यंदा पीकपाणी चांगले असल्याने सुखावलेला शेतकरी आधी नोटाबंदीने आणि नंतर कांदा, टोमॅटो, तूर यासारख्या पिकांना भाव न मिळाल्याने पार उन्मळून पडला. शेतीच्या कोणत्याच प्रश्नाकडे राज्य वा केंद्र सरकार गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचा आरोप करीत राज्यातील शेतकऱ्यांनी प्रथमच आजपासून (१ जून) संपावर जाण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांवर अशा निर्णयाची वेळ का यावी, याचा हा मागोवा.. शेतकरी संपावर जाणार, ही संकल्पनाच काहीशी पचनी न पडणारी आहे. त्याहून त्याच्या यशस्वितेपेक्षा तो प्रत्यक्षात येणेच शक्य नाही याबद्दल आश्वस्त असलेली आपली राजकीय व्यवस्था प्रथमच भांबावल्याचेही दिसते आहे. एरवी आपल्याला राजकीयदृष्टय़ा, मग ते सत्ताधारी असोत की विरोधक, सोईस्कर ठरणाऱ्या दावणीला नेहमीच बांधला जाणारा शेतकरी मतदार प्रथमच या दोन्ही घटकांना टाळत स्वतंत्ररीत्या उभा राहतोय, त्यामागे नेहमीचा सोयीचा पक्षीय आरोपही करता येत नाही वा कुठल्या राजकीय नेतृत्वालाही दोष देता येत नाही, ही या आंदोलनाची मुख्य वैशिष्टय़े समजली पाहिजेत. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या ज्या प्रश्नांवर सत्ताधारी, विरोधक अत्यंत सक्रिय व सजग झाल्याचे दिसते आहे, त्याच काळात त्याला फारसे महत्त्व न देता हे आंदोलन उदयास आले आहे. शिवाय ज्या भागातून या संकल्पनेचा उगम झाला तो नगर व पश्चिम औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील भौगोलिक पट्टा ना तर कुठल्या राजकीय आधिपत्याखाली वा शेतकरी संघटना वा नेत्याच्या प्रभावाखाली असलेला आहे. काही शेतकरी नेत्यांचा या प्रक्रियेशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सहभाग असला तरी केवळ शेतकरी हिताचा विचार करता हे आंदोलन उभे राहते आहे, या निखळ वास्तवापोटी त्याचे तसे विश्लेषण न करता त्याला उभे राहू देणे यापोटी कुठलेही फारसे प्रयत्न न करता हे आंदोलन राज्यभर पसरते आहे. कुठलीही संघटनात्मक ताकद नसताना गावोगावी ज्या उत्स्फूर्ततेने शेतकरीवर्ग सभा, बठका, प्रचारफेऱ्या वा हे आंदोलन यशस्वी होण्याच्या दृष्टीने सजग झालेला दिसतोय तेही अभूतपूर्व समजले पाहिजे. शेतकऱ्यांमधील वाढता असंतोष व त्याचे राजकीयीकरण करीत नेहमीसारखी त्याची होणारी फसवणूक ही तशी शेतकरीवर्गाच्या लक्षात येऊ लागली होती. एकीकडे राजकीय व्यवस्था सत्ताकारणासाठी या प्रश्नांचा उपयोग करून घेत असल्याचे लक्षात येत होते तर दुसरीकडे सत्ताकारणाची लागण झालेल्या शेतकरी संघटनाही शेतकऱ्यांच्या या असंतोषाकडे लक्ष देण्यात अपुऱ्या पडल्याचे दिसते आहे. एकंदरीतच शेती क्षेत्राची दुरवस्था या अनास्थेमुळे पराकोटीला पोहोचलेली असताना शेतकरीवर्गात, विशेषत: शेतकरी तरुणांत प्रचंड खदखद होती. या वर्गाला ना तर आमदार व्हायचे होते, ना तर खासदार. परंतु शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन उभे राहताच आपल्या गावातील राजकीय व्यवस्था आपल्याला विरोधक मानत आपले खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न का करते हे न उलगडणारे कोडे होते. आपली सध्याची राजकीय व्यवस्था ही सत्ताकारणात एवढी लिप्त झाली आहे की या लोकशाही व्यवस्थेतील आपले नेमके प्रयोजन काय हेही ते विसरलेले आहेत. ग्रामीण भागातील या जमिनी विसंगतीमुळे शेतकऱ्यांनी आपला हा स्वतंत्र मार्ग निवडलेला दिसतोय व त्याच्यावर नेहमीच्या सरकारी अस्त्रांचा परिणाम होत नाही हे नुकत्याच झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या चच्रेच्या फलितातून स्पष्ट झाले आहे. या आंदोलनाची बीजे खरी मागच्या कांद्याच्या हंगामात पेरली गेली. हा पट्टा तसा कांदा उत्पादक पट्टा आहे. मागील वर्षी कांद्याचे पीक, विशेषत: उन्हाळी, बऱ्यापकी आले होते व नेहमीच्या तेजीच्या काळात दोन पसे मिळावेत म्हणून बऱ्याच शेतकऱ्यांनी कांदा साठवून ठेवला होता. या काळात या भागातील अनेक शेतकरी संपर्कात होते व कांद्याचे भाव किती व कसे वाढतील याची सारखी चौकशी होत होती. त्या काळात आम्ही शेतकऱ्यांना वाट पाहण्याचा सल्ला देत होतो; कारण व्यापाऱ्यांच्या साठय़ांवर तशाही शेतकऱ्यांनी स्वत: साठा केल्याने मर्यादा आलेल्या होत्या व तेजी अपेक्षितच होती. मात्र नेमकी त्याच काळात आलेली नियमनमुक्ती या व्यापाऱ्यांनी एक संधी म्हणून वापरली व या कांदा उत्पादक पट्टय़ातील कांदा बाजार जवळजवळ दीड महिने ठप्प करण्यात आला. याला सरकारची आतून फूस होती; कारण कांदा खरेदीदारांचा हा संप बेकायदेशीर असूनदेखील त्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई होऊ शकलेली नाही. या संपकाळात व्यापाऱ्यांनी आपला साठवलेला कांदा चढय़ा भावाने विकत शेतकऱ्यांचा कांदा चाळीतच कुजवला व शेतकऱ्यांच्या साऱ्या आशा-आकांक्षावर पाणी फिरले. तेव्हापासून हा सारा शेतकरी अस्वस्थ होता व आता काही तरी केले पाहिजे, असे निरोप तेव्हापासून या भागातून येऊ लागले होते. नियमनमुक्तीचा दणका पचत नाही तोवर नोटाबंदी आली व टोमॅटो व भाजीपाल्याची अक्षरश: माती झाली. शहरी जनता प्रवासात रस्त्यावर फेकून दिलेल्या टोमॅटोंचे ढीग बघत आपण हेच टोमॅटो ८० रुपये किलोंनी कसे घेतो हे आश्चर्य करीत असतानाच सरकारचे शेतीविषयक धोरण चुकत असल्याची जाणीव प्रकर्षांने होऊ लागली. त्यात परत २०० रुपये किलोवर पोहोचलेल्या व आता मात्र माती होणाऱ्या तुरीचे प्रकरण तर साऱ्यांचीच काळजी वाढवणारे ठरले व सरकारच्या एकंदरीत क्षमता व नियत यांच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या. ज्यांची ज्यावर आळा घालण्याची वैधानिक जबाबदारी आहे तेच तूरखरेदी भ्रष्टाचाराचे आरोप करू लागले, मात्र कारवाईच्या पातळीवर शून्य असल्यामुळे शेतकरी स्वत:ला अधिकच एकाकी समजू लागला. यामुळे आता आजवर आपण जोपासलेल्या राजकीय, सामाजिक कोषातून शेतकरी बाहेर पडू लागला व कुणाचीही मदत न घेता काही स्वतंत्ररीत्या करता येते का याचा शोध घेऊ लागला. या आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे शेतकरी स्वतंत्ररीत्या असा उभा राहण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच त्यातील गर्भित धोका ओळखत सत्ताधारी व विरोधक, खरे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांच्यातून विस्तव जायला नको असताना, प्रथमच एकत्र आले व या आंदोलनाबाबत खोटय़ा बातम्या पसरवत पुणतांब्याच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतल्याचे गालबोट लावण्यात आले. आंदोलन ऐन भरात असतानाच हा प्रकार झाल्याने शेतकऱ्यांनी पुणतांबेच हे आंदोलनाचे केंद्र केले व येथूनच आता आंदोलन मोठय़ा शक्तीनिशी राज्यभर नेण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. आज या आंदोलनाची ताकद लक्षात घेता कुठलेही फारसे प्रयत्न न करता साऱ्या राज्यभर हे आंदोलन पोहोचले आहे. सुरुवातीच्या काळात शेतकरी संपावर जाणार म्हणजे नेमके काय करणार याबद्दल संदिग्धता होती. आम्ही पिकवलेच नाही तर खाणार काय, असा शेतकऱ्यांचा सवाल होता. शेतकरी नेते शरद जोशींनी केवळ आपल्यापुरते पिकवा व शेतमाल बाजाराची कोंडी करा हे आंदोलन नव्वदीच्या दशकातच जाहीर केले होते, मात्र ते यशस्वी न होण्यात अनेक इतर कारणे असली तरी ते एक वास्तव होते. त्यामुळे शेतकरी न पिकवता संपावर जाईल यातील शक्यता आपल्या राजकीय व्यवस्थेला चांगल्याच माहीत असल्याने तसे ते आश्वस्त होते. मात्र मी या शेतकऱ्यांसमोर अशी भूमिका मांडली की न पिकवणे हे शेतकऱ्यांना शक्य होणार नाही; कारण ते त्याला परवडणारे नाही. शेती म्हणजे केवळ शेती नसून त्यांचे कुटुंब, गुरेढोरे, विहिरी-मोटारी असा सारा सरंजाम असतो. त्यापेक्षा शेतकऱ्यांनी नेहमीप्रमाणेच पिकवायचे मात्र बाजारात विकायला न्यायचे नाही व शेतमाल बाजारात चणचण निर्माण करीत आपल्या मालाचे भाव वाढवून घ्यायच्या शक्यता जिवंत ठेवायच्या. कारण भाव वाढले व आपल्याकडे विकायला मालच नसेल तर आलेल्या संधीचा फायदा घेता येणार नव्हता. यातून न पिकवण्याचा निर्णय बाजारात शेतमाल न नेण्याच्या परिघावर येताच आपली राजकीय व्यवस्था सतर्क झाली व त्यातील सुप्त व गर्भित धोके ओळखत सत्ताधारी व विरोधक या साऱ्यांनी या आंदोलनाची दखल घ्यावी, अशी परिस्थिती निश्चितच निर्माण झाली. सध्या तरी हे आंदोलन शेतमाल बाजारात दूध व भाजीपाला न नेण्यावर केंद्रित करण्यात आले आहे. यात शहरी ग्राहकांची कुठलीही गरसोय होऊ नये म्हणून ‘आमच्या गावात-आमच्या भावात’, ‘शेतमाल चोख-पसे रोख’ या तत्त्वावर प्रत्येक गावात शेतमाल विक्री करण्यात येईल. यात छोटय़ा किरकोळ व्यापाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची राहणार असून त्यांचीही दलाल-अडत्यापासून सुटका करीत शेतमालाच्या नव्या पुरवठा साखळ्या निर्माण होऊ शकतील. शेतमाल बाजार सुधारातील प्रमुख अडथळा ठरणारे पणनमंत्री व पणन खाते यांचीही सद्दी संपू शकेल. एकंदरीत सरकारचे खायचे व दाखवायचे दात कसे वेगवेगळे आहेत हे उघड करणारे हे आंदोलन असून आता तरी सरकारला त्यांना शेतीक्षेत्रात काही तरी खरोखर करण्यासाठी प्रवृत्त करीत झालेल्या चुकांचे परिमार्जन करण्याची एक संधी म्हणून पाहायला लावेल, अशी आशा करायला हरकत नसावी. डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
