‘शेतकऱ्यांचा संप’ आता अनेकांच्या विस्मरणात जाऊ लागला असेल.. जूनच्या त्या आंदोलनानंतर जुलैपर्यंत कर्जमाफीचा ‘अभ्यास’ करणारे सरकार, नंतर तरी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले का? याचा आता अभ्यास करावा लागेल. मुख्य म्हणजे, ते आंदोलन अप्रत्यक्षपणे ‘हायजॅक’ करण्यात सरकार यशस्वी ठरले होते, हे कबूल करून शेतकऱ्यांना नवी पक्षातीत आखणी करावी लागेल.. शेतकरी म्हणून एका राजकीय व्यवस्थेकडे जे जे गाऱ्हाणे मांडायचे वा ज्या ज्या मागण्या मागायच्या त्या साऱ्यांचा महिन्या-दीड महिन्यापूर्वीच निकाल लागला असून आजवर शेतकरी वा शेतीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारनेही एक स्पष्ट अशी भूमिका घेतल्याने साऱ्या शेतकरी आंदोलनाला एक वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. नाही तरी सरकारची आजवरची शेतीबाबतची भूमिका लक्षात घेता शेतकरी आंदोलनाच्या ती लक्षात येऊन वेळीच मार्ग बदलला असता तर शेतीच्या प्रश्नांकडे एवढे दुर्लक्ष करण्याची सरकारला संधी मिळाली नसती. कारणे काही का असेनात परंतु उभ्या राहिलेल्या पुणतांब्याच्या आंदोलनातून शेतकरी उद्रेकाची जी काही धास्ती सरकारला जाणवली त्यातून सरकार मात्र चलाखीने बाहेर पडले व सारे शेतकरी आंदोलन आपल्या परंपरागत नतिकतेच्या आड केवळ भावनिक लाटेवर स्वार होत सरकारला भाग पाडण्याची स्वप्ने बघत परत एकदा अपयशाच्या खाईत लोटले गेले आहे. पाशवी बहुमत, अर्थवादाचा लवलेश नसलेली देश वा राष्ट्रहिताची एक वेगळी आचारविचार संहिता व स्वतच्या राजकीय ताकदीवर खंबीर असलेल्या सरकारशी लढताना, काय तयारी असायला हवी यातही शेतकरी आंदोलन कमी पडल्याने शेतकरी प्रश्नांतील कारुण्य व सर्वसामान्यांची सहानुभूती यापलीकडे हे आंदोलन जाऊ शकलेले नाही. मात्र सरकारने याचा चुकीचा अर्थ काढत शेतकरी आंदोलनात नव्हतेच, असे समजत एका मोठय़ा जनसमूहाची जी काही उपेक्षा चालवली आहे ती मात्र चिंताजनक आहे. मागच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या योग्य निर्णयाच्या बऱ्याचशा जागा चुकल्याचे लक्षात येते. मुळात आंदोलनाच्या मागण्या या तशा पहिल्यांदाच आंदोलनात उतरलेल्या बांधावरच्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आल्याने आंदोलनाच्या तीव्रतेशी गंभीर वा अभ्यासपूर्ण विषय जोडणाऱ्या नव्हत्या. सरकारवर त्यांची जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या व त्याच वेळी काही तरी करायला भाग पाडणाऱ्या तर मुळीच नव्हत्या. या तशा निर्धोक भासणाऱ्या मागण्यांवर सरकार चर्चा करायला एवढे उतावीळ वा उत्सुक का होते याची कारणे त्यात सापडतात व झालेही तसेच. नवख्या आंदोलकांना कोंडीत पकडत सरकारशाहीचा धसमुसळेपणा दाखवत एका धाकात सरकार तुमच्या मागण्या मान्य करीत असल्याचा पवित्रा हा सरकारला आरोपीच्या िपजऱ्यातून मुक्त करणारा ठरला. १ जूनपासूनच्या शेतकरी संपामुळे शहरी भागातील दूध व भाजीपाला यांची टंचाई सरकारला दोनच दिवसांत मेटाकुटीला आणणारी ठरली. त्याचा परिणाम सरकारला ३ जूनच्या पहाटे तीन वाजता शेतकऱ्यांच्या ‘साऱ्या मागण्या मान्य’ केल्याचा निकाल जाहीर करण्यात झाला. त्या निर्णयाचे पुढे काय झाले हे जगजाहीर आहे. यात झालेल्या फसवणुकीच्या अनुभवानंतरही शेतकरी आंदोलन सजग न होता परत त्याच प्रकारच्या सापळ्यात अडकलेले दिसते. याही वाटाघाटींत शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीएक न पडल्याचे लक्षात येताच आंदोलन पुढे चालू ठेवत आंदोलनाचा केंद्रिबदू आता पुणतांबे न राहता ८ जून रोजी नाशिक येथे आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी मेळावा जाहीर झाला. या आंदोलनाचे नेतृत्व अस्थायी स्वरूपाचे असले तरी त्यातील काही घटक सरकारची डोकेदुखी वाढवणारे दिसत असल्याने ते भरकटवणे सरकारला क्रमप्राप्त होते व त्यांनी पाठवलेली राजकारणात मुरलेली जुगाडबाज मंडळी व्यासपीठावर दांडगाई करताना दिसली. शेतकरी आंदोलनात कधीही न दिसणारी व्यासपीठावरील धक्काबुक्की, ध्वनिक्षेपकाची हिसकाहिसकी व आंदोलनाचे राजकीय निर्णय जाहीर करण्यात दिसून आलेली हमरीतुमरी यावरून हे आंदोलन ‘हायजॅक’ झाल्याचे लक्षात आले व त्याच वेळी हे आंदोलन आता शेतकऱ्यांचे न राहता भलत्यांच्याच हाती गेल्याने आमच्यासारख्यांनी वेगळी भूमिका घेतली व आंदोलनाच्या मागण्या अधिक व्यापक व अभ्यासपूर्वक करूनच सरकारशी बोलणी करावीत असा पवित्रा घेतला. मात्र अगोदरच ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार सरकारशी बोलणी करण्याचा घाट घालण्यात आला. या बठकीत काय होणार हे बांधावरच्या शेतकऱ्यांना कळत असले तरी झोपेचे सोंग घेतलेल्या नेत्यांनी मात्र गळाभेट घेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याच्या आनंदात पेढे वाटून वा फटाके फोडून तमाम शेतकरीवर्गाची फसवणूक केली. त्या मान्य झालेल्या मागण्यांचे आज महिन्याभरानंतर काय झालेले दिसते ते सर्वश्रुतच आहे. मुळात पदरात काहीएक न पडता केवळ सरकारवर विश्वास ठेवत आंदोलन अवेळी मागे घेण्याची एक मोठी घोडचूक करण्यात आली. पुढच्या आठवडय़ात होणारा पक्षप्रमुखांचा राज्य दौरा हा सरकारच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरणारा असल्याने त्यांना त्याच आठवडय़ातील शेतकऱ्यांचे रस्ता व रेल रोको मागे घेणे अत्यावश्यक होते त्यानुसार त्यांनी आखणी केली व त्यात ते यशस्वीही झाले. यानंतर हे आंदोलन हायजॅक करणारे तथाकथित पुढारी कुठे गायब झाले हे मात्र कुणाला कळले नाही. अशा जायबंदी झालेल्या आंदोलनाला रणांगणावर मरणासन्न अवस्थेत सोडून, त्याला उभारी द्यायचा कितीही प्रयत्न केला तरी तो फारसा उपयोगी ठरणार नसल्याने शेतकरी आंदोलनाची परत एकदा नव्याने फेरआखणी होणे महत्त्वाचे आहे. शेती वा शेतकऱ्यांची दुरवस्था हा एक भाग व त्यावरची उपाययोजना, नीती-धोरणे हा त्याचा दुसरा भाग. या सरकारची आजवरची शेतीबाबतची जाहीर होणारी धोरणे ही तशी शेतकऱ्यांना चुचकारणारी भासत असली तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काही पडल्याचे दिसत नाही. म्हणजे अंमलबजावणीचा भाग आला. आता ही अंमलबजावणी प्रशासनाचा गलथानपणा व लोकप्रतिनिधींचे सहेतुक दुर्लक्ष यातून लांबते आहे की सरकारलाच केवळ कालहरण करीत आपले राजकीय ईप्सित साध्य करायचे आहे, याचा बोध होत नाही. इतर क्षेत्रांत न आढळणारा एक विचित्र भाग शेतीच्या धोरणांबाबत दिसून येतो. तो असा की, आजवरची सारी शेतीविषयक धोरणे ही पक्षातीत आहेत! म्हणजे अमुक एक पक्ष याला कारणीभूत आहे, असे नसून देशातील एकूणच राजकीय व आíथक व्यवस्था सातत्याने या दुरवस्थेला कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे पक्ष बदलला तर शेतीविषयक धोरणे बदलतील हा एक स्वप्नविलासच ठरतो. मुळात देशातील सारी अर्थव्यवस्था ही शेतीच्या शोषणावर आधारलेली असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचे व त्याला लाभदायक ठरतील, असे निर्णय सध्याची व्यवस्था करील हे संभवत नाही. शेतकऱ्यांपुढचे हे आव्हान कराल भासत असले तरी अशक्य मात्र मुळीच नाही. अर्थवादाची निकड ज्या प्रमाणात बाधित घटकांना भासू लागेल त्यांची राजकीय ताकद या परिवर्तनाला कारणीभूत ठरू शकेल. शेवटी लोकशाहीत आपल्या प्रश्नांची तड कशी लावून घ्यावी याची असंख्य उदाहरणे आपल्यासमोर असताना शेतकऱ्यांना मात्र ती अवलंबता येत नाहीत याचाही विचार शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार आहे. या राजकीय व्यवस्थेतील, पक्ष कुठला का असेना, काही घटकांच्या हातची प्यादी होण्यापेक्षा या व्यवस्थेलाच आपल्या हितासाठी झुकवणे हे ध्येय ठेवत त्या दिशेने मार्गक्रमणा झाली तरच या दुष्टचक्रातून बाहेर पडता येईल. मार्ग कठीण असला तरी अशक्य मात्र मुळीच नाही. लेखक शेतीविषयक प्रश्नांचे सक्रिय अभ्यासक आहेत. ईमेल : girdhar.patil@gmail.com
