शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यात त्याच्या आरोग्यावर होणाऱ्या अफाट खर्चाचाही समावेश आहे. आजार छोटा असो वा गंभीर, शासकीय रुग्णालयात चांगले उपचार मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनाही खासगी इस्पितळांकडे धाव घ्यावी लागते. यासाठी त्या कर्ज घ्यावे लागते व ते न फेटता आल्याने तो आत्महत्येचा मार्ग पत्करतो. हे दुष्टचक्र रोखण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर कोणत्या उपाययोजना कराव्यात हे सुचवणारा लेख. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व शेतीशी संबंधित व्यवसायावर आजही महाराष्ट्रातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जनता अवलंबून आहे. आदिवासी भागात हेच प्रमाण ८५ टक्के आहे. आपल्या सर्वाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सध्या प्रचंड असंतोष आहे. हे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, गुजरात या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरून दिसून येते. महाराष्ट्रात सध्या शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शेतकरी संघटनांनी संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची मागणी रेटून धरली आहे. आयोगाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने व किमान आधारभूत किमतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देण्याची सूचना केली आहे. सोबतच शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाला जबाबदार असणाऱ्या इतर कारणांबरोबरच आरोग्य सेवेच्या खर्चाकडेही अंगुलिनिर्देश केले आहे. यावर शेतकऱ्यांना माफक दरात आरोग्य विमा उपलब्ध करून देणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती सुधारणे आणि आत्महत्याबहुल क्षेत्रात राष्ट्रीय आरोग्य मिशनला जास्त काम करायला लावणे अशी एक महत्त्वपूर्ण उपाययोजना आयोगाने सुचवली आहे. शेतकरी आणि शेतमजूर वर्गाला कष्टाचे व अंगमेहनतीचे काम करावे लागते. त्यात पुन्हा कामाचे ठरावीक तास नाहीत. रात्री-अपरात्री, ऊन-वारा, पाऊस अशा परिस्थितीतही त्याला शेतातील व शेतीसंबंधित अनेक मेहनतीची कामे करावी लागतात. अशा वेळेस दुखापत, अपघात, इतर जलजन्य व संसर्गजन्य आजारांना सामोरे जावे लागते. त्याचबरोबर डायबेटीस, उच्च रक्तदाब यांसारख्या आधुनिक जीवनशैलीचे आजारही ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणात आढळतात. कधी लहरी हवामानामुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पिकाला भाव न मिळणे, अशा या ना त्या कारणांनी नराश्य, वैफल्य यांसारख्या मानसिक आजारांनाही तोंड द्यावे लागते. (महाराष्ट्रात सुमारे दीड ते दोन कोटी शेतकरी आहेत. त्यापकी फक्त २.९५ लाख शेतकऱ्यांच्या आरोग्य समस्यांचा आढावा राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये घेतला असता, त्यात ४६०७ शेतकरी नराश्याशी सामना करत असल्याचे आढळून आले, तर असाध्य रोगांच्या प्रमाणातही मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाल्याचे आढळले. महाराष्ट्र सरकारच्या प्रेरणा उपक्रमांतर्गत सरकारी आरोग्य यंत्रणेतून २०८९ शेतकऱ्यांनी मानसोपचार घेतले.) अशा वेळी सरकारी आरोग्य सेवा वेळेवर आणि दर्जेदार मिळाली तर ठीक. नाही तर खासगी रुग्णालयांची पायरी चढणे अपरिहार्य होऊन बसते. आधीच खासगी वैद्यकीय सेवा महागडे तंत्रज्ञान व महागडी औषधे यांच्या दुष्टचक्रात सापडली आहे. त्यात पुन्हा कट प्रॅक्टिसची भर! अशी महागडी खासगी आरोग्य सेवा घेणे शेतकरी-शेतमजूर वर्गाला परवडत नाही. मग लहानसहान आजार अंगावर काढले जातात किंवा अशास्त्रीय उपचारांचा आधार घेतला जातो. या आजारांचे पर्यवसान मोठय़ा आजारात होऊन आरोग्यावरील खर्च आपसूकच वाढतो. गरीब व मध्यम शेतकऱ्यांना याची झळ जास्त बसते. मग सुरू होते उसनवारी, किडुकमिडुक विकणे, जमिनीचा एखादा तुकडा गहाण ठेवणे, महागडय़ा व्याजदराने कर्ज काढणे आणि काढलेले कर्ज फेडण्यासाठी जमीन विकणे; कर्ज फेडता आले नाहीच तर मग आत्महत्या करणे अशा चक्रव्यूहात शेतकरी फसत जातो. कर्ज व गुंतवणूकविषयक सर्वेक्षण, २०१३ नुसार, महाराष्ट्रात आरोग्य सेवा घेण्याकरिता काढलेले कर्ज फेडता न आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्या करण्याचे प्रमाण २००२ सालापासून दुपटीने वाढले आहे! दुष्काळामुळे स्थलांतरित झालेली कुटुंबे, त्यांचे आरोग्य व शहरांमधील आरोग्य यंत्रणांवर येणारा अतिरिक्त ताण, याचा विचार होताना दिसत नाही. २०१५-१६ च्या दुष्काळात राज्यातील ३३ जिल्ह्य़ांतील जनता दुष्काळाशी सामना करत होती. एवढय़ा मोठय़ा लोकसंख्येच्या आरोग्यविषयक गरजा मात्र दुर्लक्षितच राहिल्या. या भीषण परिस्थितीत पाण्याविना सार्वजनिक आरोग्य सेवा पार कोलमडून गेल्या होत्या. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होणे गरजेचे असताना ही यंत्रणा मात्र काहीशी ढिम्मच होती. आता पुन्हा पावसाने गेल्या आठवडय़ापासून दडी मारली आहे. शेतकऱ्यांच्या चिंतेत अजून भर पडणार आहे. तेव्हा सरकारने वेळीच पावले उचलायला हवीत. सरकार ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्याबाबत किती उदासीन आहे, ते या वर्षीच्या आरोग्य क्षेत्रावरील अर्थसंकल्पातील तरतुदीवरून दिसून येते. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अंदाजपत्रकात या वर्षी (२०१६-१७) आरोग्य क्षेत्रावरील आíथक तरतूद १३ टक्क्यांनी (४२५ कोटी) कमी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आíथक पाहणी अहवाल २०१६-१७ नुसार सन २०१५-१६ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत १,७१३.४८ कोटीच्या मंजूर निधीपकी १,०५६.११ कोटी रुपयेच राज्य सरकारने खर्च केलेले दिसतात. महाराष्ट्रातील शेतकरी आरोग्य सेवेच्या कर्जापायी बेजार झाला असताना सरकार फक्त ७३ टक्केच रक्कम खर्च करते ही शोकांतिका आहे. नवी मुंबईतील मेडिव्हिजन या कार्यक्रमात केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी राज्य सरकारला निधी पूर्ण खर्च न करण्याबद्दल घरचा आहेर दिलाच आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांचा दर्जा घसरला आहे, रिक्त पदांची समस्या, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि कार्यक्षमता या सगळ्याच बाबतीत आपली घसरण झाली आहे. अनेक ठिकाणी अद्ययावत सेवासुविधांचा अभाव असताना (उदा. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आवश्यक शस्त्रक्रिया उदा. सिझेरियन अजूनही नगण्य स्वरूपात होतात.) निधी पूर्ण वापरलाच जात नसेल तर मग दोष कुणाचा, हाही प्रश्नच आहे. परिणामी राज्यातील सुमारे ८० टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचे महाराष्ट्र आíथक पाहणी अहवालात (२०१६-१७) निदर्शनास आले आहे, तर ग्रामीण भागात ४८ टक्के प्रसूती या खासगी रुग्णालयात होत असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत मोठय़ा आजारांसाठी खासगी रुग्णालयांची पायरी चढताना या वर्गाची होणारी दमछाक त्यांना अजून एका नव्या कर्जाच्या खाईत लोटताना दिसते. याच अहवालाच्या निष्कर्षांनुसार, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०१५ ते नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत २,५८५ दाव्यांपकी फक्त ९३७ दावे निकालात काढले आहेत. ही योजना फक्त सातबारा उताराधारक शेतकऱ्यांसाठी लागू असून यात शेतमजुरांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सेवा हमी कायद्याचे गुणगान करणारे सरकार शेतकरी-शेतमजुरांना आरोग्य सेवांची हमी देईल का, हा प्रश्नच आहे! नाही म्हणायला सरकारने शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हय़ांतील (औरंगाबाद, जालना, परभणी, हगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा) पांढरे शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना रुग्णांना राजीव गांधी जीवनदायी योजना लागू केली. या जिल्हय़ांमध्ये सर्वात कमी रुग्णालयांमध्ये ही योजना उपलब्ध असल्याचे एका अभ्यासातून दिसून आले आहे आणि म्हणूनच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ांत या योजनेच्या परिणामकारकतेबद्दल शंका उपस्थित होते. खेडय़ापाडय़ांतील गरजू रुग्णांपर्यंत राजीव गांधी आरोग्य विमा योजनेचा प्रचार आणि प्रसार अजून पोहोचलेलाच नाही. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेचे आता महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना असे नामकरण सरकारने केले आहे; परंतु या योजनेतून अनेक सामान्य आणि वरचेवर होणारे आजार, छोटय़ामोठय़ा शस्त्रक्रिया वगळलेल्या आहेत. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाशी उभी हयात भिडणाऱ्या आणि तत्कालीन व्यवस्थेवर आसूड ओढणाऱ्या, महात्मा फुले यांच्या नावाने नव्याने अमलात आलेली ही योजना शेतकरी-शेतमजुरांना आरोग्य सेवेमुळे होणाऱ्या कर्जबाजारीपणातून मुक्त करू शकत नाही. सरकारने आता शेतकऱ्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. सरकारने ‘शेतकरी आरोग्य योजना’ सुरू करावी. या योजनेत शेतकऱ्यांच्या आरोग्यविषयक गरजा व समस्या लक्षात घेऊन आरोग्य सेवांची तरतूद करण्यात यावी. या योजनेअंतर्गत शेतकरी व शेतमजुरांना कोणत्याही लहानमोठय़ा आजारांसाठी रुग्णालयात दाखल केल्यापासून त्याच्यावर होणारे उपचार, प्रयोगशाळेतील सर्व तपासण्या, रक्तपुरवठा, एक्सरे, सोनोग्राफी आदींसारख्या तपासण्या, संदर्भ सेवा, औषधे, मानसिक उपचार/समुपदेशन यांचा सर्व खर्च सरकारने करावा. तरच खऱ्या अर्थाने शेतकरी कर्जबाजारीपणाचे आणि आत्महत्येचे किमान एक कारण तरी कमी होईल. - भाऊसाहेब आहेर bhausahebaher@gmail.com (लेखक सामाजिक व आरोग्य कार्यकर्ता आहेत.)
