समीना दलवाई ट्रेव्हर नोआ या आफ्रिकी कलाकाराचे आत्मचरित्र ‘बॉर्न अ क्राइम’ वाचताना वांशिक विभाजन असलेल्या समाजातील जगणे कसे असते, याची कल्पना येते. अमेरिकेला जाऊन कलाकार, लेखक म्हणून ओळख मिळण्याच्या आधी ट्रेव्हर दक्षिण आफ्रिकेत वाढला, जगला- जिथे त्याचा जन्म म्हणजेच एक गुन्हा होता. आई कृष्णवंशीय आणि वडील जर्मन गोरे असल्यामुळे मिश्रवंशीय दिसणारा हा मुलगा. त्याला आई घरात लपवून ठेवी किंवा बाहेर फिरायला, बागेत नेताना सोबत मिश्रवंशीय मैत्रिणीला नेई. म्हणजे ती बाई या लहान मुलाची आई दिसेल आणि त्याची काळी आई मोलकरणीसारखी यांच्या मागे मागे चालेल. तिथल्या विभाजनवादी सरकारने सर्व काळ्या लोकांना त्यांच्या घरादारातून उठवून शहरांबाहेर बकाल वस्त्यांमध्ये नेऊन टाकले होते. लाखो लोक असे बेदखल केले गेले होते. त्यांनी फक्त अंगमेहनतीचे- कमी मोबदल्याचे काम करावे, सूर्यास्तानंतर शहरांत आढळू नये, नेहमीच जवळ परवाना बाळगावा असे कायदे होते. हे करण्यात चुकलेल्या आणि म्हणून गुन्हेगार ठरणाऱ्या काळ्या माणसांना पकडणे किंवा गोळ्या घालणे ही कामे पोलीस हिरिरीने पार पाडत. या सगळ्याची सुरुवात कुठून झाली? तर काळे, गोरे, भारतीय, मिश्रवंशीय अशी रीतसर गटवारी करण्यापासून. माणसांना कातडीच्या रंगावरून ओळखणे, समाजाची तशी गटवार विभागणी करणे आणि अख्ख्या देशभर त्यांची नोंदणी करणे.. म्हणजे नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर. भारत आता या टप्प्याला येऊन पोहोचलाय. आपली ओळख आता ती हिंदू मुलगी, तो मुसलमान पुरुष, ती ख्रिस्ती बाई इतकीच? आता- ती गोड गाणारी मुलगी, ते पहिल्या मजल्यावर राहणारे वकील आजोबा, त्या गजरे माळणाऱ्या इतिहासाच्या बाई.. अशी बहुविध ओळख नसणार? वांशिक, धार्मिक वर्गवारी माणसाबद्दल काय सांगते? आणि देशाला काय फायदा होतो त्याचा? वर्गवारी करायचीच, माहिती जमा करायचीच आहे, तर किती शेतजमीन किती शेतकरी कसत आहेत; २०५० मध्ये किती सुतार, गवंडी, प्लंबर लागतील- त्याकरिता काय प्रकारचे शिक्षण देता येईल; आता बेरोजगार लोक कोण, त्यांना कशा प्रकारचे काम आवडू शकते, या धर्तीवर करता येईल. तसेही भारतात जातीनिहाय वर्गवारीची आपल्याला सवय आहेच. प्रत्येक गावाचा महारवाडा गावकुसाबाहेर. गावाच्या नकाशात पाहावे, तर प्रत्येक जातीची आळी वेगळी, विहीर वेगळी. पेशव्यांच्या पुण्यात तर ‘अस्पृश्यां’ना गळ्यात मडके आणि कमरेला झाडू लावूनच प्रवेश होता. म्हणजे सरळ ओळखू यावे आणि उच्चजातीयांनी विटाळापासून वाचावे. म्हणजे कागदी दाखल्यांची गरजच नाही! जे दक्षिण आफ्रिकी सरकार जाचक कायद्यांनी साध्य करत असे, ते जातिव्यवस्था आपोआप करून टाकते. आपल्याकडे धर्मनिहाय वर्गवारी ब्रिटिश सरकारने ‘जनगणना’ या मार्गाने आणली. १९११ मध्ये प्रथमच भारतात हिंदू, मुसलमान, अँग्लो इंडियन अशी मोजणी झाली. तेव्हा उत्तर भारतीय राज्यकर्ते असलेल्या मुसलमानांना समजले की, ते चक्क अल्पसंख्याक आहेत. उच्चवर्णीय हिंदूंना लक्षात आले की, आपण बहुसंख्य बनू शकतो, पण सर्व जातींना बरोबर घेतले तर- अस्पृश्य म्हणून ज्यांची सावली टाळतो त्यांनाही. मग ‘अस्पृश्य उद्धार’ सुरू झाला आणि हिंदू-मुस्लीम तफावत पहिल्यांदा जाणवली. ब्रिटिशांनी मग ती जाणीवपूर्वक पोसली. १८५७च्या उठावात त्यांच्या लक्षात आले होतेच, की सगळे भारतीय एकत्र आले तर आपल्याला उखडून टाकतील; त्यांच्यात फूट पाडायला हवीच. मग त्यांनी हिंदू कायदा, मुस्लीम कायदा असा वेगवेगळा कुटुंब कायदा आणला. वेगवेगळे मतदारसंघ स्थापले. पण तरी कोणी एतद्देशीय भारतीय नाही असे म्हणायची त्यांची हिंमत झाली नाही. फाळणीपर्यंत तरी. पण आता राष्ट्रीय नागरिक नोंदसूची अर्थात एनआरसी आले. ते भारतीय नागरिकांना अभारतीय, अनागरिक बनवून टाकू शकते. आसामात सुमारे १९ लाख लोक एनआरसीच्या बाहेर राहिलेत म्हणे. त्यातले १२ लाख हिंदू बंगाली आहेत, उरलेले ख्रिस्ती, मुस्लीम इत्यादी. ही कायदेशीर प्रक्रिया जरा विचित्रच आहे. ती सर्व भारतीयांच्या नोंदणीची जबाबदारी सरकारवर टाकत नाही; उलट प्रत्येक व्यक्तीवर ती स्वत: भारतीय असल्याचे सिद्ध करण्याची जबरदस्ती करते. ज्यांना ते जमणार नाही, ते मग आपोआप अभारतीय ठरतात. मग येतो नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात सीएए. अशा ‘अभारतीय’ ठरलेल्या लोकांना धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देणारा. बांगलादेशी हिंदूंना भारतीय करून घेणारा. याने आसामातील १२ लाख बंगाली हिंदू पुन्हा भारतीय बनतील, ख्रिस्तीसुद्धा भारतीय होतील. मग राहिले कोण? तर गरीब मुस्लिम- ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत. एकदम चलाख ‘प्लॅन’ आहे. बाहेरच्या जगातल्या हुकूमशाहीकडून शिकलेला. परवाच्या आंदोलनांमध्ये आयआयटीमध्ये शिकलेला एक जर्मन विद्यार्थी होता; त्याच्या हाती असलेल्या फलकावर लिहिले होते : ‘वुइ हॅव बीन देअर’ (आम्ही हे सगळे पाहिलेय)! जर्मनीने पहिल्या महायुद्धानंतर हळूहळू द्वेषाचे राज्य आणले. तेव्हा जर्मन लोक बघत राहिले एक एक बदल होताना. आपल्यासारखेच. त्यांनाही वाटले.. हे ज्यू, कम्युनिस्ट, गे लोकांना धडा शिकवताहेत, आपण मात्र सुरक्षित आहोत.. देशाची प्रगती होतेय.. ‘चांगले दिवस’ येताहेत! मग १९३३ मध्ये ज्यूंची पुस्तके जाळणे, त्यांच्यावर हल्ले करणे, त्यांच्या दुकानांवर बहिष्कार टाकणे अशी सुरुवात झाली. पोलीस आणि न्यायालयांनी ज्यूंचे संरक्षण करणे बंद केले. मग कायदे येतच गेले.. ज्यू विद्यार्थ्यांना कायदा, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा देण्यास बंदी; सैन्यात बंदी; जर्मन आर्य वंश सुरक्षितता कायदा; मिश्र लग्नांना बंदी; ज्यूंना मैदाने, हॉटेलांमध्ये प्रवेश नाही; मतदानाचा हक्क हिरावला; मुलांना शाळा बंद झाल्या; ओळखपत्रे जारी झाली; सर्व ज्यू व्यक्तींनी आपल्या कपडय़ांवर पिवळा तारा लावणे बंधनकारक- ज्यावर ‘ज्यू’ असे लिहिले असेल- करण्यात आले; मग देश सोडायला बंदी.. आणि शेवटी आल्या छळछावण्या (कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प)- लाखो लोक ज्यात नष्ट झाले त्या जागा. सामान्य जर्मन लोकांना जाग येईपर्यंत अख्ख्या जगाशी जर्मनीने युद्ध पुकारले होते आणि सर्व जर्मन पुरुषांना जबरदस्तीने लढायला (आणि मरायला) पाठवून दिले होते. परवाचा तो जर्मन विद्यार्थी आपल्याला सांगू पाहात होता, ‘‘जागे व्हा! आमच्या इतिहासाकडून शिका!’’ अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धात जपानवर केवळ अणुबॉम्ब टाकला नाही; इतका द्वेष केला की, आपल्याच देशातल्या जपानी लोकांना- जे अमेरिकी नागरिक, पण जपानी वंशाचे लोक होते अशा दीड लाख जणांना त्यांच्या घरांमधून उठवून छावण्यांमध्ये नेऊन टाकले. कुंपणाच्या आत. त्या वेळी माध्यमांनी राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्टच्या या कारवाईचे समर्थन केले होते. परंतु या सगळ्या मागच्या काळातल्या गोष्टी झाल्या. आता आपल्या पिढीकडे येऊ या.. दक्षिण अमेरिकेतल्या अस्थायी व्यवस्थेला, गरिबीला कंटाळून हजारो लोक जथ्याने अमेरिकेच्या सीमेकडे कूच करत असतात. ते पोहोचलेच तर सीमेवर पकडले जातात, स्थानबद्धता केंद्रात भरती केले जातात. त्यांची मुले त्यांच्यापासून वेगळी केली जातात. अरब देशांमध्ये तरुणाईने भाबडेपणाने पाहिलेली क्रांतीची स्वप्ने विरून गेली. तहरीर चौकातल्या उल्हासाचे रूपांतर अंतर्गत बंडाळी आणि लढाईत झाले तेव्हा सीरिया-लेबनॉनमधली लेकुरवाळी माणसे जगायला सुरक्षित जागा शोधू लागली. त्यासाठीच्या भयंकर प्रवासात मुले, माणसे मरून गेली. २०१५च्या सप्टेंबरमध्ये एका छोटय़ा मुलाचे छायाचित्र जगभर झळकले होते- आयलन कुर्दी, वय वर्षे तीन, सीरियाहून बोटीने युरोपला जाताना बुडून मृत्यू. ग्रीसच्या समुद्रकिनाऱ्यावर अगदी शांतपणे झोपलेले हे बाळ सापडले होते. नेहमीच धार्मिक कारणांमुळे बहुसंख्याकांकडून कुर्दिश वंशाचे हे लोक छळले जात असतात. शरणार्थी आणि घुसखोर यांत काय फरक आहे? ती एकच व्यक्ती आहे. आपल्या घरांत लागलेल्या आगीपासून वाचण्यासाठी दुसऱ्यांकडे आसऱ्याला आलेले लोक. पण आपल्याला सांगितले जाते- शरणार्थी गरीब, चांगले अन् घुसखोर कावेबाज, वाईट. शरणार्थी हिंदू; घुसखोर मुसलमान? भारताने आता शेजारी देशांतील छळग्रस्त लोकांना शरण द्यायचे ठरवलेय म्हणे. अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आहे. पण त्यांत छळलेले मुसलमान नकोत? पाकिस्तानातील अहमदी, अफगाणिस्तानातील हजारा (खालीद हुसेनीच्या ‘द काइट रनर’मधला हसन आठवतोय?) हे सर्व मुसलमानच आहेत. इस्लाममधील अंतर्गत भेदभावाने गांजलेले. आणि मग लेखक, चित्रकार, कलाकार यांना आसरा? शेवटी प्रश्न मुसलमानांचा नाहीच. आमच्या म्हसवडच्या माणदेशी महिला बँकेच्या बायकांना तुम्ही नागरिकत्व सिद्ध करायला सांगणार? त्यांच्याकडे शरीर आणि श्रम यापलीकडे आहेच काय? बाळंतपणे घरांत, शेतांत; म्हणून जन्माचा दाखला नाही. शाळा पूर्ण केल्याशिवाय शाळा सुटल्याचा दाखला नाही. लग्ने भावकीत; म्हणजे विवाह नोंदणीचे कागद नाहीत. त्या बँकांत जातात, तर तिथे त्यांना खाती उघडता येत नाहीत आणि कर्जेही मिळत नाहीत. मग हे सारे लागणारे एनआरसी सगळ्या गरीब बायकांना बनवणार ‘अभारतीय-अनागरिक’? मग सीएए येऊन त्यातल्या सुनीताबाईंना आत घेणार आणि साजिदाबीला बाहेर काढणार? एकाच बचतगटातली कमला शरणार्थी आणि कैसर घुसखोर? (लेखिका जात-लिंगभावविषयक कायद्याच्या अभ्यासक आहेत.) sameenad@gmail.com
