18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

घराणेशाहीची लोकशाही !

स्वातंत्र्योत्तर गेल्या ७० वर्षांत घराणेकेंद्रित पक्षांचे इतके बख्खळ पीक का आले तेही लक्षात घ्यायला

विनय सहस्रबुद्धे | Updated: December 6, 2017 1:55 AM

काँग्रेसचे राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यासह

काँग्रेसवर घराणेशाहीची टीका होत राहीलच. घराणेशाहीचा इतिहास या पक्षाला आहे आणि राजकीय पडझडीची मुळे त्यात शोधता येतात. परंतु ही घराणेकेंद्रित काँग्रेसी व्यवस्था कायम राहिलेली असताना, ५० प्रमुख पक्षांपैकी किमान ३० पक्ष घराणेकेंद्रितच राहिले, हा आजच्या भारतीय लोकशाहीपुढला खरा प्रश्न आहे..

देशातील सर्वाधिक जुन्या आणि दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस पक्षाचे विद्यमान उपाध्यक्ष आणि सध्याच्या अध्यक्षांचे चिरंजीव राहुल गांधी लवकरच काँग्रेस अध्यक्षपदी निवडले जातील. अध्यक्षपदाची ही निवडणूक बरीच उशिराने आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार होत आहे. अध्यक्षपदी कोणीही येत असले तरी तांत्रिकदृष्टय़ा ही निवडणूकच आहे. शिवाय, निवड कोणाची करायची हा सर्वथा काँग्रेस पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे, हेही खरेच. पण त्याचबरोबर हेही खरेच की काँग्रेससारख्या जुन्या, देशव्यापी पक्षाचे नेतृत्व कोणाकडे जाते, जायला हवे ही चर्चा केवळ घरगुती राहू शकत नाही. अध्यक्षपदी येणारी व्यक्ती काँग्रेस पक्षाच्या भवितव्यावर आणि त्यामुळेच देशाच्या राजकारणावर परिणाम करेल आणि त्यामुळेच या निवडीचा विषय देशव्यापी जनचच्रेचा होणे स्वाभाविकच म्हणायला हवे.

इंदिरा गांधीच्या काळापासून काही मोजके अपवाद वगळता नेहरू-गांधी परिवारातील व्यक्तीच काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी राहत आल्याने या पक्षावर घराणेशाहीचा आरोप अगदी स्वाभाविकपणेच होत राहतो. पी. व्ही. नरसिंह राव आणि सीताराम केसरी अशी उदाहरणे देऊन हा आरोप फेटाळण्याचा प्रयत्न होतो, पण ही उदाहरणे अपवादात्मक असल्याने त्याने उलट नियमच सिद्ध होतो. अर्थात, घराणेशाहीच्या चच्रेत काँग्रेस हा एकमेव पक्ष नाही. देशातील विविध राज्यांच्या विधिमंडळात आणि संसदेतही ज्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले आहे अशा सुमारे ५० प्रमुख पक्षांपैकी किमान ३० पक्षांची धुरा एकाच घराण्याकडे आहे. जवळपास सर्वच राज्यांतून प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षांपैकी किमान एक वा दोन पक्ष निखळ घराणेवादी आहेत. हे पक्ष टिकून राहिले तर आणखी २५ वर्षांनी त्या पक्षांची धुरा कोणाकडे असेल हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

स्वातंत्र्योत्तर गेल्या ७० वर्षांत घराणेकेंद्रित पक्षांचे इतके बख्खळ पीक का आले तेही लक्षात घ्यायला हवे. यापैकी बहुसंख्य घराणेकेंद्रित पक्ष काँग्रेस पक्षातून फुटून निघालेले पक्ष आहेत. जी. के. मूपनार, शरद पवार, माधवराव शिंदे, ममता बॅनर्जी अशी किती तरी नावे सांगता येतील ज्यांनी काँग्रेसमधील सत्ताधारी घराण्याला आपले म्हणणे ऐकावयास भाग पाडण्यासाठी वेगळी वाट धरली आणि मग आपल्या वेगळ्या चुलीत निखारे फुलवून पुन्हा काँग्रेसबरोबरच वाटाघाटीचे कालवण शिजविले. प्रादेशिक नेत्यांना पुरेशी स्वायत्तता, मोकळीक न देण्याच्या काँग्रेसी परंपरेचा परिणाम म्हणून नव्या घराणेकेंद्रित पक्षांच्या राहुटय़ा उभ्या राहिल्या.

विश्वासाचा परीघ

निवडणुकींसाठी पसा लागतो आणि पशाचे व्यवहार विश्वासानेच चालतात. बहुसंख्य घराणेकेंद्रित पक्षांच्या अध्यक्षांना राजकीय वाटचालीच्या एका टप्प्यावर, राजकीय असुरक्षिततेची भावना इतकी घेरून टाकते की मुलं, पुतणे वा सुना यांच्या पलीकडे नेत्यांच्या विश्वासाचा परीघ पोहोचत नाही. इथेच वंशपरंपरेने आर्थिक सत्ता हस्तांतरित होते आणि तिच्या पाठोपाठ राजकीय सत्ताही त्याच वाटेने जाते.

संघटनेत घराण्याबाहेरही परस्पर विश्वासाची मजबूत बैठक निर्माण होण्यासाठी काही सद्धान्तिक बांधिलकी लागते, विचारधारा आणि वैचारिक निष्ठाही आवश्यक असते. पण मुद्दलात घराणेकेंद्रित पक्षांचा उदय हाच कोणत्याही सद्धान्तिक मतभेदातून झालेला नसल्याने सद्धान्तिक बांधिलकी, समान ध्येय प्रेरणा हे सर्व मुद्दे म्हणजे ‘इथे सुरू होण्याआधी संपते कहाणी’ असाच सर्व प्रकार. अशा वेळी घराणेकेंद्रित पक्षांची सर्वोच्च फळी घराण्याबद्दलच्या अव्यभिचारी निष्ठेच्या पायावरच फक्त उभी राहताना दिसते. ‘सेकंड लाइन’ तिथे असते; पण ‘कमांड’ एखाद्या युवराजाकडे वा युवराज्ञीकडे अशीच सार्वत्रिक स्थिती! महाराष्टातला वा महाराष्ट्राबाहेरचा, कोणताही घराणेकेंद्रित पक्ष घ्या; स्थिती सर्वदूर सारखीच.

वैशिष्टय़पूर्ण विचारधाराच नसल्याने समान ध्येयाने प्रेरित बिनीच्या कार्यकर्त्यांची ‘टीम’, त्यांच्यात विचारधारेशी असलेल्या समान बांधिलकीतून निर्माण झालेली एक पारस्पारिकता, त्यातून देशव्यापी संघटनबांधणीसाठीचे योजनाबद्ध प्रयत्न इत्यादी काहीही घराणेकेंद्रित पक्षात जवळपास घडूनच येत नाही. साहजिकच स्तुतिपाठक आणि व्यक्ती वा परिवारनिष्ठ लोकांचा जमाव या पलीकडे सहसा, घराणेकेंद्रित पक्षांच्या संघटनांची झेपच जाऊ शकत नाही.

घराणेकेंद्रित पक्षांच्या काही मर्यादा अगदी स्वाभाविकच आहेत. अशा पक्षांमध्ये सर्वोच्च पदावर जाण्याचे स्वप्न बघण्याचे साहस घराण्याबाहेरची व्यक्ती करूच शकत नाही. त्यामुळे नेतृत्वक्षम आणि मोठी आकांक्षा बाळगणाऱ्यांना साहजिकच आपल्या स्वप्नांना आवर घालावा लागतो. या पक्षांमध्येही निवडणुका वगैरे होत असल्या तरी त्यांचा निकाल आधीपासूनच स्पष्ट असतो. शिवाय, घराणेकेंद्रित पक्षातही घराण्याची दुसरी पिढी पहिल्या पिढी इतकीच एकाधिकारशाही राबवीत असली तरी पहिल्या नेत्याला मिळालेला सन्मान आणि लोकांचे प्रेम दुसऱ्या पिढीला आपोआप; तबकात घालून दिल्यासारखे मिळू शकत नाही. त्यातूनच कौटुंबिक कलह सुरू होतात. सख्ख्या वा चुलत भावा-बहिणींना, एकमेकाला पक्षाच्या नेतृत्व-अवकाशात सामावून घेणे कठीण होते आणि मग अशा पक्षांची गलबते ‘वाटणी’च्या खडकावर आदळून फुटतात; त्यातून नवे पण पुन्हा घराणेकेंद्रित पक्षच जन्माला येतात. इतिहासात आणि आपल्या आजूबाजूलाही याची अनेक उदाहरणे आहेत.

संस्थात्मक ऱ्हास

घराणेकेंद्रित पक्षात सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व वगैरे गोष्टी शोभेच्याच असतात. ज्याच्या नेतृत्वाखाली घराण्याने पक्ष संघटनेवर मांड ठोकली आहे तो नेता विजयाचा अग्रदूत असतो. संघटना बांधणीपेक्षा कुटुंबप्रमुखाच्या करिश्म्यामुळे निवडणुका जिंकण्याची सवय लागलेले घराणेकेंद्रित पक्ष एका टप्प्यावर त्या घराण्यालाच निवडणूकविजयाची फॅक्टरी मानू लागतात आणि तिथूनच उरल्यासुरल्या संघटनेच्या ऱ्हासाला सुरुवात होते.

या पक्षामुळे होणारे शासकतेचे (गव्हर्नन्स) नुकसान तर अपरिमित आहे. विचारधाराच नसल्याने या पक्षांना स्वत:चा असा वैशिष्टय़पूर्ण धोरणविषयक दृष्टिकोनही नसतो. त्यामुळेच घराणेप्रमुखाची मनमानी सरकारांना मारून मुटकून सहन करावी लागते. यूपीएच्या शेवटच्या कार्यकाळात एका विशिष्ट विधेयकाची प्रत जाहीररीत्या टरकावणारा उदयोन्मुख नेता आणि त्यामुळे झालेली सरकारची अवहेलना, हे उदाहरण न आठवण्याइतके किरकोळ नाही. घराण्यातल्या अशा नवनेत्याच्या नाराजीचे आपण बळी ठरू नये यासाठी संपूर्ण प्रशासनिक यंत्रणा लगबग करताना दिसते आणि त्याचीही कैक उदाहरणे आहेत.

राजकीय पक्षांपाठोपाठ संस्थात्मक ऱ्हासाच्या मार्गावर तीव्र गतीने वाटचाल करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांबाबत (एनजीओ) सरकारने काही नियम केले आहेत. त्यानुसार, एखाद्या संस्थेत पत्नी अध्यक्ष आणि पती कोषाध्यक्ष व मुलगा सचिव अशी रचना असेल तर ती संस्था सरकारी अनुदानासाठी अवैध मानली जाते. धर्मादाय आयुक्तांनीही याबाबत अनेक निर्णय दिले आहेत. गंमत म्हणजे हे नियम ज्या सरकारांनी तयार केले, ती सरकारे चालविणारे काही राजकीय पक्ष, आपल्या क्षेत्रात मात्र घराणेशाहीचाच आधार घेताना दिसतात.

प्रश्न सर्वोच्च पदाचा

घराणे जिथे केंद्रस्थानी नाही, अशा भाजप वा कम्युनिस्ट पक्षांमधूनही नेत्यांच्या अपत्त्यांना वा पती/ पत्नीला तिकिटे दिली जातात, हे खरे आहे. पण तिथे सर्वोच्च पद केवळ एखाद्या कुटुंबाकडेच जाण्याची पद्धत नाही. बिगर घराणेकेंद्रित पक्षांच्या माजी अध्यक्षांची पुढची पिढी राजकारणाच्या वा सत्ताकेंद्राच्या जवळपासही नाही अशी शेकडो उदाहरणे आहेत.

घराणेकेंद्रित पक्षांनी भारतीय लोकशाहीला एक प्रकारे घेरून घेऊन तिची प्रतिष्ठा कमी केली आहे. संधींच्या समानतेवर उभी असलेली सामाजिक न्यायाची भूमिका अशा पक्षांनी आपल्या व्यवहारातून सपशेल फेटाळली आहे.

साहजिकच हे सर्वच पक्ष तोंडवळ्याने सारखे आहेत, त्यांच्या कार्यपद्धतीही सारख्याच आहेत आणि त्यांच्या अस्तित्वाचे प्रश्नही जवळपास समानच आहेत. काही वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठाप्राप्त ‘द इकॉनॉमिस्ट’ नियतकालिकाने जगभरातल्या राजकीय पक्षांच्या स्थितीचा आढावा घेऊन त्यांना ‘रिकाम्या घागरी (एम्प्टी व्हेसल्स)’ या शेलक्या विशेषणाने संबोधले होते. सध्याचे घराणेकेंद्रित पक्ष या नुसत्या रिकाम्याच नव्हे तर ‘बिनबुडाच्या घागरी’ ठरण्याचा मोठा धोका आहे. भारतीय लोकशाहीसमोरचे हे एक मोठेच आव्हान म्हणायला हवे.

लेखक भाजपचे केंद्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत. ईमेल : vinays57@gmail.com

First Published on December 6, 2017 1:55 am

Web Title: family legacy in congress politics gandhi family