|| डॉ. मृदुला बेळे भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत वादाचे अनेक मुद्दे आहेत. यात अलीकडेच भर पडली आहे ती बासमतीला भौगोलिक निर्देशक अर्थात जीआय मानांकन देण्याच्या वादाची. त्याची चर्चा करणारा हा विशेष लेख.. ‘मुश्की चावलांदे भरेआन कोठे, सोहीनपतीये, झोनारे छारीदे नी बासमती, मुसाफिरी, बेगुमी, साथी करचक्का सेउला घरत कंटक हीर, दे परी दे नी’ - या ओळी आहेत ‘हीर राँझा’ या वारिस शाह नावाच्या कवीनं १७६६च्या आसपास लिहिलेल्या कवितेतल्या. हीर रांझा ही एक अजरामर प्रेमकथा म्हणून आपण ओळखतोच. पण या कथेत बासमती तांदळाचा पहिला उल्लेख सापडतो, हे आपल्याला माहीत असण्याचं अर्थातच काही कारण नसतं. पण सध्या युरोपीय महासंघामध्ये बासमती तांदळाच्या ‘जीआय’वरून तंटा सुरू झाला आहे. भारताने युरोपीय महासंघाकडे सादर केलेल्या दस्तावेजात वरील ओळी बासमती तांदूळ हा गेली कित्येक वर्ष भारतात पिकत असल्याचा पुरावा म्हणून उद्धृत केल्या आहेत. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वादाचे अनेक मुद्दे आहेत, आणि त्यामुळे या दोन देशांतून विस्तवसुद्धा जात नाही. दोन्हीकडची जनता अशा सगळ्या वादग्रस्त मुद्दय़ांबाबत कमालीची संवेदनशील आहे. यात अलीकडेच भर पडली आहे ती बासमतीच्या या वादाची. पाकिस्तानने नुकताच बासमती तांदुळाला पाकिस्तानात भौगोलिक निर्देशक म्हणजे ‘जिओग्राफिकल इंडिकेटर (जीआय टॅग)’ दिला. पण बासमती तर आपला आहे, त्यावर पाकिस्तान कसा हक्क सांगू शकतो, आपण काय आता बासमती खायचाच नाही का, असे अनेक प्रश्न आपल्याकडे उपस्थित झाले. त्यांना उत्तरं देण्याचा हा प्रयत्न. तांदूळ, आंबा, द्राक्षं यांसारख्या शेतमालाच्या बाबतीत किंवा हाताने बनवलेली खेळणी, साडय़ा यांसारख्या वस्तूंच्या बाबतीत ती कुठे बनवली गेली आहेत, हे ग्राहकासाठी अत्यंत महत्त्वाचं असतं. म्हणूनच ‘रत्नागिरी’ हापूस, ‘नाशिक’ द्राक्षं, ‘कांजीवरम’ साडी अशी ठिकाणांची नावं त्या उत्पादनाबरोबर जोडली गेली, की त्यांची बाजारातली पत वाढते आणि किंमतही. कारण शेतात उगवणाऱ्या वस्तूंचे गुण बदलतात ते त्या त्या भागातली माती, हवामान, पर्जन्यमान यांसारख्या गोष्टींमुळे. तर हाताने बनवल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे गुण बदलतात तिथल्या कारागिरांचा अनुभव, परंपरागत कौशल्ये, पिढीजात कला यांसारख्या गोष्टींमुळे. आणि म्हणूनच अशा काही गोष्टींबाबत त्या कुठे तयार होतात, हे फार महत्त्वाचं असतं. आपण कित्येकदा पाहतो की, कुठे बनली आहे त्या जागेनुसार अशा वस्तूंचा भाव आणि दर्जा ठरत असतो. ‘कोल्हापुरी’ मिसळ, ‘नागपुरी’ संत्री, ‘कांजीवरम’ साडी- यांतील स्थान दाखविणारे जे शब्द आहेत तीदेखील एक प्रकारची बौद्धिक संपदा आहे. या बौद्धिक संपदेचं नाव आहे- ‘भौगोलिक निर्देशक’! शेतमालावरची बौद्धिक संपदा कुणा एकाच्या नाही, तर त्या त्या भागातील शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या एखाद्या संस्थेच्या नावावर नोंदवलेली असते. जे जे शेतकरी या संस्थेचे सदस्य असतील ते आपापला शेतमाल ती बौद्धिक संपदा वापरून विकू शकतात. कुठल्याही वस्तूला जीआय टॅग मिळण्यासाठी दोन महत्त्वाचे निकष असतात. एक म्हणजे, ती वस्तू एका विशिष्ट भौगोलिक भागात एका विशिष्ट पद्धतीने बनवली गेली असली पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे, त्या वस्तूचा विशिष्ट दर्जा किंवा गुण हा ती त्या भागात बनल्यामुळे असला पाहिजे. तर आणि तरच त्या वस्तूला जीआय टॅग दिला जातो. अर्थात, एखाद्या वस्तूला जेव्हा जीआय टॅग मिळतो तेव्हा ती बनविण्याची पद्धत किंवा प्रक्रिया संरक्षित होत नाही. ती बाजारात त्या नावानं विकली जाणं इतकंच फक्त संरक्षित होतं. म्हणजे ‘कांजीवरम साडी’ हा जर जीआय टॅग असेल, तर कांजीवरममध्ये ज्या पद्धतीने या साडय़ा विणल्या जातात तशा त्या पुण्यात किंवा नाशिकमध्येही विणता येतातच. ते अजिबात थांबवता येत नाही. मात्र पुण्यात अशाप्रकारे बनलेली साडी बाजारात ‘कांजीवरम साडी’ म्हणून विकता मात्र येत नाही. भारतात अनेक पिकांवर, हाताने बनवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर, हातमागावर विणलेल्या कपडय़ांवर बौद्धिक निर्देशकांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. बासमती तांदूळही त्यातलाच एक आहे. ‘बासमती’ तांदूळ ही भारताने जगाला दिलेली एक खास देणगी आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधल्या पंजाब प्रांतात हिमालयाच्या पायथ्याशी एका विशिष्ट भागात बासमती पारंपरिक पद्धतीने पिकवला जात असे. या भागातलं हवामान, पर्जन्यमान, पीक घेण्याची परंपरागत पद्धत, साठवण्याची पद्धत या गोष्टींमुळे बासमती हा एक ‘खास’ तांदूळ समजला जातो. सडपातळ आणि लांब दाणा, त्याची लांबी शिजवल्यावर दुप्पट होते आणि भात शिजून अतिशय मोकळा तरी मऊ बनतो. अप्रतिम चव, अतिशय वैशिष्टय़पूर्ण गंध आणि स्वाद यांमुळे बासमती आज जगप्रसिद्ध आहे. शिवाय फार मर्यादित क्षेत्रात बासमतीचं पीक येत असल्यामुळे एकेकाळी बासमतीचं उत्पन्न मोजकंच होत असे. यामुळेच इतर तांदळाच्या मानाने तो चांगलाच महागही होता आणि अजूनही आहे. भारतातून फार मोठय़ा प्रमाणात या तांदळाची निर्यात होते. विशेषत: पश्चिम आशियातील देशांमध्ये. ‘राइसटेक’ या अमेरिकी कंपनीने अमेरिकेत बासमती तांदळावर पेटंट मिळवलं, शिवाय या कंपनीने ‘टेक्स्मती’ या ‘बासमती’सारख्या तांदळावर ट्रेडमार्क घेण्याचा प्रयत्न केला. हा ट्रेडमार्क मिळू नये म्हणून आणि मिळालेलं पेटंट रद्द व्हावं म्हणून भारताने चिक्कार प्रयत्न केले. शेवटी त्यात यशही मिळवलं. ही गोष्ट आहे १९९७ सालातली. तेव्हा भारतात भौगोलिक निर्देशक कायदा अस्तित्वातच नव्हता. जर एखाद्या उत्पादनाला ते जिथं बनतं त्या देशाने जीआयचा दर्जा दिलेला नसेल, तर इतर कुठलाही देश त्याचे जीआय म्हणून संरक्षण करण्यासाठी बांधील नसतो. म्हणजे भारतात बनलेल्या बासमतीवर भारतात जीआय नसल्याने अर्थातच इतर कुठलाही देश त्याचे संरक्षण करण्यास बांधील नव्हता. बासमती पेटंटच्या लढय़ानंतर हा कायदा अस्तित्वात येण्याची गरज भारताला जाणवली. १९९९ मध्ये भारतात भौगोलिक निर्देशक कायदा मंजूर झाला आणि २००२ साली अमलात आला. त्यानंतर अनेक जीआयची नोंदणी झाली. पण बरीच वर्ष झाली तरी बासमती तांदळावर मात्र जीआय दिला गेलेला नव्हता. ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ अर्थात ‘अपेडा’ या संस्थेला हा जीआय नोंदविण्याची जबाबदारी देण्यात आली. दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तानने मिळून आपापल्या भागात उत्पादित होणाऱ्या बासमतीवर एकत्र जीआय नोंदणी करण्याचं घाटत होतं. पण २००८ साली २६/११च्या हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध फारच बिघडले आणि दोघांच्या एकत्र जीआय नोंदणीचा विषय मागे पडला. त्यानंतर अपेडाने पाकिस्तानला बरोबर न घेता जीआय नोंदणीसाठी अर्ज केला. या अर्जात बासमती पिकवणारा भारतातील प्रदेश म्हणून पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश हा भाग दाखविण्यात आला होता. अपेडाला २०१६ साली हा जीआय टॅग मिळालाही. पण मध्य प्रदेश सरकारने त्याविरोधात न्यायालयाकडे तक्रार नोंदवली. झालं असं की, एके काळी बासमती खरोखरच भारतात फक्त हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेल्या पंजाब, उत्तर प्रदेश या भागात होत असे. बासमतीचं रोप असतं अतिशय नाजूक. त्याला फारसं उन्हं सोसत नाही. हिमालयाच्या पायथ्याजवळच्या प्रदेशातलं हवामान त्याला मानवतं. या भागात होणाऱ्या उच्च प्रतीच्या भारतीय बासमतीला परदेशात, विशेषत: पश्चिम आशियातील देशांत चिक्कार मागणी होती. बासमती निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यामुळे आर्थिक सधनता येऊ लागली. बासमती निर्यातीत चांगला पैसा आहे हे लक्षात आल्यावर भारताल्या तांदूळ संशोधन प्रयोगशाळा जोमाने कामाला लागल्या. त्यांनी विपरीत हवामानातही तग धरतील असे बासमतीचे अनेक संकरित वाण शोधून काढले. उत्तरेकडेच्या राज्यांपुरता मर्यादित न राहता बासमती आता आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश अशा हिमालयापासून हजारो मैल लांब असलेल्या प्रदेशांतही उगवू लागला. म्हणजे बासमतीचं सार्वत्रिकीकरण झालं. त्यामुळे भौगोलिक निर्देशक मिळण्यासाठी जी महत्त्वाची गोष्ट असते- एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात तयार होत असल्यामुळे ती वस्तू किंवा पीक एका ‘खास दर्जा’ची असणे- तीच नष्ट झाली. यानं एक नवीच समस्या उद्भवली. अपेडानं जर जीआय टॅगची नोंदणी करताना उत्तरेकडेची राज्यं ‘बासमती उगवणारे प्रदेश’ म्हणून दाखवली, तर इतर राज्यांतल्या बासमतीचं पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी काय करायचं? म्हणून मध्य प्रदेश आणि इतर काही राज्यांनी याविरोधात न्यायालयाकडे आपली तक्रार नोंदवली. पण २०१८ साली न्यायालयाने या राज्यांची तक्रार फेटाळली आणि बासमतीचा जीआय उत्तरेकडेच्या सात राज्यांच्या पदरात पडला. यानंतर २०१८ सालीच भारताने युरोपीय महासंघाकडे भारतीय बासमतीला ‘संरक्षित भौगोलिक निर्देशक’ असा दर्जा द्यावा म्हणून अर्ज केला. याचा आर्थिक फायदा युरोपात बासमती निर्यात करताना होणार होता. भारताचा हा अर्ज ११ सप्टेंबर २०२० रोजी युरोपीय महासंघाच्या अधिकृत मासिकात प्रकाशित करण्यात आला. अर्ज प्रकाशित केल्यावर पुढील तीन महिन्यांत या अर्जाला विरोध करता येतो. तसा तो पाकिस्ताननं केला. वास्तविक पाकिस्तानही त्यांच्या बासमती तांदळासाठी युरोपीय महासंघाकडे स्वतंत्रपणे अर्ज करू शकला असता. युरोपीय महासंघानं मग कदाचित ‘भारतीय बासमती’ आणि ‘पाकिस्तानी बासमती’ असे दोन जीआय दिले असते. पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जीआय मिळण्यासाठी आधी त्या पिकाला त्याच्या देशात जीआय मिळालेला असला पाहिजे अशी अट आहे (पण विरोध करण्यासाठी मात्र अशी काही अट नाही!). पाकिस्तानात भौगोलिक निर्देशक कायदा अस्तित्वातच आला २०२०च्या मार्च महिन्यात. भारताच्या युरोपीय महासंघामधल्या अर्जाला विरोध करण्याची शेवटची तारीख होती ११ डिसेंबर २०२०. पाकिस्ताननं विरोधी अर्ज ७ डिसेंबर २०२० रोजी दाखल केला. आपल्या अर्जाला अजून वजन यावं म्हणून २८ जानेवारी २०२१ रोजी बासमतीला पाकिस्ताननं जीआय दिला. ही बातमी वर्तमानपत्रांत छापून आल्या आल्या आम्हा भारतीयांचा स्वाभिमान जागा झाला. आमचा बासमती पाकिस्ताननं चोरला, आता आम्हाला बासमतीला बासमती म्हणता येणार नाही, असं आपल्याकडच्या काहींना वाटू लागलं. पण खरंच असं होणार आहे का? तर नाही, असं काहीही मुळीच झालेलं नाही. भारत आणि पाकिस्तान वेगळे झाले ते १९४७ मध्ये. बासमती पिकवणारा प्रदेश दोन देशांत विभागला जाणार, हे उघड होतं. मुळात युरोपीय महासंघाकडे भारतानं जो बासमतीच्या जीआयसाठी अर्ज केला आहे, त्यात असं म्हटलंय की- ‘बासमती हा भारतीय उपखंडातल्या विशिष्ट भागात पिकवला जातो. भारतात बासमती पिकवणारे प्रदेश हे हे आहेत..’ याचाच अर्थ असा की, बासमती हा ‘केवळ भारतात’ नाही तर ‘भारतीय उपखंडात’ पिकवला जातो, असं भारतानंच आपल्या अर्जात लिहिलं आहे. आणि आपल्या देशात अमुक भागात होणाऱ्या बासमतीवर भौगोलिक निर्देशक देण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे. यामुळे केवळ भारतात पिकणाऱ्या बासमतीलाच बासमती म्हणायचं अशी परिस्थिती काही काळापुरती उद्भवेल. पाकिस्तानलाही स्वतंत्रपणे जीआय घेता येईलच. यानंतर कदाचित पाकिस्तानही आपल्या भागातल्या बासमतीवर स्वतंत्रपणे जीआय अर्ज युरोपीय महासंघाकडे करेल आणि तसा तो त्यांना मिळेलही. त्यामुळे भारतीय बासमती आणि पाकिस्तानी बासमती असे दोन तांदूळ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मिळू लागतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतला ६५ टक्के बासमती जरी भारत निर्यात करत असला, तरी ३५ टक्के बासमतीची निर्यात पाकिस्तान करतो. त्यामुळे त्यांनी आधी आपल्या देशात त्यावर भौगोलिक निर्देशक घेतला आणि पुढे-मागे युरोपीय महासंघाकडे अर्ज केला तर बिघडलं कुठे? आपला बासमती आपलाच राहणार आहे. बासमतीच्या दाण्यादाण्यांवर अशारीतीने आता खाणाऱ्याचं नाही, तर पिकवणाऱ्याचं नाव कोरलं जाणार आहे! (लेखिका बौद्धिक संपदा कायद्याच्या अभ्यासक आहेत.) mrudulabele@gmail.com
