२००८-०९ पासून अधूनमधून डोके वर काढणाऱ्या ग्रीस प्रश्नाने आता उग्र स्वरूप धारण केले आहे. अतिदक्षता विभागात, प्रचंड गुंतागुंतीची, क्लिष्ट लक्षणे घेऊन आलेल्या रोग्यामुळे डॉक्टर्स जसे उत्तेजित होतात, तशीच काहीशी स्थिती ग्रीस प्रश्नामुळे आíथक विश्लेषकांची झाली आहे. पुनश्च डाव्या-उजव्या विचारांतील युद्धे रंगू लागली आहेत. या संदर्भात टीमोथी ली या आíथक विश्लेषकाने, प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ मिल्टन फ्रिडमन यांच्या विचारांच्या आधाराने केलेले विवेचन अतिशय मार्मिक आहे. मिल्टन फ्रिडमन हे खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक म्हणून जगन्मान्य असले तरी अर्थशास्त्रातील त्यांची महत्त्वाची कामगिरी पतधोरणाशी (Monetary Policy) संबंधित आहे. १९७० च्या दशकात, जगाला भेडसावणाऱ्या उग्र महागाईवरील त्यांचे संशोधन व त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांचा खूप मोठा फायदा धोरणकर्त्यांना झाला होता. तसेच अर्थव्यवस्थांमधील असमतोल कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या चल विनिमय दरांचे floating exchange rates) महत्त्व ज्या संशोधकांनी सर्वप्रथम अधोरखित केले, त्यात मिल्टन फ्रिडमन अग्रणी होते. टीमोथी म्हणतात की, १९९७ साली युरोपीय संघाची जेव्हा स्थापना झाली त्या वेळचे फ्रिडमन यांचे भाकीत जगाने गंभीरपणे घेण्याची जरुरी होती. फ्रिडमननी त्या वेळीच सांगितले होते की, हा प्रयोग यशस्वी होणार नाही. आज १८ वर्षांनंतर, ग्रीसची दुर्दशा बघितल्यावर फ्रिडमन यांच्या विश्लेषणातील ‘भविष्यसूचकता’ लक्षात येते. त्यांच्या मते, युरोपीय संघाची एकत्रित बाजारपेठ (common market) ही सामान्य चलनासाठी(common currency) कधीच अनुकूल बनणार नाही. कारण हा संघ मुळात अशा अनेक देशांचा बनला आहे, ज्यांच्या भाषा, चालीरीती व संस्कृती सर्वस्वी भिन्न आहेत. तसेच या देशांतील लोकांच्या निष्ठा व इमान प्रामुख्याने स्वत:च्या देशाप्रति एकवटले आहे. त्यामुळे एकत्र बाजारपेठेची संकल्पना अंगीकारणे त्यांच्यासाठी सोपे असणार नाही. आजही हे दिसून येते की, मुक्त व्यापाराचे धोरण असूनही युरोपमधील निरनिराळ्या देशांमधून चालणारा वस्तूंचा व्यापार किंवा भांडवलाची देवाणघेवाण मर्यादितच आहे. ब्रसेल्समध्ये बस्तान असलेल्या युरोपीय आयोगाकडून करण्यात येणारा खर्च, सर्व सभासद देशांमधून होणाऱ्या सरकारी खर्चाच्या तुलनेत नगण्य आहे. राजकीयदृष्टय़ाही युरोपीय आयोगापेक्षा, निरनिराळ्या देशांतील सरकारांना अधिक महत्त्व आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत, युरोपमध्ये असलेले उद्योगांवरचे तसेच नोकरी-धंद्यावरील र्निबध अधिक कडक व व्यापक आहेत. मुख्य म्हणजे प्रत्येक देशाची स्वत:ची अशी खास (इतर देशांपेक्षा वेगळी) ‘नियमावली’ आहे. इतकी भिन्नता, अमेरिकेतील निरनिराळ्या राज्यांत नक्कीच नाही. त्यामुळेच युरोपीय राज्यांतील किमती/वेतन दर अधिक ताठर आहेत व कामगारांची चलनशीलता(mobility) तुलनेने कमी आहे. त्यामुळेच आíथक मंदीमधून बाहेर येण्यासाठी, या देशांना लवचीक विनिमय दरांची (flexible exchange rates) गरज आहे. इथे फ्रिडमनना असे सुचवायचे आहे की, आजच्या परिस्थितीत जर ग्रीसचे स्वत:चे चलन ड्राक्मा अस्तित्वात असते, तर या चलनाचे अवमूल्यन (devaluation) करून, ग्रीसला सध्याच्या वित्तीय अडचणीतून बाहेर येण्यास मदत झाली असती. स्वस्त झालेल्या चलनामुळे, ग्रीसच्या निर्यात क्षेत्राला चालना मिळाली असती, रोजगारनिर्मिती झाली असती. अर्थात, चलनाच्या अवमूल्यनामुळे महागाईही वाढली असती, पण त्यामुळे अवांतर खर्चाला आळाही बसला असता. हा मार्ग सोपा नक्कीच नाही; पण मोठय़ा प्रमाणात बिनसलेल्या आíथक ताळेबंदाला ठिकाणावर आणण्यासाठी या ‘कडू’ औषधास पर्याय नसतो. आज अशी परिस्थिती आहे की, कुठल्याही बेकार ग्रीक नागरिकाला जर्मनीमध्ये किंवा फ्रान्समध्ये नोकरी मिळणे जवळपास अशक्य आहे. याउलट आज अतिशय सहजपणे पेन्सिलाव्हानियात नोकरी गमावलेला एखादा अमेरिकन नागरिक टेक्सासमध्ये जाऊन दुसरी नोकरी पटकावू शकतो. तुलनेने युरोपमध्ये अतिशय विषम असे चित्र दिसते - काही देश प्रगतिपथावर, तर ग्रीससारखा देश ५-६ वष्रे मंदी व बेरोजगारीच्या खाईत! फ्रिडमन (१८ वर्षांपूर्वी) म्हणाले होते की, ‘मुळात युरोपीय संघाच्या स्थापनेमागे आíथक विचारांपेक्षा, राजकीय विचार अधिक प्रमाणात आहेत. जर्मनी व फ्रान्स या दोन बलशाली देशांना कायमस्वरूपी बांधून ठेवण्यासाठी व त्यांच्यामधील संभाव्य युद्धे टाळण्याच्या हेतूने हा प्रयोग रचला गेला आहे; पण माझ्या मते या प्रयोगाचा परिणाम उलटाच होईल. वेगवेगळ्या (आíथक) क्षमता असलेल्या या युरोपीय देशांच्या एकत्रीकरणातून, मोठय़ा प्रमाणात राजकीय तणाव वाढीस लागतील. लवचीक विनिमय दरांमुळे जे प्रश्न सहज सुटू शकले असते ते उग्र स्वरूप धरण करतील. राजकीय व सांस्कृतिक एकत्रीकरणाशिवायचे आíथक एकत्रीकरण टिकू शकणार नाही.’ फ्रिडमन यांची भविष्यवाणी आज अक्षरश: खरी ठरली आहे. ग्रीसमध्ये नक्की काय झाले? २००१-०२ मध्ये युरोपीय संघाचा सभासद झाल्यानंतर, ग्रीस सरकारला (पतयोग्यता नसतानाही) स्वस्तात कर्जे मिळणे सुलभ झाले. २००१-०८ या काळात ग्रीसने मोठय़ा प्रमाणात युरोपीय संघाकडून पसे तर उचललेच, पण फसवेगिरी करून, खोटे जमाखर्च दाखवून स्वत:ची अवाच्या सवा वाढलेली राजकोषीय (fiscal deficit) व सरकारी ऋण (public debt) लपवून ठेवले. या सर्व बाबतीत, युरोपीय संघाचे काटेकोर नियम असतानाही हे प्रकार ग्रीसने केले. मुख्य म्हणजे या काळात कुठल्याही आíथक सुधारणा ग्रीसमध्ये घडल्या नाहीत. या काळात, ग्रीसमधील सार्वजनिक (वायफळ) खर्च ८७ टक्क्य़ांनी वाढला, तर करांमधून गोळा केलेले उत्पन्न फक्त ३१ टक्क्य़ांनी वाढले. २००८ नंतरच्या जागतिक अरिष्टानंतर, ग्रीसला नवीन कर्जे मिळणे कठीण होत गेले. अवास्तव वाढलेल्या सरकारी ऋणामुळे २०१० साली ग्रीसचे क्रेडिट रेटिंग साफ कोसळले. निष्पक्षपातीपणे केलेल्या सर्वेक्षणांमधून खोटे उत्पन्न दाखवणे, करगळती (tax evasion) अशा अनेक समस्या मोठय़ा प्रमाणात असल्याचे दिसून आले. ग्रीसचे स्वत:चे असे वेगळे चलन नसल्यामुळे व आíथकदृष्टय़ा सक्षम अशा युरोपीय देशांशी व सामान्य चलनाशी (common currency) सांगड घातली गेल्यामुळे, ग्रीसकडे पर्यायही कमी उरले. जर ग्रीस युरोपीय संघाचा भाग नसता, तर त्याने स्वत:च्या चलनाचा पुरवठा वाढविला असता (अधिक प्रमाणात नोटा छापून), ज्यामुळे चलनाचे मूल्य कमी झाले असते, महागाई वाढली असती, निर्यात क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढली असती, मागणीचे प्रमाण व रोजगार वाढला असता इत्यादी इत्यादी. हेच सर्व जागतिक वित्तीय अरिष्टानंतर अनेक देशांनी केले, पण युरोपीय संघाचा भाग बनल्यामुळे, ग्रीससाठी हा मार्गही उपलब्ध नव्हता. जर्मनीसारख्या आíथकदृष्टय़ा सक्षम असलेल्या देशामुळे ‘युरो’ या चलनाची तुलनात्मक ताकद नेहमीच अधिक राहिली व थोडय़ा फार प्रमाणात सर्वच (दुर्बल) युरोपीय देशांना त्याचे दुष्परिणाम सोसावे लागले. त्यामुळेच असे म्हटले जाते की, ग्रीसबरोबरच इटली, स्पेन व पोर्तुगाल या देशांचे जर स्वत:चे स्वतंत्र चलन असते तर अधिक वास्तववादी पद्धतीने ते स्वत:च्या अर्थव्यवस्था सावरू शकले असते. २०१० साली, जेव्हा ग्रीस बऱ्यापकी खड्डय़ात गेला होता व त्याच्या सरकारी ऋणाचे प्रमाण एकूण उत्पन्नाच्या १२०% एवढे झाले होते, तेव्हा ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेस सावरण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, युरोपीय केंद्रीय बँक तसेच युरोपीय आयोगाने अब्जावधी युरोंचे कर्ज देऊ केले व बदल्यात अनेक अटी लादल्या- जसे की, सार्वजनिक खर्चकपात, राजकोषीय तूट घटवणे, अर्थसाहाय्य (२४ु२्र्िरी२) कमी करणे, करांपासून मिळणारे उत्पन्न वाढविणे आदी; पण ग्रीसच्या मुख्य समस्या- भ्रष्टाचार, अकार्यक्षम सरकारी यंत्रणा, ख्यालीखुशालीची संस्कृती (आज जगातील सर्व देशांत, निवृत्ती घेण्याचे वय सर्वात कमी ग्रीसमध्ये आहे), खचलेली उत्पादनशक्ती- या असल्यामुळे गेल्या ४ ते ५ वर्षांत हा देश विशेष सावरू शकला नाही. आत्तापर्यंत दोन वेळा- २०१० व २०१२ साली या देशाला जामिनावर बाहेर काढण्याचे (ुं्र’ ४३) प्रयत्न झाले, पण तरीही ग्रीसला आपली उत्पादकता वाढवून कर्जाचा डोंगर कमी करता आलेला नाही. २०१० नंतर ग्रीसला देण्यात आलेली कर्जे, केवळ आधीच्या कर्जाची (जी जर्मन व फ्रेंच बँकांकडून घेतली होती) परतफेड करण्यासाठी वापरण्यात आली. थोडक्यात काय, तर ग्रीसने बँकांकडून उचललेली कर्जे, युरोपीय राज्यांची सरकारे व आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी आपल्या डोक्यावर घेतली. अलीकडच्या काळात ग्रीसमधील बेरोजगारीचा दर २५% (आणि तरुणांमधील बेरोजगारी ५०%) एवढा वाढल्यामुळे, ग्रीक लोकांचा सत्ताधारी पक्षावरील विश्वास उडाला व गेल्या जानेवारीमधील निवडणुकीत, सिरिझासारखा लोकानुनय करणारा राजकीय पक्ष निवडून आला. त्यामुळे ग्रीसच्या दिवाळखोरीत अजूनच भर पडली. शेवटी गेल्या जूनमध्ये युरोपीय केंद्रीय बँकेने ग्रीसला पसे पुरविणे बंद केले. ग्रीसमधील बँकांचे व्यवहार थांबविण्यात आले. भांडवलावर नियंत्रणे लादण्यात आली. याच महिन्यात, ग्रीस हा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाची परतफेड करण्यात असमर्थ ठरलेला पहिला प्रगत देश ठरला. एवढे सगळे घडूनही ५ जुल रोजी, आणखी मदतीसाठी कर्जदारांनी ज्या काटकसरीच्या अटी घातल्या होत्या त्या ग्रीसने सार्वमतात फेटाळून लावल्या. आज ग्रीसच्या ऋणदात्यांना हे पक्कं माहीत आहे की, त्यांना त्यांचे पसे मिळणार नाहीत. मात्र इतर दुर्बल अशा युरोपीय देशांमधून (इटली, स्पेन व पोर्तुगाल), ग्रीसप्रमाणे अविवेकी मागण्या उसळू नयेत व करदात्यांचे नतिक धर्य खच्ची होऊ नये म्हणून ते सावधगिरीने, विशेष गाजावाजा न करता, ग्रीसच्या समस्येतून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतीय सरकारी बँकांना वेठीस धरून आपल्या धोरणकर्त्यांनी मोठय़ा उद्योगांना २००८-०९ नंतरच्या काळात ज्या अविवेकी सवलती पुरविल्या तशाच सवलती ग्रीसला पुन्हा एकदा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. उदा. कर्जाची मुदत वाढवायची, व्याजाचे दर नगण्य करून टाकायचे व आजचे मरण उद्यावर ढकलायचे. ग्रीससाठी ही मुदत ३०-३५ वर्षांचीही असू शकेल. कर्जदात्यांपुढील पेचाचा ग्रीस चांगलाच गरफायदा घेत आहे. या पुढील मदतीसाठी अधिक कठोर अटी व काटकसरीची उपाययोजना आखली जाईल, कुठलीही मदत मिळण्याअगोदर ग्रीसने काही आíथक सुधारणा तातडीने राबविल्या पाहिजेत, इ. इ. भाष्ये जरी सबल युरोपीय देशांच्या प्रतिनिधींकडून जोरदारपणे ऐकू येऊ लागली असली व युरोपीय संघामधून ग्रीसला बाहेर काढण्याची तयारीही सुरू झाली असली तरी हे सर्वानाच माहीत आहे की, ग्रीसच्या बाहेर पडण्याची जबरदस्त किंमत सर्व जगाला मोजावी लागणार आहे. कारण ग्रीसच्या बाहेर पाडण्याचे दूरगामी परिणाम जागतिक वित्तीय बाजारांच्या स्थर्यावर, भांडवलाच्या प्रवाहांवर, रोख्यांवरील उत्पन्नावर, शेअर्सच्या मूल्यांकनावर, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व गुंतवणुकीवर निश्चितपणे होणार आहेत. इतर युरोपीय देशांमधून राजकीय जोखिमा वाढण्याचाही दाट संभव आहे. २००७-०८ च्या वित्तीय अरिष्टामधून आत्ता कुठे सावरू लागलेली जागतिक अर्थव्यवस्थाही पुरेशी लवचीक राहिलेली नाही. त्यामुळे अडलेल्या युरोपावर, ग्रीसचे पाय धरण्याची वेळ पुन्हा एकदा आली आहे हे नक्की. या मंथनातून, आपल्या देशासाठी (सद्य परिस्थितीत) जर कुठला महत्त्वाचा संदेश मिळत असेल, तर तो आहे विनिमय दराच्या व्यवस्थापनाचा. सुदैवाने आपल्या चलनाचे व्यवस्थापन आपल्या हातात आहे. प्रश्न हा आहे की, रुपयाचे सध्याचे मूल्यांकन योग्य आहे का? आंतरराष्ट्रीय बाजारात घटलेल्या कच्च्या तेलाच्या व इतर वस्तूंच्या किमतींमुळे तसेच उद्योगांमधील मंदीमुळे जरी आपल्या देशाची आयात घटत असली, तरीही मंदावलेल्या जागतिक मागणीमुळे व विनिमय दराच्या मूल्यवृद्धीमुळे (ंस्र्स्र्१ी्रूं३्रल्ल) आपली निर्यातही किती तरी अधिक प्रमाणात सातत्याने गेले ६ महिने घटत आहे. विदेशी चलनामध्ये काम करणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांच्या मते एप्रिल-मे, २०१५ मध्ये विनिमय दरात (रुपया/अमेरिकन डॉलर) ७% एवढी मूल्यवृद्धी झाली आहे, ज्यामुळे आपली निर्यात अजूनच कमी होऊ शकते. त्यात ग्रीस संकटाच्या टांगत्या तलवारीचा दुष्परिणाम आपल्या देशामध्ये येणाऱ्या भांडवलाच्या ओघावर तसेच युरोपीय देशांबरोबरीच्या व्यापारावर होऊ शकतो. जर आपल्याला चालू आíथक वर्षांत आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील ताळेबंद (ुं’ंल्लूी ऋ स्र्ं८ेील्ल३२) गंभीरपणे बिनसू द्यायचा नसेल, तर आपल्या विनिमय दराचे मूल्य शिस्तबद्धपणे घटविणे (ीिस्र्१ी्रूं३्रल्ल) अतिशय आवश्यक आहे, कारण ‘रोगापेक्षा बोंगा जास्त’ या प्रकारामुळे येणारी दिवाळखोरी किती भयानक असू शकते, ते ग्रीसने सर्व जगाला उत्तमरीत्या दाखवून दिले आहे. ६ लेखिका ‘लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो फायनॅन्शियल सव्‍‌र्हिसेस’च्या समूह प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत. ruparege@gmail.com
