ब्राझीलमध्ये उपलब्ध उसापैकी जवळपास ५९ टक्के उसाचा वापर हा इथेनॉलनिर्मितीसाठी होतो ते वाहनातील इंधनासाठी यशस्वीपणे वापरले जाते तरअतिरिक्त इथेनॉलची जगभरात निर्यात होते. जागतिक ऊस उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांका वर आहे. त्यामुळे देशांतर्गत खपापुरती साखरनिर्मिती करून उर्वरित उपलब्ध उसापासून थेट इथेनॉलनिर्मिती केल्यास अर्थव्यवस्थेबरोबरच शेतकऱ्यांसाठी ते फायदेशीर ठरू  शकेल.. पुण्यात अलीकडेच पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेच्या निमित्ताने या महत्त्वाच्या विषयाची चिकित्सा..

आजमितीला जगभरातून जो १८५० लाख टन साखरेचा वार्षिक खप होतो त्या साखरेचे उत्पादन १२२ देशांतून होते. एकूण साखर उत्पादनापैकी ६७ टक्के साखरेची निर्मिती उसापासून होते व उर्वरित ३३ टक्के साखर शर्कराकंदा (शुगर बीट)पासून होते. जागतिक साखर नकाशावर साखर उत्पादनात ब्राझील हा देश अग्रस्थानी आहे. ब्राझीलचे वार्षिक सरासरी साखर उत्पादन ३५० लाख टनांच्या घरात असते व त्यापाठोपाठ साखर उत्पादनामध्ये २८४ लाख टन वार्षिक उत्पादन असणाऱ्या भारताचा क्रमांक आहे. तिसऱ्या स्थानी युरोपीयन युनियन (१८० लाख टन), त्यानंतर चीन (१५५ लाख टन), थायलंड (११० लाख टन), अमेरिका (९० लाख टन), मेक्सिको (७५ लाख टन), पाकिस्तान (६५ लाख टन), ऑस्ट्रेलिया (६० लाख टन) व रशियन फेडरेशन (५० लाख टन) अशी जागतिक क्रमवारी आहे.

वरील आकडेवारी पाहता ‘ब्राझील व भारत’ या दोन ‘साखरदादांचा’ जागतिक साखर उत्पादनात जवळपास तिसरा हिस्सा आहे. मात्र या ‘साखरदादाद्वयीं’मध्ये मूलभूत बराच फरक आहे. तो खालील तक्त्यात दर्शविला आहे.

एकूणच जागतिक साखरनिर्मिती व वापर याचा विचार केल्यास असे दिसते की, जवळपास ७० टक्के वाटा हा कच्च्या साखरेचा असून फक्त ३० टक्के पांढरी साखरनिर्मिती होते आणि या ३० टक्के पांढऱ्या साखरेपैकी जवळपास ६० टक्के वाटा रिफाइन्ड (45 ICUMSA) साखरेचा असून केवळ ४० टक्के ‘प्लान्टेशन व्हाइट’ (100-150 ICUMSA) साखरनिर्मिती होते. या ‘प्लान्टेशन व्हाइट’ (मी या साखरेला ‘धेडगुजरी’ साखर असे अस्सल ग्रामीण नाव दिलेय!) साखरेला जगभरातून फारशी मागणी नसते. भारतातील साखर या वर्गात मोडते. म्हणूनच आपल्या भारतीय पांढऱ्या साखरेची निर्यात झेप शेजारील गरीब देश (नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका); मलेशिया, येमेन, सोमालिया, इराण-इराक व काही तुरळक मध्य-पूर्व देशांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. याला आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतात तयार होणाऱ्या या पांढऱ्या साखरेची सर्वात मोठी बाजारपेठ भारतच आहे! आजमितीला जगातील सर्वात जास्त साखरेचा खप (२५५-२६० लाख टन) भारतात होतो व या खपात सालागणिक विक्रमी ४ टक्क्य़ांनी वाढ होत आहे.

घराच्या अंगणातच सर्व उत्पादित साखरेचा खप होत असल्याने भारतीय साखर उद्योग हा जागतिक साखर निर्यातीमध्ये अभावानेच दिसतो.

ढोबळमानाने पाहिल्यास दरवर्षी साधारणत: ५०० लाख टन साखरेचा जागतिक स्तरावर व्यवहार होताना दिसतो. यात निर्यात व आयात परिस्थितीनुरूप होते. मात्र विशेष लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे या ५०० लाख ट्रेडेबल सरप्लसमध्ये ७५ टक्के (३७५ लाख टन) वाटा हा कच्च्या साखरेचा असतो व उर्वरित २५ टक्के (१२५ लाख टन) व्यापार पांढऱ्या साखरेचा होतो. या २५ टक्के पांढऱ्या साखरेपैकी ७५ टक्के (९४ लाख टन) व्यापार हा रिफाइन्ड साखरेचा होतो व आपल्या ‘प्लान्टेशन व्हाइट’ साखरेची जागतिक बाजारपेठ नाममात्र ३०-३१ लाख टन इतकीच मर्यादित उरते.

भारताला वर्ष २०२० पर्यंत लागणाऱ्या ३०० लाख टन साखरेची पूर्तता करून जगात ज्या कच्च्या (800-1200 ICUMSA) व्हीव्हीएचपी दर्जाच्या व रिफाइन्ड  साखरेची मागणी असते तिच्या निर्मिती व निर्यातीचे पूर्वनियोजन व अंमलबजावणी होणे ही काळाची गरज आहे. भारतातील ज्या १९ राज्यांतून ऊस व साखरनिर्मिती होते त्यातील महाराष्ट्र, गुजरातसह दक्षिण भारतातील राज्यांना नैसर्गिक बंदरांचा लाभ उपलब्ध आहे. त्यामुळेच शाश्वत निर्यातीसाठी या राज्यांनी प्रयत्नात राहणे श्रेयस्कर ठरणार आहे.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे जागतिक साखरदादा असणाऱ्या ब्राझीलमध्ये एकूण उपलब्ध उसापैकी जवळपास ५९ टक्के उसाचा वापर हा रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीसाठी होतो. ब्राझील या इथेनॉलचा वापर वाहनातील इंधनासाठी यशस्वीपणे करतो व अतिरिक्त इथेनॉलची जगभरात निर्यात करतो. हे करीत असतानाच साखरनिर्मिती व निर्यातीतील आपले अग्रस्थान अबाधित राखतो हे विशेष! आजमितीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील साखर व इथेनॉलच्या दैनंदिन दरावर ब्राझीलचेच वर्चस्व व प्रभाव दिसून येतो.

भारतासारख्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या साखर उत्पादक देशासदेखील उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीबाबत गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करून देशांतर्गत खपापुरती साखरनिर्मिती करून उर्वरित उपलब्ध उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मिती केल्यास पर्यावरणपूरक व स्वस्त इंधन उपलब्धता, त्याच्या परिणामस्वरूप कच्च्या तेल आयातीवरील खर्ची पडणाऱ्या बहुमूल्य परकीय चलनाची बचत, गरजेपुरती साखरनिर्मिती होण्याने साखर दरामधील समतोलता, शिल्लक मळीचा इतर उद्योगांसाठी वापर व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऊस उत्पादक अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या हातात दोन पैसे जास्त पडणे असे बहुविध अनुकूल परिणाम एकाच निर्णयाने साधणे शक्य होणार आहे.

जागतिक स्तरावर झालेले व होऊ घातलेले बदल पाहता भारतातील संपूर्ण कृषी क्षेत्रातील नजीकच्या काळात उद्भवणारी मजुरटंचाईची समस्या नजरेआड करता येणार नाही. याला ऊस व साखर उद्योग अपवाद होऊ शकणार नाहीत.

ऊस लागवडीपासून काढणीपर्यंतच्या १५ ते १८ महिन्यांच्या काळात व त्या उसाच्या गाळपापासून तयार मालाच्या परिणामकारक विपणनापर्यंतच्या कार्यकाळात आजच्या घडीला उपलब्ध असणारा मजूर/कर्मचारी भविष्यात उपलब्ध असणार नाही. हे लक्षात घेऊन आत्तापासूनच लहान आकाराच्या व मध्यम ताकदीची ऊसलावणी यंत्रे व ऊसतोडणी यंत्रांची स्थानिक पातळीवरील उपलब्धता करून देण्याच्या दृष्टीने व त्यासाठीच्या परदेशी तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचे सामंजस्य करार इत्यादी होण्याच्या दृष्टीने या आंतरराष्ट्रीय साखर परिषदेचा चांगला उपयोग झाला. कारखान्यांमधील जुनाट यंत्रसामग्री बदलून अद्ययावत व संगणक नियंत्रित यंत्रसामग्री बसवण्याच्या दृष्टीनेदेखील मागोवा घेण्याची संधी या परिषदेनिमित्ताने उपलब्ध झाली.

मुक्त अर्थव्यवस्थेचा आपण स्वीकार केलेला आहे. त्यामुळेच साखर कारखानदारी हा उद्योग आहे  व हा उद्योग व्यावसायिक नैपुण्यतेने चालवला तरच भविष्यातील साखर उद्योग टिकणार आहे, फुलणार आहे, वाढणार आहे. मात्र या वस्तुस्थितीचा स्वीकार न केल्यास देशातील साखर उद्योगाच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उपस्थित होणार आहे. हे कटू सत्य महाराष्ट्र व गुजरातमधील सहकारी साखर उद्योगाने विशेष करून अभ्यासणे व काळानुरूप आपल्या मानसिकतेत बदल आणून मार्गस्थ होणे ही काळाची गरज आहे.

untitled-8

 

प्रकाश नाईकनवरे

naiknavareprakash@gmail.com