30 November 2020

News Flash

कृषी विधेयकांच्या हिंदोळ्यावरून..

सरकारने कायद्यामध्ये बदल करून खासगी गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

राजेंद्र जाधव

केंद्र सरकारने अलीकडेच संमत करून घेतलेल्या कृषीविषयक तीन विधेयकांच्या समर्थकांकडून ‘ही विधेयके शेतकऱ्यांची उद्धारक’ म्हणून चित्र रंगवले जात आहे. तर या विधेयकांचे विरोधक ‘यामुळे नाडलेले शेतकरी हे मोठय़ा उद्योगपतींच्या दावणीला बांधले जातील’ अशी भीती व्यक्त करताना दिसतात. मात्र, या प्रचंड आशादायक अथवा निराशादायक भाकितांऐवजी या कृषी विधेयकांचे खरे स्वरूप काय आहे, हे सांगणारे टिपण..

सध्याचा भारतीय समाज हा मुख्यत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यामध्ये दुभंगलेला आहे. कुठल्याही महत्त्वाच्या विषयावर या दोन समूहांमध्ये टोकाचे मतप्रवाह असतात. केंद्र सरकारने नुकतीच संमत करून घेतलेली कृषीविषयक तीन विधेयके याला अपवाद ठरत नाहीत. मोदी समर्थक यामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांचा रातोरात उद्धार होणार असे चित्र रंगवत आहेत. विरोधक यामुळे नाडलेले शेतकरी हे मोठय़ा उद्योगपतींच्या दावणीला बांधले जातील अशी भीती व्यक्त करताना दिसतात. गुंतागुंतीच्या शेतमाल व्यापाराचे स्वरूप समजून न घेता प्रचंड आशादायक अथवा निराशादायक चित्र उभे केले जात आहे. मात्र, या दोन्ही भ्रामक कल्पना आहेत. कायद्यामध्ये रूपांतर झालेल्या या विधेयकांचे परिणाम दिसायला किमान काही वर्षे जावी लागतील. या विधेयकांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. परंतु त्यांची दिशा शेतमाल खरेदी-विक्रीवर असलेले निर्बंध उठवून त्यामध्ये स्पर्धा आणण्याची आहे. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये स्पर्धा निर्माण करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला, की प्रस्थापित व्यवस्थेकडून त्यास विरोध होतो. त्यामुळे नवीन कायद्यांना होणारा विरोध अनाकलनीय नाही.

केंद्राने संमत केलेल्या तीन विधेयकांपैकी सर्वात जास्त विरोध हा बाजार समित्यांना स्पर्धा निर्माण करण्याला होत आहे. नवीन कायद्याने बाजार समितीबाहेर कुठलाही कर न देता व्यवहार करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, यामुळे बाजार समित्या कमकुवत होतील आणि कालांतराने कोलमडतील अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते. शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये गहू, तांदूळ घेऊन येतात आणि त्याची किमान आधारभूत किमतीने सरकारी यंत्रणांमार्फत खरेदी होते. बाजार समित्या मोडून पडल्या तर शेतकऱ्यांना अन्नधान्य खासगी व्यापाऱ्यांना विकावे लागेल. तिथे आधारभूत किंमत देण्याची सक्ती असणार नाही. त्यामुळे बलाढय़ खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांची लूट करतील, अशी मांडणी केली जात आहे.

नेतृत्वावर अविश्वास

शेतकऱ्यांची ही भीती घालवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी हे वारंवार आधारभूत किंमत आणि त्या दराने होणारी अन्नधान्याची सरकारी खरेदी सुरूच राहणार असल्याचे सांगत आहेत. मात्र, आंदोलक शेतकरी त्यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. केवळ विरोधकांनी भडकवल्याने ते आंदोलन करत आहेत असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. किंबहुना उत्तरेकडील राज्यांमध्ये जोरदारपणे होणाऱ्या आंदोलनांचे स्वरूप पाहून विरोधक त्यामध्ये सामील झाले आहेत.

सरकारने घाईने विधेयके मंजूर करून घेतली. त्यावर आवश्यक चर्चा न झाल्याने लोकांमध्ये अविश्वास वाढीला लागला. भारतातील निम्म्याहून अधिक लोक कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. तीन विधेयकांमुळे शेतमाल बाजारातील मोठे बदल होणार असतील, तर पर्यायाने निम्म्याहून अधिक लोकांच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे अशी महत्त्वाची विधेयके विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन मांडण्याची गरज होती. त्यातच बाजार समित्या राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांच्याशी सल्लामसलत करणे अत्यावश्यक होते. केंद्र सरकारने राज्यांचे बाजार समिती नियमनाचे अधिकार धुडकावून लावत नवीन कायदा मंजूर करून घेतला. त्यामुळे साहजिकच राज्य सरकारेही त्याबाबत नाराज आहेत. मोदींनी सर्व राज्य सरकारे, प्रमुख शेतकरी नेते यांना विश्वासात घेऊन ही विधेयके पारित करून घेतली असती, तर चित्र वेगळे दिसले असते. विधेयकांत कमी त्रुटी राहिल्या असत्या. शेतकऱ्यांना हेतूबद्दल शंका आली नसती. मात्र, तसे झालेले नाही.

आधारभूत किमतीचा भ्रम

केंद्र सरकार जरी जवळपास दोन डझन पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते. प्रत्यक्षात त्या दराने सरकारी खरेदी होते ती मुख्यत: तांदूळ, गहू आणि कापसाची. इतर पिकांना बहुतांश वेळी सरकारी आधार नसतो. शांताकुमार समितीने २०१५ मध्ये सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे, देशातील केवळ सहा टक्के शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीने होणाऱ्या खरेदीचा फायदा होतो. हे शेतकरी मुख्यत: पंजाब, हरियाणा या दोन राज्यांतील असतात. या दोन राज्यांतून ४०० लाख टनांपेक्षा अधिक अन्नधान्याची भारतीय अन्न महामंडळ खरेदी करत असते. यामुळे ‘देशात सर्वाधिक गहू आणि तांदळाचे उत्पादन या दोन राज्यांत होते’ असा भ्रम तयार झाला आहे. प्रत्यक्षात पंजाबपेक्षा अधिक तांदळाचे उत्पादन पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशमध्ये होते. हरियाणाच्या तिप्पट गव्हाचे उत्पादन उत्तर प्रदेशमध्ये होते. मात्र खरेदी होते ती मुख्यत: या दोनच राज्यांतून. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा मोठा हिस्सा हा केवळ या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाला येतो. येथील शेतकरी देशातील इतर शेतकऱ्यांपेक्षा तुलनेने सधन आहेत. मात्र ते केवळ प्रति हेक्टरी अधिक उत्पादन घेतात म्हणून सधन नाहीत, तर उत्पादित अन्नधान्यासाठी हक्काचा ग्राहक सरकार असल्याने त्यांना नफा होतो. आधारभूत किमतीने खरेदी होणार नसेल तर महाराष्ट्रातील तूर किंवा मध्य प्रदेशातील हरभरा उत्पादकांप्रमाणे मिळेल त्या किमतीला गहू-तांदूळ विकावा लागेल याची त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. ती वेळ आपल्यावर येऊ नये यासाठी ते आक्रमकपणे आंदोलन करत आहेत.

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी पीकपद्धती न बदलण्याच्या अट्टहासापोटी केंद्र सरकारची अनुदानाची व्यवस्था वेठीला धरली आहे. गहू आणि तांदळाच्या चक्रामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली गेली आहे. आता तेथील शेतकरी इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांचा आधार घेऊन प्रचलित खरेदी यंत्रणा कायमस्वरूपी ठेवण्यास भाग पाडत आहेत. यामध्ये आपला किती फायदा, हे इतर राज्यांनी ओळखण्याची गरज आहे.

खरेदीदारांची स्पर्धा

दरवर्षी सरकारची अन्नधान्याची खरेदी वाढत आहे. ती कमी करण्यासाठी खासगी क्षेत्राने पुढे यावे अशी सरकारची इच्छा आहे. जुन्या कायद्यामुळे मोठय़ा कंपन्या, गुंतवणूकदार यांना बाजार समित्यांमधून शेतमाल खरेदी करता येत नव्हता. सरकारने कायद्यामध्ये बदल करून खासगी गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. खासगी व्यापाऱ्यांची स्पर्धा सुरू झाली तर बाजार समित्यांना सुधारावे लागेल. खासगी बँका आल्यानंतर सरकारी बँकांनाही कात टाकावी लागली; त्याप्रमाणे बाजार समित्यांनाही पारदर्शकता आणत शेतकरी टिकवावे लागतील. अनेक दशके एकाधिकारशाही टिकावी यासाठी देशातील बहुतांशी बाजार समित्यांनी नवीन व्यापाऱ्यांना परवाने देणे टाळले. मागील २० वर्षांत नवी मुंबई किंवा पुण्याच्या गुलटेकडी बाजार समितीमध्ये व्यापार काही पटींनी वाढला, मात्र त्या प्रमाणात नवीन व्यापाऱ्यांची संख्या वाढली नाही. या बाजार समित्यांमध्ये अनेकदा शेतकऱ्यांची लूट होते, व्यवहार पारदर्शी होत नाहीत.

मात्र, याचा अर्थ बाजार समित्या या केवळ दुर्गुणांची खाण  आहेत असेही नव्हे. याच बाजार समित्या शेतमालाचे एकत्रीकरण आणि विलगीकरण याची प्रक्रिया अत्यंत कार्यक्षमपणे करतात. खासगी कंपन्या केवळ चांगल्या प्रतीचा माल विकत घेतात. बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांचा प्रत्येक प्रकारचा शेतमाल विकला जातो. समितीमधील व्यापारी सर्व प्रकारचा शेतमाल विकत घेऊन नंतर तो योग्य ता ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात.

आता खासगी व्यापाऱ्यांना परवानगी दिली म्हणून येत्या काही महिन्यांत त्यामध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही. देशातील ८५ टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांकडे प्रत्येकी दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. त्यामुळे व्यापारी आणि खासगी कंपन्यांना त्यांच्याकडून थेट खरेदी करण्यास मर्यादा येते. म्हणून पुन्हा स्थानिक पातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्या अथवा तत्सम शेतकऱ्यांच्या संस्था उभ्या करण्याची गरज आहे. त्यांचे जोपर्यंत स्थानिक पातळीवर एकत्रीकरण होत नाही, तोपर्यंत खासगी कंपन्या त्यांच्याकडे वळणार नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने फळे आणि भाजीपाला बाजार समितीबाहेर विकण्यास २०१६ मध्ये परवानगी दिली. मात्र त्याचा बाजार समितीमध्ये येणाऱ्या आवकीवर मोठा परिणाम झाला नाही.

शेतमाल विकत घेण्यासाठी कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात शीतगृहे, गोदामे यांवर गुंतवणूक करावी लागेल. सरकारचे अन्नधान्याविषयीचे धोरण मोसमी पावसाबरोबर बदलत असल्याने मोठी गुंतवणूक करण्यास कंपन्या धजावत नाहीत. विविध प्रकारची फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्याचे देशात वेगवेगळ्या भागांत उत्पादन होत असते. या सर्व ठिकाणी खासगी क्षेत्राला मक्तेदारी निर्माण करायची झाल्यास काही लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. ती खर्च करण्याची खासगी क्षेत्राची सध्या तरी तयारी दिसत नाही.

नवीन कायद्यांमुळे ठरावीक पिकांच्या उत्पादन पट्टय़ामध्ये कंपन्या आपली खरेदी केंद्रे सुरू करू शकतील. त्याचा नक्कीच फायदा शेतकऱ्यांना होईल. मात्र, त्या बाजारपेठ काबीज करून दर पडतील अशी भीती आत्ताच व्यक्त करणे आततायीपणाचे होईल. देशातील एकूण अन्नधान्याचे उत्पादन पाहता तसे करणे सोपे नाही. तसेच देशामध्ये अन्नधान्याचा सर्वात मोठा ग्राहक हा भारतीय अन्न महामंडळ आहे. तोटा सहन करून अन्नधान्याची विक्री करणाऱ्या महामंडळाबरोबर देशातील कुठलीही कंपनी स्पर्धा करू शकत नाही. महागाई आणि विविध राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका यांबद्दल सरकार प्रचंड संवेदनशील असल्याने धोरणांमध्ये वारंवार बदल होत असतात. त्यामुळे बाजारपेठेत टिकणे मोठय़ा कंपन्यांनाही अवघड आहे. रिटेल चेन लहान-मोठय़ा शहरांमध्ये आपला पसारा वाढवत आहेत. मात्र, अजूनही देशातील एकूण रिटेल व्यापारात त्यांना मक्तेदारी निर्माण करता आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून होणाऱ्या खरेदीलाही मर्यादा आहेत. त्या शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी खरेदी करण्याची शक्यता धूसर आहे.

जीवनावश्यक कायद्यामध्ये केलेले बदल मात्र केवळ कागदोपत्री आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारे शेतमालाच्या दरांमध्ये वाढ झाल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत साठय़ावर नियंत्रण टाकत होती. नवीन जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून खाद्यतेल, कडधान्ये, पालेभाज्या यांना वगळले आहे. मात्र युद्ध, दुष्काळ आणि दरवाढ झाल्यानंतर साठय़ावर नियंत्रण आणण्याचा अधिकार सरकारने अबाधित ठेवला आहे. यापूर्वी दर वाढल्यानंतर साठय़ावर नियंत्रण आणले जात होते. पुढेही तेच होणार आहे.

या कायद्यातून प्रक्रियादार आणि निर्यातदार यांना वगळण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे त्याचा मात्र थोडासा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

करार शेतीची भिती दाखवताना विरोधक अल्पभूधारक शेतकरी मोठ्या कंपन्यांसोबत करार करू शकणार नाही आणि केले तरी त्यांना मोठ्या कंपन्या गुंडाळतील असा युक्तिवाद करताना दिसतात. मोठ्या कंपनीसोबत करार करायचा अथवा नाही हे प्रत्येक शेतकऱ्याचा वैयक्तिक निर्णय असेल. त्याची सक्ती सरकारने केली नाही. तसेच शेतक-यांना केव्हाही करारातून बाहेर पडण्याची मुभा आहे. यापुर्वी काही ठिकाणी शेतक-यांना करार शेतीचा वाईट अनुभव आला याचा अर्थ नेहमीच शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते असे नाही.

देशातील पोल्ट्री व्यवसायाची मागील दोन दशकात केवळ करार शेतीमुळे वेगाने वाढ झाली. वेंकीज आणि सगुना या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना कच्चामाल पुरवण्यासोबतच तंत्रज्ञानही पुरवले. अनेक शेतकरी तंत्रज्ञान आत्मसात केल्यानंतर या कंपन्यापासून वेगळे होऊन स्वतः उत्पादक विक्रेते बनले. तंत्रज्ञानाचा प्रसार करार शेतीमुळे लहान शेतकऱ्यांपर्यंत कसा होऊ शकतो हे पोल्ट्री उद्योगाने दाखवून दिले.

मूळ प्रश्न : अतिरिक्त उत्पादन

सरकार केवळ गहू आणि तांदळाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असल्याने केवळ याच दोन पिकांचे दर किमान आधारभूत किंमतजवळ राहतात. इतर पिकांच्या दरामध्ये मोठे चढ-उतार येतात. त्यामुळे शेतकरी देशांतर्गत गरजेपेक्षा अधिक गहू आणि तांदळाचे उत्पादन घेत आहेत. अतिरिक्त उत्पादनामुळे खुल्या बाजारात दर आधारभूत किमतीच्या खाली जातात. त्यामुळे सर्व गहू, तांदुळ सरकारने विकत घ्यावा अशी या दोन राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. गहू आणि तांदळाचे उत्पादन कमी झाले तर आपोआपच खुल्या बाजारातील दर हे सरकारी खरेदी शिवाय आधारभूत किमतीच्या जवळ राहतील. मात्र शेतकऱ्यांना गहू आणि तांदळाकडून तेलबिया किंवा कडधान्य यांच्याकडे वळायाचे नाही. सरकारने त्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून प्रतिएकर काही हजार रुपयांचे अनुदान दिले तर शेतकरी गहू आणि तांदळा खालील पेरा कमी करतील. पर्यायाने सरकारला अन्नधान्याची खरेदीही कमी करता येईल. मागील काही वर्षे सरकार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे त्यापेक्षा अधिक गहू आणि तांदळाची खरेदी करत आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याने सरकार भारतीय अन्न महामंडळास बाजारातून पैसे उचलण्यास भाग पडत आहे. मात्र महामंडळाची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने याच पद्धतीने दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणे शक्य नाही. त्यामुळे पिकपद्धतीमध्ये उत्तर भारताता बदल झाल्याशिवाय नविन कायद्यांची प्रभावी अमंलबजावणी शक्य नाही.

नविन कायद्याच्या निमित्ताने राजकारणाने जोर पकडला आहे. याच स्वरूपाच्या सुधारणा सध्या विरोध करणाऱ्या काँग्रेसलाही अपेक्षित होत्या. काँग्रेसने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीर जाहीरनाम्यामध्ये याचा उल्लेख केला होता. अमेरिकेच्या वॉलमार्टने देशामध्ये पहिले स्टोअर सुरू केल्यानंतर त्याचे जोरदार समर्थन तेव्हा काँग्रेसने केले होते. तर तेव्हा जोरकसपणे विरोध करणारा भाजप आता या सुधारणा कशा अत्यावश्यक आहेत हे सांगताना दिसत आहे. राजकारणापलीकडे जाऊन दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे शेतक-यांना जाचक कायद्यांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याची गरज आहे.

बाजार समितीबाहेर विकण्यास परवानगी दिली की लगेच शेतकरी संपन्न होईल असा भ्रम बाळगणे चुकीचे आहे. बिहारने २००६ मध्ये बाजार समिती कायदा रद्द केला. मात्र तरीही तेथे अजून खासगी कंपन्या शेतकऱ्यांकडून थेट मोठ्या प्रमाणात खरेदी करू शकत नाहीत. त्यांना व्यापा-यांवर अवलंबून रहावे लागते. यावर्षी बिहारमध्ये मक्याचे चांगले पीक आले. मात्र शेतकऱ्यांना ते एक हजार रुपयापेक्षा कमी दराने विकावे लागले. आधारभूत किंमत होती १७६० रूपये.

मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही हरभरा उत्पादनात आघाडीवर आहेत. दोन्ही राज्यात बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत. यावर्षीसाठी हरभ-याची आधारभूत किंमत होती ४८७५ रूपये. मात्र जवळपास सहा महिने दर होता ४,००० रूपये. त्यामुळे बाजार समित्या असतील तर दर मिळतो किंवा समित्यांबाहेर विकण्यास परवानगी दिली तर दर मिळतो अशा प्रकारची मांडली जाणारी गृहीतके चुकीची आहेत.

गरजेपेक्षा अधिक झालेले उत्पादन झाल्यानंतर सरकारने हस्तक्षेप केला तर दर पडत नाहीत. मात्र सरकार सर्व शेतमाल विकत घेऊ शकत नाही. त्यामुळे केवळ दोन पिकांच्या खरेदीसाठी दिले जाणारे अनुदान कमी करण्यासाठी पिक पध्दती बदलण्याची गरज आहे. खासगी क्षेत्राला गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहीत करताना कायद्यात आवश्यक ते बदल करण्याची नक्कीच गरज आहे. मात्र हे करताना विरोधी पक्ष, शेतकरी संघटना आणि राज्य सरकारे या सर्वांना बरोबर बरोबर घ्यावे लागेल. शेवटी शेतकरी हा कंपन्यांसोबत करार करणार आहे, राज्य सरकारे कायद्यांची स्थानिक पातळीवर अमंलबजावणी करणार आहेत. त्यांना बाजूला ठेवून निर्णय घेतल्यास अविश्वासाची दरी वाढत जाऊन आवश्यक असलेल्या सुधारणा बारगळतील किंवा अपेक्षित बदल घडणार नाहीत.

(लेखक कृषीअर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

rajendrrajadhav@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 27, 2020 3:24 am

Web Title: farm bills 2020 farm bills benefit agriculture reform bill zws 70
Next Stories
1 सर्वकार्येषु सर्वदा : सार्थ निवडीला भरभरून प्रतिसाद
2 सर्वकार्येषु सर्वदा : सार्थ निवडीला भरभरून प्रतिसाद
3 सर्वकार्येषु सर्वदा : कर्तृत्वाला दातृत्वाची साथ
Just Now!
X