींना वनजमिनीतून निष्कासित करण्यास किंवा हुसकावून लावण्यास प्रतिबंध केला असतानासुद्धा वनखात्याची उद्दाम मनमानी चालू आहे. या लेखाच्या निमित्ताने वनखात्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सांगायचे आहे की, महाराष्ट्राची दारुण दुष्काळी कहाणी आणि पर्यावरणाचे ढासळलेले संतुलन यांचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे. सामूहिक वनहक्क फेटाळणे किंवा नाकारणे कायद्याच्या उद्दिष्टाने जवळजवळ अशक्य केले आहे हे नीट समजावून घ्यावे. आदिवासींची केवळ उपजीविकाच नव्हे, तर त्यांची र्सवकष जीवनशैली वनवैभवाशी अतूटपणे जोडली आहे. ती तोडण्याचा प्रयत्न ज्यांनी ज्यांनी केला त्याचा कडवा प्रतिकार तंटय़ा भिल्लासारख्या विद्रोही तरुणांनी केला. पर्यावरण संतुलन आणि जैवविविधतेचे व्यवस्थापन, आदिवासी आणि अन्य स्थानिक जनतेच्या सहभागाशिवाय करणे अशक्य आहे. ही जाण ठेवून वनखात्याने या जनतेला सामावून घेऊन वनसंपत्तीच्या निरंतर टिकाऊपणाची स्वप्ने साकारण्यासाठी भागीदारी करायला हवी. नवा शासन निर्णय या दृष्टीने उपकारक ठरेल अशी आशा आहे. हा निर्णय केराच्या टोपलीत फेकला जाऊ नये आणि वनहक्कांचा मक्ता खासगी कंपन्या व धनाढय़ांच्या खिशात कोंबला जाऊ नये यासाठी शहरी नागरिक आदिवासींच्या बाजूने ठामपणे उभे राहतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राची दारुण दुष्काळी कहाणी आणि पर्यावरणाचे ढासळलेले संतुलन यांचे गांभीर्य वनखात्याने लक्षात घ्यायला हवे. सामूहिक वनहक्क फेटाळणे किंवा नाकारणे कायद्याच्या उद्दिष्टाने जवळजवळ अशक्य केले आहे हे नीट समजावून घ्यायला हवे..
