भारताचा विकासदर वाढत असेल तर सर्वच क्षेत्रांत वाढ होणे अपेक्षित असताना सर्वच क्षेत्रांत मंदीचे वातावरण दिसते. भारताच्या आíथक वृद्धिदराबाबत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणारी उलटसुलट चर्चा थोपविण्यासाठी केंद्र सरकारने खुलासा केला तरच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सकारात्मक आशावाद निर्माण होईल.. सद्य:स्थितीत भारताच्या आíथक वृद्धिदराबाबत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उलटसुलट चर्चा होत आहे. सर्व जग आíथक मंदीचा सामना करीत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा वारू खरंच सुसाट सुटला आहे का? सध्याचा विकासदर ७.६ टक्के सांगितला जात असला तरी तो ६ ते ६.५ टक्के असायला हवा, असे एचएसबीसी बँकेच्या संशोधन विभागाने मत प्रकट केले आहे. त्यांच्या मते नवीन आधारभूत वर्ष व शृंखला (सीरिज) स्वीकारल्यानंतर विचलन किंवा सयुक्तिक घटक निवडण्यात गडबड झाल्यामुळे सध्याची आकडेवारी फुगली आहे. खुद्द रिझव्‍‌र्ह बॅँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी विकासदराबाबतदेखील शंका व्यक्त केली आहे. प्रत्यक्ष वस्तू व सेवांच्या संख्येत वाढ न होता केवळ काळाच्या ओघात त्या वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन वाढणे आणि त्यामुळे आíथक वृद्धिदर वाढत असेल तर ती वाढ नसून सूज असते. चालू वर्षांतील वस्तू व सेवांच्या किमती मूळ किंवा आधारभूत वर्षांपासून किती प्रमाणात वाढल्या व त्यामुळे विनाकारण फुगलेले राष्ट्रीय उत्पादन वास्तव पातळीवर आणण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादन विचलन करावे लागते. असे केल्याने खरे राष्ट्रीय उत्पादन व त्याचा आíथक वेग समजतो. भारतात दोन निर्देशांक वापरून महागाई मोजली जाते. घाऊक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांक वापरून महागाईचा कल दर आठवडय़ाला सांगितला जातो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी हे दोन्ही निर्देशांक वापरून शंृखला तयार केली जाते. पूर्वी या दोन्ही निर्देशांकांतील एकत्रित बदल विचारात घेतला जात होता. त्यामुळे वास्तव विकासदर मोजण्यावर कमीत कमी परिणाम होत असे. नोव्हेंबर २०१४ पासून घाऊक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांक शंृखलेत दोन वेगवेगळ्या वेळेला सहसंबंध गुणकात परस्परविरोधाभास दिसून आला. जानेवारी २०१२ ते नोव्हेंबर २०१४ आणि डिसेंबर २०१४ ते मे २०१६ या कालावधीत सहसंबंध गुणकात ०.८३ वरून ०.४० टक्के घसरण झाली. थोडक्यात घाऊक आणि किरकोळ महागाई निर्देशांक यातील फरक ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला होता. सध्या हा फरक ५ टक्क्यांच्या आसपास रेंगाळत आहे. दोन्ही शृंखलेतील वाढत्या फरकाचे कारण सद्य:स्थितीत वाढलेली महागाई होय. सद्धान्तिकदृष्टय़ा देशातील किंमतपातळी वाढल्यामुळे विकासदर वाढत असेल तर वाढीव किंमत पातळी परिणाम टाळण्यासाठी योग्य विचलन निवडून किमती प्रभावलुप्त करणे जास्त रास्त असते. अलीकडेच रिझव्‍‌र्ह बॅँकेने एका अहवालातून घाऊक किंमत निर्देशांक वापरून किंमत पातळी व स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणीतील त्रुटी दर्शविल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांतील स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ मोजण्यासाठी घाऊक किंमत निर्देशांक वापरला जातो. यात समाविष्ट वस्तू व सेवांच्या किमती सतत वाढत असतील, तर योग्य विचलनाची निवड करून स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा योग्य दर समजतो. ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त सेवा स्थूल मूल्यवíधत (जीव्हीए) गटात येत असून त्यांचा समावेश न करता ठरावीक सेवा जसे व्यापार, हॉटेल, रेस्टॉरंट, रिएल इस्टेट, वाहतूक सेवांचा समावेश करून विचलन तयार केला जातो. त्यामुळे विचलन अर्धवट (अंडरव्हॅल्यू) राहिल्याने खरा विकासदर ध्वनित होत नाही. त्यामुळे प्रचलित विकासदर ६० टक्के फुगल्याची शंका येते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रस्तावित विकासदर ७.६ अपेक्षित असला तरी जागतिक मागणी घटणे, बँकिंग क्षेत्रातील धोका; देशी, खासगी व परकीय गुंतवणुकीतील मंदी, ब्रेग्झिटचा परिणाम यामुळे तो गाठणे अशक्यप्राय वाटते. सध्याच्या एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात भारताने २०१२ हे वर्ष आधारभूत स्वीकारून ३० जानेवारी २०१५ पासून बाजार किमतीन्वये स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न व त्याच्या वाढीचा वेग मोजण्यास सुरुवात केली. अगोदरचे आधारभूत वर्ष २००४-०५ मानून स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वार्षकि वेग २०१२-१३ मध्ये दशकातला कमीत कमी ४.५ टक्के दर नोंदला गेला म्हणून यूपीए सरकारवर चौफेर टीका झाली. यात विरोधक आणि उद्योजक होते. सरकारला धोरणलकवा झाल्याची टीका झाली. मात्र नवीन आधारभूत वर्ष व बाजार किमतीन्वये स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धतीमुळे २०१२-१३ व २०१३-१४चा विकासदर अनुक्रमे ५.१ टक्के व ६.९ टक्के नोंदला गेला. मात्र या वाढीव विकासदराचे श्रेय घेण्याअगोदरच मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत राहिले नव्हते. वेळ निघून गेली होती; परंतु याचा फायदा एनडीए सरकारने मागील दोन वर्षांत घेऊन ते स्वत:चे व अर्थव्यवस्थेचे मार्केटिंग करण्यात मश्गूल झाले आहे. नवीन आधारभूत वर्ष व बाजार किमतीन्वये स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती स्वीकारताना एनडीए सरकारने इतर देशांत ही पद्धत अमलात आहे म्हणून आपण स्वीकारली हे म्हणणे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत योग्य ठरत नाही, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटते. २०१५ पासून केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने स्वीकारलेली पद्धती आणि राष्ट्रीय उत्पन्न मोजणी पद्धत सुधारणा समितीने सुचवलेली पद्धत यात फरक असल्याचे आक्षेप तज्ज्ञांनी नोंदविले आहेत. मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. प्रा. आर. नागराज यांच्या मते त्यांनी २०१४ मध्ये दिलेला अहवाल आणि २०१५ मध्ये दिलेल्या अहवालात स्थूल मूल्यवíधत (जीव्हीए) उत्पादन क्षेत्राच्या आकडेवारीत १०८ टक्क्यांचा फरक, बिगरवित्तीय क्षेत्राच्या आकडेवारीत ५१.६१ टक्के, बिगरवित्तीय खासगी उद्योग क्षेत्र बचत फरक, २५.७ टक्के बिगरवित्तीय खासगी उद्योग क्षेत्र गुंतवणूक फरक ३४ टक्के स्पष्ट असताना विकासदर मोजला तर वाढणार आहेच. या त्रुटी विचारात घेतल्या असत्या तर आकडेवारी फुगली नसती. भारताचा वाढता विकासदर कारखानदारी क्षेत्राची कामगिरी व भारतीय बॅँकांची कर्जवाढ यात संबंध दर्शवीत नाही, असे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सांगितले आहे. वास्तविक भारताचा विकासदर वाढत असेल तर सर्वच क्षेत्रांत वाढ होणे अपेक्षित असताना सर्वच क्षेत्रांत मंदीचे वातावरण दिसते. भारताच्या आíथक वृद्धिदराबाबत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणारी उलटसुलट चर्चा थोपविण्यासाठी सरकारी पातळीवर केंद्र सरकारने खुलासा केला तरच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सकारात्मक आशावाद निर्माण होईल. त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीबद्दल दृढविश्वास निर्माण होऊन विकासाचा वारू दौडू शकेल. bomsanjay@gmail.com
