सुखदेव थोरात thoratsukhadeo@yahoo.co.in पुढले काही दिवस केंद्रीय अर्थसंकल्पाचीच चर्चा असेल, पण राज्यातील नव्या सरकारने ‘किमान समान कार्यक्रमा’त लोककेंद्री विकासाचे ध्येय ठेवल्याने, राज्य अर्थसंकल्पाकडूनही काही ठोस अपेक्षा ठेवायला हव्यात.. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी शनिवारी सादर होणार असला, तरी त्यानंतर लवकरच महाराष्ट्र राज्याचाही अर्थसंकल्प सादर होईल आणि राज्य अर्थसंकल्प हा, ‘महाविकास आघाडी’ सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. हे सरकार ज्या ‘किमान समान कार्यक्रमा’वर चालते त्यात तीन प्रमुख मुद्दे आहेत : राज्याचा महसूल वाढविणे, बेरोजगारी हटविणे आणि दारिद्रय़ निर्मूलन. या धोरणात्मक मुद्दय़ांसाठी आर्थिक तरतूद करताना राज्यास अलीकडची आर्थिक परिस्थितीदेखील विचारात घ्यावी लागेल. त्यादृष्टीने ऊहापोह करण्यासाठी हा लेख. पहिला मुद्दा राज्याच्या महसूलवाढीचा. आर्थिक वर्ष २०१२-१३ ते २०१७-१८ या काळात राज्याच्या महसूलवाढीचा दर सहा टक्के ते ९.२ टक्के यांदरम्यान राहिला. मात्र २०१६-१७ मध्ये ९.२ टक्के या गतीने महसूलवाढ झाल्यानंतर, २०१८-१९ मध्ये तो ७.५ टक्क्यांवर आला. ही घसरण लक्षणीय आहे आणि औद्योगिक उत्पादन तसेच कृषी क्षेत्रातील उत्पादनाची घट हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. औद्योगिक वाढ दर २०१७-१८ मध्ये ७.६ टक्के होता, तो २०१८-१९ मध्ये ६.९ टक्क्यांवर आला. कृषी क्षेत्रातील परिस्थिती तर अधिकच गंभीर, कारण त्या क्षेत्रातील वाढदरात मोठे चढउतार (बहुतेकदा उतार) नेहमीच होत असतात. आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये उणे (शून्याखाली) ०.४ असलेला कृषी वाढदर २०१४-१५ मध्ये उणे १८.७ पर्यंत घसरला होता, तर २०१५-१६ मध्ये तो उणे ३.७ होता. ही शून्याखालची घट २०१८-१९ मध्ये थांबली, पण वाढदर अवघा ०.४ टक्के होता. याचा अर्थ असा की, कृषी वाढदरातील घसरण थांबवून औद्योगिक उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागणार, त्याखेरीज एकंदर वाढ होणार नाही आणि त्यामुळे महसूलवाढही होऊ शकणार नाही. भांडवलवृद्धीच नाही आणि मागणीही नाही, ही सध्याच्या आर्थिक घसरणीची मूळ कारणे आहेत. औद्योगिक व कृषी वाढदरावर त्यामुळे दुष्परिणाम होतो आहे. म्हणजे राज्याच्या अर्थसंकल्पालाही भांडवलवृद्धीचे तसेच मागणीत वाढ व्हावी या दृष्टीने धोरणे आखावी लागणार. यापैकी कृषी क्षेत्रासाठी बरेच काही करण्याची गरज आहे. शेतीतून शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात होत गेलेल्या घसरणीमुळे हा प्रश्न भीषण झाला आहे. शेतकरी आत्महत्या २०१५ ते २०१७ या वर्षांचा आढावा घेतला असता घटलेल्या दिसतात, त्या २०१९ मध्ये मोठय़ा प्रमाणात (२०१७ च्या तुलनेत ४७ टक्क्यांनी) वाढल्या. या कालखंडातील २०८० शेतकरी आत्महत्यांपैकी सर्वाधिक १२८६ आत्महत्या विदर्भात, त्याखालोखाल मराठवाडय़ात (९३७), उत्तर महाराष्ट्रात (४९१) आणि पश्चिम महाराष्ट्रात (८८) घडल्या आहेत. विदर्भातही यवतमाळ, बुलडाणा आणि अमरावती हे जिल्हे, तर मराठवाडय़ाचा बीड जिल्हा अधिक आत्महत्याग्रस्त आहे. शेतीवर गुजराण करणे अशक्य झाल्याखेरीज कुणी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांचेही हाल होतात. यावर उपाय काय करायचा? त्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्राकडून धडा घ्यावा लागेल. २०१२ मध्येही पश्चिम महाराष्ट्रात ग्रामीण गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी (नऊ टक्के) होते. ते जेथे आटोक्यात नाही त्या तीन विभागांत आत्महत्या अधिक आहेत. जलसिंचन आणि जलसंधारण यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतीची स्थिती बरी आहे, तसेच ग्रामीण भागांत उद्योगविस्तारही होऊ शकला आहे. परिणामी उत्पन्न वाढून तेथील गरिबी घटली आहे. ‘बिगरकृषी क्षेत्रांतील रोजगारां’चे प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे २६ टक्के आहे. हेच प्रमाण विदर्भात १३ टक्के, मराठवाडय़ात १२ टक्के आणि उत्तर महाराष्ट्रात आठ टक्के आहे. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील बिगरकृषी रोजगारांचे प्रमाण हे विदर्भ आणि मराठवाडय़ापेक्षा किमान दुपटीने अधिक, तर उत्तर महाराष्ट्रापेक्षा तिपटीने अधिक आहे. त्यामुळेच, राज्याच्या अर्थसंकल्पाने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र (नाशिक विभाग) यांमधील सिंचन तसेच ग्रामीण औद्योगिकीकरण यांसाठी अधिक तरतूद करावी, ही अपेक्षा रास्त आहे. त्याखेरीज, कृषी क्षेत्रातील उत्पादन आणि उत्पन्नाचे चढउतार रोखण्यासाठी सुधारित धोरण आखावे लागेल. दुसरा मुद्दा दारिद्रय़ निर्मूलन आणि कुपोषण/भूक या समस्येशी सामना करण्याचा. त्यावर ‘दहा रुपयांत थाळी’ हे एकच पाऊल आतापर्यंत उचलले गेले आहे. हे पाऊल स्वागतार्हच. मात्र दारिद्रय़ आणि भूक या समस्यांवर प्रमुख उपाय उत्पादनवाढ आणि उत्पन्नवाढ हा आहे. आर्थिक वर्ष २०११-१२ च्या आकडेवारीनुसार राज्यातील सर्वाधिक गरीब हे अल्पभूधारक शेतकरी (२७ टक्के) आणि कारागीर होते. मजुरीवर पोट भरणाऱ्यांत असंघटित क्षेत्रातील रोजंदारी मजूर हे अधिक गरीब (शेती क्षेत्रात ४१ टक्के, ग्रामीण भागातील बिगरशेती क्षेत्रात ३७ टक्के आणि शहरी भागांत ३६ टक्के) होते. धक्कादायक बाब म्हणजे २०१०-११ ते २०१७-१८ या काळात १९७२-७३ नंतर प्रथमच महाराष्ट्रातील गरिबी वाढलेली आहे आणि हे दरडोई उपभोग्य खर्चाच्या आकडेवारीतून ते सिद्ध होते आहे. (हे आकडे अधिकृत असले तरी ते अनधिकृतपणे जाहीर झाले होते.) आजवर कमी-कमी होणारी गरिबी ‘पहिल्यांदाच’ वाढली, अशी सबब सांगून सरकारला गप्प बसता येणार नाही. छोटे शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, रोजंदारी मजूर यांच्यासाठी सरकारलाच कार्यरत राहावे लागेल. महाराष्ट्रात उत्पन्नवाढीसाठी गेल्या काही वर्षांत झालेले प्रयत्न हे गरीबकेंद्री नव्हते, त्यामुळे ही स्थिती ओढवलेली आहे. राज्याच्या एकंदर उत्पन्नवाढीचा लाभ गरिबांना फार कमी आणि गरीब नसलेल्यांना अधिक मिळतो आहे. त्यामुळेच, ‘दरडोई उत्पन्ना’मध्ये (ही संख्या राज्याच्या एकंदर उत्पन्नाला लोकसंख्येने भागून केलेली आकडेमोड असते) देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला आपला महाराष्ट्र, गरिबीच्या प्रमाणात मात्र नववा आहे. याचा अर्थ, महाराष्ट्राहून कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या किमान आठ राज्यांनी महाराष्ट्रापेक्षा गरिबी कमी राखण्यात यश मिळवले, कारण उत्पन्नवाढीची त्यांची धोरणे गरीबकेंद्री होती. महाराष्ट्रातील धोरणे गरीबकेंद्री का नाहीत, याची कारणे सर्वज्ञात आहेत. उत्पादन साधनांच्या मालकीतील विषमता महाराष्ट्रात अधिक आहे. सन २०१३ मध्ये १५ टक्के महाराष्ट्रीयांकडे राज्यातील संपत्तीनिर्मितीचा ७५ टक्के वाटा होता, तर तळाच्या ८५ टक्के लोकसंख्येकडे २५ टक्के वाटा. एवढी विषमता काही एखाद्या वर्षांत दूर करणे सरकारला शक्य नाही. परंतु अर्थसंकल्पाचा काही वाटा या उत्पन्नगटांसाठी आखलेल्या विशेष योजनांकरिता देता येईल. गरीब अल्पभूधारक (म्हणजे १२ एकरांपर्यंतची कोरडवाहू किंवा सहा एकरांपर्यंत सिंचित जमीन असलेल्या) शेतकऱ्यांसाठी, छोटे कारागीर आणि व्यावसायिक यांच्यासाठी, तसेच संघटित वा असंघटित क्षेत्रांतील रोजंदारी कामगारांसाठी योजना आखाव्या लागतील. तिसरा मुद्दा बेरोजगारीचा. महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा दर (टक्क्यांतील प्रमाण) २०१०-११ मध्ये १.४ टक्के होता, तो २०१७-१८ मध्ये ५.३ टक्क्यांवर पोहोचला. म्हणजे बेरोजगारी चौपटीने वाढली. याचे कारण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची रोजगार-निर्मिती क्षमता झपाटय़ाने घटू लागली. आर्थिक वाढ आणि रोजगार-वाढ यांचे परस्पर प्रमाण एक टक्का आर्थिक वाढीस किती टक्के रोजगार असे मोजले जाते. हे रोजगारप्रवणतेचे प्रमाण महाराष्ट्रात २०१०-११ मध्ये ०.५ होते, तर २०१७-१८ मध्ये ते ०.३ टक्के इतके घसरले. यापूर्वीही आपल्याकडे ‘रोजगाराविना वाढ’ (जॉबलेस ग्रोथ) ही समस्या होतीच, पण आता तिचे रूपांतर ‘असलेले रोजगारही घालविणारी वाढ’ (जॉब लॉस ग्रोथ) असे होऊ लागले आहे. त्यामुळे राज्याच्याही अर्थसंकल्पात, रोजगारवर्धक तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. अर्थात अशा प्रोत्साहन योजना राज्यातील बेरोजगारी संपविण्यासाठी पुरेशा ठरणार नाहीत. त्यामुळे आणखी एक उपाय म्हणून रोहयोच्या धर्तीवर शहरी भागांसाठी निराळी युवा रोजगार योजना सुरू करण्याचा विचार राज्य अर्थसंकल्पात गांभीर्याने करावा लागेल. ही शहरी युवा रोजगार (हमी) योजना अमलात आल्यास मागणीवाढ शक्य होईल आणि त्यामुळे उत्पादक उद्योगांना गती मिळेल. अर्थातच, राज्यातील पायाभूत सेवादेखील अधिक वेगाने वाढू शकतील. गरिबांपैकी अधिक गरीब असलेल्या सामाजिक प्रवर्गाकडे (अनुसूचित जाती/ जमाती, भटक्या-विमुक्त जमाती आणि नवबौद्ध) अधिक लक्ष पुरवावे लागेल. सामाजिक गरजांमध्ये माता-बाल कुपोषण, पक्की घरे, पिण्यायोग्य पाणी आणि वीज यांकडे लक्ष द्यावे लागेलच, पण महत्त्वाचे निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी घ्यावे लागतील. ‘स्वयं-अर्थसहायित शाळा कायदा-२०१३’ मुळे खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. ग्रामीण भागातही त्यामुळे सार्वजनिक शिक्षणाची आबाळ होते आहे. शिक्षण महाग झाल्यामुळे ते नाकारलेच जाते आहे आणि विशेषत: गरीब तसेच अनुसूचित जाती/ जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढू लागले आहे. या संविधानातील ‘मोफत व सक्तीचे शालेय शिक्षण’ या हक्काची पायमल्लीच करणाऱ्या या कायद्याची अंमलबजावणी नव्या सरकारने गोठवावी. अशा नव्या धोरणांनी नव्या सरकारची नवी नीती लोकांपर्यंत पोहोचेल. त्यासाठी राज्याचा अर्थसंकल्प ही चांगली संधी आहे. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.
