26 October 2020

News Flash

नव्या कृषी कायद्यांनी नाकारलेले वास्तव..

बाजार समितीचा खर्च येथे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारावर व्यापाऱ्यांकडून कमिशन घेऊन चालविला जातो.

डॉ. तारक काटे

नव्या कृषी कायद्यांच्या समर्थनासाठी ‘बाजार समित्यांपासून मुक्तता, करार शेतीतून उत्पन्नवाढ’ आदी मुद्दे मांडले जात असले, तरी देशभरचे वास्तव काय आहे?

नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीव्यतिरिक्त इतरत्र- म्हणजे बडय़ा कॉर्पोरेट कंपन्यांशी करार करून सरळ विकता येईल, असे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकार म्हणते की, शेतकऱ्यांनी आपले ‘उत्पादक गट’ तयार करावेत आणि संघटितपणे शेतमाल खरेदी करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांशी करार करावा. परंतु २०१५-१६च्या आकडेवारीनुसार, आपल्या देशातील एकूण शेतकऱ्यांमध्ये, पाच एकरांहून अधिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या फक्त १४ टक्के आहे. मोसमी पावसाच्या भरवशावर (बेभरवशावर!) शेती करणारे ६१ टक्के शेतकरी आहेत, ज्यातील बहुतांश अल्प व अत्यल्प-भूधारकच आहेत. हे सर्व जण गावपाडय़ांत विखुरलेले आहेत. ते व दुर्गम भागातील आदिवासी शेतकरी कसे काय संघटित होऊ शकतात? ‘शेतमाल उत्पादक कंपन्यां’ची सुरुवात गेल्या काही वर्षांमध्येच झाली. कधी स्वयंसेवी संस्थांच्या, तर कधी सुशिक्षित व सक्षम शेतकरी गटांच्या पुढाकाराने अशा कंपन्या स्थापन करून शेतकऱ्यांची सौदेबाजीची ताकद वाढविण्याचे जे प्रयत्न केले जात आहेत ते स्तुत्यच आहेत. परंतु एक तर अशा शेतकऱ्यांविषयी तळमळ असलेल्या व त्यांचा विश्वास संपादन केलेल्या चांगल्या सेवाभावी संस्थांची संख्या मुळात कमी आहे आणि देशातील साडेसहा लाख खेडय़ांमध्ये विखुरलेल्या शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे संघटित करून त्यांची सौदेबाजीशक्ती येत्या काही वर्षांत वाढविणेही अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे या विधेयकाचा लाभ सामान्य शेतकऱ्यांना ‘उत्पादक कंपन्या’ तयार करून होईल असे भासविणे म्हणजे त्यांना दिवास्वप्न दाखविण्यासारखे आहे.

सुदूर खेडय़ांमधील शेतकरी आपला माल स्थानिक बाजारपेठेत विकतो तेव्हा स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून होणारी त्याची लूट थांबवायला हवीच. परंतु या नव्या अधिनियमांच्या निमित्ताने एक गैरसमज पसरविला जात आहे की, शेतकऱ्यांना आपला माल बाजार समित्यांमार्फत‘च’ विकावा लागतो. वास्तविक शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य आधीही होते व आताही आहेच. परंतु जिथे तालुकास्तरावर बाजार समित्या आहेत, तिथे तालुक्यातील शेतकरी आपला माल विकणे पसंत करतात. बऱ्याच ठिकाणी अडत्ये व व्यापारी एकमेकांशी संधान बांधून शेतकऱ्यांचे शोषण करतात. मात्र याबाबतीत गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र शासनाने बऱ्याच सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. आपल्या क्षेत्रातील व्यवहारावर उत्तम पकड असणाऱ्या बाजार समित्यांतील शेतकरी व व्यापारी यांमधील खरेदी-विक्री व्यवहार जास्त पारदर्शी झाला आहे. उदाहरणार्थ, ८० वर्षे जुनी असलेली हिंगणघाट (जि. वर्धा) तालुका बाजार समिती. वीसेक वर्षांपूर्वी तेथे मूलभूत सुधारणा झाल्या. आज या ठिकाणी कापूस, तूर, हरभरा, सोयाबीन, उडीद, तीळ, जवस, एरंडी, इत्यादी सर्व प्रकारच्या शेतमालाचे नियमन होते. कापूस सोडून इतर मालाची विक्री शेतकरी व व्यापारी यांत लिलाव पद्धतीने होते. व्यापाऱ्याने देऊ केलेला भाव शेतकऱ्याला न पटल्यास हा लिलाव नाकारण्याचा अधिकार शेतकऱ्यास आहे. तो मिळावा म्हणून बाजार समिती दक्ष असते. माल विकला न गेल्यास किंवा शेतकऱ्याला सौदा न पटल्यास हा माल समितीच्या गोदामात जपून ठेवला जातो. कापसाचा व्यवहार तर, शेतकरी-व्यापारी दोहोंची फसवणूक न होऊ देता समितीने नेमलेल्या ग्रेडर्सद्वारेच केला जातो. बाजार समितीचा खर्च येथे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारावर व्यापाऱ्यांकडून कमिशन घेऊन चालविला जातो. आस्थापना खर्चाची मर्यादा ४५ टक्के असताना या बाजार समितीने ती केवळ १३ टक्केच ठेवली आहे. अशा धोरणामुळे समितीचे उत्पन्न २००० सालच्या ७० लाखांवरून आता १४ कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. या वाढीव उत्पन्नातून समितीने आपल्या परिसरात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक सोयी करून घेतल्या आहेत. येथे शेतकऱ्यांना प्रतिदिन केवळ एक रुपया भाडे देऊन मुक्काम, एका रुपयात भोजन व बस स्थानकावर जाण्यासाठी मोफत बससेवाही पुरविली जाते. यांमुळे तालुक्यातील शेतकरी येथून आपला माल विकण्यास पसंती देतात. पंजाब शासनाने करोना साथीच्या अवघड काळातही, अशा बाजार समित्यांच्या मार्फतच आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा सर्व माल अल्प काळात शासनाने ठरविलेल्या किमान भावात खरेदी करून त्यांना त्वरित मोबदला दिला. तेथील सामान्य शेतकऱ्यांना ही व्यवस्था पटल्यामुळेच ते या नव्या अधिनियमांच्या विरोधात आंदोलन करीत आहेत. बाजार समित्यांच्या कामकाजात अधिक सुधारणा जरूर व्हाव्यात, परंतु शेतकऱ्यांची सोय जपणाऱ्या बाजार समित्यांना धक्का लागता कामा नये.

या तीन अधिनियमांमधील एक करार शेतीसंबधी आहे. बाहेरील व्यापारी पिकांच्या लागवडीबाबत शेतकऱ्यांशी करार करून त्यांना योग्य मोबदला देतील हे या करार शेतीचे गृहीतक. याबाबत आमचा एक अनुभव पाहा : आमची ‘धरामित्र’ ही संस्था १५ वर्षांपूर्वी यवतमाळमधील घाटंजी तालुक्यात अल्प व अत्यल्प भूधारकांमध्ये शाश्वत शेती प्रसाराचे कार्य करीत होती. करार शेतीच्या संदर्भात तेथील काही शेतकऱ्यांनी विदारक अनुभव सांगितले. यवतमाळलगतच्या तेलंगणातील आदिलाबादमधून काही बडे शेतकरी या भागात येऊन गरीब शेतकऱ्यांच्या कसदार, ओलिताच्या जमिनी भरमसाट रकमेची लालूच दाखवून तीन वर्षांच्या करारावर भाडय़ाने घ्यायचे. शेतकरीही त्यास बळी पडायचे. जमिनी हातात आल्यावर ते बडे शेतकरी कृषी रसायनांचा अतोनात वापर करून मिरचीचे उत्पादन घेऊन भरपूर नफा कमवायचे. तीन वर्षांनंतर जेव्हा या जमिनी मूळ मालकाकडे परत येत, तेव्हा त्या पार चिपाड झालेल्या असायच्या. मग मूळ शेतकऱ्यांना हतबुद्ध होण्याशिवाय पर्याय नसायचा. त्यामुळे करार शेतीने शेतकऱ्यांचे भले‘च’ होईल असे काही नाही. नुकसान झाल्यावर, न्यायालयात त्याविरुद्ध दाद मागण्यास कंपन्यांच्या आर्थिक ताकदीपुढे शेतकऱ्यांचे बळ पुरू शकणार नाही याचेही भान असायला हवे.

शेतमालाच्या आधारभूत किमतींचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. किमतीची शाश्वती असल्यास जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे आपल्या शेतात पिकांची निवड करता येते. सरकारने पूर्वसुनिश्चित भावाने शेतमाल खरेदी केल्यास शेतकरी आश्वस्त होतो. तेलंगणा शासनाने करोना साथीमुळे आलेल्या आर्थिक टंचाईच्या काळात शेतकऱ्यांचा सर्व माल आधारभूत किमतीला विकत घेतल्यामुळे त्यांची खूप सोय झाली. केरळ शासनानेही अशा तऱ्हेचे धोरण नुकतेच जाहीर केले आहे. पंजाब-हरियाणाबरोबरच छत्तीसगढ शासनाने शेतमालाच्या भावाबाबत विशेष धोरण आखले आहे. मागील वर्षी केंद्र सरकारने धानासाठी १,८१५ ते १,८३५ रुपये प्रति क्विंटल भाव जाहीर केलेले असताना या सरकारने त्यांना प्रत्येक क्विंटलमागे ७०० रुपये अनुदान देऊन २,५०० रुपये प्रति क्विंटल भावाने धानाची खरेदी केली. यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारलीच, शिवाय शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढल्यामुळे राज्यातील एकंदर अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आले. मात्र या नव्या अधिनियमांमध्ये पिकांच्या आधारभूत किमतींविषयी चकार शब्दही नाही.

२०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत भाजपने, ‘आम्ही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना भाव देऊ,’ असे जाहीर आश्वासन दिले होते व त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांनी या पक्षाला भरभरून मते दिली होती. मात्र सत्तेवर आल्यावर या नव्या सरकारला आपल्या आश्वासनांचा सोयीस्कर विसर पडला. वास्तविक कालानुरूप धोरणबदल आवश्यकच असतो, परंतु हे करताना त्या विषयाशी सबंधित शेतकरी, अभ्यासक, धोरणकर्ते, सेवाभावी संस्था, विशेषज्ञ, विरोधी पक्ष, संसदीय समिती या सर्वाना विश्वासात घेणे आवश्यक होते. तसे न करताच, शेतकऱ्यांवर दूरगामी परिणाम करणारे हे तीन अधिनियम घाईने संसदेत मंजूर करण्यात आले.

(लेखक ज्येष्ठ जैववैज्ञानिक व शाश्वत शेतीचे अभ्यासक असून वध्र्यातील ‘धरामित्र’ या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)

vernal.tarak@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 18, 2020 4:09 am

Web Title: facts about new agricultural laws new farm bill 2020 zws 70
Next Stories
1 कलेतून समाजभान
2 आरोग्य सेवाव्रती! : डॉ. शुभांगी अहंकारी
3 सरकार दारूविक्रीच्या रक्षणार्थ?
Just Now!
X