दिल्लीवाला दरियागंजमधला रविवारचा प्रसिद्ध पुस्तक बाजार पुन्हा सुरू झालाय. संख्या कमी आहे, पण पाच महिन्यांनंतर गेल्या रविवारपासून विक्रेते पुस्तकं मांडून बसू लागले आहेत. गेल्या वर्षी ‘महिला हाट’च्या परिसरात या पुस्तक बाजाराला नवी जागा दिली गेली होती. तेव्हापासून लोकांचा ओघ थोडा कमी झाला होता. आधी २०-२५ हजार लोक ‘बाजारा’त येत असत. नव्या जागेत ही संख्या कमी होऊन पाच-दहा हजारांवर आली. करोनामुळे बाजारच ठप्प झाला. गेल्या रविवारी तुरळक लोक आलेले होते, पुस्तकांची विक्रीही फारशी झाली नसावी. हा बाजार सकाळपासून सुरू होतो, दुपारी गर्दी ओसरू लागते. पण आता हा बाजारच दुपारी सुरू होतो आणि रात्रीपर्यंत चालतो. नव्या वेळेची लोकांना सवय होईपर्यंत विक्रेत्यांना प्रतीक्षा करावी लागेल असं दिसतंय. नाही तर पूर्वीसारखा बाजार सकाळी भरवण्याची परवानगी प्रशासनाला द्यावी लागेल. काहीही असो, पुस्तकांचा बाजार बंद पडला नाही ही पुस्तकप्रेमींसाठी आनंदाची बाब! दिल्लीकरांचं शहरातल्या शहरात पर्यटनही सुरू झालेलं आहे. बाहेरून दिल्लीत पर्यटनाला येण्यासाठी फारशा सुविधा उपलब्ध नाहीत आणि दिवसही तसे नाहीत. त्यामुळे पर्यटनस्थळांवर थोडीफार गर्दी दिसतेय, ती दिल्लीकरांनी दाखवलेल्या प्रेमापोटीच. कुतुबमिनारच्या तिकीट खिडक्यांसमोर रांगा लावून उभे असलेले असंख्य चेहरे आता दिसत नाहीत, पण शांत वातावरणात ऐतिहासिक वास्तूंचा आनंद लुटणारे काही उत्साही लोक फिरकू लागलेले आहेत. मेट्रो सोमवारपासून लोकांच्या सेवेत उतरेल. मग दिल्लीतील गर्दी आणखी वाढेल. तिकीट खिडक्यांवर रांगा पुन्हा दिसू लागतील.. आरोग्याची गोळाबेरीज राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात आठवडय़ातून एकदा करोनाविषयक आकडेवारीची गोळाबेरीज मांडली जाते. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयासाठी हा उरकून टाकण्याचाच भाग असावा. प्राथमिक स्वरूपाची माहिती दररोज प्रसिद्ध केली जातेच; मग माध्यम प्रतिनिधींना बोलावून तीच माहिती देण्यामागचं काय कारण असावं, हे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनाच माहीत! तत्कालीन आरोग्य सचिव करोनाची आकडेवारी सांगायला कधीही आल्या नाहीत. दोन-तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत तर बैठकांचाच खेळ सुरू होता. त्यातच त्या व्यग्र असत. त्यांनी माहिती देण्याची जबाबदारी संयुक्त सचिवांकडं सोपवली. आता हे काम विद्यमान आरोग्य सचिव करतात. आधी रोज, मग दोन-चार दिवसांतून एकदा, त्यानंतर आठवडा-दहा दिवसांतून एकदा आकडेवारी सांगितली जात असे. हीच ‘परंपरा’ करोना संपेपर्यंत बहुधा सुरू राहील. आता तर या आकडेवारीतून रुग्णवाढीची माहिती गायब असते. सगळा भर मृत्युदर किती कमी आहे आणि करोनामुक्त रुग्ण किती वाढले, यावर असतो. अधिकृत पत्रकातही रुग्णवाढीचा समावेश केला जात नाही. पूर्वी केंद्राकडून होणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती दिली जायची. कुठे पथकं पाठवली, स्थानिक प्रशासनाला कोणता सल्ला दिला वगैरे. आता ही जबाबदारी राज्यांवर सोपवली असल्याने केंद्राचं काम देखरेखीपुरतं उरलेलं आहे. राज्यांची माहिती दिल्लीत देऊन उपयोगही नाही. सीरो सर्वेक्षणही प्रत्येक राज्य स्वतंत्रपणे करू लागलं आहे. शिवाय या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा सामान्यांना काहीही फायदा नाही. संशोधन सुरू आहे, या माहितीपलीकडे लसीबाबत काहीही बोलता येत नाही. मंत्रिगटाची बैठक होते, राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा होते. या आढावा बैठका असतात, त्यातून बाहेर आल्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्री ‘बाइट’ देतात. रशियाच्या लसीची भारत माहिती घेत आहे, मुखपट्टी लावूनच घराबाहेर पडा, लोकांनी शिथिलता दाखवल्याने करोना वाढू शकतो, वगैरे विधाने इतकी सबगोलंकारी आहेत की, त्यातून इतकंच स्पष्ट होतं की केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडं सांगण्याजोगे काही नसावं. परीक्षेसाठी, मेट्रोसाठी, चित्रीकरणासाठी वेगवेगळ्या मार्गदर्शक सूचना काढण्याचं काम मात्र हेच मंत्रालय नियमितपणे करतंय. बंडखोरीनंतर.. अधिवेशनात काँग्रेसचा अजेण्डा ठरवण्याचं, खरं तर समन्वयाचं काम ‘लॅपटॉप मॅन’ जयराम रमेश यांच्याकडे दिलंय. रमेश हे राज्यसभेतही लॅपटॉप घेऊन बसतात. कुठल्याही बैठकीत त्यांचं काम लॅपटॉपशिवाय होत नसावं. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू होतं. शरद पवारांचं निवासस्थान ‘६, जनपथ’ ते सोनिया गांधींचं निवासस्थान ‘१०, जनपथ’ असा प्रवास सुरू होता. या बैठकांमध्ये नंतरच्या टप्प्यात सोनिया गांधींनी विश्वासू म्हणून रमेश यांनाही सामील करून घेतलं. या बैठकांमध्येही रमेश लॅपटॉप घेऊन होते. अशी कोणती टिपणं ते सोनियांसाठी लॅपटॉपवर काढून ठेवत होते, ते त्यांनाच माहीत! दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत गुलाम नबी आझाद व आनंद शर्मा हे बंडखोर होतेच, पण गांधी निष्ठावंतांची संख्या जास्त होती. अजेण्डा ठरवण्यासाठी तयार केलेल्या समितीत सगळेच गांधी निष्ठावंत आहेत, त्यात आझाद वा शर्मा यांना स्थान दिलेलं नाही. आझाद हे राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असल्याने व आनंद शर्मा वरिष्ठ नेते असल्याने त्यांना बैठकीला बोलवावंच लागलं. या नेत्यांनी गुण्यागोविंदाने बैठक घेऊन अधिवेशनात काँग्रेसचे अग्रक्रम ठरवण्यावर चर्चा केली असली, तरी काँग्रेसमधली धुसफुस संपली असं नव्हे. आझाद वा सिबल हे अधूनमधून जाहीरपणे बोलत आहेत, त्यावर निष्ठावानांनी मौन पाळलेलं आहे इतकंच. आता संसदेच्या अधिवेशनात काँग्रेस सदस्य कसे ‘एकजीव’ होऊन मोदींना विरोध करतात, हे दिसेलच. ‘आभासी’ संसद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला किती सदस्य, किती काळ उपलब्ध राहतात पाहायचं. एकाच सभागृहाचं कामकाज (लोकसभा वा राज्यसभा) एकाच वेळी दोन सदनांत घेतलं जाईल. सगळे मिळून सभागृहाचं कामकाज चालवू या किंवा बंद पाडू या, असं दोन्हीकडच्या सदस्यांना बहुधा ठरवता येणार नाही. ज्या सदनात जे सदस्य असतील, तेच एकमेकांना दिसू शकतील. पण दुसऱ्या सदनात, त्या सदनाच्या वरच्या कक्षांमध्ये बसलेले सदस्य नेमकं काय करताहेत हे समजणारच नाही. प्रश्नोत्तरांचा तास होणारच नाही; कदाचित पहिल्यांदाच सामूहिक गोंधळाचाही तास होणार नाही. टीव्हीचे मोठाले पडदे लावलेले असतील. लोकसभा वा राज्यसभा टीव्ही थेट प्रसारण करेल, तेच सदस्यांना पाहावं लागेल आणि संसदेच्या कामकाजात सहभागी झाल्याचं समाधान मानावं लागेल. गेली सहा वर्ष विरोधी पक्षांचा आवाज क्षीण झालेलाच आहे; या वेळी तर पक्षनिहाय सदस्य विभागले जाणार असल्यानं सत्ताधाऱ्यांविरोधात कोण किती आवाज उठवतो आणि तो कोणाच्या कानावर पडतो, हे पाहणंही गमतीचं असेल. सभात्याग कसा होईल, हेही विरोधकांनी ठरवलं पाहिजे; अन्यथा सदस्यांना समजेपर्यंत सभात्यागाची वेळ निघून गेलेली असेल. विधेयकावरील चर्चा, मंत्र्यांचं उत्तर, त्यावरचे आक्षेप हे जिवंत वातावरण सभागृहात पाहायला मिळतं; ते कितपत टिकेल हे सगळंच पाहाण्याजोगं असेल. लोकसभेत सत्ताधारी सदस्य आक्रमक होऊन त्यांच्या संख्येची जाणीव करून देत असतात. गेल्या अधिवेशनात तर विरोधक आणि सत्ताधारी एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले होते. या ‘कुस्त्यां’पासूनही संसद वंचित राहील. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, पंतप्रधान मोदी सभागृहात आल्यावर भाजपच्या सदस्यांचा ‘जयघोष’ असे. सभागृह दणाणून सोडल्याशिवाय कामकाजच होत नसे. संसद त्या ‘जयघोषा’लाही मुकेल असं दिसतंय. गरज पडली तर संसदेच्या आवारात सगळी आरोग्य यंत्रणा सज्ज असेलच; पण तरीही आपापल्या मतदारसंघातच करोनाची चाचणी करा, ठिकठाक असाल तरच दिल्लीत या, असं कळवून लोकसभाध्यक्षांनी आपलं कर्तव्य बजावलेलं आहे. रेल्वे आणि मंदिर आता उत्तर प्रदेशमधल्या विकासाची गोष्ट. तिथल्या योगी सरकारनं महाराष्ट्रालाही मागं टाकायचा बहुधा पण केला असावा. महाराष्ट्रात फक्त एक अतिजलद रेल्वे (बुलेट ट्रेन) प्रस्तावित आहे. खरं तर अनेकांना तीही नकोय, पण कुणाकुणाच्या आग्रहाखातर काही गोष्टी केल्या जातात. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ऑगस्ट २०२२ मध्ये धावेल असं म्हणतात. उत्तर प्रदेशातही दोन बुलेट ट्रेन धावतील. त्यांची घोषणा दोन वर्षांपूर्वीच झालेली होती, ती यावर्षी जानेवारीपर्यंत विस्मरणात गेली, आता ती पुन्हा चर्चेत आलेली आहे. दिल्ली ते वाराणसी आणि वाराणसी ते हावडा अशा दोन बुलेट ट्रेनसाठी माहिती संकलनाचं काम हाती घेतलेलं आहे. देशात ज्या आठ अतिजलद रेल्वे धावणार आहेत, त्यातील उत्तर प्रदेश राज्यातून जाणारे हे दोन रेल्वेमार्ग. उत्तर प्रदेशमधल्या परिवहन बसगाडय़ांची अवस्था कुठल्याही अन्य राज्यांतील बसगाडय़ांसारखीच आहे. त्यांचा निदान करोनाच्या काळात दिल्लीतील मजुरांना गावी पोहोचवायला उपयोग तरी झाला. वाराणसीहून हावडय़ाला जाणारी रेल्वे पाटण्याला आणि तिथून कोलकाताला जाईल. अतिजलद रेल्वेतूनही स्थलांतर होईल, पण ते वेगळ्या लोकांसाठी असेल. अयोध्येतही विकासाच्या घडामोडी वेगानं होत आहेत. पुढील किमान एक हजार वर्ष टिकेल असं भक्कम राम मंदिर उभारलं जाणार असलं, तरी आसपासच्या परिसरात उद्यमशीलता वाढवणारा ‘भरभक्कम’ विकासाचा आराखडा तयार झालेला असून गेल्या आठवडय़ापासून अयोध्येचा प्रवास ‘विकासा’कडे सुरू झालेला आहे.
